पाकिस्तान अमेरिका सलगी अध्याय दुसरा

मोदी सरकारने धारा ३५अ आणि ३७० रद्दबातल केल्यानंतर हा प्रश्न युनोच्या सुरक्षा समितीसमोर नेण्यात यावा म्हणून पाकिस्तान प्रयत्नशील होते. १६ ऑगस्ट रोजी समितीच्या अगोदर ठरलेल्या बैठकीमध्ये हा प्रश्न औपचारिकरीत्या चर्चेस घेण्यास पुरेसा पाठिंबा मिळणार नाही हे गृहित धरून चीनने अनौपचारिकरीत्या समितीसमोर चर्चिला जावा म्हणून पडद्याआड प्रयत्न केले. चीनला दुखावता येत नाही म्हणून ठीक आहे - असेही बरेच दिवस ह्यावर चर्चा झाली नाही तर अनौपचारिक चर्चेस आपण तयार असल्याचे रशियाने कळवताच समितीसमोर हा प्रश्न येणार हे उघड झाले. प्रत्यक्षात तिथे काय घडले ह्याविषयी अनेक प्रवक्त्यांनी आपापल्या देशाच्या दृष्टिकोनातून अधिकृत विधाने केली. समितीने मात्र चर्चा अनौपचारिक असल्यामुळे कोणताही ठराव करण्याचे अथवा तोंडी निवेदन करण्याचे टाळले. तसेच बैठकीत काय घडले ह्याचे टिपणही ठेवलेले नाही. असे असल्यामुळे अनेक प्रवाद निर्माण झाले. पाकिस्तानने आपली सरशी झाल्याचा दावा केला तर भारताने आपण जिंकलो आणि अखेर पाकिस्तानच्या बाजूने चीन वगळता कोणीच बोलले नाही असे वार्ताहर परिषदेमध्ये सांगितले गेले. अमेरिका - फ्रान्स आणि डोमिनिकन रिपब्लिक ही तीन राष्ट्रे भारताच्या बाजूने खंबीरपणे उभी होती. चीन विरोधात होता. रशियाने बैठकीमध्ये भारताच्या बाजूने विधान केले पण बैठक संपल्यावर मात्र त्यांच्या राजदूताने आपल्या ट्वीटमध्ये सिमला करार आणि युनोच्या ठरावाचा उल्लेख केला. अर्थातच पाकिस्तान व पर्यायाने चीनचा रोष तर ओढवून घ्यायचा नाही पण भारताला पाठिंबा द्यायचा अशी तारेवरची कसरत रशिया करताना दिसला. ब्रिटनने मात्र आपण चीनची री ओढत नाही असा देखावा करत काश्मिरमधील मानवाधिकार परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली. सरतेशेवटी भारताच्या हिताविरोधात विषय युनोच्या सुरक्षा समितीसमोर कार्यक्रमपत्रिकेतील एक मुद्दा म्हणून आला नाही. ह्यासाठी भारताच्या परराष्ट्र खात्याने तसेच आपल्या युनोतील प्रतिनिधी श्री अकबर उद्दीन ह्यांनी समितीच्या सर्व सभासदांशी संपर्क साधून आपले म्हणणे विशद करून त्यांना आपल्या बाजूने ठेवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले व त्यात त्यांना यश आले. प्रकरण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेस आणता आले नाही म्हणून चवताळलेला पाकिस्तान गप्प बसणार नाही हे उघड होते. ह्यावेळी आपले रंग दाखवण्यासाठी त्याला काश्मिरचे व्यासपीठ खुले नव्हते. शिवाय तिथे "धमाके" उडवून अमेरिकेवर दबाव आला नसता. त्यामुळे रंगमंच सरकला अफगाणिस्तानकडे जेथील शांतता करारावरून मुळात भारताला जम्मू काश्मिरात कठोर पावले उचलणे भाग पडले होते. 

१ ऑगस्टपासून दोहा येथे वाटाघाटींसाठी अमेरिका आणि तालिबान यांचे प्रतिनिधी जमलेले होते. त्या आधी तीन दिवस  म्हणजे २८ जुलै रोजी अफगाणिस्तानच्या उपाध्यक्ष पदाचे उमेदवार आणि माजी नॅशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्युरिटीचे प्रमुख अमरुल्ला सालेह ह्यांच्या कार्यालयावरती निर्घृण हल्ला चढवण्यात आला. सालेह ह्यांनी आपल्या छतावरून शेजारच्या इमारतीच्या गच्चीवरती उडी मारली व तेथून ते हल्लेखोरांवर गोळीबार करत होते. जवळजवळ २० मिनिटे ही धुमश्चक्री चालू होती. ह्यानंतर कार्यकर्त्यांनी फेकलेली शिडी वापरून सालेह खाली उतरू शकले. हल्ला इतका भीषण होता की त्यामध्ये वीस ठार आणि पन्नास जण जखमी झाले.  अमरुल्लाह सालेह हे अश्रफ घनी ह्यांच्यासोबत निवडणूक लढवत असून त्यांच्यामुळे अनेक समाजघटक घनींच्यासोबत येण्याची शक्यता आहे. सालेह नेहमीच भारताच्या बाजूने राहिले आहेत. २८ जुलैच्या सल्ल्यामध्ये वाचल्यानंतर नाउमेद होणार्‍यामधले सालेह नाहीत. मोदी सरकारने काश्मिरबाबत तडाखेबाज पावले उचलल्यानंतर सालेह म्हणाले की "ह्या कारवाईनंतर आता भारत सरकार आपल्या भूभागाचे संरक्षण करू शकेल त्यामुळे पाकिस्तान आता दहशतवादी गटांना हल्ल्यांसाठी सामग्री पुरवेल. आमचे नागरिक भारताच्या विरोधात नाहीत. म्हणून आता ही मंडळी मोर्चा आमच्या नागरिकांकडे वळवतील असे दिसते." 

अफगाणिस्तानमधील उझबेक ताजिक हझारा जमाती तसेच काही पश्तून टोळ्या तालिबानांच्या हाती सत्ता देण्याच्या प्रस्तावामुळे अस्वस्थ आहेत. गेली वीस वर्षे लढा देऊन पुन्हा एकदा तालिबानांचे राज्य म्हणजे काय होणार ह्याची त्यांना स्पष्ट कल्पना स्वानुभवामुळे आहे. तालिबानांनी आज कितीही आणभाका घेऊन आताच्या राजवटीमध्ये आम्ही स्त्रियांवर अत्याचार हो ऊ देणार नाही वगैरे वचने अमेरिकेला दिली तरी एकदा सत्ता हाती आल्यावरती ते नेमके काय करणार हे उघड आहे. दोहा मध्ये बोलण्यांमध्ये भाग घेणारे क्वेट्टा येथील शूरा (सल्लामसलत मंडळ) विश्वासपात्र आहेत काय असा प्रश्न आहे. अमेरिकेने डोळ्यावर कातडे ओढले तरी निदान अफगाणिस्तानमधील त्यांचे विरोधक त्यांना ओळखून आहेत. ज्यादिवशी पाकिस्तानप्रणित अनौपचारिक चर्चा युनोच्या सुरक्ष समितीसमोर व्हायची होती त्याच दिवशी क्वेट्टा जवळच्या कुचलक येथील मशिदीमध्ये प्रार्थनेच्या वेळेच्या आसपास एक स्फोट झाला. तिथे शूराचे तालिबान प्रमुख हैबत उल्लाह आखुंडझादे हजर असणार होते. मशिदीचे कामकाज हैबत उल्लाह ह्यांनी आपल्या भावाकडे सोपवले होते. स्फोटामध्ये हैबत उल्लाह ह्यांचे हे भाऊ अहमद उल्लाह आणि वडिल तसेच अन्य जवळचे सात आठ नातेवाईक मारले गेले. हैबत उल्लाह ह्यांच्या अगोदर तिथे तालिबान प्रमुख असलेले मुल्लाह अखतर मन्सूर मे २०१६ मध्ये अमेरिकेने केलेल्या ड्रोन हल्ल्यामध्ये बलुचिस्तानमध्ये मारले गेले होते. ह्याच मशिदीमध्ये वरिष्ठ तालिबान चर्चा करण्यासाठी अनेकदा जमत असत. अमहद उल्लाह ह्यांच्या लाकडी खुर्चीखाली टायमर लावलेला बॉम्ब ठेवण्यात आला होता. पाकिस्तान अफगाणिस्तान अशा फेर्‍या मारणार्‍या तालिबानांचा प्रवास कुचलाक मधून नेहमी होत असतो. इथेच अफगाणिस्तानमधून आलेल्या निर्वासितांची संख्या मोठी आहे. किंबहुना २००१ मध्ये अफगाणिस्तानमधून हकालपट्टी झाल्यापासून तालिबान कुचलाक मधील ह्या मशिदीमधून तळ ठोकून बसले होते. ही घटना घडली त्याआधी केवळ चार दिवस म्हणजे १२ ऑगस्ट रोजी अमेरिका व तालिबान ह्यांच्यामध्ये करार अगदी शेवटच्या टप्प्यावरती येऊन पोचला होता. अमेरिकेचे राजदूत झालमे खलीलझादे पुन्हा एकदा अमेरिकेस परतून पुढच्या पावलांवरती चर्चा करणार होते. १६ ऑगस्टच्या घटनेचा करारावरती काय परिणाम होतो ह्याचा पाठपुरावा विश्लेषक करत आहेत. पण अशा घटना घडवून करार थांबणार नाही असा विश्वास तालिबानांनी व्यक्त केला आहे. 

विविध जमातींच्या खेरीज तालिबानांशी तेथील इसिस / दाएश वाल्यांचेही पटत नाहीच. त्यामुळे आखुंडझादे ह्यांच्यावरील हल्ला नेमका कोणी केला ह्याचा पोलिसांना तपास करावा लागणार आहे. अफगाण पाकिस्तान मधील वातावरण गेली कित्येक वर्षे हे असेच राहिले आहे. त्यामुळे एकदा आमेरिकन्स बाहेर पडले की तिथे काय होईल ह्याची झलक मिळत राहणार आहे. अमेरिकनांच्या माघारी जाण्यामधून निर्माण होणारी पोकळी कोण भरून काढणार? रशिया की चीन? अंतर्गत अफगाणी लोक भारतावर अवलंबून आहेत का असे प्रश्न आज अनुत्तरित आहेत. ह्याच दरम्यान काल अफगाणिस्तानचे माजी अध्यक्ष हामिद करझाई दिल्ली येथे आले होते व त्यांनी मोदी ह्यांची भेट घेतल्याने नेमके काय शिजते आहे ह्याचा अंदाज येत नाही. २७ सप्टेंबरच्या निवडणुकीमध्ये कोण जिंकतो ह्यावर पुढची दिशा अवलंबून असेल हे नक्की.

गंमतीचा भाग असा की अमेरिकेमध्ये अध्यक्ष ट्रम्प ह्यांच्यावरती त्यांनी २०१६ मध्ये निवडणूक जिंकण्यासाठी रशियाची मदत घेतली म्हणून आरोप करण्यात आले होते आणि आजही केले जात आहेत. ह्याची चौकशी कोणी व कशी केली आणि काय लपवले गेले ह्याची सुरस चर्चा तिथे रोजच्या रोज होत असते. पण ट्रम्प ह्यांना सत्तेवर बसवून रशियाने मिळवले काय ह्याचे मात्र उत्तर कोणाकडे नाही. आजवरती ट्रम्प ह्यांच्या परराष्ट्र धोरणामुळे रशियाचा अमुक फायदा झाला असे काही दाखवता आलेले नाही. असेच असेल तर अफगाण प्रश्नावरती ट्रम्प - पुतिन ह्यांचे साटेलोटे आहे काय - दोघे मिळून चीनचा प्रभाव कमी करू पाहत आहेत काय - त्यासाठी पटावर दिसत नसलेली काय पावले उचलली जात आहेत ह्याची पुसटशी सुद्धा चर्चा वाचायला मिळत नाही हे आश्चर्य नाही काय? असे छुपे साटेलोटे असेलच तर मग त्यामध्ये भारताला काय स्थान असेल हा एक मोठा प्रश्न आहे.

युनोच्या सुरक्षा समितीच्या चर्चेनंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प ह्यांनी श्री मोदी ह्यांच्याशी सुमारे अर्धा तास फोनवरून बातचित केली व त्यानंतर ते इम्रान खान ह्यांच्याशीही बोलले. दोन्ही देशांनी ह्यात काश्मिरमधील परिस्थितीवर चर्चा झाली असे म्हटलेले नाही. पण अफगाणीस्तानमधून सैन्य माघारी नेण्याच्या पाचरीमुळे ट्रम्प ह्यांना पुढाकार घ्यावा लागत आहे की अमेरिका रशिया छुप्या समझौत्यामुळे हे असे होत आहे ह्या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला काही आठवड्यातच मिळून जाईल. तोपर्यंत प्रतीक्षा.