राफालकोंड्याची गोष्ट

पं. जवाहरलाल नेहरूंजींनी भारतासाठी एक स्वप्न पाहिले आहे आणि त्यांच्या पश्चात त्यांची सुकन्या श्रीमती इंदिराजी ते स्वप्न पूर्ण करणार असे आम्ही लहान असतानाच ऐकले होते. पुढे आम्ही मोठे झालो - तारुण्यात पदार्पण केले. नेहरूजींचे स्वप्न चालूच होते. मग इंदिराजी गेल्या आणि राजीवजी आले. त्यांनी पहिल्यांदाच आम्हाला इंदिराजींचे देखील एक स्वप्न होते असे सांगितले आणि ते आपण पूर्ण करू म्हणून आम्हाला आश्वासन दिले. आम्ही पुन्हा राजीवजींवरतीही विश्वास ठेवला. राजीवजींनंतर सोनियाजी आल्या. त्यांनी आपण राजीवजींचे स्वप्न पूर्ण करू असे सांगितले. आता त्यांचे सुपुत्र कॉंग्रेसच्या शीर्षस्थानी आहेत. अर्थातच त्यांनाही स्वप्न पूर्ण करायचे आहेच. पिढ्यानुपिढ्या हा स्वप्नांचा सिलसिला चालू असल्यामुळे राहुलजींनंतर प्रियांकाची मुले स्वप्न पूर्ण करतील अशी मी खूणगाठ बांधली होती. पण राहुलजी खरोखरच एकदमच डायनॅमिक निघाले. आपल्या पणजोबाला जे जमले नाही ते त्यांनी अवघ्या काही वर्षात करून दाखवायची वाटचाल सुरू केली आहे. नशीबही कसे असते बघा - राहुलजींना संधीही अशी मिळाली की काय बिशाद आहे त्या स्वप्नाची की ते पूर्ण हो ऊ नये? मोदींसारखा मूर्ख चायवाला विरोधक म्हणून आल्यावर राहुलजी काय संधी सोडतात काय राव? बरे - नाही ना उलगडत? 

राजघराण्याला ओढ कसली असते बरे? पुढच्या दहा पिढ्यांनी आपलेच नाव काढावे असे भरीव काम आपल्या हातून व्हावे हेच असते कोणत्याही राजघराण्याचे स्वप्न. राहुलजींनी असे काही काम केले आहे की खरोखरच महाराष्ट्रातल्या पिढ्यानुपिढ्या त्यांचेच गुणगान गातील. घराघरातून एकच कथा सांगितली जाईल. बरे का रे बाळा - ही कथा आहे ना अशी की आपल्या राहुलजींनी गुंफली हो असे आज्या पणज्या आया बाप आपापल्या संततीला सांगतच राहतील.  

महाराष्ट्रात वाढलेले असे एकही मराठी मूल नसेल ज्याला कापूसकोंड्याची गोष्ट माहिती नाही. २०१९ च्या निवडणुकीनंतर आता हळूहळू लोक कापूसकोंड्या विसरून जाणार आहेत अशी साधार शक्यता निर्माण झाली आहे. ह्याचे कारण असे की भाजप व मोदींचे कट्टर विरोधक ह्यांनी नवा कापूसकोंडा शोधून काढला आहे. त्याचे नाव आहे राफाल करार. कापूसकोंड्याचा खेळ मोठा मजेशीर असतो. आपण काहीही म्हटले आणि उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला तरी समोरच्याने एव्हढेच म्हणायचे असते - खोटे काय बोलतोस कापूसकोंड्याची गोष्ट सांगू? मुख्य म्हणजे ह्या खेळाला शेवट नसतोच. कारण आपण काही उत्तर दिले तरी समोरचा पुढे विचारतोच - खोटे काय सांगतोस? कापूसकोंड्याची गोष्ट सांगू? आजकाल राफालवरची माध्यमांमधली चर्चा ऐकली की मला ही कापूसकोंड्याची गोष्ट आठवते. कॉंग्रेसच्या प्रश्नाला मोदी सरकारने अथवा भाजपने कोणतेही उत्तर दिले की कॉंग्रेसचा प्रतिप्रश्न तयारच आहे - खोटे काय सांगतोस राफालकोंड्याची गोष्ट सांगू? तेव्हा इथून पुढे महाराष्ट्रातल्या घराघरात जन्मलेल्या छोट्या बाळाला आपण राफालकोंड्याची गोष्ट ऐकवू लागणार आहोत. अशा एपिक कथेला जन्म देण्याचे नेहरूजींपासूनचे राजघराण्याचे स्वप्न राहुलजींनी पूर्ण केले ह्यासाठी त्यांचे नाव अजरामर होऊ घातले आहे. 

राफाल कराराच्या निमित्ताने कॉंग्रेसने गेले काही महिने एकच राळ उठवली आहे. संसदेमध्ये चर्चा करण्याची मागणी त्यांनी केल्यावर सरकारने चर्चा घडवून आणली आणि सविस्तर उत्तरही दिले. तेव्हढ्याने त्यांचे समाधान झालेले नाही. परत परत माध्यमांमध्ये मोदी "चोर" असल्याचा आरोप करून चर्चेला विराम मिळूच द्यायचा नाही असा कॉंग्रेसने चंग बांधला आहे. पुन्हा त्यांचे काम अत्यंत सोपेच आहे. आता तर कॉंग्रेसला प्रकरणाचा अभ्यास करायचीही गरज उरलेली नाही -  समोरच्या भाजपवाल्याला फक्त म्हणायचे - खोटे काय बोलतोस? .........

तर म्हणे यूपीएचे प.पू. (परमपूज्य - ह्याचा अर्थ पूजनीय असा घ्यावा - शून्य असा कदापि घेऊ नये असे राफालकोंड्याने सांगितले आहे. त्यावरती का म्हणून विचारू नका - तिथे गोता आहे!) अध्यक्ष श्री राहुलजी गांधीजी असे म्हणाले होते की मी पंधरा मिनिटे राफालवरती बोललो तर मोदींच्या पायाखालची जमीन सरकेल आणि हाहाःकार उडेल. इतक्या महिन्यांनंतर मोदी शांत आहेत. जमीन सोडा - त्यांच्या डोक्यावरचा केससुद्धा हललेला नाही. पण कॉंग्रेसला मात्र वाटत आहे की राफालकोंड्याच्या गोष्टीचे कथाकथन झाल्यावरती मोदी सत्तेबाहेर फेकले जातील. अर्थातच त्यानंतर यूपीए सत्तेमध्ये येईल. भ्रमात राहू नका राव - काल पाकिस्तानमधून टाळ्या वाजवल्या गेल्यायत! ऐकल्या नाहीत काय? राफाल मुद्दा धरून रहा - सोडू नकाच - भारताचे भावी पंतप्रधान म्हणून विजयश्री तुम्हालाच माळ घालणार आहे - एकदा का पाकिस्तानकडून उत्तेजनाची चिठ्ठी आली की राहुलजींचा जोम कसा पटापटा वाढतो नाही?

झालेच तर मोठा बूस्ट द्यायला माताजी रशियामध्ये आहेत. विनवण्या चालू आहेत की खलबते - प्रश्न विचारू नका - राफालकोंड्या हजर होईल. तिथेच म्हणे पाकिस्तानचे वरिष्ठ "धोरणकर्ते" पण आहेत. राहुलजींच्या हातातला लाऊडस्पीकर मोठा पावरबाज आहे. त्याच्यातला आवाज फक्त १०० डेसिबेलपेक्षा कमी असूनही पार युरोप अमेरिकेतही पोचतो. तिथेही राफालकोंड्याची गोष्ट आत्मसात केलेली विद्वान मंडळी तयार झाली आहेत. अहो गोष्ट अशी फक्कड शोधून काढली आहे की फार काही प्रशिक्षणाची गरज नाही. इथून बटाटे घातले की तिथून सोने बाहेर पडते ना? अगदी तसेच. एव्हढेच बोलायला शिकायचे - खोटे काय बोलतोस - राफालकोंड्याची गोष्ट सांगू?

तर आता म्हणे तेहसीन पूनावाला ह्या एकनिष्ठ कॉंग्रेसी नेत्याने राफालची केस सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यापासून चार हात दूर राहण्याचे राहुलजींनी ठरवले आहे. पण मला खात्रीच आहे की कोर्टात हा एकनिष्ठ कॉंग्रेसवाला प्रत्यक्ष न्यायाधीशालाही रिवाज सोडून प्रश्न विचारणार आहे - खोटे काय बोलतोस? आता पंचाईत इतकीच आहे की पूनावाला ह्यांची केस समजा १ ऑक्टोबर नंतर बोर्डावर आली तर कदाचित राहुलजींचा राहू केतू मंगळ गुरू बुध रवि चंद्रमा शनी एकजात सगळे ग्रह जिलबीसारखे सरळ झाल्यामुळे त्यांना न्यायही मिळू शकतो - खरे ना? पण. पण. प्रॉब्लेम आहे हो. समजा राहुलजींचे सॉरी सॉरी पूनावालांचे म्हणणे कोर्टाला पटलेच आणि त्यांनी पूनावाला ह्यांच्या बाजूने आणि मोदी सरकारच्या विरोधात निर्णय दिला तरी प्रशिक्षणाप्रमाणे चुकून पूनावाला कोर्टात विचारायचे - खोटे काय बोलतोस राफालकोंड्याची गोष्ट सांगू?

इतकेच नाही तर दरम्यानच्या काळामध्ये पाकिस्तानने सांगितल्याप्रमाणे राहुलजींनी रोजच्या रोज राफालकोंड्याच्या कथेचे पारायण करायचे ठरल्यामुळे एक धोका उद् भवतो. समजा राहुलजींनी एकाला तिकिट दिले. तर तो येऊन विचारयचा धोका नाही का? खोटे काय बोलतोस? मग उमेदवाराचे करायचे काय? राहुलजी बोलले की महागठबंधन झाल्यामूळे सर्व मोदी विरोधकांनी सुद्धा राफालकोंड्याची गोष्ट लावून धरली आहे. म्हणजे असे की समजा कॉंग्रेसच्या उमेदवाराने अर्जच भरला नाही तर अन्य महागठबंधन वाले तरी भरतील ह्याचा भरवसा काय? प्रश्न विचारू नका. धोका आहे त्यात.

२०१९ मध्ये समजा - पाकिस्तानच्या म्हणण्यानुसार अशा पारायणांमुळे प्रसन्न होऊन कैलासपती भगवान शंकरांनी राहुलजींना आशिर्वाद दिलाच आणि ते निवडणूक जिंकल्याचे निर्वाचन आयोगाने जाहीर केलेच तर परत तेच - अहो सांगणार्‍याला हे विचारतीलच - खोटे काय सांगतोस? फारच मोठे संकट बुवा. एक करता एक व्हायचे. पण आहे - मार्ग काढणारे कॉंग्रेसी पण आहेत आपल्यामध्ये.

असे काही होऊ नये म्हणून २०१९ च्या निकालाच्या अलिकडे सर्व कॉंग्रेसी मंडळींना पुन्हा एकदा पहिले प्रशिक्षण देऊन नेहमीसारखे बोलायला शिकवावे असा प्रस्ताव कॉंग्रेसचे बुद्धिमान नेते श्री शशी थरूर ह्यांनी मांडला खरा पण सध्या राहुलजी राफालकोंड्याच्या कथेत गुरफटल्यामुळे त्यांनी म्हणे त्यांनाही लगेच विचारलेच - खोटे काय बोलतोस? 

आली का पंचाईत? आता नेमके हे नवे प्रशिक्षण सुरू करायचे कधी - कॉंग्रेसवाले ते आत्मसात करणार कधी हा पेच संपणार कधी - छे बाबा - काहीच समजेनासे झाले आहे. कोणी मला अगदी १० जनपथवरून खरेखरे वृत्त द्यायला आले तरी अहो मला पण झाली ना सवय आता - मीही हेच विचारणार - खोटे काय सांगतोस राफालकोंड्याची गोष्ट सांगू?

चक्रव्यूहात राफाल

जी लष्करी सामग्री भारत अमेरिका वा रशियाकडून घेत नाही त्या खरेदीबद्दल नेहमीच वादळ उठवले जाते हा अनुभव आहे. राफालच्या बाबतीत बघितले तर अमेरिका आणि रशिया दोघेही आपापली विमाने भारताला द्यायला उत्सुक होते. पण लष्करी चाचण्यांमध्ये राफाल वरचढ ठरले. शिवाय रशिया वा अमेरिका देऊ करत असलेली विमाने लवकर कालबाह्य ठरतील तर राफालला अजून चाळीस वर्षांचे आयुष्य आहे. बोफोर्सबाबतही असेच वादळ उठले तरी भारतीय लष्कराने उत्तम प्रतीची तोफ निवडली होती आणि त्यामध्ये कुचराई झालेली नव्हती असे आता सिद्धच झाले आहे. तेव्हा ह्या निवडीवरती आता बोट दाखवण्याचे कारण नाही. पण उत्पादक देशांना धंदा हवा आहे आणि भारताने ऑर्डर द्यायला नकार दिल्यामुळे नाराज तत्वे अशा प्रकारचे आरोप करू शकतात असे गृहित धरता येते.

आता विचार करा की आताचे वादळ नेमके कोणी उठवले आहे? रशियाने की अमेरिकेने? की दोघांनी मिळून? ह्याचे अनुमान काढण्यापूर्वी प्रथम तथ्य काय आहेत ते बघू. सुरूवात अर्थात रशियापासून करू. सोबत दिलेली लिंक बघा. (https://www.business-standard.com/article/news-ani/rafale-can-be-shot-down-like-mosquitoes-by-chinese-made-sukhoi-russian-envoy-114101800712_1.html) भारतातील रशियाचे तत्कालीन राजदूत अलेक्झांडर कदाकिन ह्यांनी ऑक्टोबर २०१४ मध्ये एक खळबळजनक विधान केले होते. ते म्हणाले - "We (Russia) are still very surprised that Rafale is being bought, because if the Rafale is intended to oppose Pakistani or Chinese planes, then the Sukhoi which the Chinese produce, or mobilizes, but which is only 50 percent of the Sukhoi which you (India) produce, then even for the Chinese Sukhoi, these Rafales will be like mosquitoes on an August night. They will be shot down like mosquitoes. That's why I don't understand why...."( अनुवाद - भारताने राफाल विमाने घेण्याचा निर्णय घेतलेला बघून आम्ही रशियन्स अगदी चकित झालो आहोत. जर पाकिस्तान वा चीन विरोधात राफाल वापरली जाणार असतील तर (चीन बनवत असलेल्या) सुखोइ विमानांसमोर ही राफाल विमाने अगदी (क्षुद्र) मच्छराप्रमाणे पाडली जातील. (तुम्ही पुणे येथे सुखोइ बनवता त्याच्या तर चीन बनवतो ती सुखोइ ५०% क्षमतेची आहेत) म्हणूनच मला हे कळत नाही...." हा करार रशियाला किती झोंबला आहे हे इथे कळते.

इंडियन एक्सप्रेसचे सुशांत सिंग ह्यांनी २४ जानेवारी २०१६ रोजी ओलांद ह्यांच्या मैत्रिणीच्या फिल्मला वित्तपुरवठा रिलायन्स करणार असल्याची बातमी छापली होती हे तुमच्या लक्षात असेल. (https://indianexpress.com/article/india/rafale-talks-were-on-when-reliance-entertainment-helped-produce-film-for-francois-hollandes-partner-5333492/) बातमीमध्ये म्हटले होते की राफाल करारावरती एमओयू करण्यासाठी ओलांद भारतामध्ये येऊ घातले असतानाच दोन दिवस आधी रिलायन्सने जूली गयेत ह्यांच्या कंपनीबरोबर वित्तीय सहाय्याचा करार केला. बातमी वाचून एखाद्याचा असा समज झाला असता की जूली ह्यांच्या एखाद्या फ्रेंच सिनेमासाठी पैसा देण्यात आला आहे. खरे तर ही फिल्म एव्हरेस्टवरील चढाईच्या कल्पनेभोवती चितारली जाणार आहे हे तथ्य लपवून वित्तीय सहाय्याची बातमी तर्कसंगत वाटू नये ह्याचीच जणू काळजी तर घेतली नव्हती ना? आतादेखील ओलांद ह्यांच्या मुलाखतीची दखल भारतीय माध्यमांमध्ये पहिल्यांदा सुशांत सिंग ह्यांनीच तर घेतली आहे.

राफालच्या विरोधामधला गदारोळ उठवणारा एक गट नाही. वरती दिला आहे तो रशियन संदर्भ. काही कॉंग्रेसवाल्यांना अमेरिकन कंपनीची माणसे हल्लीच भेटून गेली असेही म्हणतात. (लिंक - https://www.mynation.com/amp/news/rafale-deal-india-news-narendra-modi-modi-government-congress-bjp-pedqc5?__twitter_impression=true ::::  In what could bring a new angle to the Rafale controversy, national security sources suggest that a top Congress leader had held meetings with US arms manufacturing firms days before accusations of a scam started flying. Modi government sources said it is difficult to understand why the Congress leader held meetings with arms manufacturers 'more so, when he is not part of the government') 

युरोफायटर तायफूनवाले सुद्धा राळ उठवत आहेत. संजय भंडारी आणि राफाल प्रकरण गाजायला सुरूवात होत आहे. पाकिस्तान राहुल गांधी ह्यांना सांगत आहे की राफाल प्रकरण धरून ठेवलेत तर पंतप्रधान व्हाल. पाकिस्तानला मोदी नकोत. कॉंग्रेसलाही नकोत. राफाल गदारोळाला फ्रान्स तसेच भारतीय पार्श्वभूमीवरती अनेक बाजू आहेत. पहिली बाजू म्हणजे हे प्रकरण आताच का बाहेर आले - ताजे निमित्त काय? कारण चटकन दिसण्यासारखे काहीच नाही. दुसरी बाजू म्हणजे अर्थातच रशिया. एप्रिल नंतर पुनश्च सप्टेंबरमध्ये सोनियाजी रशिया दौर्‍यावरती आहेत. काय खलबते चालू आहेत बरे? तिसरी बाजू आहे - आताच शेयर बाजार का कोसळावा? चौथी बाजू आहे ऑगस्टा वेस्टलॅंडमधल्या आरोपींना भारतात आणण्याच्या प्रयत्नांना सुरुंग लावला जात आहे का? पाचवी बाजू आहे बिशप ह्यांच्यावरील कारवाई. ह्या धाग्यांची एकमेकांच्यात खरोखरच गुंतागुंत आहे का? असेल तर त्याची उअकल काय? 

फ्रान्सच्या बाजूने विचार केला तर अध्यक्षपदाची निवडणूक हरलेल्या ओलांद ह्यांचे आणि विद्यमान अध्यक्ष मॅक्रॉन ह्यांच्यातील विळ्याभोपळ्याचे नाते. रशियाच्या पुतिनना मदत करण्यासाठी ओलांद नको एव्हढे उतावीळ आहेत. युक्रेन विवादात रशियाने समझौत्याची भूमिका घेतली तर त्यांच्यावरचे आर्थिक निर्बंध उठवण्याचा विचार व्हायला हवा असेही ओलांद म्हणतात. ब्रिटनने इयू बाहेर पडायचे पक्के केले तर इयू मधील देशांपैकी भक्कम अर्थव्यवस्था असलेला देश बाहेर पडण्याने त्यांचे जे नुकसान होईल ते भरून कुठून काढायचे हा प्रश्न त्यांना सतावतो आहे युरोपीय देशांना ब्रिक्झिट आवडलेले नाही. तसे झाले तर त्यांची अर्थव्यवस्था सावरली जाणार नाही अशी हवा आहे. मॅक्रॉनचा विचार केला तर त्यांना राफालची ऑर्डर तर हवीच आहे. ह्या निमित्ताने मॅक्रॉनवर टीका करण्याची संधी शोधून ओलांद ह्यांनी गंभीर चूक केली आहे. कारण त्यांनी मारलेला तीर फ्रान्सच्याच जिव्हारी लागला आहे. अधिकृत बैठकीचा वृत्तांत गुलदस्तात रहायला हवा असेल तर आपले विधान फिरवा अन्यथा फ्रान्स भारत संबंध बिघडतील आणि करार हातचा जाईल अशी तंबी मिळाल्यावर ओलांद ह्यांना जाग आली आहे. रशियाचा विचार केला तर पुतिन सर्व बाजूने संकटाच्या वेढ्यात आहेत. आपल्या सामर्थ्यापेक्षा कित्येक पटीने मोठ्या समस्यांमध्ये त्यांनी हात घातला असून सर्वच आघाड्यांवरती लढणे त्यांना मुश्किल होत आहे. एकीकडे क्रिमिया पदरात पाडून घेऊन इराण सिरिया प्रकरण मिटवायचा विचार करताना त्यांना भारताला दुखावून चालणार नाही. भारताने भले सुखि विमाने घेतली नसली तरी अमेरिकेच्या विरोधाला न जुमानता रशियाकडून एस४०० ही सुरक्षा प्रणाली घेण्याचा करार केला आहे आणि सध्यातरी रशियाला त्यावर तहान भागवावी लागणार आहे. म्हणजेच प्रश्न उरतो तो फक्त अमेरिकेचा. कॉमकासा करार करूनही ना विमाने ना सुरक्षा प्रणालीची ऑर्डर अमेरिकेला मिळाली आहे म्हणून ते अस्वस्थ आहेत पण अमेरिकेसमोरचा मोठा प्रश्न म्हणजे अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती आणि चीनचा बंदोबस्त. ह्या कामामध्ये भारत त्यांना मदत करायला तयार असल्यामुळे आज परिस्थिती अशी दिसत आहे की मोदींनी ह्या सर्वच देशांना अशा तर्‍हेने तोलून धरले आहे की कोणा एकाच्या हाती लोण्याचा मोठा गोळा पडणार नाही ह्याची काळजी घेत भारताच्या हिताचे आहे ते निर्णय ते घेऊन दाखवत आहेत अगदी अमेरिकेला त्यांनी इराण प्रकरणामध्येही दाद दिलेली नाही.

असे फंडामेंटल्स भक्कम असल्यामुळेच पंतप्रधान मोदी ह्यांनी राफाल विषयावर साधी प्रतिक्रिया सुद्धा दिलेली नाही. उलटपक्षी कॉंग्रेसचा डाव त्यांच्यावर उलटवण्यासाठी ही लढाई त्यांनी फ्रान्स वि. कॉंग्रेस अशी करून टाकण्यात यश मिळवले आहे. राफाल प्रकरणामध्ये स्वतःच्याच माजी अध्यक्षाविरोधात तेथील विद्यमान अध्यक्ष तसेच खुद्द दासो कंपनीला जाहीर भूमिका घेऊन बोलावे लागत आहे. "बात निकली है तो बहुत दूर तक जायेगी" - कारण मोदींनी थेट दासो कंपनीशी करार करण्या ऐवजी भारत सरकार व फ्रान्स सरकार ह्यांच्यात करार घडवून आणून कॉंग्रेस असले आरोप करणार तर त्याला उत्तर काय देता ये ईल याचा आधीच विचार करून ठेवला होता असे दिसते. शिवाय ह्याच दासोशी कोणीकोणी काय काय वाटाघाटी केल्या हे प्रकाशात आले तर काय ह्याची धास्ती घेण्यासारखी परिस्थिती आहे. अजून प्रकरण ताजे आहे आणि बर्‍याच गोष्टी उजेडात यायच्या आहेत. तेव्हा ह्या वाहत्या परिस्थितीचा मागोवा असाच वेळोवेळी घ्यावा लागणार आहे २०१९ पर्यंत. तोपर्यंत - जागतो रहो!!

Hollande Rafale Affair

Who posted the Hollande - Rafale news first? Was the interview real? Some have raised questions so I thought of compiling all information I have over here. So the interview was not fake. ENJOY

It started with this tweet. The information was widely reported.



Who is Julien Bouissou?




When bombarded with queries, he posted an extract as follows.



Continued




Text of this explanation

julien bouissou‏ @jubouissou Sep 21
1) Dear friends, dear Indian journalists. Here is an extract of the article published by @mediapart this afternoon, and quoting François Hollande on the #rafale deal. It's in French and I would STRONGLY advise you not to use google translate.
129 replies1,098 retweets2,337 likes
 
 
julien bouissou‏ @jubouissou Sep 21
2) Question : Who selected Reliance as a partner and why ?
10 replies131 retweets208 likes
 
 
julien bouissou‏ @jubouissou Sep 21
3) "Nous n’avions pas notre mot à dire à ce sujet" said François Hollande.
5 replies79 retweets110 likes
 
 
julien bouissou‏ @jubouissou Sep 21
4) "C’est le gouvernement indien qui a proposé ce groupe de service, et Dassault qui a négocié avec Ambani. Nous n’avons pas eu le choix, nous avons pris l’interlocuteur qui nous a été donné"
5 replies83 retweets100 likes
 
 
julien bouissou‏ @jubouissou Sep 21
"C’est pourquoi, par ailleurs, ce groupe n’avait pas à me faire quelque grâce de quoi que ce soit. Je ne pouvais même pas imaginer qu’il y avait un quelconque lien avec un film de Julie Gayet" End of the quote.
4 replies62 retweets72 likes
 
 

julien bouissou‏ @jubouissou

So yes, there are other quotes in the article but if you want to read them, you need to suscribe to @Mediapart (and I gave you the quotes that are, according to me, the most significant ones)

5:38 AM - 21 Sep 2018

लोकसभा २०१९ - परदेशी हस्तक्षेप?

बॅंकांची कर्जे बुडवून इंग्लंडमध्ये पळून गेलेला विजय मल्ल्या - नीरव मोदी - मेहुल चोकसी - अजय गुप्ता - ऑगस्टा वेस्ट लॅंड घोटाळ्यामधले आरोपी ख्रिस्चियन मिशेल ह्याला संयुक्त अरब अमिरातीमधून, कार्लो गेरोसाला इटलीमधून आणि ग्विडो हश्कीला स्विट्झरलॅंडमधून भारतात आणण्याचे सगळे खटले मोदी सरकारला भारताबाहेरील न्यायालयांमध्ये लढावे लागत असून ह्या सर्व प्रकरणांमध्ये त्या त्या देशाच्या सरकारकडून सहकार्य असल्याशिवाय हे काम पूर्ण होऊ शकत नाही हे आजवरच्या अनुभवातून आपण म्हणू शकतो. ह्याच्या बरोबरीने केम्ब्रिज अनालिटीका किंवा तत्सम कंपन्यांच्या सल्ल्याने चालवली जाणारी निवडणूक मोहिम - राहुल गांधी ह्यांनी नॉर्वे चीन व अन्य देशांमध्ये केलेल्या परदेशवार्‍या - गेल्या काही महिन्यात श्रीमती सोनिया गांधी ह्यांच्या रशिया भेटी - कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ नेते वर्गाने चीनच्या राजदूताशी केलेले संपर्क अशा सगळ्या वातावरणामध्ये २०१९ ची भारतीय लोकसभा निवडणूक परदेशी हस्तक्षेपाच्या गडद छायेमध्येच पार पडणार हे आता उघड झाले आहे. ह्या पार्श्वभूमीवरती कॉंग्रेसने राफाल करारावरती जो धुरळा उडवण्याचा चंग बांधला आहे त्यातून तर यूपीएच्या मनोभूमिकेवरतीच अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

राफाल कराराभोवती राजकारण फिरते ठेवण्याचा कॉंग्रेसचा मनोदय गेल्या दोन दिवसांमध्ये स्पष्ट झाला असून हे प्रकरण बोफोर्सच्या लाईनवर नेण्याचे त्यांचे इरादे दिसून येत आहेत. श्रीमती इंदिराजींच्या मृत्यूनंतर सत्तेवर आलेल्या भक्कम राजीव सरकारला संरक्षण सामग्रीमधील संभाव्य लाचेच्या प्रकरणातून खिंडार पडले आणि ह्या संशयाच्या भोवर्‍यामधून यशस्वीरीत्या बाहेर पडता न आल्यामुळे कॉंग्रेसने पुढच्याच निवडणुकीत सत्ता गमावली. देशाच्या संरक्षणासाठी जी खरेदी होत आहे तिच्यामध्ये खाल्ली गेलेली लाच बघून सामान्य माणूस खवळून उठला होता. हा जबर धक्का तो पचवू शकला नाही. म्हणूनच १९८४ मध्ये ४०० हून अधिक जागा देऊन ज्या मतदाराने कॉंग्रेसला सत्तेवर बसवले त्यानेच त्यांना १९८९ मध्ये खालीही खेचले. बोफोर्स प्रकरणातील लाचेच्या केसमध्ये केवळ राजीव नव्हे तर श्रीमती सोनिया गांधी ह्यांचे निकटवर्तीय ओताव्होयो क्वात्रोकी ह्यांच्यावरती गंभीर आरोप केले गेल्यामुळे जनतेच्या भावना अशा प्रकरणात किती तीव्र असतात हे त्यांना गेल्या तीस वर्षांत अगदी जवळून बघायला मिळाले आहे. निष्कलंक मोदी सरकारला पेचात पकडण्यसाठी अन्य कोणत्याही लाच प्रकरणापेक्षा कॉंग्रेसने आपला संपूर्ण जीव राफाल खरेदी मध्ये ओतला आणि हे सीव्हीसी अथवा सर्वोच्च न्यायालयाकडे नेले तर नवल नाही. 

राफाल प्रकरणावरती गेल्या काही महिन्यांमध्ये शेकडो लेख येऊन गेले आहेत आणि वाचकांना त्याबद्दलची विविध माहिती वाचायला मिळालीच आहे. ह्यामधल्या एका मोठ्या विषयाला कोणी स्पर्श न केल्यामुळे मी त्याचा पहिल्यांदा उल्लेख करणार आहे. इंदिराजींच्या काळापासून भारताने आपल्या सैन्याच्या युद्धसामग्रीसाठी बव्हंशी वेळा रशियाकडे धाव घेतल्याचे आपण जाणतो. त्याकाळातील भूराजकीय राजकारणाचा हा परिपाक होता हे खरे असले तरी त्यामुळे त्या काळापासून सैन्याला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची सामग्री मिळू शकलेली नाही. देशांतर्गत संशोधन करून नवनवी शस्त्रास्त्रे बनवण्याचा भारताचा मनोदय आजवर तरी आयातीला पर्याय ठरू शकलेला नाही. परदेशामधून ही सामग्री खरेदी करायची तर सैन्याची खरेदी प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आहे. म्हणजेच अमुक एका गोष्टीची सैन्याला गरज आहे का - कोणत्या गुणवत्तेची सामग्री हवी - किती हवी - कधी हवी - ही आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये सहजी उपलब्ध आहे की आपल्यासाठी खास बनवावी लागणार आहे अशा अनेक प्रश्नांना उत्तर देत मुळात गरजांची यादी बनते. मग त्यामध्ये प्राथमिकता ठरते. भारताचे संरक्षण बजेट मर्यादित असल्यामुळे ह्यामध्ये काटछाट केली जाते. त्यानंतर टेंडर बनवून जे सप्लायर्स प्रतिसाद देतील त्यांच्यामधून गुणवत्तेच्या निकषावरती जे टिकू शकतील अशा सप्लायर्सपैकी कोणाची किंमत कमी आहे हे बघून प्रथम सप्लायर ठरवला जातो. त्यानंतर कमर्शियल टर्म्सच्या वाटाघाटींना सुरुवात होते. इतके सगळे दिव्य पार पाडून एखादा करार झाला रे झाला की त्यावरती राजकारण सुरू होते. खरेदी व्यवहारामध्ये लाच खाल्ली गेल्याचा आरोप झाल्यामुळे माल पुरवला जात नाही. शिवाय सप्लायरला ब्लॅकलिस्ट मध्ये टाका म्हणून धोशा सुरू केला जातो.  एखादा सप्लायर ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकला गेलाच तर त्याच्याकडून सैन्य "कोणतीही" सामग्री भविष्यात खरेदी करू शकत नाही. आजवरच्या अनुभवातून असे दिसते की अशाच नियमांमुळे अशा कात्रीमध्ये सैन्य सापडते की खरेदी हो ऊन भांडारामध्ये आलेल्या मशिनरीचा एखादा सुटा भाग मागण्यासाठीही सैन्य त्याच्याकडे जाऊ शकत नाही.

राफालचेच उदाहरण घ्या. १९९९ च्या कारगिल युद्धाच्या अनुभवामधून हे लक्षात आले की भारताकडे असलेली विमाने वापरून आपल्या सीमांचे रक्षण हो ऊ शकणार नाही. त्यातून सैन्याने २००३ साली प्रथम मिडियम मल्टी रोल कॉम्बॅट एयरक्राफ्टची नितांत गरज असल्याचे सरकारसमोर मांडले. २००४ मध्ये वाजपेयी सरकार जाऊन यूपीए सरकार आल्यामुळे ह्या खरेदीला तत्वतः हिरवा कंदिल मिळाला तो २००७ साली. तिथपासून वेगवेगळ्या चाचण्या करून राफाल हेच आपल्यासाठी उत्तम विमान आहे असे वायुदलाने ठरवले. ह्यानंतर यूपीए सरकारने वाटाघाटींचा घोळ चालू ठेवला पण करार मात्र केलाच नाही. अशा तर्‍हेने मोदी जेव्हा सत्तेवरती आले तेव्हा १९९९ पासून २०१४ पर्यंत १५ वर्षे निघून गेली होती. ह्यानंतर यूपीए सरकारचाच करार हो ऊ शकतो का ह्याची चाचपणी करण्यात एक वर्ष गेले. हिंदुस्तान एरॉनॉटिकलने बनवली तरी त्याच्या गुणवत्तेची जबाबदारी दासो कंपनीने घ्यावी ह्यावरती वायुदल अडून बसले होते आणि दासो ही जबाबदारी घ्यायला तयार नव्हते. शिवाय सरकारी कंपनीने दिलेले खर्चाचे अंदाज इतके चढे होते की मुळात ते विमाने वेळेवर बनवू शकतील की नाही ही शंका आणि दुसरे म्हणजे अंतीमतः वारेमाप पैसा खर्च होणार आणि गुणवत्तेची हमी नाही अशी जेव्हा परिस्थिती डोळ्यासमोर दिसू लागली तेव्हा मोदी सरकारने वायुदलाला तुम्हाला कमीत कमी किती विमाने तातडीने हवी आहेत हे विचारून "फुल्ली  लोडॆड" विमाने दासो कंपनीकडून विकत घेण्याचे ठरवले. इतकेच नव्हे तर विलंब हो ऊ नये आणि दलाली दिली घेतली ह्या शंकाही राहू नयेत म्हणून थेट फ्रान्स सरकारशी करार करण्याचा निर्णय घेतला. ह्यामध्ये ३६ पूर्ण विमाने - ह्यातच १८ अधिक विमाने कोणतीही जास्तीची खरेदी प्रक्रिया न करता मागवण्याचा वायुदलाला मिळालेला अधिकार - १४४ पैकी अन्य विमानांच्या बांधणीत भारतीय उत्पादकांना सामिल करून घेण्याची अट - हे उत्पादक निवडण्याचे दासो कंपनीला बहाल करण्यात आलेले पूर्ण स्वातंत्र्य - पुरवठा केल्यानंतर किमान ६०% विमाने नेहमीच उड्डाणाच्या अवस्थेत मेनटेन करण्याचे दासो कंपनीवर घातलेले बंधन अशी वैशिष्ट्ये असलेला करार मोठ्या गतीने मोदी सरकारने पूर्ण केला म्हणून सैन्यामध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले तरी त्यांच्यापुढचे दोन प्रश्न सुटलेले नाहीत. एक म्हणजे ३६ विमाने २०२० पर्यंत येणार असून त्यावरती वैमानिकांना प्रशिक्षण वगैरे देऊन ती वापरात आणण्याचा काळ २०२२ इतका पुढे गेला आहे. म्हणजे मुळात १९९९ साली दिसून आलेल्या कमतरतेला २०२२ मध्ये केवळ ३३% पुरवठा होऊन समाधान करून घ्यावे लागत आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये भारताला एकूण ६७ स्क्वाड्रनची गरज असून किमान ४२ स्क्वाड्रन विमाने जवळ हवीत असे अनुमान वायुदलाने काढले असून मध्यंतरीच्या काळामध्ये झालेल्या दिरंगाईमुळे असलेल्या स्क्वाड्रनची संख्या २८ वा २६ पर्यंत घसरू शकते हे वास्तव त्यांना भेडसावत आहे. त्यामुळे राफालच्या तीन (अधिक १८ गृहित धरून) स्क्वाड्रन जरी आल्या तरी देखील ४२ ची किमान गरज पूर्ण होणार नाहीच आणि यासाठी पु्ढे काय ह्याचे उत्तर कोणाकडेच नाही हे भीषण वास्तव आहे. त्यातल्या त्यात समाधान एव्हढेच आहे की राफाल विमान ठरवताना ह्या विमानाला अजून पुढच्या चाळीस वर्षाचे आयुष्य असल्याची बाब अमेरिकन वा रशियन विमानांपेक्षा वरचढ ठरली होती. ही एक जमेची बाब असेल.

बोफोर्स प्रकरणातही सैन्याला ४०० तोफा हव्या होत्या पण पहिल्या आलेल्या जेमतेम ४०-५० तोफानंतर आतापर्यंत सैन्याला १५५एम एम च्या तोफा मिळू शकल्या नाहीत. ह्याच तोफा होत्या म्हणून आपण कारगील जिंकलो. ६४ कोटी रुपयांच्या लाच प्रकरणातून सैन्याचे किती अक्षम्य नुकसान झाले ह्याची आपण कल्पना करू शकतो. एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आलेली आहे की नाही कल्पना नाही म्हणून मांडावीशी वाटते की भारताने जेव्हा जेव्हा रशिया वा अमेरिकेकडून खरेदी केली तेव्हा कधीही माध्यमांनी वा राजकारण्यांनी "बवाल" उभे केले नाहीत. अन्य देशांकडून येणार्‍या सामग्रीवरतीच अशी वादळे का उठतात ह्याचा विचार करा. इथे मी कोणा एका पक्षाला आरोपी बनवत नसून सर्वच पक्षांनी ह्यावर विचार केला पाहिजे. आणि ते करत नसतील तरी आपण जनतेने त्यावर विचार केला पाहिजे. सामग्री खरेदीवरती वादळ उभे करायचे आणि भारतीय सैन्याला त्यापासून कित्येक दशके वंचित ठेवायचे हा घृणास्पद डाव कारस्थान कोणाचे असू शकते हे मनात आणा. तुम्ही ह्या वादळामध्ये जितका रस दाखवाल तितके राजकीय पक्ष बेताल भूमिका घेत राहतील आणि देशाच्या नुकसानाचा विचार करणार नाहीत. ६४ कोटी रुपये ह्या देशामध्ये कुठे वाहून जातात कळत नाहीत. त्याच्या चौकशीवरती आणि खटल्यांवरती शेकडो कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. तपासयंत्रणांनी आपले काम चोख बजावून सुद्धा त्यांनी गोळा केलेले पुरावे राजकारण्यांनी एक तर रद्दबातल ठरवले अथवा न्यायालयामध्ये मांडू दिले नाहीत अथवा अन्य अशाच कारणांमुळे ही प्रकरणे जनतेच्या मनातील शंकांना उत्तरे देऊ शकलेली नाहीत हे सत्य आहे. जगामध्ये कुठेही संरक्षणविषयक खरेदी करारामध्ये मध्यस्थ असतात. कायदे करून त्यांचे अस्तित्व संपवता येत नाही. ते आहेत कारण त्यांची "त्रिवार" गरज असते. वेगवेगळ्या उत्पादकांना संभाव्य खरेदीदार देशाच्या अनेक प्रक्रियांबद्दल माहिती नसते. इथे मध्यस्थ उपयुक्त ठरतो. त्याने केलेला खर्च आणि अगदी छोटी दलाली सर्वत्र दिली जाते. दलालांवरती बंदी आणून आपण नेमके काय साध्य केले आहे ह्याचा पुनर्विचार व्हायला हवा. मी असे म्हणत नाही की लाच दिली गेली असेल तर त्याकडे काणाडोळा करा. त्याबद्दल जे दोषी असतील त्यांना शिक्षा व्हावी पण सामग्री खरेदीवरील बंदी चुकीची असते. कारगिल युद्धाने हे सिद्ध केले की सैन्याने निवडलेली तोफ गुणवत्तेमध्ये कमी पडली नाही. असे असेल तर त्यांना त्यांची सामग्री मिळण्याचा मार्ग खुला राहिला पाहिजे. असो. खरेदी प्रक्रियेमध्ये शेकडो सुधारणांची गरज असून स्वार्थी आणि लबाड अधिकारी वर्गामुळे ही प्रक्रिया आजवर सुटसुटीत होऊ शकलेली नाही. ही प्राथमिकता असली पाहिजे. 

देशाचा जबाबदार नागरिक म्हणून ही बाब तुम्ही समजावून घ्याल आणि ह्या विषयातील बातम्यांवरती आपली मते नोंदवाल अशी मला आशा आहे. ह्यानंतर आपल्याला रफाल नावाच्या कॅलिडोस्कोपकडे वळता येईल.