इराणचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान रुहानी १६ फेब्रुवारी ते १८ फेब्रुवारी भारताच्या दौऱ्यावर होते. पंतप्रधान मोदी नुकतेच मध्यपूर्वेच्या चार देशांना यशस्वी भेट देऊन परतले होते. त्या पार्श्वभूमीवर रूहानी यांच्या भेटीत काय घडते याची उत्सुकता होती. पाकिस्तानच्या पश्चिम सीमेवरील या देशाशी भारताचे संबंध कसे आहेत याला रूढार्थाची लेबले लावता येत नाहीत.
२००३ मध्ये श्री अटलजींनी इराणचे पंतप्रधान श्री मोहमद खतामी ह्यांना प्रजासत्ताक दिनानिमित्त प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रण दिले होते. तेव्हा रुहानी खतामी ह्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून काम बघत. तेही त्यांच्या बरोबर दिल्ली येथे आले होते. त्यानंतर जवळजवळ १५ वर्षांनी रुहानी ह्यांनी भारताला भेट दिली आहे. . २००३ नंतरचा काळ इराण आणि भारत ह्यांच्या संबंधांसाठी फार काही चांगला गेला नाही. २००५ ते २०१३ पर्यंत महमूद अहमदीनेजाद पंतप्रधान म्हणून निवडून आले होते. त्याच काळात भारत - इराण संबंध दुरावत गेले. ह्या काळात इराणमधून "भंगार" आयात केले गेले त्यामधून जे बॉम्ब आले त्यांच्या स्फोटाच्या बातम्या मला आठवतात. आता हे असे भंगार इराण मधून कोण आयात करत होते आणि त्यामधून कोणी बॉम्ब का पाठवले - माल जेव्हा कस्टम्स मधून सोडवला गेला तेव्हा त्यांचा मागमूस कसा लागला नाही - ह्या बॉम्ब स्फोटांच्या मागे कोण कोणाला कसला संदेश देत होते ह्या गोष्टींवरती अर्थातच भारतीय माध्यमांनी कधी प्रकाश टाकलाच नाही.
अहमदीनेजाद ह्यांची कारकीर्द जगाशी भांडण करण्यात संपली. खास करून अमेरिकेशी! त्यांच्या भांडणाची किंमत जनता मोजत होती. अहमदीनेजाद ह्यांच्या अनुभवानंतर जनतेला कट्टरपंथी नेता नको होता. अमेरिकन अध्यक्ष बाराक ओबामा ह्यांच्या कारकीर्दीत अमेरिका - इराण ह्यांच्यामध्ये झालेल्या अणुकराराच्या चर्चेमध्ये रुहानीच प्रमुख होते. त्यामुळे जनतेच्या त्यांच्याकडून अपेक्षा मोठ्या होत्या. २०१५ मध्ये इराणमध्ये झालेल्या निवडणुकीत हासन रुहानी आपले प्रतिस्पर्धी इब्राहिम रईसी ह्यांचा सहज पराभव करून जिंकले तेव्हा त्यांनी इराणी जनतेला दिलेली आश्वासने पाहण्यासारखी आहेत. आर्थिक निर्बंधांमुळे भरडल्या गेलेल्या प्रजेला त्या जाचातून सोडवणाऱ्या नेत्याची आस लागलेली होती. रुहानी ह्यांनी जनतेला हेच पहिले आश्वासन दिले होते. जगामध्ये इराण एकटा पडला आहे आणि ह्या अवस्थेमधून त्याला बाहेर काढू. ह्या त्यांच्या आश्वासनावरती जनता खुश होती. इराणची महाद्वारे उघडून सर्व जगाच्या संपर्कात राहण्याचे - अधिक स्वातंत्र्य देणारे नागरी हक्क आणि अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे आश्वासन इराणी जनतेला आवडले. आता सत्तेमध्ये आल्यानंतर ही आश्वासने पाळण्याचे आटोकाट प्रयत्न ते करत आहेत.
रुहानी ह्यांच्या अथक प्रयत्नांमधून ज्यावर स्वाक्षऱ्या झाल्या त्या न्यूक्लियर डील मुळे इराणमध्ये परकीय गंगाजळीचा ओघ पुन्हा सुरु होईल आणि आधुनिक तंत्रज्ञान तसेच रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील अशी सामान्य जनतेची अपेक्षा होती. परंतु २०१६ मध्ये अध्यक्ष ट्रम्प ह्यांच्या निवडीनंतर त्यांनी इराणच्या बाबतीत अगदी ताठर भूमिका घेतली आहे. ह्यामुळे न्यूक्लियर डीलचे जे फायदे इराणला मिळायला हवे होते ते मिळताना दिसत नाहीत.
तसे न होण्याचे प्रतिबिंब पडले होते गेल्या काही महिन्यात इराणमध्ये असलेल्या सरकार विरोधाच्या लाटेमध्ये. ह्या आंदोलनाच्या अनेक बातम्या आणि व्हिडियो मी पोस्ट केल्या होत्या. आंदोलनाच्या बातम्यांमुळे आणि ट्रम्प ह्यांच्या ताठर भूमिकेमुळे आज इराणमध्ये परकीय गुंतवणूक होताना दिसत नाही. आंदोलनाने ही बाब पुढे आणली की तेथील प्रजा धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी अधीर झाली आहे. त्यासाठी ते इस्लाम सोडून झोरॅष्ट्रियन धर्माकडेही परत जाण्यास उद्युक्त झाले आहेत - केले जात आहेत. ह्या परिस्थितीमध्ये रुहानी ह्यांना साहजिकच जनतेच्या आर्थिक हलाखीवरती काही तरी उपाययोजना चालू आहेत हे दाखवून देण्याचे राजकीय दडपण आहे. त्याची उणीव जितकी भरून काढता येईल तितक्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या रुहानी ह्यांना भारताकडून मदतीची अपेक्षा आहे. आणि भारत इराण ह्यांच्या दरम्यान जे नऊ करार झाले त्यातून त्यांनीही कशाला प्राधान्य दिले आहे हे स्पष्ट होते. रूहानी यांच्या तीन दिवसाच्या दौऱ्यात जे करार झाले ते पाहून आपण अचंबित होतो. ऊर्जा संरक्षण संस्कृती गुंतवणूक इन्फ्रास्ट्रक्चर जनसंपर्क आणि कनेक्टिव्हिटी या विस्तृत यादीतील विषय पाहून आपल्याला वाटते की हे करार नव्हते तेव्हा हे दोन देश कसे एकत्र काम करत होते??
चाबहार हे इराणचे एक नैसर्गिक बंदर आहे. बलुचिस्तानमध्ये चीनने बांधलेल्या ग्वादर बंदरापासून ते अवघ्या १०० किमी वरती आहे. ग्वादर बंदराच्या आसपासच्या भागात कायम हिंसात्मक घटना आणि दहशतवादी घटना घडत असतात. तुलनेने चबहार बंदराचा प्रदेश मात्र शांत असतो. २०१६ मध्ये भारत - इराण करारानंतर भारताने सर्वस्व ओतून बंदराचे काम आश्चर्यकारकरीत्या कमीतकमी वेळात पूर्ण केले. आज हे बंदर व्यापारी कामासाठी वापरले जाऊ लागले आहे. बंदराला अफगाणिस्तानच्या झाहेदन शहराशी जोडणारी रेल्वे लाईन बनवण्याचे कंत्राटही भारताकडे असून ते काम आता सुरु करण्यात आले आहे. बंदराप्रमाणेच भारत रेल्वेचे कामही झपाट्याने पूर्ण करेल ही अपेक्षा आहे. ह्याचे कारण असे की त्यामुळे अनेक देशांना जोडणाऱ्या इंटरनॅशनल नॉर्थ साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर INSTC ह्या प्रकल्पामधले महत्वाचे टप्पे जोडले जातील. बंदराच्या आसपासच्या भागामध्ये एक फ्री ट्रेड झोन बनवण्याचाही निर्णय झाला आहे. फ्री ट्रेंड झोन मध्ये तेल शुद्धीकरणाचे आणि अन्य पेट्रो प्रॉडक्ट्सचे कारखाने सुरु व्हावेत ही अपेक्षा आहे. ह्यामध्ये पेट्रोकेमिकल्स - फर्टिलायझर्स - मेटॅलर्जी बनवण्याचे कारखाने सामील असतील. सदर कारखाने बंदराच्या बांधले जातील तेव्हा भारताला ऊर्जा मिळेल आणि इराणला नोकऱ्या - पैसा! इराणने चाबहार बंदराचा ताबा पुढचे १८ महिने भारताकडे देऊन एक मोठे पाऊल उचलले आहे.
२००७ साली तीन भारतीय कंपन्यांनी मिळून केलेल्या प्रयत्नांमध्ये चाबहार बंदराजवळ फरझाद बी ह्या एका मोठ्या नैसर्गिक गॅस खाणीचा शोध लावला होता. तेव्हा ह्या संदर्भामधल्या निर्मितीचे कारखाने भारताला मिळावेत ही अपेक्षा होती. ह्याचा उल्लेख इराण व भारत ह्यांच्यामधील संयुक्त निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे ह्या प्रकरणातील छोटे मोठे मुद्दे सोडवून भारताला हे कंत्राट मिळेल ही आशा वाढली आहे. फरझाद बी गॅस फील्ड मधील गॅस भारताकडे आणण्यासाठी भारत उत्सुक आहे. त्यासाठी तिथे गॅस विहिरी खोदणे आणि समुद्राखालून पाईप लाईन टाकून तो भारताच्या किनाऱ्यापर्यंत आणणे व तिथे एका प्लांट मध्ये LNG बनवण्याचे काम हाती घेण्याची योजना आहे. ह्या संशोधनामध्ये भारताने आठ कोटी डॉलर खर्च केले होते आता तो खर्च भरून काढणे व केलेल्या कामाचे श्रेय आणि फळ मिळणे ह्यावर भारत भर देत आहे.
दोन्ही देशातील व्यापार व उद्योग वाढावेत म्हणून डबल टॅक्सेशन करार करण्यात आला. इराणमध्ये भारतीय गुंतवणूक भारतीय रुपयात व्हावी असेही ठरले. अशी सोय ह्यापूर्वी फक्त भूतान आणि नेपाळ ह्याच देशात उपलब्ध होती. इराणमध्ये इंटरनॅशनल बॅंका नाहीत. त्यामुळे ही सोय आवश्यक होती. तसेच अमेरिकेने पुनश्च आर्थिक निर्बंध लागू केले तर चालू उद्योगांवरती परिणाम होऊ नये म्हणून भारतीय उद्योगांना ही सोय उपयुक्त ठरेल. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ह्यांचे इराण मध्ये ऑफिस नव्हते. ते आता सुरु केले जाईल. (ह्या मूलभूत सोयी व्हायला ७० वर्षे का बरे जावी लागली? असो.)
आरमारी बोटींची बंदरातली येजा आणि त्याविषयीच्या सुरक्षिततेचे मुद्दे - संरक्षण दलाला प्रशिक्षण तसेच त्यामध्ये नियमित देवाण घेवाण आणि संरक्षण विषयक अन्य सहकार्याचे विषय ह्यावरतीही दीर्घ चर्चा झाली ही चर्चा आवश्यक असून ती पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय झाला. एक म्हणजे दोन्ही देशांमध्ये परस्परांचे गुन्हेगार तडीपार करून मायदेशी पाठवण्याचा करार नव्हता तो करार ह्या भेटीत करण्यात आला. ( सत्तर वर्षे no extradition treaty!!!)
आर्थिक आघाडीवरती इराण आणि भारत ह्यांच्यामधले चित्र बऱ्यापैकी आशादायक हे असे म्हणता येईल. परंतु भूराजकीय परिस्थितीच्या बाबत तेव्हढे आश्वस्त राहता येत नाही. एककाळ असा होता की भारत आणि इराण रशियन गोटात धरले जात होते. भारत आपले ७०% तेल इराणकडून आयात करत असे. याचा मोबदला डॉलरमध्ये न मागता रूपयात चुकता करण्याची मुभा इराणने भारताला दिली होती. हा सौदा भारताला स्वस्त पडत असे. आज जागतिक राजकारणाचा भोवरा असा फिरतोय की इराण व भारत एकमेकांना जानी दोस्त म्हणू शकत नाहीत. अफगाणिस्तानमधील युद्ध - दहशतवादाचा प्रसार - सुनी संघटनांनी शियांविरुद्ध छेडलेली मोहीम आणि शिया दहशतवादी संघटनांचे त्याला प्रत्युत्तर अशा वावटळी उठतच होत्या. काळाच्या ओघामध्ये सोविएत युनियन कोसळल्यानंतर इराण आणि भारत ह्यांच्या संबंधांमध्ये फरक पडणे स्वाभाविक मानले पाहिजे. आज इराण अजूनही रशियाला जवळचा मानतो पण भारत मात्र नाही. त्यामुळे अनेक मुद्द्यांवरती इराण आणि भारताचे एकमत होउ शकत नाही.
त्या सर्वांचा केंद्र बिंदू आहे मोदींच्या कारकीर्दीत भारताची अमेरिकेशी झालेली जवळीक. इराणच्या अनु प्रकल्पाला हरकत घेणारी अमेरिका आणि त्या मुद्द्यावरून त्याच्या अस्तित्वालाच हात घालणारी अमेरिका! मग तिच्याशी भारताचे सख्य झाले तर इराणला ते रुचणे अवघडच. ह्यामध्ये भर पडली आहे ती मोदींच्या मध्यपूर्वेतील राजकारणाची. अहमदीनेजाद ह्यांच्या काळात आपण हाती अण्वस्त्र आले तर इस्राएल वरती टाकून त्याला नष्ट करू म्हणून इराणने खुले आम घोषणा केली होती. त्या इस्रायलशी भारताने "ऐतिहासिक" दोस्ती केली आहे. आपल्या अस्तित्वाच्या प्रश्नाने विचलित झालेल्या इस्राईलने सौदी अरेबियाशी देखील जुळवून घेतले कारण इराणच्या अण्वस्त्रांची भीती सौदीलाही इस्राएल इतकीच आहे. तीच परिस्थिती भारत - संयुक्त अरब अमिरात संबंधांची म्हणावी लागेल. येमेन मधील सत्ता हटवण्यासाठी सौदीच्या पुढाकाराने सुनी अरबांची एक डील होऊन एक सैन्यही बनवण्यात आले आहे. येमेन मधील त्यांच्या कारवायांमुळे इराणला शाह बसतो कारण येमेन मधील बंडखोरांना इराण पाठिंबा देतो. सीरियामधून असद ह्यांना खाली खेचण्यासाठी सौदी जे प्रयत्न करते त्याला अमेरिका पाठिंबा देते. ह्या असदच्या मागे इराण खंबीरपणे उभा होता.
थोडक्यात सांगायचे तर मध्यपूर्व असो की अमेरिका - दोन्ही बाबतीत इराण आणि भारत परस्पर विरोधातील भूमिका ठामपणे घेताना दिसतात. आणि त्यामध्ये नजीकच्या भविष्यात तरी बदल होणे अशक्य आहे. तसे असले तरी ह्या मतभेदांकडे दुर्लक्ष करून ज्या मुद्द्यांवरती ऐक्य होउ शकते ते मुद्दे धरून पुढे जाण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. चाबहार बंदर - भोवताली उभे करायचे भारतीय उद्योग आणि INSTC साठी पाठिंबा हे जे फायदे इराणकडून मिळत आहेत तेही छोटे नाहीत.
म्हणून तर म्हटले ना भलत्या रोमँटिक कल्पना डोक्यात ना ठेवता प्रश्न सोडवण्याकडे कल ठेवणारे रुहानी पुढे मतभेदावरती मात करण्याची तयारी ठेवतील आणि भारताचा NSG आणि UNSC प्रवेश ह्यावरती वस्तुनिष्ठ भूमिका घेतील अशी निदान आशा करता येईल.
