BRICS परिषदेच्या निमित्ताने चीनची भूमिका आणि वर्तणूक या गोष्टी प्रकाश झोतामध्ये आल्या आहेत. आर्थिक आघाडीवर प्रचंड यश मिळवलेल्या चीनचे बाहू स्फुरण पावत असून जागतिक महासत्ता होण्याचे उद्दिष्ट त्याने स्वीकारले आहे हे स्पष्ट आहे. त्याची पहिली पायरी म्हणून निदान आशिया पॅसिफिक प्रदेशामध्ये आपल्याला कोणी प्रतिस्पर्धी असू नये हे चीनचे धोरण आहे. हे साध्य करायचे तर आशिया पॅसिफिक प्रदेशातून त्या जागेवर सध्या स्थापित झालेल्या अमेरिकेची उचलबांगडी करणे गरजेचे आहे हे लक्षात धरून चीनने आपले डावपेच आखले आहेत. काही वेगळ्या कारणांसाठी रशियालाही आशिया पॅसिफिक प्रदेशामधून अमेरिकेला हुसकून बाहेर काढायचे आहे. इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की शीत युद्धाच्या वेळचा कम्युनिस्ट रशिया आता कम्युनिस्ट राहिला नाही. चीनही नावापुरताच म्हणजे आपल्याच नागरिकांवर सर्वंकष सत्ता - हुकूमशाही - लादण्यापुरताच कम्युनिस्ट उरला आहे आणि त्याचे खरे अंतरंग रिव्हीजनिस्ट असे झाले आहे.
याचाच अर्थ असा की चीन आणि रशिया दोघांनाही सध्या आशिया पॅसिफिक प्रदेशामध्ये अमेरिका नको आहे. अशा तर्हेने रशिया आणि चीन यांचे धोरण याबाबतीत निदान ७०% जुळते मिळते झाले आहे. यालाच Strategic Convergence of Policy असे म्हणता येईल. धोरणामध्ये जेव्हा Strategic Convergence दिसून येतो तेव्हा प्रश्नाकडे बघण्याची एक Common Vision - सामाईक दृष्टी तयार होते. अशी दृष्टी आज चीन व रशिया यांच्यामध्ये तयार झाल्यामुळे रशियाने गेल्या वर्षापसूनच चीनबरोबर अनेक महत्वाचे करार करून त्यावर शिक्कामोर्तब करून घेतले आहे. चीन आणि रशिया याप्रकारे एकत्र आल्यावर अमेरिकेला गप्प बसणे अवघड होणे स्वाभाविक आहे. चीन व रशियाच्या आव्हानाला तोंड देणे अमेरिकेकरता प्रथम प्राधान्य बनले आहे.
एखाद्या प्रदेशामध्ये महासत्ता म्हणून उभे राहायचे तर त्या प्रदेशामधली परिस्थिती - तिथे आपल्याला असलेले आव्हान आणि धोका (Challenge & Threats) ह्याचा विचार होतो. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी किमान सहमतीचा एक भूभाग लागतो जिथून अशा महासत्ता बानू इच्छिणाऱ्या देशाला कारवाया करता येतील. शिवाय हा भूभाग Geo-political दृष्टीकोनातून मोक्याच्या जागी असावा लागतो. आजच्या घडीला चीनच्या हालचालींमुळे अस्वस्थ झालेल्या देशांमध्ये जपान आणि ऑस्ट्रेलिया प्रमुख असले आणि त्यांनी अमेरिकेसोबत जाण्याचा निर्णयही घेतला असला तरी अमेरिकेकरता त्यांची भूमी अशा कारवायांसाठी ’मोक्याच्या’ जागी नाही. अशी भूमी भारत मात्र देऊ शकतो.
काही आठवड्यांपूर्वी श्री विजय चौथाईवाले यांनी संपादित केलेले Modi Doctrine हे पुस्तक दिल्ली येथे प्रकाशित करण्यात आले. ह्यामध्ये मोदी यांच्या परराष्ट्रधोरणाचा आढावा घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये लिझा कर्टिस या अमेरिकन विदुषीचा भारत अमेरिका संबंधांवरील लेख समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामध्ये कर्टिस बाईसाहेब म्हणतात (पान ३३) -
"So while US offcials emphasized their desire to see India play a larger role in East Asia as part of US Asia rebalance strategy, the previous Manmohan Singh government reacted cautiously to the US public overtures and appeared conflicted about a strategy to deal with rising China.
By contrast, Modi government is more willing to risk Chinese ire by pursuing enhanced security and defence ties with US even as it seeks stronger economic and business ties with China."
कर्टिस बाईसाहेब लिहितात की "अमेरिकेच्या पूर्व आशियामधील नव्या संतुलन धोरणामध्ये भारताने मोठी भूमिका घ्यावी असे अमेरिकेला वाटत असले तरीही मनमोहन सिंग सरकारने त्याबाबत सावध भूमिका घेतली होती. कारण चीनच्या उदयाला सामोरे कसे जावे ह्याविषयी त्यांच्या धोरणामध्ये आंतरविरोध असावा असे दिसत होते. त्यामानाने मोदी सरकारने मात्र अमेरिकेशी संरक्षण विषयामध्ये चीनचा रोषही पत्करून दोस्ती करण्याचे स्पष्ट धोरण स्वीकारले आहे. असे करताना त्यांनी चीन सरकारशी आपले आर्थिक आणि व्यापार संबंधही बिघडणार नाहीत अशी सीमारेषाही आखून घेतलेली दिसते."
एका बाजूला आपले संरक्षण विषयक स्थान मजबूत करणे आणि दुसऱ्या बाजूला आर्थिक हितसबंध जपण्याची कसरत चीन विषयात मोदी सरकार करत आहे असे कर्टिस बाईंनी लिहिले आहे. त्यामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे लिहिले नाही तरी आपल्याला हे समजून घ्यायचे आहे की भारताने जी संरक्षण सिद्धता चालवली आहे तिची मर्यादा स्वतःचे संरक्षण एव्हढीच असून त्यामध्ये कोणा देशावर आक्रमणासाठी आवश्यक असलेली सिद्धता समाविष्ट केलेली नाही. ही मर्यादाही खूप महत्वाची आहे.
तेव्हा आपण अमेरिकेशी संरक्षणविषयक महत्वाचे करार करताना चीनच्या मनामध्ये किंतु निर्माण होणार आणि आपल्याला त्यास सामोरे जात तीही बाजू सांभाळत धोरण चालवायचे आहे याचे अत्यंत संतुलित भान इथे दिसते हे महत्वाचे. मागे म्हटल्याप्रमाणे चीनच्या गर्वाचा फुगा साध्या टाचणीनेही फुटायला येतो ही वस्तुस्थिती आहे. भारत अमेरिकेच्या जवळ जाण्यामधून चीनचे आशिया खंडामधले डाव उद्ध्वस्त नाही तरी विस्कळीत झाले आहेत ही बाब तो स्वतःच्या अहंकारातून सहन करू शकत नाही. त्याप्रमाणेच त्याच्या प्रतिक्रिया येणार हे गृहित आहे. चीनच्या वर्तनाविषयीचे हे स्पष्टीकरण लक्षात घेतले तरी रशियाचे काय हा प्रश्न उरतोच.
ज्यांच्यामध्ये Common Vision आणि Strategic Convergenceआहे अशा रशिया आणि चीनला हे कळते की भारताने अमेरिकेशी केलेला SISMOA करार आणि पुढचे होऊ घातलेले करार त्यांच्या गले में हड्डी बनले आहेत. तेव्हा भारताला ह्या प्रभावाखालून बाहेर काढणे ही त्यांची गरज बनली आहे. पण ही गरज त्यांना कमीतकमी किंमत मोजून भागवायची आहे. तेव्हा चीन व रशियाला कधी भारताला आंजारत गोंजारत तर कधी - आमच्या साध्या मराठीत ज्याला खोपचीत घेणे म्हणतात - तसे करत भारताशी संबंध राखावे लागत आहेत. म्हणून रशियाने आपल्या जुन्या मैत्री संबंधांचा संदर्भ देत भारताशी सौहार्दाचे व्यवहार करावेत - भारताला आण्विक कार्यक्रमात भरघोस मदत करणे असे धोरण ठेवावे -अन्य संरक्षण विषयक सहकार्य देऊ करून भारताला आपल्या प्रभावाखाली ठेवावे ही जबाबदारी रशिया-चीन दुकलीतील रशियाने उचलली आहे. मध्य आशियामधील तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे व्यापारासाठी हिंदी महासागरापर्यंत पोहोचवायचे तर तिथपासून महासागरापर्यंत जमिनीवरील मार्गाची रशियालाही गरज आहे. ही गरज इराणने पुरवली असली तरीही अन्य पर्यायी व्यवस्था असणे तेलसुरक्षेसाठी रशियाला गरजेचे आहे. म्हणून रशियाच्या लेखी बलुचीस्तानला प्रचंड महत्व आहे. भारताने ह्या प्रदेशावर टाकलेला प्रभाव त्यांना चिंतित करू शकतो हे खरे आहे. तसेच चीनबरोबर Common Vision असली तरी रशियाचे स्वतःचे म्हणून काही हितसंबंध असतातच. त्याच्या रक्षणापुरते का होईना त्याला भारताशी वेगळे संबंध ठेवणे उपयुक्त वाटते.
पण याही पेक्षा महत्वाचे म्हणजे दहशतवाद या विषयामध्ये रशिया आणि भारत यांच्यामध्ये काही सामाईक दृष्टी असणे नैसर्गिक आहे. अफगाणिस्तानमधील सोव्हिएत रशियाची सद्दी संपवण्यासाठी अमेरिकेने मुस्लिम दहशतवादी संघटनांशी साटेलोटे केले हा इतिहास आहे. मुस्लिम आक्रमणापासून युगोस्लाव्हियाच्या ख्रिश्चनांची सुटका करणार्या रशियन ऑर्थोडोक्स चर्चशी हे ख्रिश्चन मनाने बांधले गेले आहेत हे बघून युगोस्लाव्हियाचे विभाजन घडवून आणणे आणि त्याहीकरिता मुस्लिम दहशतवादी गटांची मदत घेऊन त्यांच्या हाती कोसोवोची सत्ता बहाल करणे हाही गेल्या शतकाच्या शेवटच्या दशकातला इतिहासच आहे. पण इथे न थांबता अमेरिकेने चेचन्यामधील फुटीरतावादी इस्लामी दहशतवाद्यांना आजही जवळ करणे - युक्रेनमध्ये आपल्याला हवे तसे सरकार स्थापित करण्यासाठी क्रिमियामधील इस्लामी गटांना हाताशी धरणे - मध्यपूर्वेमध्ये रशियाशी संधान बांधून असलेल्या देशांमध्ये उलथापालथ घडवणे आदि अमेरिकन उद्योग चालूच आहेत. रशियाचे हात इस्लामी दहशतवादाने पोळले आहेत. त्याला भारताची वेदना समजू शकते. रशियाची ह्या विषयातील कोंडी बघता भारताने त्यांच्याशी ह्याच विषयावर Common Vision तयार करण्याचा प्रयत्न म्हणजे परराष्ट्र संबंधांमध्ये एक नवी ’तरफ’ निर्माण करण्यासारखे आहे. त्यासाठी मोदींचे कौतुक करायला हवे. शिवाय आज अमेरिकेशी सख्य असले तरीही बदलत्या परिस्थितीमध्ये एकाच मित्रावर अवलंबून राहता येत नाही. खास करून अमेरिकेकडे दूरगामी धोरण असले तरीही त्यांच्या प्रतिक्रिया अनेकदा Transactional Bargains वर चालतात. म्हणून रशियाकडेही आपला खुंटा पक्का करणे आवश्यक आहे.
रशिया आणि चीनच्या मध्ये तुलना केली तर महासत्ता म्हणून एक काळ वावरलेल्या रशियाच्या व्यवहारामधली प्रगल्भता आज चीनच्या दृष्टीकोनात दिसत नाही. महासत्ता होण्याची चीनला घाई झाली आहे. त्यामुळे त्याचे वर्तन हिटलरसारखे होत असून त्याने सीमावर्ती प्रत्येक देशाशी सीमातंटे उकरून काढले आहेत. त्याच्या आक्रमक पवित्र्याला कंटाळलेले आणि घाबरलेले त्याचे व्हिएतनाम - जपान - थायलंड - म्यानमार - नेपाळ - मंगोलिया आदि शेजारी चीनचा बंदोबस्त करण्यास उत्सुक आहेत. आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्यावर स्पर्धकांना वाकवण्याचे तंत्र वापरून चीनला महासत्ता व्हायचे आहे. आणि आपले स्थान बळजबरीने गळ्याखाली ढकलायचे आहे. तेव्हा त्याच्याशी मात्र मोदी वेगळे धोरण आखताना दिसतात. तिथे अरे ला कारे म्हणावे लागते. शी जिनपिंग यांचे गोव्यात आगमन झाले तेव्हा सनई म्हणून तिबेटी स्वातंत्र्याच्या मागणीचे सूर त्यांना ऐकू जातील याची व्यवस्था झाली होती. टेढी उंगली घी बराबर असा पवित्रा चीनच्या बाबतीत कमी मात्रेचा आहे. मोदी अंतर्गत राजकारण साधण्यासाठी परराष्ट्रनीतीची पावले उचलतात असे जाहिर विधान चीनने करावे इथेच त्याचा मोदींनी धोरणात्मक पराभव केला हे पुढे येते.
१५ ऑगस्टच्या लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणाने मोदींनी आशिया पॅसिफिक प्रदेशामध्ये वातावरण ढवळून टाकले आणि चाल खेळण्याची सूत्रे खंबीरपणे आपल्या मुठीत घेतली आहेत आणि परिस्थितीमधल्या अन्य पक्षदारांना प्रतिक्रिया देण्यास भाग पाडले आहे. या भाषणाचे विश्लेषण करताना इथले भलेभले विश्लेषक - डावे उजवे कसे कमी पडले ते आता अधिकाधिक स्पष्ट होत जाईल.
No comments:
Post a Comment