मुक्काम पोस्ट वु हान - मेरे ख्वाबों का चमगादड

मुक्काम पोस्ट वु हान - मेरे ख्वाबों का चमगादड 

स्वतःला चाणाक्ष समजणार्‍या चिन्यांनी जगाला वटवाघूळ दाखवले आणि उल्लू बनवण्याचा घाट घातला होता. पण एक खोटे लपवण्यासाठी आणखी दहा थापा माराव्या लागतात. तसे झाले की उघड काय करायचे आणि लपवायचे काय हेच समजेनासे होते. दहा हात फाटली तेव्हा चिन्यांनी स्वतः पोसलेल्या लिब्बूंना हाक घातली आणि लिब्बूंची फळी आपल्या संरक्षणार्थ उभी केली. त्यांनीही चौफेर फटकेबाजी करत लोकांना कात्रजचा घाट दाखवायचा प्रयत्न केला. वु हान या शहरामधून पसरलेल्या कोरोना व्हायरसला चिनी व्हायरस असे नाव पडताच लिब्बूंच्या हृदयाला भोके पडली. एका क्षणात चिनी व्हायरस म्हणणे हे रेसिस्ट वर्तन ठरवण्यात आले. पण आभाळच दहा हात फाटल्यावर झाकायचे कशाने अशी खुद्द चीनची अवस्था आहे. त्यावर लिब्बू तरी त्यांना अब्रू झाकायला मदत करणार किती? हे सगळे घडले कसे आणि जग त्यावर काही कारवाई करू इच्छिते की नाही हे लिब्बूंच्या मौनामुळे गुलदस्तात राहिले आहे. तेव्हा ती पोथी आज बाहेर काढणे योग्य ठरेल.

वु हान व्हायरसच्या प्रवासामधील टप्पे एकदा परत पाहू. चीनने कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावाबद्दल काही जाहीर घोषणा करण्यासोबत तेथील भारतीय दूतावासाने आपले काम सुरू केले होते. ३० डिसेंबर रोजी कोरोनाचा पहिला रूग्ण मिळाल्याचे चीनने जाहीर केले आणि जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून दूतावासाने आपल्या नागरिकांचा मागोवा घेण्यास सुरूवात केली. १७ जानेवारी रोजी भारताने चीनमध्ये प्रवास करू इच्छिणार्‍या भारतीयांना सावधान केले. शिवाय ज्या परकीय व्यक्ती नजिकच्या काळात चीनमध्ये प्रवास करून आल्या आहेत त्यांनी भारतात येऊ नये म्हणून त्यांच्या भेटीवर बंदी जाहीर करण्यात आली. ह्याच दरम्यान नूतन वर्षाच्या निमित्ताने चीनमध्ये सार्वत्रिक सुट्ट्य़ा असल्याने तिथले भारतीय नागरिकही इतरत्र पांगले होते. त्या सर्वांना हुडकून काढून त्यांनाही सावध करण्यात आले. तसेच भारतात परतण्यास तयार आहात का व परत गेल्यावर तिथे १४ दिवसांच्या एकांतवासात राहण्यास तयार आहात का यावर सहमती घेऊन त्यांना मायदेशी आणण्याचे काम सुरू झाले. दूतावासामधून प्रवासावरील बंदीची आणि व्हायरसचीही तमा न बाळगता दोन वरिष्ठ अधिकारी चांग शा शहरामार्गे वु हान शहरामध्ये दाखल झाले. शहरातील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे बंद होती तरीही या अधिकार्‍यांनी अनेक अडचणींना तोंड देत बसेस् मिळवल्या आणि नागरिकांना विमानतळापर्यंत आणले. पण विमानतळही बंद करण्यात आले होते. अखेर १० फेब्रुवारीला सर्व नागरिक भारतात परतले. हा घटनाक्रम अगोदर सांगितला कारण वाचकांना कळावे की चीन सरकारपेक्षाही भारत सरकार या साथीच्या विषयात किती सजग होते. तसेच हा मुद्दा लेखाच्या शेवटी जोडून घेतला आहे.

३० डिसेंबर रोजी पहिला रूग्ण मिळाल्याचे स्पष्ट होऊनसुद्धा त्याविषयी कोणतीही माहिती चीन सरकारतर्फे देण्यात आली नव्हती. पण शहरातील परिस्थिती ढासळत होती हे उघड होते. अखेर २३ जानेवारी रोजी शी झेन्ग ली या महिला शास्त्रज्ञाने वुहानमध्ये पसरलेला व्हायरस वटवाघुळामुळे पसरला असल्याचा निष्कर्ष एका पेपराद्वारे जारी केला. हा पेपर पुढे ३ फेब्रुवारीच्या अंकामध्ये नेचर या नियतकालिकाने छापला आहे. शी झेन्ग ली वुहान शहरातील व्हायरॉलॉजी संस्थेमध्ये या विषयावर संशोधन करतात. त्यांच्यासोबत काम करणार्‍या चमूने असे म्हटले होते की वुहानमध्ये मिळालेला व्हायरस आणि सार्सचा व्हायरस हे दोन्ही मानवी शरीरात प्रवेश मिळवण्यासाठी एकच "चावी" (- अथवा पासवर्ड) वापरतात. वटवाघुळात मिळणार्‍या व्हायरसशी या व्हायरसचा जिनोम क्रम ९६.२% मिळताजुळता आहे. हे प्रसिद्धीस देणार्‍या शी झेन्ग ली यांनी जणू असे सूचित केले होते की व्हायरसचा प्रादुर्भाव नैसर्गिकरीत्या झाला आहे. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष व्हायरसच्या रोग्यांवरून उडून वुहान शहरातील समुद्री जीव विक्रीच्या बाजाराकडे वेधण्यात आले. या बाजारामुळे साथ आली असल्याच्या निष्कर्षाला चीनच्या सरकार दरबारी मान्यता मिळू लागली. खरे म्हणजे या बाजारात समुद्री जीव विकले जातात व तिथे वटवाघुळे विकली जात नव्हती हे सत्य आहे पण त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्याची पद्धती अवलंबली गेली. उपचारासाठी येणार्‍या रूग्णांना देखील तुम्ही यापूर्वी वुहान बाजारामध्ये कधी गेला होतात - गेला नसाल तर तुम्हाला हा रोग नाही असे म्हणून परत पाठवले जात होते. अशा तर्‍हेने एक वातावरण तयार करण्यात आले. साहजिकच रोगाच्या लागणीविषयी लोक जागृत होऊ नयेत म्हणून लक्ष भलतीकडे वळवण्याचे काम जणू चालू होते. या घोषणेसोबतच वुहान शहरात संपूर्ण संचारबंदी २३ जानेवारी रोजी घोषित करण्यात आली.

खरे म्हणजे ज्या व्हायरसचा प्रादुर्भाव होताना दिसत होते त्याच्याच अभ्यासामध्ये संस्थेचे  शास्त्रज्ञ संशोधनाचे काम करत होते. मग हा प्रादुर्भाव तिथून तर झाला नाही ना ही शंका प्रथम यायला पाहिजे होती. अभ्यास करणार्‍या शास्त्रज्ञांनी त्यावरील उपायाबद्दल सोडा पण निदान त्याच्या लागणीबाबत सरकारी वैद्यकीय सेवेला सतर्क करायला हवे होते. असे काहीही होताना दिसले नाही. उलट संस्थेकडील सर्व व्हायरसचे नमुने सीलबंद करण्यात आले. आपल्याकडे सुमारे १४०० हून अधिक नमुने असल्याचे ही संस्था एककाळ अभिमानाने सांगत असे - परंतु वेळ येताच या संबंधीचे ट्वीट डिलिट करण्यात आले. नमुने सीलबंद करण्याने काय झाले? साथीच्या बातम्या येत होत्या त्यामुळे अनेक आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या तज्ञांना त्यासंबंधीचे तपशील तपासण्याची इच्छा होती. पण नमुने सील करून तज्ञांच्या हाती काही लागता नये याची तरतूद केली गेली. याच सुमाराला राष्ट्रीय टीव्ही वाहिन्यांवरून साथीबद्दल स्पष्टपणे बोलणार्‍या डॉक्टर मंडळींची निंदानालस्ती सुरू झाली. अशा तर्‍हेने खर्‍या बातम्या दडपल्या जाऊ लागल्या. चीनमध्ये यापूर्वी आलेल्या मोठ्या साथी हॉन्गकॉन्ग शहराजवळील ग्वान्गडॉन्ग प्रांतामधून पसरत असत असे दिसते. पण ही साथ मध्यवर्ती भागामधून अन्यत्र पसरत होती. ही बाब विचित्र होती. आणि तेही असे एक स्थान जिथून व्हायरस संशोधनाची संस्था अवघ्या काही किलोमीटरवर काम करते!! जर हा व्हायरस नैसर्गिक अपघाताने पसरला असेल तर ही लपवाछपवी चीन सरकारला का बरे करावी लागत होती? 

२३ जानेवारी रोजी खुले आम प्रसिद्धीस दिलेल्या या माहिती पूर्वी संस्थेमध्ये सगळे आलबेल होते काय? ३० डिसेंबर रोजी व्हायरसचा रोगी मिळाल्याचे मान्य केल्यावर २ जानेवारी रोजी संस्थेच्या डायरेक्टर जनरलने आपल्या कर्मचार्‍यांना उद्देशून एक इमेल पाठवली होती. त्यामध्ये वुहान मध्ये आढळून येणार्‍या न्यूमोनियाविषयी कोणतीही माहिती बाहेरील जगामध्ये उघड करण्यास बंदी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. इमेलमध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की राष्ट्रीय आरोग्य कमिशनच्या नियमानुसार डिटेक्शन / भूतकाळातील तत्संबंधी माहिती / निष्कर्ष / परिणाम याविषयी कोणत्याही कर्मचार्‍याने सोशल मिडिया खाजगी संभाषण वा लिखाण - अथवा सरकारी वाहिन्यांवरही याविषयी वाच्यता करू नये. तसेच संस्थेचे ज्या अन्य संस्थांसोबत सहसंशोधन अथवा सहकार्याने चालू असलेले कोणतेही प्रकल्प असतील तर अशा संस्थांनाही ही माहिती देता येणार नाही. "बाह्य" संस्थांमध्ये कोणत्याही प्रकारची तंत्रज्ञानात्मक सेवा देणार्‍या सर्व कंपन्या समाविष्ट आहेत असेही सांगण्यात आले होते. 

२३ जानेवारी रोजी जाहीर माहिती देण्यात आली त्यागोदर दोन दिवस म्हणजे २१ जानेवारी रोजी स्वतःच्या देशात या व्हायरसवरील रेमदेसिविर नामक औषधाच्या पेटंटसाठी वुहान संस्थेने अर्ज दाखल केला. धक्कादायक माहिती अशी आहे की हे औषध अमेरिकन कंपनी गिलिअड बनवत आहे व तिला पेटंट मिळालेले नाही. चिन्यांनी ते चोरट्या मार्गाने आपल्या देशात नेले होते. रसायनशास्त्र सोपे असते. एखादा अणू रेणू माहिती असेल तर वेगळ्या प्रक्रियेने तो बनवणे तुलनेने सोपे असते. संस्थेला पेटंट मिळाल्याची माहिती २ फेब्रुवारी रोजी देण्यात आली. घाईघाईने पेटंट आपल्या नावे घेण्यामागचा हेतू स्पष्ट नाही काय?

एवढ्या मोठ्या दडपेगिरीच्या उद्योगात सगळेच सामील होत नसतात. वुहान व्हायरसचा ताप भोगलेल्या जनतेच्या प्रतिक्रिया तीव्र होत्या. त्यामुळे अनेकजण सरकारी निर्बंध तोडायला धजावत होते. यातच ३ फेब्रुवारी रोजी डॉ. वु शि आ हुआ यांनी स्वतःचे खरे नाव वापरून व्हायरसचे संकट शी झेन्ग ली यांच्या सदोष कार्यपद्धतीमुळे उद् भवल्याचा आरोप केला. वुहान संस्थेमधूनच व्हायरस अन्यत्र फैलावला असल्याचे हे डॉक्टरसाहेब म्हणत होते. द्युओयी नामक कंपनीचे चेयरमन शु बो यांनी पुढची तोफ डागली. वुहान संस्थेनेच हा व्हायरस आपल्या प्रयोगशाळेत बनवला आणि त्याची साथ पसरवली असा स्पष्ट आरोप आपल्या खर्‍या नावानिशी शु बो यांनी केला होता. यानंतर संस्थेमध्ये गडबड सुरू झाली. ७ फेब्रुवारी रोजी चिनी लष्कराचे बायोवेपन्स (जैविक शस्त्रात्रे) तज्ञ चेन वा ई यांची संस्थेची सूत्रे हाती घेतली. आणि एका आठवड्यात म्हणजे १४ फेब्रुवारी रोजी शी जिन पिंग यांनी देशाच्या संरक्षण आराखड्यामध्ये जैविक सुरक्षा अंतर्भूत केल्याचे जाहीर केले आहे. सरकारच्या दडपशाहीने लोक गप्प बसायला तयार नव्हते. गौप्यस्फोटांची मालिका सुरूच राहिली. फेब्रुवारी १७ रोजी संस्थेतील संशोधक चेन शान ज्याओ यांनी आपले खरे नाव वापरत संस्थेचे डायरेक्टर जनरल वान्ग यानयी यांच्यावर सर्व घटनांचे खापर फोडले. एका संशोधन संस्थेची सूत्रे सांभाळण्यासाठी लष्करी तज्ञ का लागावा बरे? लष्कर तज्ञाने संस्थेची सूत्रे हाती घेतल्यावर संस्थेच्या वेबसाईटवरून हुआन्ग यानलिन्ग या विद्यार्थिनीची माहिती हटवण्यात आली. याच विद्यार्थिनीमुळे वुहान व्हायरस पसरल्याच्या अफवा याआधी पसरल्या होत्या. व्हायरसला बळी पडलेली आणि त्यातच मृत्युमुखी पडलेली हुआन्ग ही पहिली नागरिक असल्याचे बोलले जात होते. या विद्यार्थिनीचे नाव, फोटो, तसेच ती जे संशोधन करत होती त्या प्रकल्पाची माहितीदेखील वेबसाईटवर दिसत असे. पण केवळ नाव वगळता अन्य माहिती आता तिथे दिसत नाही. 

वुहान संस्थेच्या स्थापनेचा इतिहासही बुचकळ्यात टाकणारा आहे. २००३ साली सार्सची साथ पसरली त्यानंतर चीनमध्ये या विषयामध्ये संशोधन करणारी संस्था उभारावी म्हणून चायना अकादमी ऑफ सायन्सेस या संस्थेने फ्रान्सला साकडे घातले. तत्कालीन फ्रेन्च पंतप्रधान राफारिन यांनी त्यामध्ये पुढाकार घेतला. फ्रान्सच्या लिओन शहरातील आरटीव्ही या आर्किटेक्ट कंपनीला युद्धपातळीवर काम पूर्ण करण्याचे कंत्राट मिळाले. अचानक चीन सरकारने आरटीव्ही कडून हे काम काढून घेऊन ते वुहानमधील स्थानिक कंपनी आयपीपीआरला बहाल केले. आयपीपीआर कंपनी ज्यांच्यासोबत काम करत असे त्या कंपन्या चीनच्या लष्कराच्या अप्रत्यक्ष ताब्यात होत्या. शेवटी इमारतीचा आराखडा बनवला तो या चिनी कंपनीने. त्यामध्ये चिनी लष्कराला आवश्यक असलेले "बदल" करून दिले गेले होते असे दिसते तसेच हे बदल फ्रेन्च कंपनीकडून लपवण्यात आले होते. इमारतीमध्येच लष्कराच्या एका विभागाची काम करण्याची सोय करून देण्यात आली असावी. या गुप्ततेच्या वातावरणामुळे फ्रेन्चांना असा संशय येऊ लागला की ही संस्था म्हणजे केवळ विज्ञानाच्या ओढीने बनवली जात असलेली प्रयोगशाळा नसून इथे चिनी लष्कराला हवे असलेले जैविक शस्त्रास्त्रांचे प्रयोग करण्यात येतील अशी तरतूद करण्यात आली असावी.

एकंदरीतच चीनने ज्या ज्या "खाजगी" चिनी कंपन्यांना आपल्याइथे काम करण्यास परवानगी दिली त्या त्या महत्वाच्या वरकरणी "खाजगी" दिसणार्‍या कंपन्यांमध्ये वरिष्ठ व्यवस्थापकीय पातळीवरती चीनचे माजी लष्करी अधिकारी का बरे दिसावेत? हा योगायोग आहे काय? म्हणजेच एका बाजूने आपण खुली भांडवलशाही अर्थव्यवस्था स्वीकारली असल्याचा बहाणा करत चीनने सर्व कारभार लष्कराच्या हाती एकवटला आहे इतकेच नव्हे तर या व्यवस्थेमुळे आज त्यांच्या लष्कराच्या हाती सर्वोत्कृष्ट तंत्रज्ञान - जागतिक कीर्तीचे तज्ञ आनि खोर्‍याने पैसा जमा झाला आहे. 

अशा या चीनच्या उद्दाम वागण्याला वेसण घालायचे काम करायचे सोडून अमेरिकेतील राजवटी त्यांचे कोडकौतुक करण्यात आजवर दंग होत्या. अमेरिकन व्यवस्थेतील कमकुवत धागे व जागा पकडून चीनने आपले हस्तक तिथे हाताशी धरले आहेत व त्यांच्याद्वारे त्यांच्याच सरकारवर धार धरून ते चीनच्या सरकारला पथ्यावर पडेल असे धोरण राबवून घेण्यात पटाईत झाले आहेत. याचे नवनवे अंक आपण वुहान व्हायरसच्या निमित्ताने बघत आहोत.

पण कधी ना कधी चीनला या उद्दामपणाची किंमत भोगावी लागेल आणि चीनला पाठीशी घालणार्‍या लिब्बूंना घरी बसवण्याची योजना हाती घ्यावी लागेल हे सत्य होते आणि त्या प्रक्रियेला आता सुरूवात झाली आहे असे दिसते. "त्याला चिनी व्हायरस म्हणू नका हो" म्हणून विनवणारे लिब्बू असोत की चिनी व्हायरस माणसे एकमेकांच्या संपर्कात येण्याने पसरत नाही म्हणून जानेवारीच्या दुसर्‍या आठवड्यात ग्वाही देणारी डब्ल्यूएचओ असो त्यांचे बुरखे आता टराटरा फाटले आहेत. संपूर्ण जगावर कोसळलेल्या या भीषण संकटामध्ये मानवजातीच्या कल्याणाच्या दृष्टीने पुढाकार घेत हालचाल करून आवश्यक असलेली साधनसामग्री व औषधे आदि वस्तू सर्व देशातील जनतेला कशी उपलब्ध होतील तसेच या बाबतीमध्ये सर्व जगातील डॉक्टर समुदायाला शास्त्रीय मार्गदर्शन होईल असे वर्तन काही डब्ल्यूएचओ करताना दिसलेली नाही. चीनला या वागण्याबद्दल खडसावून विचारायचे काम खरे तर डब्ल्यूएचओ ने करायला हवे होते. पण त्यांनी याकामी शेपूट घातल्यावर अनेक खाजगी व्यक्तींनी यामध्ये पुढाकार घेतलेला दिसत आहे.

उदा. २ एप्रिल रोजी अमेरिकन वकील लॅरी क्लेमन - त्यांचा अडव्होकसी ग्रुप फ्रीडम वॉच  व सोबत टेक्ससमधील कंपनी बझ फोटोज यांनी अमेरिकन कोर्टामध्ये चीन सरकारविरोधात दोन लाख कोटी डॉलर्सचा नुकसान भरपाईचा दावा दाखल केला आहे. चीनचे वार्षिक उत्पन्न या रकमेच्या तीनचतुर्थांश आहे. त्याच दिवशी म्हणजे २ एप्रिल रोजी ब्रिटनमध्ये हेन्री जॅकसन सोसायटी या संस्थेने अशाच प्रकारचा दावा केला असून आपल्यासाठी ३५१०० कोटी पौन्ड भरपाई मागितली आहे तसेच युरोपियन युनियन साठी ३२०००० कोटी पौन्डचा दावा केला आहे. अमेरिकेमध्ये अशा प्रकारचा दावा कोर्टाने मान्य केला तर त्या देशाच्या अमेरिकेतील संपत्तीवर कबजा करून तिचा लिलाव करून रक्कम अर्जदाराला दिली जाते. याखेरीज भारतामधील दोन "मराठी" वकिलांनी आंतरराष्ट्रीय कोर्टात दावा दाखल केला आहे. शिवाय चार एप्रिल रोजी ऑल इंडिया बार असोसिएशनने युनोच्या ह्युमन राईटस् कमिशनसमोर आपली तक्रार दाखल केली आहे. या सर्व कारवाईमधील सुसूत्रता कोणाच्या नजरेत येणार नाही बरे? आणि त्यामागे कोणाचे संकलित प्रयत्न असावेत याचा अंदाज आपल्याला घेता येत नाही काय?

भारतातील वियॉन टीव्ही या वाहिनीने तर चीनवर गेले काही महिने तोफा डागल्या असून त्यांच्या कार्यक्रमाची दखल आज जगभर घेतली जात आहे. भारतामधून केल्या गेलेल्या या तीन कारवाया आणि वियॉन टीव्हीची भूमिका विशेष उल्लेखनीय आहेत. आणि विचाराची विशिष्ट दिशा दाखवतात. ते अधिक उलगडून सांगणे आजच्या घडीला योग्य होणार नाही. परंतु लेख संपवण्यापूर्वी एका बाबीचा उल्लेख मात्र केल्याशिवाय राहवत नाही. ज्या बाबी चीनने स्वतःदेखील जाहीर होऊ दिल्या नव्हत्या त्यावरील कारवाई सतर्क राहून वेळीच सुरू करणे भारत सरकारला कसे बरे शक्य झाले? ज्याला ग्राउन्ड लेव्हल इन्टेलिजन्स म्हणतात तो थेट वुहान शहरातून आपल्या वकिलातीच्या आणि पर्यायाने सरकारच्या हाती असल्याशिवाय मोदी सरकारने जानेवारीच्या सुरूवातीपासूनच घेतलेली पावले केवळ अशक्यप्राय आहेत असे नाही का तुम्हाला वाटत? जय हो नमो नमो!!