पाकिस्तान अमेरिका सलगी टिकणार का? भाग ४

काश्मिरपेक्षाही मोठा गेम काय असू शकतो ह्याचे उत्तर काश्मिरवरील मोदी सरकारच्या खेळीची वेळ कशी निवडली त्यामध्ये मिळू शकते. आपण बघितले असेल की मोदी सरकारच्या पवित्र्यावरती पाकिस्तान वगळता अन्य देशांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत? अमेरिकन हाऊस फॉरीन अफेयर्स कमिटीचे चेयरमन इलियट एन्जल आणि सिनेट फॉरीन रिलेशन्स कमिटीचे सदस्य सिनेटर बॉब मेनेन्डेझ ह्यांनी एक निवेदन प्रसिद्धीस दिले त्यामध्ये ते म्हणतात की "जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीप्रणित देशाला एक मोठी सुसंधी मिळाली आहे. आपल्या सर्व नागरिकांना अभिव्यक्ती आणि संघटन स्वातंत्र्य तसेच माहिती मिळवण्याचा समान हक्क आहे हे त्याने दाखवून द्यावे. भारताच्या अन्य हिश्श्यांप्रमाणेच जम्मू आणि काश्मिरमधील प्रजेलाही हेच हक्क आता उपलब्ध करून देण्याची काळजी भारत सरकारने घ्यावी. तसेच पाकिस्तानने संयम दाखवण्याची गरज असून सीमापार होणार्‍या घुसखोरीला प्रोत्साहन देण्याचे टाळावे तसेच पाकिस्तानच्या भूमीवरील दहशतवादी गटांविरोधात लक्षणीय सुधारणा होईल अशा तर्‍हेने कारवाई करावी असे आम्ही आवाहन करतो." ह्या व्यतिरिक्त अमेरिकन सरकारची अधिकृत प्रतिक्रिया काय आहे? 

दोन आठवड्यापूर्वी काश्मिर प्रश्नावर मध्यस्थी करण्यास उत्सुक आल्याचे सांगणार्‍या ट्रम्प ह्यांनी मोदींच्या पावलावर चकार शब्द काढलेला नाही. किंबहुना भारताने असे पाऊल अमेरिकेला विश्वासात घेऊन टाकले आहे असे चित्र निर्माण होऊ नये म्हणून अधिकृतरीत्या असे सांगण्यात आले की भारताने अमेरिकेला आगाऊ सूचना दिलेली नव्हती व परस्पर असे पाऊल उचलले आहे. आपल्या कानी सात खडे म्हणणार्‍या अमेरिकेला खरोखरच अंधारात ठेवून असे केले गेले असेल का? दुसरी लक्षणीय बाब ही की अमेरिकन सरकार सोडा पण ऊठसूट जगातील सर्व घटनांवर मल्लिनाथी करणार्‍या आणि बोधामृत पाजणार्‍या तिथल्या शक्तिमान थिंकटॅंक्स सुद्धा ह्या मामल्यामध्ये गप्पच आहेत हे अधिकच गोंधळ वाढवणारे आहे. त्यांना गप्प राहण्याच्या सूचना आहेत काय? असतील तर कोणी दिल्या असाव्यात बरे?

पाकिस्तानची पहिली भिस्त असते ती युनोवरती. हा मामला जवाहरलाल नेहरू ह्यांनीच युनोसमोर नेल्याचे ते वारंवार सांगतात पण काश्मिर प्रश्न हा उभयतांनी सोडवावा अशा अर्थाचे पुढे करार होऊनसुद्धा वेळ आली की त्याकडे पाठ फिरवण्याचा पाकिस्तानचा स्वभावच आहे. युनोने दोन्ही पक्षांना सांभाळून घेण्यासाठी आणि मामला भडकू नये म्हणून काळजी घेण्यास सुचवण्यापलिकडे मतप्रदर्शन केलेले नाही. 

पाकिस्तानची दुसरी भिस्त असते त्याच्या मुस्लिम दोस्त राष्ट्रांवरती. "हिंदू" भारताविरोधात इस्लामी राष्ट्रे आपल्या समर्थनासाठी उभी राहतील अशी पाकिस्तानला खात्री असते. आजपर्यंत अशी राष्ट्रे खरोखरच काश्मिर प्रश्नावर पाकिस्तानची री ओढत असत. ह्यावेळी परिस्थिती बदलली आहे. ज्यांच्या आग्रहाखातर पाकिस्तानने येमेन मध्ये आपली लष्करी मदत पाठवली आणि इराकमध्येही मदत केली त्यांनीदेखील पाकिस्तानला सहानुभूती दाखवलेली नाही. उलट युनायटेड अरब एमिरेटचे आन्व्हाय डॉ. अहमद अल बन्ना ह्यांनी असे म्हटले आहे की ह्या बदलांमुळे काश्मिरी जनतेला सामाजिक न्याय आणि सुरक्षा मिळेल. तसेच तेथील शांतता आणि  सुव्यवस्थेसाठी हे बदल अत्यावश्यक होते. हा भारताचा अंतर्गत मामला आहे आणि आपल्या राज्याची पुनर्रचना करण्याचा त्यांना हक्क आहे. 

रशियाने देखील भारताच्या कारवाईला पूर्ण पाठिंबा दिला असून ही भारताची अंतर्गत बाब असल्याचे मान्य केले आहे. थोडक्यात काय तर काश्मिर मामला हा इथून पुढे जागतिक नसून द्विपक्षीय असल्याचे जवळजवळ सर्वांनीच मान्य केल्याचे दिसते. 

पण अजून चीनने काय म्हटले आहे हे आपण पाहिले नाही. हीच एक महत्वाची प्रतिक्रिया ठरणार आहे. अपेक्षेप्रमाणे चीनने त्रागाच केला आहे. पण हा त्रागा पाकिस्तान संदर्भातला फारसा नाही. भारत व पाकिस्तान दोघांनीही संयम ठेवावा असे आवाहन करतानाच चीनने दुसर्‍या बाबीकडे लक्ष वळवले आहे. जम्मू काश्मिर विभाग केंद्रशासित बनवण्याबद्दल चीनने जोरदार हरकत घेतलेली नाही पण लाडाख हा प्रदेश केंद्रशासित करण्यावर मात्र तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. श्री अमित शहा ह्यांनी कॉंग्रेसच्या टीकेला उत्तर देताना गिलगिट बाल्टीस्तानसकट केवळ पाकव्याप्त जम्मू काश्मिर नव्हे तर अक्साई चीन देखील आमचाच आहे ह्याचा पुनरूच्चार संसदेच्या अधिवेशनामध्ये केल्यामुळे चीनच्या नाकाला झणझणीत मिरच्या झोंबल्या आहेत. "तिथे गवताचे साधे एक पातेही उगवत नाही" असे नेहरू संसदेमध्ये ज्या भूमीबद्दल म्हणाले होते तीच ही चीनने गिळंकृत केलेली भारताची जमीन. अक्साई चीन हा लडाखचा एक अविभाज्य घटक आहे. तोही आमचाच आहे म्हणताना श्री. अमित शहा ह्यांनी चीनला स्पष्ट इशारा दिला आहे. शिवाय गिलगिट बाल्टीस्तानचा उल्लेखही त्यांना झोंबला आहे कारण इथलाच एक तुकडा त्यांनी पाकिस्तानकडून मिळवला आहे. भारतीय जमिनीचे हे तुइकडे वापरून चीनने काराकोरम हायवे बनवला आणि भारतीय हिताला बाधा येणार्‍या हालचाली त्या रस्त्याने राजरोस चालू असतात. ह्या रस्त्यावर नजर ठेवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असलेले सियाचेन शिखर भारताने सोडावे म्हणून पाकिस्तान व चीन आजवर दडपण टाकत होते आणि मनमोहन सरकारने त्याला मुंडी हलवली होती हे स्वाभिमानी भारतीय माणूस विसरूच शकत नाही. म्हणून पाकव्याप्त जम्मू काश्मिरचे काय होते हे चीनचे दुखणे ताबदतोब दुय्यम ठरले कारण अक्साई चीनची वेदना त्यापेक्षा मोठी ठरली आहे. शहा ह्यांच्या या घोषणेमुळेच धारा ३५A व ३७० ह्यांना रद्दबातल करण्याच्या कारवाईला एक वेगळाच अर्थ प्राप्त होतो.  चीनचे अधिकृत प्रवक्ता हुआ चु यिंग ह्यांनी म्हटले आहे की भारताने ह्या प्रदेशात प्रशासकीय पाऊल टाकण्यावरती आम्ही नेहमीच आक्षेप घेतला आहे. आमची ही भूमिका पहिल्यापासून अशीच आहे आणि त्यामध्ये कधीही बदल झालेला नाही. भारताने आपले कायदे बदलून आमच्या सार्वभौमत्वाला छेद देणारी पावले उचलली आहेत. ही कारवाई आम्हाला मान्य नाही आणि तिने जमिनीवरील परिस्थितीमध्ये काही बदलही होणार नाही. उभय देशांमध्ये झालेली बोलणी आणि तह ह्याकडे भारताने दुर्लक्ष करू नये आणि सीमाप्रश्न अधिक जटील होणार नाही ह्याकडे ध्यान द्यावे. भारत पाकिस्तान सीमेवरती होत असलेल्या चकमकी पाहता दोन्ही पक्षांनी संयम बाळगावा असेही चीनने म्हटले आहे. 

गाथा इथे संपत नाही. सर्वात आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया आली आहे ती तालिबानांकडून. तालिबान? हे कोणते सरकार आहे काय? त्यांच्या हाती कोणता देश आहे काय? भारत सरकार त्यांना धूप घालते काय? त्यांच्याशी बोलणी करण्याच्या अन्य देशांच्या पवित्र्याला भारत विरोध करत नाही काय? मग मोदी सरकारच्या कारवाईवरती तालिबानांनी मुळात प्रतिक्रियाच का द्यावी? वा रे पठ्ठे!! स्वतःला Islamic Emirate of Afghanistan इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगाणिस्तान म्हणवणार्‍या तालिबानांनी आपल्या अधिकृत प्रतिक्रियेमध्ये म्हटले आहे की भारताने घेतलेल्या एकतर्फी निर्णयांमुळे तेथील मुस्लिम प्रजेला जिकिरीचे जिणे जगावे लागत आहे. हे पाहता आम्हाला अत्यंत दुःख होत आहे. भारत आणि पाकिस्तान दोघांनीही हिंसक घटना घडू नयेत अथवा परिस्थिती अधिकच नाजूक होऊ नये म्हणून काळजी घ्यावी तसेच काश्मिरी लोकांच्या हक्कावरती गदा येऊ नये म्हणून संयम बाळगावा. युद्धाच्य अतिकटु स्वानुभवातून आम्ही इथे शांततामय मार्गाने तोडगा काढण्यावर भर दिला जावा असे आवाहन करतो. ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कन्ट्रीज - युनो व अन्य प्रभावशाली संस्थांनी ह्यामध्ये पडून काश्मिरमधील असुरक्षिततेचे वातावरण दूर करण्यास सहाय्य करावे असे आम्ही आवाहन करत आहोत." शरियाप्रमाणे हिंसक राज्य चालवणार्‍या तालिबानांनी असले आवाहन करावे हाच एक विनोद आहे. पुढे ते जे म्हणतात त्यामध्ये खरी मेख आहे. "काही पक्ष काश्मिर प्रश्न अफगाणिस्तानच्या प्रश्नाशी जोडू पाहत आहेत. परंतु असे केल्यामुळे अफगाणिस्तानचा प्रश्न सोडवण्यात मदत होणार नाही. अफगाणिस्तानचा प्रश्न स्वतंत्र असून तो काश्मिरशी जोडलेला नाही. अफगाणिस्तानची भूमी ही अन्य देशांमधील "स्पर्धे"चे व्यासपीठ होता नये". तालिबानांचे हे निवेदन त्यांची अस्वस्थता लपवू शकत नाही. 

भारताच्या कारवाईनंतर पाकिस्तान सैन्याने म्हटले होते की काश्घ्मिर प्रकरणी आमचे कर्तव्य बजावण्यासाठी आम्ही कोणत्याही टोकाला जाऊ शकतो. अफगाणिस्तानमधील पाकिस्तानचे राजदूत झहिद नसरुल्लाह खान एका वार्ताहर परिषदेमध्ये म्हणाले की एकीकडे अफगाणी प्रजेने काबूलमध्ये शांतता नांदणार म्हणून ह्या करारामुळे जल्लोष करावा आणि तिथे काश्मिरमध्ये मात्र तिथल्या जनतेला रक्त सांडावे लागावे असा करार कसा काय हो ऊ शकतो बरे? हे आम्हाला बिलकुल मान्य नाही". तालिबानांचे निवेदन झहिद नसरुल्लाह खान ह्यांनी केलेल्या विधानाबाबत आहे की कसे ह्याचा तपशील उपलब्ध नसला तरी पाकिस्तान आणि तालिबान ह्यांच्यामधली दुफळी मात्र धारा ३७० वरील कारवाईने चव्हाट्यावर आलेली दिसत आहे.

आपल्याच राज्याची पुनर्रचना भारताने करावी आणि त्यासाठी आपल्याच घटनेच्या काही धारा रद्दबातल कराव्यात ह्यातून तालिबानांनी अस्वस्थ का व्हावे बरे?