पाकिस्तान अमेरिका सलगी टिकणार का? भाग ५

अर्थशास्त्रामध्ये black swan ब्लॅक स्वॉन नामक एक घटनेची चर्चा होत असते. शास्त्राप्रमाणे सगळे ठिकठाक असते तेव्हा आलेखावरचे बिंदू आकल्पित रेषेवर विराजमान होतात. अशा प्रकारचे बिंदू पुढच्या काळात कोणत्या संख्येवर दिसतील हे आगाऊ सांगणे बर्‍याच अंशी शक्य होते. उदा. गॉशियन आलेखावरील पुढच्या काळातील संख्या काय असतील हे सांगता येते.  पण ब्लॅक स्वॉन नामक एखादा क्षण येतो की जो कोणालाही वेळेच्या अगोदर आगाऊ सांगता येत नाही. हा बिंदू असा असतो की तो अख्खा पटच उधळून लावू शकतो - आजवरचे आडाखे पूर्णतया चुकीचे ठरवत वेगळ्याच दिशेला घेऊन जाऊ शकतो. आठवण करायची तर २००८ सालच्या आर्थिक संकटाचे उदाहरण समर्पक ठरेल. एक क्षण आला की अमेरिकन बॅंका गाळात गेल्याचे लक्षात आले. लेहमान ब्रदर्स सारखी नामांकित बॅंक हा हा म्हणता बुडाली. ह्या फेर्‍यामध्ये अमेरिकेच्या फ्रेडी मे फॅनी मे सारख्या संस्थाही बुडीत गेल्याचे पुढे आले. ह्या घटना घडतील अमुक दिवशी घडतील असे कोणीही आधी सांगू शकले नव्हते. 

अर्थशास्त्रामधला ब्लॅक स्वॉन क्षण राजकारणामध्येही कधीतरी येतोच. मोदी शहा दुकलीने ३५A आणि ३७० धारा रद्दबातल करण्याचा क्षण राजकारणामधला एक ब्लॅक स्वॉन आहे - नाही का? हे असे घडेल - अमुक वेळी घडेल अशी कल्पना कोणी केली होती? ह्या धारा रद्दबातल करण्याचे राजकीय आश्वासन तर भाजपसारखा पक्ष दशकानुदशके देत आला आहे. हा त्यांच्या विचारधारेमधला एक महत्वाचा टप्पा होता आणि आहे सुद्धा. पण २०१९ च्या मे मध्ये निवडून आल्यावरती केवळ दोन महिन्यांमध्ये मोदी हे काम तडीस नेतील असे कोणी म्हटले नसते. खरे तर नियोजन आयोगाच्या जागी नीती आयोग आणणार्‍या - नोटाबंदी करणार्‍या आणि जीएसटी सारखी यंत्रणा कार्यान्वित करणार्‍या मोदींच्या दृढसंकल्पाबद्दल कोणी शंका घेण्याचे कारण नव्हते. ह्या वेळी भाजपने निवडणुकीच्या प्रचारा आधी जाहीरनामा प्रसारित केला नव्हता - जे पत्रक काढले त्याला "वचन"नामा म्हटले होते हे किती जणांना आठवते बरे? जाहीरनामा आणि वचननामा ह्यातील फरक काय तो आता सगळ्यांच्या ध्यानात आला असेल. तर राजकारणामधला हा ब्लॅक स्वॉन क्षण देशांतर्गत सर्व घटकांना सगळ्यांनाच अचंबित तर करून गेलाच पण विदेशातील शक्तींना सुद्धा बना बनाया राजकीय पट उधळून टाकणारा ठरला आहे. 

१९७९ पासून म्हणजे रशियन फौजा अफगाणिस्तानमध्ये शिरल्या तेव्हापासून भारताच्या परसदारामध्ये बने बनाये समीकरणे वापरून आंतरराष्ट्रीय व्यवहार चालू होते. अमेरिकेने हे म्हणावे मग पाकिस्तान असे म्हणेल मग रशिया असे व्हावे म्हणेल आणि चीन आपले म्हणणे असे पुढे रेटेल हे सगळे कसे आधीच लिहिलेले डायलॉग लिहिल्याप्रमाणे चालले होते - नाही का? सगळेच पक्ष काय भूमिका घेणार हे "प्रेडिक्टेबल" झाले होते. तीच भूराजकीय समीकरणे - तीच पात्रे - तीच भूमी - तीच नाटके - तीच आश्वासने आणि तशाच फसवणुका ह्यापेक्षा वेगळे काय घडत होते? अफगाणी लोकांना काय हवे आहे हे कोणाच्या खिजगणतीमध्ये होते? अफगाणिस्तानमध्ये रशियाने फौजा घुसवल्या त्या भारताला विचारून घुसवल्या नव्हत्या. आणि अमेरिकेने मुजाहिदीन घुसवले तेव्हाही भारताला विचारले नव्हते. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर श्री अटलजींनी स्वतःहून भारत सर्व मदत देण्यास असल्याचे अमेरिकेला कळवले होते. किंबहुना त्यांच्या ह्या भूमिकेमुळे पाकिस्तानला जास्त मस्ती न करता अमेरिका सांगेल तशी भूमिका घेण्याची पाळी आली होती. भारतापेक्षा पाकिस्तानची मदत वरचढ ठरली कारण पाकिस्तानची सीमा अफगाणिस्तानला भिडलेली आहे. - भारताची नाही. कागदोपत्री नकाशावरती सुमारे २५ - ३० किमीचा एक चिंचोळा वाखान पट्टा भारताची सीमा अफगाणिस्तानला जोडतो पण तो भूभाग भारताच्या ताब्यात नसल्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये घुसण्याचा मार्ग भारत देऊ शकला नसता. 

सुमारे वीस वर्षांनंतर जेव्हा अमेरिका आता अफगाणिस्तानमधून आपले सैन्य माघारी बोलावण्याचा दृढ निश्चय करून बसली आहे तेव्हा देखील त्यासाठी करावयाच्या बोलण्यांमध्ये भारताला कोणी कसलेही स्थान देत नव्हता कारण तिथे घुसण्याची भूमीच आपल्या ताब्यात नाही. म्हणून अफगाणिस्तानच्या निमित्ताने महाशक्ती जे जे निर्णय घेत होत्या आणि इथून पुढे घेणार आहेत त्यांचा सर्वात जास्त उपद् व्याप भारताला होत असून सुद्धा आपल्याला काय म्हणायचे आहे ह्याकडे कोणीही लक्ष द्यायला तयार नव्हता. आज मात्र ३५A आणि ३७० धारा रद्दबातल करण्याच्या निर्णयामुळे भारताने हा सगळा पटच उधळून लावला आहे. इथून पुढे महासत्तांना भारताला दुर्लक्षित करणे अशक्यप्राय होऊन जाईल. 

अफगाणिस्तानमध्ये आजच्या घडीला अमेरिकेचे सुमारे १४००० सैनिक असून त्यामधले सुमारे ८००० सैनिक रेझोल्यूट फोर्स ह्या युनोप्रणित आघाडीमध्ये काम करतात. म्हणून उर्वरित ६००० सैनिक माघारी बोलावण्याच्या प्रस्तावाचा अमेरिका पाठपुरावा करत आहे. प्रस्थापित अफगाण सरकारच्या ताब्यामध्ये एकूण ५६% जिल्हे आहेत तर तालिबानांची सत्ता केवळ ६०-६२ (१४-१५%) जिल्ह्यांपुरती मर्यादित आहे. उर्वरित सुमारे ३०% जिल्ह्यांवरती अमुक एकाचे प्रभुत्व आहे असे म्हणता येत नाही. केवळ १५% जिल्हे हातामध्ये ठेवून तालिबानांनी वाटाघाटींच्या टेबलावरती बरीच बाजी मारली आहे. अमेरिकन सैन्य माघारी फिरले तर जी पोकळी निर्माण होईल त्यात अफगाणिस्तानची सत्ता कोणाच्या हाती सोपवावी ह्याचा एकमेव पर्याय म्हणून अमेरिकेला आपल्याशी बोलणी करायला तालिबानांनी भाग पाडले आहे. आज तालिबान कतारच्या दोहामधील आपल्या अधिकृत कार्यालयामधून कारभार हाकतात. अमेरिका पाकिस्तान चीन रशिया तालिबान आणि आजचे अफगाण राज्यकर्ते अशा चर्चेच्या फेर्‍या कतारमध्येच पार पडत असतात.  

३५A आणि ३७० धारा रद्दबातल करण्याचा निर्णय घेऊन मोदी सरकारने भारताला सुद्धा अफगाण प्रश्नामध्ये स्थान असले पाहिजे हे सत्य अधोरेखित केले आहे. आजपर्यंत भारताला चर्चासत्रातही बोलावले जात नव्हते. पण पाकव्याप्त जम्मू काश्मिरवर ठामपणे दावा ठोकणार्‍या मोदी सरकारला आता दुर्लक्षून चालणार नाही ह्याची नोंद सगळ्यांनी घेतली आहे. तालिबानांची प्रतिक्रियाही हेच वास्तव त्यांनी स्वीकारल्याचे द्योतक आहे.