स्वखुशीने पाकिस्तानात राहण्याचा निर्णय घेणार्‍या जोगेंद्रनाथ मंडल या दलित नेत्याच्या वाट्याला आलेले पाकिस्तानातील हे अनुभव जरूर वाचा. मग ठरवा नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे काय महत्व आहे ते. - संदर्भ - माझे आगामी पुस्तक "विघटनाच्या उंबरठ्यावर पाकिस्तान"
पाकिस्तानच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात बंगालमधून एक मंत्री घेण्यात आले होते. जोगेंद्रनाथ मंडल. ते ह्यावेळी पाकिस्तानचे पहिले कायदे मंत्री - पहिले कामगार मंत्री - कॉमनवेल्थ मंत्री आणि दुसरे काश्मिर मंत्री म्हणून काम पाहत होते. श्री जोगेंद्रनाथ मंडल हे तर घटनासमितीचे प्रमुख होते. ते ही ह्या ठरावाने व्यथित झाले होते. त्यांनी ह्या विषयावर लियाकत अली खान ह्यांच्याशी चर्चा केली आणि आपली व्यथा त्यांना ऐकवली. लियाकत अली खान ह्यांच्यासोबत केलेल्या चर्चेमध्ये ह्या तरतूदी जिना ह्यांच्या कल्पनेतील घटनेमध्ये नव्हत्या - जिना जीवित असते तर त्यांनी ह्याला विरोध केला असता असे मंडल ह्यांनी सुनावले. पण लियाकत ह्यांनी भूमिका सोडली नाही. विरोध करणार्‍यांनी सुचवलेल्यापैकी एकही दुरूस्ती मान्य केली गेली नाही. अखेर नाखुशीने मंडल ह्यांनी ठराव मांडला गेला तसाच स्वीकृत केला. हे जोगेंद्रनाथ मंडल सामान्य व्यक्ती नव्हते. पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी त्यांनी भगिरथ प्रयत्न केले होते. मंडल ह्यांच्याविषयी थोडक्यात माहिती घेतल्याशिवाय विषय पुढे जाऊ शकत नाही.
बंगाल प्रेसिडेन्सीमधल्या बारिसाल जिल्ह्यातील मैस्तरकांदी गावामध्ये नामशूद्र ह्या दलित जातीमध्ये जन्मलेल्या जोगेंद्रनाथ मंडल ह्यांच्या कहाणीचे मर्म आपल्याला बरेच काही सांगून जाणार आहे. हे गाव आज बांगला देशामध्ये आहे. १९ व्या शतकातील चांडाल बंडानंतर ह्या जमातीने ब्रिटिश सरकारकडे अर्ज करून आपल्या जातीचे नाव नामशूद्र असे करून घेतले होते. चांडाल हे वर्णव्यवस्थेमध्ये बसत नसत. ते अवर्ण होते. त्यांची सावली सुद्धा आपल्या अंगावर पडलेली सवर्ण हिंदूंना चालत नसे. नामशूद्रांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती अर्थातच दयनीय होती. जोगेंद्रनाथ ह्यांना शिक्षणामध्ये रस होता. पण जवळ पैसा नव्हता. लग्नानंतर पुढील शिक्षणाचा योग आला. त्यांची हुशारी पाहता सासर्‍याने त्यांच्या उच्च शिक्षणाची जबाबदारी उचलण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मंडल ह्यांना एलएलबीपर्यंतचे शिक्षण घेणे शक्य झाले. पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी कलकत्त्याच्या कोर्टामध्ये वकिली सुरू केली. अनेक दुर्भागी गरीब व गरजू लोकांच्या केसेस ते फुकट चालवत असत. मदतीचे हे काम ते ढाका येथील कोर्टातही करत असत. काही वर्षे वकिली केल्यानंतर आपल्याला जे सामाजिक उद्दिष्ट साध्य करायचे आहे ते ह्या व्यवसायातून शक्य नाही अशा निष्कर्षापर्यंत ते आले. म्हणून त्यांनी राजकारणामध्ये प्रवेश करायचे ठरवले. १९३६ मध्ये त्यांनी स्वतंत्र उमेदवार म्हणून निवडणुकीचा अर्ज भरला. बाखरगंज (जिल्हा बारिसाल) मतदारसंघामध्ये कॉंग्रेसच्या प्रबळ उमेदवाराचा पराभव करून ते निवडणूक जिंकले. बंगाल लेजिस्लेटीव्ह असेम्ब्लीचे सदस्य बनले. पुढे ते कलकत्ता शहराच्या महापौर काऊन्सिलवरही निवडून गेले. १९३८ मध्ये त्यांनी शेड्यूल्ड कास्ट पार्टीची स्थापना केली होती. सुभाषचंद्र बोस ह्यांचे राजकारणातील विचार त्यांना विशेष आवडत. पण १९४० साली बोस ह्यांना विपरीत परिस्थितीमध्ये कॉंग्रेस सोडावी लागली. त्यांच्या सामाजिक कार्याची दाद देत ख्वाजा नझीम उद्दीन सरकारने मंडलना मंत्रीपद देऊ केले होते. ह्यानंतर मंडल लीगच्या सान्निध्यात आले. कॉंग्रेसखेरीज देशामधला दुसरा मोठा पक्ष म्हणजे मुस्लिम लीग.
१९४२ मध्ये सर स्टॅफर्ड क्रिप्स ह्यांच्या अहवालामध्ये दलितांसाठी काहीच तरतूदी नसल्याचे बघून डॉ. आंबेडकर अस्वस्थ होते. त्यांनी एक अखिल भारतीय सभा आयोजित केली. इथे पहिल्यांदाच डॉ. आंबेडकर व मंडल ह्यांची भेट झाली. आंबेडकरांनी एक अखिल भारतीय पक्ष स्थापन करण्याचा जाहीर केला. ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन (AISCF) नावाने हा पक्ष जून १९४२ मध्ये सुरू झाला पण त्याच्या स्थापना बैठकीला मंडल जाऊ शकले नाहीत. आंबेडकरांनी नागपूर शहरामध्ये विराट सभा घेऊन कार्याला सुरूवात केली. यानंतर मंडल ह्यांनी आपल्या पक्ष बरखास्त केला व त्यांनी AISCF मध्ये प्रवेश केला. AISCF च्या बंगालमधील शाखेची स्थापना झाली तेव्हा त्याची जबाबदारी मंडलनी उचलली होती. अशा तर्‍हेने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन हा बंगालमधील तिसरा मोठा पक्ष बनला होता.
फेब्रुवारी १९४३ मध्ये लीगच्या आमंत्रणावरून मंडल फाझल उल हक ह्यांच्या मंत्रिमंडळातही सामील झाले होते. तेव्हा त्यांच्या पक्षाचे २१ आमदार त्यांच्यासोबत होते. हे मंत्रिमंडळ मार्च १९४३ मध्ये कोसळले. त्यानंतर मंडल आपल्या आमदारांसह ख्वाजा नसीम उद्दीन ह्यांच्या मंत्रिमंडळामध्येही अप्रिल १९४३ मध्ये सामील झाले होते. मंत्रिमंडळात सामील होण्यापूर्वी त्यांनी लीगवर काही अटी घातल्या होत्या. पहिली - आणखी तीन दलित मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात घ्यावे, दरवर्षी रु. पाच लाख एवढी रक्कम दलित शिक्षणासाठी मंजूर करावी आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये दलितांना योग्य प्रमाणात सामावून घ्यावे. बंगालमधील मुस्लिम प्रजा आणि दलित मुख्यत्वे शेतमजूर किंवा कोळी म्हणून उपजीविका करत. दोन्ही समाजांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प होते. त्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नव्हती. लीगबरोबर सहकार्य करून दोन्ही समाजांना उर्जितावस्था यावी म्हणून मी प्रयत्नशील होतो असे ते सांगत.
१९४६ मध्ये हंगामी सरकार स्थापण्यासाठी सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या त्यामध्ये पक्षाने ६० उमेदवार उभे केले होते पण एकमेव जोगेंद्रनाथ निवडून येऊ शकले. सुर्‍हावर्दी ह्यांच्या हंगामी सरकारमध्ये मंडल ह्यांना मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. या निवडणुकीमध्ये आंबेडकर मुंबई प्रांतातून उतरले होते. कॉंग्रेसने आंबेडकरांचा पराभव होईल अशा तर्‍हेचे राजकारण मुंबई प्रांतामध्ये केले व त्यांचा पराभव केला. त्याकाळी कॉंग्रेसने डॉ. आंबेडकरांना जणू वाळीत टाकले होते. कॉंग्रेसने त्यांच्या विरोधात मतदान करण्याचे आवाहन केल्यामुळे ते महाराष्ट्रातून निवडून येऊ शकले नाहीत. हा पराभव आंबेडकरांच्या जिव्हारी लागला होता.
ह्या निवडणुकीनंतर लगेचच घटनासमितीच्या निवडणुका लागल्या होत्या. त्यामध्ये हंगामी सरकारसाठी निवडून आलेले प्रतिनिधी घटनासमितीच्या सदस्यांची निवड करणार होते. कॉंग्रेसने घेतलेल्या भूमिकेमुळे मुंबई प्रांतातून आंबेडकरांना जिंकून आणणे शक्य नव्हते. इतक्या विद्वान व्यक्तीला घटनासमितीमध्ये कॉंग्रेसने केलेल्या अडवणुकीमुळे काम करता येऊ नये हे दुर्दैव होते. आंबेडकरांसाठी आम्ही घटनासमितीची दारेच नाही तर खिडक्याही बंद केल्या आहेत अशी शेखी कॉंग्रेस मिरवत होती. शेवटी ही जबाबदारी मंडल ह्यांनी स्वीकारली. मुस्लिम लीगच्या सहकार्याने मंडल ह्यांनी आंबेडकरांना बंगाल प्रांतामधून विजयी केले. ह्यामुळे आंबेडकर घटनासमितीत प्रवेश मिळाला. पुढे ते समितीचे प्रमुख होऊ शकले. (कालांतराने श्री. जयकर ह्यांची जागा रिकामी झाल्यावर डॉ. राजेंद्रसिंह ह्यांनी सूचना करून आंबेडकरांना तिथे निवडून आणावे असे मुंबईतील कॉंग्रेस पदाधिकार्‍यांना कळवले त्यानुसार मुंबई प्रांतातील कॉंग्रेसने तसे करून घेतले.) ऑक्टोबरनंतर मंडल ह्यांना केंद्रातील हंगामी सरकारमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली.
आयुष्यभराच्या अनुभवातून मंडल ह्यांची ठाम समजूत झाली होती की दलित समाजाला कर्मठ हिंदू कधीच न्याय देणार नाहीत. उलट मुस्लिम मात्र आपल्याला सहज जवळ घेतील. हिंदू मुस्लिम संघर्षाची वेळ आली की कर्मठ हिंदू स्वतः नामानिराळे राहतात आणि मुस्लिमांशी लढायला दलितांना पुढे करून त्यांचा वापर करून घेतात. प्रत्यक्षात हाणामार्‍या मुस्लिम व दलित समाजात होतात. वास्तविक रीत्या ह्या दोन समाजांमध्ये कोणतीही तेढ नाही असे त्यांचे मत होते. सवर्ण हिंदू नामशूद्रांना छळतात तर मुस्लिम मात्र त्यांना आपले मानतात असे त्यांना वाटत होते. १९४६ मध्ये हिंदू मुस्लिम दंगे पेटले तेव्हा सुर्‍हावर्दींनी त्यांना खास करून गोपालगंज जिल्ह्यात जाण्याचा आग्रह केला. इथे नामशूद्र जमातीचे लोक संख्येने जास्त होते. दलितांनी दंग्यामध्ये सामील होऊ नये म्हणून मंडल प्रचार करत होते. मंडल पूर्णतः लीगच्या कार्यक्रमावर - फाळणीसकट - चालत होते. इथे मंडल व आंबेडकर यांच्यामध्ये मतभेद निर्माण झाले. डॉ. आंबेडकरांना पाकिस्तान निर्मिती आणि देशाची फाळणी मंजूर नव्हती. ह्या विषयावर त्यांचे अत्यंत परखड विचार होते. फाळणीची वेळ आली तेव्हा मंडल ह्यांच्यापासून आंबेडकर दूर झाले.
फाळणीच्या वेळी बंगालच्या सिल्हत जिल्ह्यामध्ये भारतात रहायचे की पाकिस्तानात हे मतदानाने ठरणार होते. ह्या जिल्ह्यामध्ये हिंदू व मुस्लिमांची संख्या तुल्यबळ होती. मंडल ह्यांनी प्रचार करून दलित मते फिरवली आणि सिल्हत जिल्ह्याने पाकिस्तानात जाण्यावर शिक्कामोर्तब केले.
फाळणी झाली तेव्हा पाकिस्तानातील दलितांनो तुम्ही भारतामध्ये येऊ नका - तुम्हाला पाकिस्तानमध्येच उर्जितावस्था येईल - भारतामध्ये नाही असे आवाहन मंडल दलित वर्गाला करत होते. त्यांनी स्वतः पाकिस्तानात जाण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच आपल्यासोबत भारतामधील दलितांनी सुद्धा पाकिस्तानमध्ये चलावे म्हणून ते आवाहन करत होते. त्यांच्या आवाहनानुसार पाकिस्तानमधले दलित तिथेच मागे राहिले आणि इथले दलित तिथे स्थलांतरित झाले. मंडल ह्यांच्या कामाची पावती म्हणून जिनांनी त्यांना पाकिस्तानच्या घटनासमितीचे अध्यक्षपद दिले होते. पुढे ते तिथे लियाकत खान ह्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये कामगार आणि कायदेमंत्रीही झाले.
एकदा पाकिस्तान अस्तित्वात आल्यावर मुस्लिमांच्या लेखी मंडल ह्यांची गरज संपलेली होती. हे कटु सत्य लवकरच मंडलना कळणार होते. पूर्व पाकिस्तानच्या ख्वाजा नसीम उद्दीन मंत्रिमंडळामध्ये दोन दलित मंत्री घ्यावे असा मंडल यांचा आग्रह होता. मंडल ह्यासाठी नसीम उद्दीन, नुरुल अमीन तसेच लियाकत अली खान ह्यांच्याशी बोलणी करत होते. पण लीगच्या लेखी मंडल ह्यांची गरज संपलेली होती. या मागणीकडे लीगतर्फे काणाडोळा करण्यात आला. मंडलांचा फार मोठा भ्रमनिरास होऊ घातला होता. फाळणी होण्यापूर्वी पाकिस्तानसाठी अधिकाधिक जमीन लाटण्यासाठी मंडल ह्यांची दलित समाजातली लोकप्रियता लीगला हवीहवीशी वाटत होती. पण फाळणीनंतर त्यांची लोकप्रियता पाकिस्तानी राजसत्तेला खुपू लागली होती. प्रजेतील एका मोठ्या वर्गाच्या "निष्ठा" प्रमुख सत्ताधीशाकडे नसून अन्य व्यक्तीकडे - आणि ते देखील एका गैरमुस्लिमाकडे - आहेत ही बाब नव्या सत्ताधीशांना खचितच रूचली नव्हती. ज्या सिल्हत जिल्ह्यामध्ये मंडल ह्यांनी विशेष मेहनत घेऊन तेथील दलितांना पाकिस्तानमध्ये सामिल होण्यासाठी भारताविरोधात मतदान करण्यास उद्युक्त केले होते त्याच सिल्हत जिल्ह्यातील दलित समुदायाला स्वातंत्र्यानंतर मुस्लिम समाजाने लक्ष्य बनवले. पोलिस अत्याचारांचा कहर झाला. काही ठिकाणी तर लष्कराचे जवान सुद्धा या कृत्यात सामील झाले होते. या कहाण्या कानी येऊन सुद्धा मंडल सरकारी यंत्रणा हलवू शकले नाहीत. १९५० मध्ये ढाका शहरात सुरू झालेल्या दंग्याआधी खोडसाळपणे एका स्त्रीवर अत्याचार झाल्याचे वृत्त पसरवले गेले. त्याच्या निषेधार्थ मुस्लिम समाज खवळून बाहेर पडला व त्यांनी हिंदू समाजावर त्याचा सूड उगवला. सुमारे १०००० माणसे मारली गेली. ऑब्जेक्टीव्हज रेझोल्यूशनमधील तरतूदींनी व्यथित झालेल्या मंडल ह्यांना आपली घोडचूक फार उशिरा लक्षात आली. त्यांच्या कल्पनेतील आणि त्यांच्या मते जिना ह्यांनी वचन दिलेला पाकिस्तान अस्तित्वात आलाच नव्हता. इथे एक धर्मांध सत्ता अस्तित्वात आली होती. दलित बांधवांसाठी काही मतदारसंघ आरक्षित ठेवण्याची मागणीही बासनात गुंडाळण्यात आली होती. त्यांच्या रक्षणासाठी मंडल ह्यांच्या हाती काहीही उरले नव्हते. जवळजवळ ५० लाख हिंदूंनी भारतामध्ये जाण्याचा निर्णय अंमलात आणला होता. गावोगावी होणारे हल्ले जसे याला कारणीभूत होते तसेच अन्य सामाजिक परिस्थितीही बिकट झाली होती. मुस्लिमांनी हिंदूंवर बहिष्कार टाकला होता. हिंदू वकील डॉक्टर दुकानदार विक्रेते उद्योगपती व्यापारी ह्यांच्याशी मुस्लिमांनी आर्थिक व्यवहार बंद केले. बाजारात आलेला माल हिंदू विक्रेत्याकडून घेताना भाव पाडून घेतला जाई. हिंदूंची मालमत्ता भाडेकरू म्हणून उपभोगणारे जे मुस्लिम होते त्यांनी त्याचे भाडे देणे बंद केले. तक्रार केलीच की मालमत्ताच घशात टाकली जाई. शिक्षण क्षेत्रामध्येही कर्मठ मुस्लिम ढवळाढवळ करू लागले होते. हिंदू शिक्षकांना तिथे शिकवणे शिकणे कठिण होऊन बसले होते. शाळेचे काम सुरू होण्यापूर्वी हिंदू शिक्षक व विद्यार्थ्यांवर कुराण पठणाची सक्ती करण्यात आली होती. अशाने शिक्षण क्षेत्रातले हिंदूही भारतात निघून गेले. ह्यामुळे अनेक शाळा बंद पडल्या. पूर्व पाकिस्तानमधील सुमारे १५०० पैकी केवळ ५०० इंग्रजी शाळा कशाबशा चालू होत्या. डॉक्टर्स निघून गेल्यामुळे वैद्यकीय मदत बंद झाली होती. देवळांमधले पुजारी निघून गेले होते. त्यामुळे देवळे ओस पडली. रोजच्या विधींसाठी देखील ब्राह्मण मिळेनासे झाले. मग पाकिस्तानात उरलेले हिंदू बारसे कसे करणर लग्न कशी लावणार वा अंत्यविधी तरी कसे करणार होते? रोजची पूजा अर्चा बंद झाली. सोडून गेलेल्या हिंदूंची मालमत्ता स्थानिक मुसलमान बळकावून बसले होते. त्यांच्या रिकाम्या झालेल्या पदांवर मुस्लिमांची नियुक्तीही झाली होती. हा छळ सोसून जे तिथे राहिले त्यांचे बळजबरीने धर्मांतर करण्यात येत होते. अनेक गावांची आणि शहरांची नावे बदलून इस्लामी नावे ठेवण्यात येत होती. थोडक्यात पाकिस्तानची भूमी केवळ सवर्ण नव्हे तर "अवर्ण" दलितांसाठीही शापित भूमी ठरली. इस्लामिक पाकिस्तानात ते "जिम्मी" होते ज्यांना स्वसंरक्षणाचा अधिकार नव्हता आणि स्वतःचे संरक्षण हवे तर त्याची किंमत म्हणून जिझिया वसूल केला जाणार अन्यथा धर्मांतरणास जवळ करणे एवढाच "अधिकार" त्यांच्यापाशी उरला होता. इथून पुढे आपली स्थिती अधिकाधिक बिघडत जाणार हे ओळखून थोड्या दलितांनी पुनश्च भारतामध्ये जमेल तसे प्रयाण केले.
मंडल कायदेमंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात काम करत होते. ते लियाकतना अनेक वर्षे ओळखत होते. पण आताचे लियाकत पूर्वीसारखे राहिले नव्हते. ते आमूलाग्र बदलले होते. मंत्रीपदावर असून सुद्धा आपण इथे सुरक्षित नाही हे त्यांना कळून चुकले होते. पाकिस्तानच्या घटनासमितीचे एक एक निर्णय बाणासारखे त्यांना टोचू लागले होते. ११ ऑगस्ट १९४७ रोजी जिना ह्यांनी समितीसमोर केलेल्या भाषणाला नजरेआड करून त्यांच्या मृत्यूनंतर मार्च १९४९ मध्ये ऑब्जेक्टीव्हज रेझोल्यूशन मंजूर करण्यात आला. त्यातील तरतूदी पाहता मंडल ह्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली होती.
१९५० च्या ढाकामधील दंगलींबद्दल त्यांनी पंतप्रधान लियाकत अली खान ह्यांच्याकडे लकडा लावला. पण लियाकत अली खान ह्यांच्याकडे त्यांचे ऐकून घेण्याचा संयम नव्हता. एकंदरीत मंडल व लियाकत ह्यांचे खटके उडतात हे बघून हाताखालचे अधिकारी त्यांना खात्याची कागदपत्रेही दाखवेनासे झाले. ह्यामधला प्रमुख अधिकारी म्हणजे कॅबिनेट सेक्रेटरी चौधरी मुहमद अली. चौधरींचे अवघे आयुष्य ब्रिटिशांच्या सेवेमध्ये गेले होते. पाकिस्तानमध्ये आपल्याला अधिक चांगले आयुष्य मिळेल अशी आशा बाळगून ते दिल्लीहून पाकिस्तानात आले होते. पाकिस्तानच्या नोकरशाहीचे शिल्पकार म्हणून आपले नाव नोंदले जावे अशी ईर्षा ठेवून ते काम करत होते. चौधरी कॅबिनेटची अनेक कागदपत्रे मंडलपर्यंत पोहोचूच देत नव्हते. ही बाब मंडल ह्यांचा स्वाभिमान दुखावणारी होती. आजपर्यंतचे आयुष्य प्रवाहाच्या विरूद्ध पोहून ते इथवर पोचले होते पण अचानक आपली पुढची वाट बंद झाली असल्याचे त्यांच्या ध्यानी आले.
चौधरींचे वागणे पाहून मंडल ह्यांनी जणू हाय खाल्ली. एक दिवस "पंतप्रधानांनी तुम्हाला ताबडतोब बोलावले आहे" हे सांगायला मंडल ह्यांच्या घरी पोलिस आले तेव्हा ते फारच घाबरले. त्यांच्यासमोर एकट्याने जायला ते तयार नव्हते. घरातील नोकरांना आपल्यासोबत ठेवून त्या घोळक्यात ते पोलिसांना भेटले. निरोपानुसार लियाकतना भेटायला गेले असता "तुम्हाला तुरूंगात टाकू" म्हणून लियाकतनी मंडल ह्यांना धमकीच दिली. जिथे अल्पसंख्यंकांना - गैर मुस्लिमांना समान हक्क असावेत हेच राजसत्ता मानत नव्हती तिथे आपले तुरूंगात काय होणार ह्याची मंडल ह्यांना कल्पना आली असावी. ही अवस्था पाकिस्तानच्या हंगामी सरकारमधील एका ज्येष्ठ हिंदू मंत्र्याची होती. मग सामान्य हिंदूंना काय भोगावे लागले असेल बरे?
असे म्हणतात की अखेर ह्यातून त्यांची सुटका करण्यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी पुढे आले. मंडलनी कोणालाही न कळवता गुपचुप पाकिस्तान सोडले. ते भारतात सुखरूप पोचले. पाकिस्तानातून निघण्याआधी लियाकतकडे राजीनामा पाठवण्याचे धाडस त्यांनी केले नाही. कलकत्ता शहरात सुखरूप पोचल्यावर तेथून त्यांनी लियाकतकडे आपला राजीनामा पाठवला. (पाकिस्तानच्या भूमीवर राहून राजीनामा दिला असता तर काय झाले असते कोण जाणे). मंडल ह्यांनी राजीनामा देऊन पुनश्च भारताची वाट धरली तेव्हा लिहिलेल्या राजीनामा पत्रामध्ये तेथील हिंदूंच्या विदीर्ण अवस्थेचे मंडलनी केलेले वर्णन वाचायला मिळते. (राजीनाम्याच्या पत्राचे संक्षिप्त भाषांतर परिशिष्ट १ मध्ये बघा)
(तळटीप: भारतामध्ये परतलेल्या मंडल ह्यांनी एक सामान्य नागरिक म्हणून उर्वरित जीवन व्यतित केले. कलकत्त्यामध्ये एका झोपडीवजा घरात ते राहत. पाकिस्तानशी हातमिळवणी केली म्हणून त्यांची सर्व समाजात अवहेलना झाली. सीपीएम तर त्यांना अली मुल्ला म्हणून संबोधत असे. सुरूवातीला पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत होते. कम्युनिस्टांच्या युनायटेड सेंट्रल रेफ्यूजी काऊन्सिलसोबत ते काम करत. कलकत्त्यामध्ये निर्वासितांसाठी मोर्चे काढून सरकारसमोर मागण्य ठेवत होते. प. बंगालमध्ये पुरेशी जागा नाही म्हणून निर्वासितांना बंगालबाहेर पाठवले जात होते. मंडल त्याला विरोध करत होते. कम्युनिस्टांशी मतभेद झाल्यावर ती संघटना त्यांनी सोडली व इस्टर्न रेफ्यूजी काऊन्सिलची त्यांनी स्थापना केली. हे काम करत असताना त्यांनी अनेकदा तुरूंगवासही भोगला. बंगालमधील नक्षली कम्युनिस्टांशी त्यांचे घनिष्ठ संबंध असावेत. त्यांच्या जिवाला धोका असल्याचे पोलिसांनी कळवले होते. इतके की खिडकीजवळही उभे राहू नका असा त्यांना इशारा दिला गेला होता. पण मंडल शांत बसणारे नव्हते. त्यांच्या हालचाली बघता १९६२ सालच्या चिनी आक्रमणाच्या दिवसात सरकारला त्यांना नजरकैदेमध्ये ठेवावे लागले होते. परत आल्यावर ते रिपब्लिकन पक्षामध्ये सामील झाले होते. सक्रिय राजकारणात पुनश्च प्रवेश करण्याचे ठरवून १९६७ च्या निवडणुकीत त्यांनी अर्ज भरला पण त्यांचा पराभव झाला. पुढच्याच वर्षी त्यांना मृत्यू आला.)
सर्व स्वप्ने डोळ्यासमोर उद्ध्वस्त झालेली बघायला मिळाली तेव्हा मंडल ह्यांची मनोवस्था काय झाली असेल ह्याची आपण कल्पना करू शकतो. मंडल ह्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन जे दलित भारतामधून पाकिस्तानमध्ये गेले आणि तिथले दलित भारतामध्ये परतले नाहीत त्यांचे पुढे आयुष्य़ म्हणजे नरकवास झाले आहे. जिनांच्या मृत्यूनंतर मुस्लिम राष्ट्र की इस्लामिक राष्ट्र असा काथ्याकूट करण्याची गरज संपलेली होती. दिशा स्पष्ट झाली होती. कागदोपत्री ऑब्जेक्टीव्हज रेझोल्यूशन म्हणजे मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत असा बचाव तेथील मवाळ गट करत असतीलही. पण वास्तव मात्र वेगळे होते. धर्माचा डंका पाकिस्तानमध्ये जोरात वाजू लागला होता. ऑब्जेक्टीव्हज रेझोल्यूशनची अंमलबजावणी न्यायालयाद्वारा करता येणार नाही अशी मखलाशी पाकिस्तानातील मवाळपंथी करत होते अथवा तसे बोलून स्वतःचीच समजूत काढत होते अथवा फसवणूक करत होते.
