सावधान - काबुलचा कसाई हिकमतयार येत आहे

पाकिस्तानी हस्तक तोयबाचा मित्र  हिकमतयार अफगाणमध्ये पुन्हा कार्यरत

४ फ़ेब्रुवारी रोजी युनोच्या सुरक्षा समितीच्या एका ठरावानुसार अफगाण दहशतवादी गुलबुद्दीन हिकमतयार आणि त्याची संघटना हिज्ब ए इस्लामी ए गुल्बुद्दीन यांच्यावरील आंतरराष्ट्रीय निर्बंध काढून गेले आहेत. काही काळ अफगाणिस्तानचे पंतप्रधानपद भूषवलेला हिकमतयार हा काबूलचा कर्दनकाळ म्हणून ओळखल जातो. गुलबुद्दीनवरील निर्बंध काढून घ्यावेत अशी विनंती खुद्द अफगाण सरकारनेच दोन महिन्यांपूर्वी केली असल्यामुळे युनोच्या या निर्णयानंतर आता अफगाणिस्तानचे पंतप्रधान अशरफ घनी खूश असतील.

सुरक्षा समितीने निर्णय घेतला असल्यामुळे त्यावर कोणत्याही देशाने व्हेटो वापरला नाही हे लक्षात घेता ह्या निर्णयाला अमेरिका - रशिया सकट चीननेही उचलून धरले हे पुढे येते. एके काळी रशियाची सद्दी संपवण्यासाठी हिकमतयार पाकिस्तानच्या मदतीने रशियन हितसंबंधांविरुद्ध लढत होता. त्याच्या पुनरागमनावर सर्वात मोठा आक्षेप रशियाकडून अपेक्षित होता असे म्हणता येईल. पण बदलत्या परिस्थितीमध्ये असे बुचकळ्यात टाकणारे निर्णय नेहमीच बघायला मिळतात. आज हिकमतयार याच्याकडे अशी कोणतीही साधने नाहीत की त्याने अफगाणिस्तानात पुनश्च पूर्वीसारखाच रक्तपात घडवून आणावा. म्हणजेच त्याच्याकडून आणि मृतवत असलेल्या त्याच्या संघटनेकडून दहशतवादी कारवायांचा धोका आज उद् भवत नाही. रशियासाठी ही बाब काही प्रमाणामध्ये आश्वासक आहे. पण त्याच्या ’सुटके’चे एव्हढेच कारण असू शकत नाही. किंबहुना आजवर हिकमतयार हा पकिस्तानी आयएसाअयचा हस्तक म्हणूनच काम करत होता आणि आज इतक्या वर्षांनंतर अफगाणच्या भूमीवर भले त्याचा प्रभाव पूर्वीइतका नसला तरी पाकिस्तानच्या आयएसआयशी त्याचे दुवे अजूनही जोडले जाऊ शकतात. म्हणजेच हिकमतयार हा पाक - अफगाण सरकारमधील संदेशवहनाकरिता एक महत्वाचा धागा ठरू शकतो.

अमेरिका अफगाणिस्तानामधून आपले बस्तान आवरेल असे निःसंदिग्ध आश्वासन माजी अमेरिकन अध्यक्ष श्री. ओबामा यांनी दिल्यानंतर अफगाणिस्तानात अंमल चालणार कोणाचा आणि तिथल्या आक्रमक युद्धखोर टोळ्यांवर नियंत्रण कोण आणि कसे ठेवणार असा प्रश्न उपस्थित झाला. अमेरिकेने काढता पाय घेतल्यावर तिथले लोणी खायला पाकिस्तानी आयएसआयचा बोका दबा धरून बसला आहेच. अगदी १९७९ पासून अफगाणिस्तान गिळंकृत करायला पाकिस्तान टपलेला आहे. किंबहुना पाकिस्तानात कापसाचे पीक बुडाल्यानंतर मध्य आशियामधून ते पाकिस्तानात आणायचा प्रयत्न अफगाणी टोळ्यांनी हाणून पाडला होता. तेव्हा पाकिस्तानने मदरशामध्ये शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना (तालिबानांना) हाताशी धरून अफगाणातून जाणार्‍या रस्त्यावर स्वतःची संरक्षण व्यवस्था तयार केली. यानंतर अफगाण तालिबान तसे पाकिस्तान प्रणित तालिबान यांचा जन्म झाला. अनेकदा हे तालिबानी गट एकमेकांना सहकार्य करत पण वेळ आली की पाकिस्तानी तालिबान अर्थातच पाकिस्तानच्या हिताचे असेल तसे आय एस आयने कळवलेले निर्णय मानत असत. पण अफगाणिस्तानवरती पाकिस्तानची अनिर्बंध सत्ता असावी हे त्यांना मान्य होणे शक्यच नाही.

आजपर्यंत अमेरिकेच्या दबावाखाली पाकिस्तानी तालिबानांचा वरचष्मा राहिला. पण अमेरिका गेल्यानंतर राज्य पाकिस्तानच्या घशात जाईल ही भीती तिथे सर्वांना आहे. श्री अशरफ घनी पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी अफगाणिस्तानच्या सुरक्षेचा प्रश्न पाकिस्तानच्याच मदतीने सोडवण्याचा प्रयत्न प्रामाणिकपणे करून पाहिला. त्यांनी तसे करू नये म्हणून अफगाणिस्तानचा गुप्तहेर खाते प्रमुख हटून बसला होता. फसवणूक होणार याची त्याला खात्री होती. पण घनी यांनी त्याच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केले. या अधिकार्‍याने आपल्या पदाचा राजिनामाही दिला. पण अशरफ यांनी पाकिस्तानवर विश्वास दाखवला. पाकिस्तानने अशरफ यांना यथावकाश ढेंगा दाखवला. यानंतर अशरफ यांनी वेगळा मार्ग चोखाळायचे ठरवले. ओबामा सत्तेमध्ये होते तोवर त्यांच्याच कलाने घेणे भाग होते. अफगाण प्रश्नामध्ये चीन आणि रशियाशी बोलणी करायला अमेरिका तयार होती पण पाकिस्तानसाठी भारताला मात्र ह्या चर्चेमधून वगळण्यात आले होते. अफगाणिस्तानच्या सुरक्षेसाठी ज्या बैठका होत त्यामध्ये पाकिस्तान - रशिया - चीन आणि अमेरिका असे चौघे जण बसत होते. ह्या बैठकांसाठी भारताला निमंत्रण सुद्धा दिले गेले नाही. पण हळू हळू खरी परिस्थिती समोर येत होती.

पाकिस्तान जर शत्रूच्याच रुपात सामोरा येत असेल तर गेली काही दशके मित्रत्वाच्या नात्याने वागलेला भारत आता अशरफ यांना जवळचा वाटला तर नवल नाही. सर्व अफगाण प्रेमी - मग ते दहशतवादी गट असले तरीसुद्धा - सर्वांना देशप्रेमासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन करण्याची कल्पना ’निघाली.’ ह्या कल्पनेनुसार पाकिस्तानी तालिबान आणि अफगाण तालिबान यांच्या मध्ये फरक केला पाहिजे हा विचार पुढे आला. गेल्या साडे तीन दशकामध्ये अगदी प्रथमच  ’इस्लाम’ ही मान्यता बाजूला ठेवून देश ही मान्यता अफगाणिस्तानामध्ये पुढे आली आहे. रशियाचे आक्रमण परतवण्यासाठी अल् कायदाने जागतिक मुस्लिमांना त्यांच्या जिहादमध्ये सामिल होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. पण आज वेळ आली तेव्हा बाकी सगळे जण अफगाणिस्तानचे लचके तोडण्यासाठीच एकत्र येत आहेत आणि त्यामध्ये अफगाणी जनतेचा थोडा देखील विचार नाही ही वस्तुस्थिती त्यांच्यासाठी नक्कीच बोचरी आहे.

पाकिस्तानच्या दगाबाजीने भडकलेल्या अशरफ यांनी डिसेंबर २०१६ मध्ये अमृतसर येथे जी परिषद झाली तेव्हा पाकिस्तानला एक हाती झोडले. अफगाणिस्तानामधील परिस्थितीचा विचार करताना भारताचे म्हणणे ऐकायचेच नाही ही भूमिका भले यूपीए सरकारने मान्य केली असती पण मोदी सरकार मात्र गप्प बसणे शक्यच नव्हते. याच परिषदेच्या निमित्ताने येथे आलेल्या शिष्टमंडळापैकी रशियाच्या प्रतिनिधीशी भारताचे परराष्ट्रसचीव श्री जयशंकर यांनी बोलणी करून ही परिस्थिती भारताला सर्वस्वी अमान्य असल्याचे त्यांच्या कानी घातले. यानंतर श्री अजित दोवल यांनी रशिया दौरा करून याबबतची भारताची भूमिका मॉस्कोमधील वरिष्ठांकडे स्पष्ट केली. यानंतर परिस्थितीमध्ये फरक पडायला सुरुवात झाली.

अफगाणिस्तानामध्ये भारताचे म्हणणे काय आहे हे सर्वच देशांनी ऐकावे असे वाटत असेल तर आज् त्यामधला सर्वात मोठा अडथळा रशिया हाच होता. रशियामध्ये आज सत्तेला जवळ असणार्‍यांमध्ये झमीर काबुलो सारखे इस्लामनिष्ठ उदयाला आले आहेत. सीपेकमध्ये सहभागी होण्यामधून रशियाला फायदे असल्याच्या बाता ते रशियन उच्च वर्तुळामध्ये गळी मारत आहेत. अशा गटांच्या प्रभावाखाली विशिष्ट परिस्थितीचा भाग म्हणून आज रशिया पाकिस्तानच्या आणि पर्यायाने चीनच्याही बाजूला झुकलेला आहे. किंबहुना हिकमतयारला निर्बंधांच्या बंधनांतून सोडवण्यासाठी याच गटाने योग्य असे वातावरण तयार केले नसेल असे म्हणता येत नाही. पाकिस्तान आणि चीनला हिकमतयार हवाच आहे आणि झमीर यांच्या प्रभावामुळे रशियानेही आपले आक्षेप बाजूला ठेवत ते मान्य केलेले दिसते. कारण पाकिस्तानशी दुवे जोडायचे तर हिकमतयारसारखा मध्यस्थ हवाच. हिकमतयारवरील निर्बंध उठवण्यास अमेरिकेने आक्षेप घेतला नाही याचाच अर्थ हाही होतो की अजूनही प्रादेशिक शांततेसाठे अमेरिकेला पाकिस्तानचे महत्व जास्त आहे. यूपी ए सरकार होते तोवर अमेरिका भारताला धूप घालत नव्हताच. मग साहजिकच भारताकडे दुर्लक्ष होणे हीच परिणती अपेक्षित होती. पण मोदी सरकारने आपल्या मुत्सद्देगिरीमधून ही परिस्थिती पालटून दाखवली आहे. आपले म्हणणे ऐकले जावे असे वाटत असेल तर प्रथम रशियाला आपल्या बाजूने ओढणे गरजेचे होते. अर्थातच अशी कामे केवळ भावनिक पातळीवर करता येत नाहीत.

रशियासाठी सर्वात मोठा धोका ISIS किंवा दाईश हाच आहे. अफगाण - पाक सीमेवरील खोरासान प्रांतामध्ये आपण आले आहोत असे दाईशने याआधीच जाहीर केले आहे. अफगाण फौजा खोरासानमध्ये त्यांच्यावर लष्करी कारवाई करत आहेत आणि पाकिस्तान मात्र हाताचे घडी घालून बसले आहे. कारण दाईश आणि पाक राज्यकर्त्या वर्गातील काहींचे साटेलोटे आहे. हेच दाईश मध्य आशियापर्यंत अफगाणमार्गे पोहोचू नयेत ही रशियाची इच्छा आहे. ह्या एका दृष्टिकोनातून रशियाला आपली बाजू पटवणे शक्य होते.

हिकमतयारची सुटका आणि त्याच्यावरील निर्बंध उठवणे ही भारतासाठी निश्चित चिंतेची बाब आहे कारण त्याचे आणि लष्कर ए तोयबा तसेच जैश ए महंमद या दहशतवादी संघटनांचे चांगले जमते. एकंदरीतच भारताभोवती घनदाट ढग जमत आहेत. आणि केवळ डिप्लोमसी वापरून यातून मार्ग काढावा लागणार आहे.

फ़ेब्रुवारी २०१७ मध्ये मॉस्को येथे रशियाच्या पुढाकाराने अफगाण विषयावर परिषद बोलावण्यात आली आहे. तिथे येण्याचे भारताला निमंत्रण मिळाले आहे. पारडे आपल्या बाजूने फिरले नसले तरी निदान आपल्याला सामिल करून घेतल्यामुळे निदान एक पाउल तरी योग्य दिशेने पडले आहे एव्हढे तरी आता म्हणता ये ईल.