Tuesday 23 January 2018

सिंजोना भाग ९

बेधडक बेकायदेशीर व्यवहार करायचे पण सापळ्यात मात्र पकडले न जाण्याची काळजी घ्यायची ह्याच्यात सिंजोना तरबेज होता. त्याने ज्या वेगवेगळ्या युक्त्या लढवल्या त्या बघून आजही आपल्याला अचंबित व्हायला होते. ह्या युक्त्या करण्याची त्याच्यावरती वेळ येण्याची कारणे समजून घ्यावी लागतील. पहिली गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की सिंजोनाचे कसब जसे माफियांना हवे होते तसेच इटालीमधील श्रीमंतांना हवे होते. माफियांना अशासाठी हवे होते की त्यांच्या हातामध्ये येणारा पैसा हा काळा पैसा होता - त्याची नोंद बॅंकेच्या व्यवहारामध्ये नव्हती. पण कधी ना कधी माफियांना काळा पैसा पांढरा केल्याशिवाय अनेक "सरळ" धंद्यामध्ये गुंतवता येत नसे. त्याकरिता तो कोणत्याही मार्गाने का होईना बॅंकेत जमा करून घेणे आणि मग हवा तसा फिरवण्याची मोकळीक मिळवणे हे एक दिव्यच होते. श्रीमंतांना टॅक्स बुडवण्यात स्वारस्य होते. व्हॅटिकनला सेक्यूलर इटालियन सरकारने लादलेल्या करामधून आपली सुटका करून घ्यायची होती. जे चलन व्यवहारामध्ये खेळते नसते त्याची किंमत घसरती राहते, म्हणजेच हाती पैसा नुसता ठेवून उपयोग नव्हता तर तो आकर्षक फायदा होईल अशा तर्‍हेने गुंतवणे गरजेचे होते. जमलेच तर स्वतःच्या नावाने असले व्यवहार न करता छुपे व्यवहार करण्यासाठी डोळे मिटून विसंबता ये ईल असा प्रामाणिक भागिदार त्यांना हवा होता. सिंजोनाने ह्या सर्वांची गरज ओळखून आपले साम्राज्य उभे केले होते.

त्या काळामध्ये नाकासमोर चालणार्‍या बॅंका क्रेडिट संस्था म्हणून काम करत. त्यांना कोणत्याही कंपनीमध्ये गुंतवणूक करण्याची मुभा नव्हती. किंबहुना इटालीच्या कायद्यामध्ये असले व्यवहार बसत नसत. अशीच परिस्थिती अन्य ठिकाणच्या बहुतांश बॅंकांची होती. अगदी आताआतापर्यंत भारतामध्येही बॅंकानी ठेवीच्या रूपामध्ये जमा झालेला पैसा व्याजाने कर्जाऊ द्यावा आणि त्या पैशामधून ठेवीदारांना व्याज वाटावे अशा स्वरूपाचे काम करत. सिंजोनाने ह्यामधून मार्ग काढण्यासाठी परकीय बंकांचे नियम अभ्यासले होते. उदा. लिश्टेन्स्टाईन सारख्या छोट्या देशाने आपल्या देशामध्ये एक खास बॅंकिंग व्यवस्था उभी केली होती. जागतिक युद्धाच्या काळामध्ये जर्मनीमधील उद्योजकांनी आपल्या कंपन्या पैशाच्या जोरावरती लाटू नयेत म्हणून काही नियम लागू केले होते. तसेच त्या छोट्या देशामधील बॅंकेमध्ये पैसा ठेवणार्‍यांना अगदी स्वल्प प्रमाणामध्ये टॅक्स द्यावा लागे. भारतासारख्या देशामध्ये आपल्याला प्रायव्हेट लिमिटेड - पब्लिक लिमिटेड कंपन्या - पार्टनरशिप - ट्रस्ट आदि प्रकारच्या वित्तीय संस्थांशी तोंडओळख आहे. लिश्टेनस्टाईनने आन्स्टाल्ट नामक एक वेगळी स्वरूप असलेली संस्था कायद्याने मंजूर केली होती. आन्स्टाल्ट कंपन्यांना शेयरहोल्डर नसतात. त्याचे नियंत्रण मंडळ केवळ एक व्यक्ती चालवू शकते. ह्या कंपन्यांना वार्षिक स्टेटमेंट सादर करावे लागत नाही. त्यांच्यावरती शून्य वित्तकर लागू असतो. त्यांचे आर्थिक व्यवहार गुप्त राखले जाऊ शकतात. आणि कोणत्याही व्यक्तीला त्यांची माहिती मिळू शकत नाही. आता तुमच्या लक्षात ये ईल की आपले "व्यवहार" पूर्ण करण्यासाठी सिंजोनाला फ़ासो एजी ही कंपनी लिश्टेनस्टाईनमध्ये का रजिस्टर करावी लागली. केवळ लिश्टेनस्टाईन नव्हे तर पुढच्या काळामध्ये सिंजोनाने केमान आयलंड - पनामा येथील कायदे व नियमांछा वापर अशाच उद्दिष्टांकरिता करून घेतला. (जाता जाता - परदेशामध्ये दडवलेल्या पैशाचे कूळ आणि मूळ शोढणे किती कठिण आहे हे इथे स्पष्ट होऊ शकेल. अशा प्रकारची गुप्तता आहे म्हणूनच मोठ्या मोठ्या व्यवहारांमधली "लाच" परस्पर परकीय बॅंकांमध्ये का जमा होते ते कळू शकेल. त्यांचा छडा लावणे जसे कठिण आहे तसेच तो पैसा कायदेशीर मार्गाने भारतामध्ये परत आणणेही कसे अवघड आहे ते लक्षात घ्यावे.) 

इटालीमधील बॅंकींग व्यवस्था कालबाह्य झाली होती असे म्हणता येईल. त्यांना ब्रोकरेजचा अधिकार नव्हता. त्यांना मर्चंट बॅंक किंवा इन्व्हेस्टमेंट बॅंक म्हणता आले नसते. ह्यापैकी काही प्रकारचे व्यवहार करायचे तर बॅंक ऑफ इटालीची परवानगी घ्यावी लागत असे. उदा. मिडियोबॅंकला अशा पद्धतीची परवानगी काही काळापुरती मिळाली होती. तिच्या सल्लागार मंडळावरती अग्नेली, पिरेली आणि एनरिको कुच्या काम करत होते. इस्टिट्यूटो पर ला रिकन्स्ट्रिक्शन इंडस्ट्रियाले IRI ची स्थापना १९४९ मध्ये करण्यात आली होती. तिच्या माध्यमातून इटालीच्या तीन मोठ्या बॅंकांवरती नियंत्रण ठेवले जात होते. त्या बॅंकांकडे मिडियोबॅंकाचे सर्वाधिक शेयर्स होते. साहजिकच तिच्या व्यवस्थापनावर त्यांचे वर्चस्व होते. एकीकडे IRI मध्ये राजकीय ढवळाढवळ होत होती. पण मिडियोबॅंकामध्ये तसे होणार नाही ह्यावर कटाक्ष ठेवला जात होता. त्यामुळे ही बॅंक आणि सिंजोना हे एकमेकांचे जणू स्पर्धक होते असे म्हणता येईल. त्यातल्या त्यात त्याचे आणि एनरिको कुच्याचे अजिबात पटत नसे. ह्या दुफळीच सिंजोनाला पुढे त्रास झाला. त्याकाळामधल्या बॅंका फक्त आपल्या श्रीमंत ठेवीदारांचे भले कसे होईल ह्याकडे लक्ष देतात आणि सामान्य कष्टकरी ठेवीदारांकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे असे सिंजोनाच्या लक्षात आले होते. बांका प्रायव्हेटा फिनान्झियारा कडे चार पाच मोठे क्लायंट होते. आणि त्यांचे व्यवहार परदेशामध्ये होते. त्यामानाने युनियन बॅंकेचे स्वरूप थोडे वेगळे होते. त्यांचे व्यवहार देशांतर्गत होते. युनियनच्या स्वरूपामध्ये बदल करण्याचे सिंजोनाने ठरवले. त्याने युनियनच्या डायरेक्टरना कारखान्याकारखान्यातून काम करणार्‍या सामान्य कष्टकर्‍यांकडे पाठवले. कामगारांना बॅंक म्हणजे काय - तिचे व्यवहार कसे चालतात - तिचा त्यांना काय फायदा आहे हेही माहिती नव्हते. युनियन बॅंकेतर्फे व्याख्याने आयोजित करून कामगारांचे लक्ष बॅंकांच्या व्यवहाराकडे आकर्षित करण्याचे प्रयत्न केले गेले. अगदी चेक म्हणजे काय - तो कसा वापरावा हेही शिकवले जात होते. ह्या उपक्रमानंतर सिंजोनाने बॅंक विकत घेतली त्यापेक्षा २५०० कोटी ने अधिक रकमा बॅंकेकडे जमा झाल्या. पुढच्या काही महिन्यांमध्ये ४१०० कोटी तर वर्ष पूर्ण झाले तेव्हा ६५०० कोटी लिरा बॅंकेत जमा झाले. एप्रिल १९७१ मध्ये १२५०० कोटी अशी विक्रमी रक्कम बॅंकेच्या हाती आली. बॅंकिंग क्षेत्रामधले अलिखित नियम झुगारून लावत सिंजोनाने इतर बॅंकांपेक्षा आपल्याकडील ठेवींवरती २% अधिक व्याज देण्याचे सत्र आरंभले. आपल्या ठेवीच मिलानच्या स्टॉक एक्सचेंजमध्ये वापरल्या जात आहेत हे ठेवीदारांना माहिती नसावे. सिंजोनाचा मित्र रॉबर्टो काल्व्हीची बांका अम्ब्रोशियानो देखील अशा प्रकारे सामान्य ठेवीदारांकडून ठेवी स्वीकारत होती. काल्व्हीने एकप्रकारचा म्युच्युअल फंडच काड्ःअला होता म्हणता ये ईल.

असे असले तरीही नेमके काय करून हे व्यवहार होत होते हे स्पष्ट होत नाही. त्यासाठी सिंजोनाने स्विटझरलंडच्या बॅंकांमध्ये जी गुप्त खाती चालू केली होती त्यांच्याबद्दल माहिती घेतली पाहिजे. ठेवीदारांचा पैसा इटालीतील बॅंकांमधून स्विटझरलंडच्या बॅंकेत जमा केला जाई. इटालियन बॅंकेच्या खात्यामध्ये हा पैसा ठेवीच्या रूपाने असल्याची नोंद होत होती. पण स्विटझरलंडमध्ये मात्र ज्या खात्यामध्ये पैसा जमा केला जात होता त्याला फायड्युशियरी खाती असे म्हटले जात होते. म्हणजे एकदा का पैसा स्विटझरलंडच्या बॅंकेत जमा झाला की तिथून पुढच्या नोंदी बघायला मिळणे अशक्य होते. गुप्त खातेदार सिंजोना सांगेल त्या खात्यामध्ये स्विस बॅंक तो जमा करत असे. मग असे खाते दुसर्‍या कोणत्या देशामध्ये असो की स्विटझरलंडमधल्या अन्य बॅंकेत!! त्या खात्याचा मालक् कोण आहे हेदेखील स्विस बॅंक तपासून बघत नसे. स्विस बॅंक आणि सिंजोना ह्यांच्यामध्ये एक फायड्युशियरी करार केला जाई. अन्य खात्यामध्ये एकदा पैसा जमा केला गेला की तो परत स्विस बॅंकेत जमा होत नाही तोवरती तो पैसा मूळ इटालियन बॅंकेला द्यायला स्विस ब्ँक बाध्य नव्हती!!!! लक्षात घ्या काय प्रकारे गुप्त व्यवहार केले जातात ते. म्हणजे इटालियन बॅंकेच्या खातेवहीमध्ये आपले अमुक पैसे स्विस बॅंकेमध्ये ठेव म्हणून जमा असल्याचे नोंदले गेले तरी प्रत्यक्षात तो पैसा तिथे असेलच असे नव्हते आणि नसला तर परत मिळेल याचीही काहीही शाश्वती नव्हती. सिंजोना तो पैसा लिश्टेनस्टाईनमध्ये जमा करा म्हणून स्विस बॅंकेला सांगत असे. तसे नाही तर पनामा किंवा केमन आयलंड किंवा अशाच कोणत्या ना कोणत्या टॅक्स हेवनमध्ये!! तिथल्या गुप्त खात्यामधून तो (काळ्याचा पांढरा झालेला) पैसा फिरत फिरत भलत्याच कंपन्यांमध्ये गुंतवला जाई. 

सिंजोनाचे कसब हेच होते की तो अर्थव्यवहारात खिळखिळी झालेली कंपनी हेरत असे. ती अगदी पडत्या भावाने खरेदी केली जाई. नेमके खरेदीदार कोण आहे हे विकणार्‍याला समजणे मुश्कील होते. मग तिला रंगरंगोटी करून भरमसाठ किंमतीला तिचे शेयर्स विकले जात. जोपर्यंत असे व्यवहार फायद्यात चालत होते तोवर सगळे ठीकच होते. रोकड पैसा कमी पडत नसे. चर्चला आपला पैसा इटालीमध्ये ठेवायचाच नव्हता. शिवाय त्यावरती चढ्या प्रमाणात उत्पन्नदेखील हवे होते. दुसरीकडे माफिया गॅंगस्टर्स सिंजोनावरती खूश होते. त्याच्यातही एक आणखी तंत्र वापरले जात होते. राजकीय दृष्ट्या इटालीमध्ये कम्युनिस्टांचे राज्य येऊ नये म्हणून व्हॅटिकन जितके संवेदनशील होते तेव्हढेच माफिया सुद्धा होते. अशा तर्‍हेने पूर्वाश्रमीचे फॅसिस्ट - चर्च आणि माफिया ह्यांचे समान ध्येय असल्यामुळे ते एकमेकांना मदत करत. इटालीचे किचकट कायदे व्हॅटिकनमधल्या बॅंकांना लागू नहते. माफियांचा पैसा गुपचुपरीत्या व्हॅटिकनमधल्या बॅंकेमध्ये जमा केला जाई. त्यावरती आक्षेप घ्यायचा नाही असा जणू अलिखित नियम होता. एकदा तो बॅंकेत जमा झाला की बाहेर नेण्याचे काम सोपे होते. केवळ व्हॅटिकनमधल्या बॅंका नव्हे तर काल्व्हीची बॅंकही अशाप्रकारे वापरली जात होती. हेच मार्ग वापरण्यामध्ये अमेरिकेची सीआयएदेखील पुढे होती. कितीही आश्चर्य वाटले तरी सिंजोना हा ह्या वरकरणी विरोधात सणार्‍या शक्तींचा एकमेव "त्राता" होता असे दिसते. 

कधी ना कधी रोकड कमी पडणे स्वाभाविक होते कारण सिंजोनाचे गुंतवणुकीचे सगळेच निर्णय काही उजवे ठरतील अशी शाश्वती नव्हती. त्यामुळे इटालीतील बॅंकेमध्ये कधीतरी रोकड कमी पडत असे. कागदोपत्री एखाद्या खातेदाराच्या वहीतून रक्कम "कायमची" वजा केली जाई. बॅंकेच्या एखाद्या खातेदाराने तक्रार केली की त्याचा अमुक अमुक चेक का वटला नाही किंवा त्याच्या खात्यामध्ये कमी पैसे दिसत आहेत की त्याला आपले इथले खाते बंद करा आणि दुसर्‍या बॅंकेत काढा असे सांगितले जाई. त्याने कुरकुर चालूच ठेवली तर मॅनेजर येउन त्याला सांगे की हिशेबामध्ये काही छोटी मोठी चूक राहिली आहे आणि ती आम्ही दुरुस्त करु. एखाद्याने सरकारी अधिकार्‍यांना कळवू म्हणून धमकी दिलीच तर त्याला ’अंतीम’ संस्कारासाठी पाठवण्याचीही तयारी केली जाई. बॅंका प्रायव्हेटामधून खातेदारांचा पैसा झुरिचच्या एका बँकेमध्ये जमा केला जात असे. तेथून तो एका खाजगी पोस्ट ऑफिस बॉक्स मध्ये हलवला जाई. हा बॉक्स सिंजोनाचे एक कंपनी चालवत होती. तेथून तो माबुसी इटालियाना या सिंजोनाच्याच दुसर्‍या कंपनीकडे पाठवला जाई. माबुसीकडून तो व्हॅटिकनकडे जात असे. 

मनीरेक्स ह्या कंपनीची सिंजोनाने मांडलेली कल्पना त्याच्या बुद्धिमत्तेची पावती होती. त्याकाळामध्ये चलनाचा बाजार ही कल्पना विकसित झालेली नव्हती. समजा एखाद्या बॅंकेकडे जास्तीचे डॉलर्स जमा झालेले आहेत. आणि दुसर्‍या एखाद्या बॅंकेकडे डॉलर्सचा तुटवडा आहे. तर अशा बॅंका काही फी घेउन डॉलर्सच्या अदलाबदलीचे व्यवहार करत असत. पण हे काम प्रत्येक बॅंकेला स्वतःच करावे लागे. त्याऐवजी एक खाजगी क्लियरिंग हाउस उपलब्ध करून दिले तर अशा व्यवहारांमध्ये वेळ न दवडता बॅंका पैसा कमवू शकतात अशी ही कल्पना होती. जागतिक पातळीवरील अशा व्यवहारांची व्याप्ती बघता असे क्लियरिंग हाउस यशस्वी होइल याची त्याला खात्री होती. मनीरेक्स स्थापन करण्यामागची भूमिका ही अशी होती. ती राबवण्याकरिता सिटिबॅंकेसारख्या मोठ्या बॅंकेमध्ये परकीय चलनाचे व्यवहार सांभाळत असलेला कार्लो बोर्डोनी याला सिंजोनाने सोबत घेतले. सुरुवातीच्या एक दोन वर्षांनंतर त्या व्यवस्थेमधील आपला फायदा बॅंकांनी ओळखला आणि ह्या कामाचे आउटसोर्सिंग सुरु झाले. करता करता मनीरेक्सकडे जगातील ८५० बॅंकांनी विश्वासाने आपले पैसे सुपूर्द केले. मनीरेक्स जो पैसा हाताळेल त्याच्या १%तील फक्त १/३२ हिस्सा आपली फी म्हणून मनीरेक्स ठेवून घेत असे. हा सौदा सगळ्यांच्याच फायद्याचा होता. थोड्याच काळात मनीरेक्सची उलाढाल २०००० कोटी डॉलर्स एवढी अवाढव्य झाली. पुढे पुढे परकीय चलन आपल्याच कंपन्यांकडे वळवण्यासाठी सिंजोना बोर्डोनीवर दडपण आणू लागला. पण बोर्डोनीला असे व्यवहार पसंत नव्हते. सिंजोनाच्या बॅंकेमधील अधिकारी खातेदाराला न कळवता मोठाल्या रकमा व्हॅटिकन बॅंकेच्या खात्यामध्ये जमा केले जात. व्हॅटिकन ब्ँक आपले १५% कमिशन ठेवून उर्वरित पैसा फिनान्समेंटा ह्या जिनिव्हा येथील बॅंकेमध्ये सिंजोनाच्या खात्यामध्ये जमा करत असे. ह्या खात्याचे नाव होते MANI - सिंजोनाच्या दोन मुलांच्या नावाची आद्याक्षरे जोडून (Marco & Nino) हे नाव बनवण्यात आले होते. सिंजोनाचे एकंदरीत व्यवहार बघता बोर्डोनीने सिंजोनाला धमकावून पाहिले पण ब्लॅकमेल करण्यात सिंजोना त्याच्यापेक्षा जास्त तरबेज होता. 

सिंजोना - माफोया आणि सिंजोना - व्हॅटिकन ह्यामध्ये नेमके कसे संबंध होते ते स्वतंत्र भागामध्ये बघू. 










Monday 22 January 2018

सिंजोना भाग ८

१९४६ मध्ये मिलान शहरामध्ये येताना सिंजोनाने आपली पत्नी आणि मुलाला मसिना येथेच ठेवले होते. मिलानमध्ये आल्यानंतर त्याने वित्तविषयक बाबींवरती वर्तमानपत्रातून लेख लिहिण्याचे काम सुरु केले. त्यामुळे व्यावसायिकांच्या बड्या  वर्तुळातील लोक त्याला ह्या विषयातील तज्ज्ञ म्हणून ओळखू लागले. मसिना येथील टॅक्स ऑफिसमध्ये केलेल्या कामामधून आत्मसात केलेल्या टॅक्स बुडवण्याच्या विविध क्लृप्त्या, डबल बिलिंगचे तंत्र आणि सुपीक डोके ह्या भांडवलावरती काम सुरु करताना त्याने जपून पावले टाकली होती. अगदी ऑफिससाठी भाड्याने जागा घ्यायची तर नगद भाडे न देता त्याने त्याबदल्यात मालकाला आपली कन्सल्टन्सी देऊ केली होती. टॅक्स चुकवण्याच्या युक्त्यांव्यतिरिक्त त्याने पैशाच्या गुंतवणुकीचे वेगवेगळे किफायती मार्ग शोधून काढले होते. त्यातलेच एक म्हणजे मिलान शहराभोवतालची जमीन. चढत्या क्रमाने प्रगती होत असणार्‍या मिलान शहरामध्ये काही वर्षातच जमिनीला सोन्याचे भाव येतील असा त्याचा होरा होता. त्यात गुंतवणूक करताना त्याने राओल ब्यासी ह्या मित्राबरोबर भागिदारी करण्याचे ठरवले. जमिनीत गुंतवणूक करण्यासाठी ब्यासी काही फार उत्साही नव्हता. पण नेहमीप्रमाणे सिंजोनाला आपल्या निर्णयावर विश्वास होता. आणि खरोखरच काही वर्षातच त्या जमिनीचे कित्येक पटीने भाव वाढले . मीटरमागे १०० लिरा खरेदी किंमत अधिक दोनशे लिरा वरती खर्चून त्याने जमीन ३००० लिरांना विकली. अमाप फायदा त्याने खिशात टाकला आणि तो लक्षाधीश झाला. 

हळूहळू इतका पैसा हातात खेळू लागला की त्याने पत्नीला फोन करून सांगितले की आता तुम्ही इथे येऊ शकता, आपण एकत्र राहू शकतो. मिलानमध्ये सिंजोनाने व्हिया व्हिस्कॉन्ती दि मोद्रोने ह्या प्रतिष्ठेच्या रस्त्यावरती आलिशान घर घेतले. घर आणि ऑफिस ह्या दोन्ही वास्तूंमध्ये पोललेलोची शिल्पे - प्याझेतोची चित्रे अशी गर्भश्रीमंताच्या घरात शोभेल अशी सजावट होती. 

वयाची तिशी पूर्ण व्हायच्या आत १९४९ मध्ये फार्मा युरोपा ही कंपनी त्याने विकत घेतली. तिचे काम बघण्यासाठी त्याने वडिलांना मिलान येथे बोलावून घेतले. अकाउंटनसीच्या जोडीला आज ज्याला इन्व्हेस्टमेंट बॅंकर किंवा पोर्टफोलियो मॅनेजमेंट असे झोकदार शब्द प्रचलित झाले आहेत ते काम सिंझोना १९४६ नंतर मिलानमध्ये करत होता. पैसा द्विगुणित करण्याचे त्याचे कसब बघून मोठमोठे लोक त्याच्याकडे येऊ लागले. ज्या कंपन्यांची स्थिती विशेष ठीक नाही असे वाटेल त्यांच्याकडून सल्ला देण्याच्या बदल्यामध्ये सिंजोना रोखीने पैसे न घेता कंपनीचे शेयर्स घेऊन ठेवत असे. अशा तर्‍हेने केवळ मिलानमध्येच नव्हे तर संपूर्ण देशामध्ये त्याचे नाव गाजू लागले. सिंजोनाने परकीय चलनाच्या व्यवहारांचा बारकाईने अभ्यास केला होता. त्यामधल्या पळवाटा समजून घेतल्यावर त्याने स्वित्झरलँडच्या बँकांमध्ये अनेक गुप्त खाती उघडली होती. ही खाती वापरून तो आपल्या अशिलांना त्यांचे पैसे हवे तसे फिरवून देत असे. 

जर्मनीच्या कचाट्यामध्ये आपल्या कंपन्या येऊ नयेत म्हणून लिश्टेनस्टाईन ह्या छोट्या देशातील राजाने त्यांचे भांडवल सुरक्षित राखण्यासाठी अनेक कायदे केले होते. त्यांचा गैर(??)वापर करण्यामध्ये सिंजानाचे सुपीक डोके भन्नाट काम करत होते.  पुढच्याच वर्षी म्हणजे १९५० मध्ये लिश्टेनस्टाईन येथे फासो एजी ही वित्तव्यवहारातील कंपनी त्याने विकत घेतली. आज शेल कंपन्या ही संज्ञा डिमोनेटीझशनमुळे आपल्याला माहिती झाली आहे. पण सिंजोनाला हे छुपे काम १९५० मध्येच ज्ञात झाले होते. कारण फासो ही अशीच एक शेल कंपनी म्हणून त्याने स्थापन केली होती. फासो ही कंपनी त्याच्या आर्थिक साम्राज्याचा पाया बनून गेली. १९५२ मध्ये इटालियन एडिटोरियल इन्स्टिट्यूट नामक प्रकाशनसंस्था त्याने विकत घेतली. त्याचा भाऊ एनियो कलाक्षेत्रामध्ये नाव कमवू लागला होता. त्याच्या हाती इ लिब्रि दि आर्ट नामक प्रकाशनाची सूत्रे सिंजोनाने दिली. १९५७ मध्ये वडिल निवर्तल्यानंतर फार्म युरोपा कंपनी त्याने विकून टाकली. 

फ्रँको मरिनोती टेक्सटाईल उद्योगात स्निया व्हिस्कोसा ह्या कंपनीचे मालक होते. तर रिचार्डो जुलिनो आणि जुवानी आग्नेली (फियाट कंपनीचे उपाध्यक्ष) ह्यांनी त्यात गुंतवणूक केली होती. कृत्रिम धागे बनवण्याचे तंत्र पहिल्या महायुद्धाच्या आधीपासून माहिती झाले होते पण स्निया ह्या कंपनीने प्रथमच रेयॉनचे मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक उत्पादन सुरु केले होते. त्यामुळे इटलीची सर्वाधिक उलाढाल करणारी कंपनी म्हणून तिची सर्वत्र ख्याती पसरली. 1929 नंतर फ्रँको तिचे सर्वेसर्वा बनले दुसऱ्या महायुद्धात बॉम्बहल्ल्यात तिचे कारखाने उद्ध्वस्त झाले. पण मरिनोती ह्यांनी कंपनी पुनश्च सावरण्याचे प्रयत्न केले. ह्या कंपनीचे अकाउंटन्सीचे काम सिंजोनाकडे होते त्यामुळे तो फ्रँको मरिनोती ह्यांच्या बरोबर काम करत होता. सिंजोनाने त्यांना कृत्रिम धागे बनवण्याचे पेटंट अमेरिकेत विकण्यासाठी मदत केली 

ब्यासीच्या ऑफिसमध्ये त्याची ओळख जॉनी त्रोता ह्याच्याशी झाली. त्रोता रियल एस्टेट धंद्यामध्ये अग्रणी होता. इटाली आणि बाहेरील देशामध्ये त्याने २०००० हून अधिक गाळे बांधण्याचा विक्रमच केला होता. त्रोताच्या आग्रहावरून त्याने आपले ऑफिस त्रोताच्या ऑफिसजवळ म्हणजे व्हिया तुराती येथे नेले. व्हिया तुराती म्हणजे मिलन शहराचा एकदम पॉश भाग मानला जात होता.  ब्यासी आणि त्रोता ह्यांच्या ओळखीमधून तो बोलचिनी आणि अॕना बोनोमि ह्यांना भेटला.  

अॕना बोनोमीचे क्षेत्र होते रियल इस्टेट. मिलानो सान फेलिसे हे मिलानचे जोड शहर बनवणारा हा बिल्डर पॅरिस - मॉन्ट कार्लो - मेक्सिको सिटी आदि ठिकाणी सुद्ध बांधकाम व्यवसायात होता. याखेरीज पर्फ्यूम कम्पनी ब्रायोशी आणि वित्तविषयक कंपनी क्रेडिटो व्हॅरेसिनो आदिमध्येही त्याने पाय पसरले होते. अनाच्या सोबतीने त्याने लक्ष मिलानच्या शेयर बाजाराकडेदेखील ठेवले होते. खास करून रियल इस्टेटमधले शेयर्सवरती लक्ष ठेवले होते.

फ्रँको मरिनोतीच्या ओळखीतून त्याचा अर्नेस्टो मोइझी ह्यांच्याशी परिचय झाला होता. मोइझी ह्यांचे जीवन म्हणजे अगदी सरदार दरकदाराप्रमाणे उच्च दर्जाचे होते. वन्जेती स्टील नामक एक फौन्ड्री त्यांच्या मालकीची होती. मोइझी ह्यांना ती कंपनी विकायची होती. पण ती विकली जात नव्हती. सिंजोनाने त्यांना आपण मदत करू सांगितले आणि एक गिर्‍हाईकही शोधून आणले. सिंजोनाने ती कंपनी युनियन तर्फे प्रथम २ लाख लिरा देऊन विकत घेतली. तिच्यामध्ये सुधारणा करून दोन वर्षात तीच कंपनी त्याने २० लाख लिराना विकली. पुढे सिंजोनने मोईझी ह्यांची क्रुसिबल स्टील ऑफ अमेरिका ह्या कंपनीचे प्रतिनिधी डॅन पोर्को ह्यांच्याशी गाठ घालून दिली. पोर्को ह्यांनी बाजारभावाच्या तिप्पट किंमत देऊन वन्जेती स्टील विकत घेण्याची तयारी दाखवली. एक मोठा प्रश्न सोडवला म्हणून मोइझी सिंजोनावरती खुश होते. अगदी त्याच्याशी भागी करायलाही तयार होते.  मोईझी ह्यांची कंपनी जिने विकत घेतली ती क्रुसिबल कंपनी म्हणजे शस्त्रास्त्रे निर्मिती करणार्‍या कोल्ट ग्रुपची एक घटक कंपनी होती. अशा तर्‍हेने ह्या कंपनीवरती नेमके कोणाचे नियंत्रण आले हे सुरुवातीला अध्याहृत राहिले. प्रत्यक्षात क्रुसिबल कंपनी पोर्को आणि सिंजोनाच्याच मालकीची होती! ही खरेदी सिंजोनाला प्रचंड नफा देऊन गेली.  

मोईझी हे बडे प्रस्थ होते. त्यांची स्वतःची बँक होती - बँका प्रायव्हेटा फिनाझियारा. १९६० नंतर मरिनोती ह्यांनी सिंजोनाला बँकेच्या डायरेक्टर पदावरती आमंत्रित केले. ह्यानंतर बँकेचे शेयर्स सिंजोनाने प्रथम IOR च्या नावे आणि नंतर फासो कंपनीच्या नावे म्हणजे थोडक्यात स्वतःच्या नावे फिरवून घेतले. मरिनोती आणि लंडन येथील बँक ऑफ हम्ब्रोस चे प्रमुख जॉन मॅक कॅफरी ह्यांचेही सूत जमलेले होते.  मॅक कॅफरी ह्यांनी अशी इचछा व्यक्त केली की आपण काही कामे एकमेकांच्या सहकार्याने करावीत. अशा तऱ्हेने शेयर्स ची अदलाबदल करून हे काम पूर्ण केले गेले. पुढे सिंजोनाने बँक ऑफ मसिना आणि कॉंटिनेंटल इलिनॉय ह्या बँकाही मिळवल्या. तर १९६८ मध्ये युनियन बँक त्याच्या ताब्यात आली

सिंजोनाने विणलेले हे अवाढव्य जाळे निव्वळ अतर्क्य आहे. शेकडो कंपन्या आणि त्यांचे व्यवहार ह्याविषयी किती लिहिणार? असे साम्राज्य उभे करणे हे कौतुकास्पद होते. पण त्यासाठी तो ज्या तडजोडी करत होता त्या चिंताजनक होत्या. कारण हे सगळे उभारताना माफियांचा पैसे हेच त्याचे भक्कम आर्थिक बळ होते आणि त्यांच्या फायद्याकरिता तो अनेक बेकायदेशीर कामे दडपून करत होता हे सत्य आहे. त्याची कहाणी पुढच्या भागामध्ये बघू. 







Tuesday 16 January 2018

मध्यपूर्वेची अनिश्चितता

"आर्थिक संकटाच्या विळख्यात सौदी अरेबिया" हा माझा २२ मार्च २०१७ रोजीचा लेख आणि "कत्रे मे कतार" हा २० जुने २०१७ रोजीचा लेख आपण वाचले असतील. (लिंक्स पहिल्या कंमेंट मध्ये). अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ह्यांच्या राजवटीला एक वर्ष पूर्ण होत असताना मध्यपूर्वेतील सर्व समीकरणे आमूलाग्र बदलताना दिसत आहेत. आणि त्यातून येणारी अस्वस्थता सर्वानाच स्पर्श करत आहे. मध्यपूर्वेतील राजकारणामधले  साचेबंद ठोकताळे खोटे ठरतील अशा पद्धतीने नव्या रचना उदयाला येत आहेत. मग अशा बदलांचा भारतावर आणि दक्षिण आशियावरती काय परिणाम होईल हे पाहिले पाहिजे. 

शीतयुद्ध आणि त्यानंतरच्या काळामध्ये  म्हणजे अगदी आताआतापर्यंत तुर्कस्तान सौदी अरेबिया जॉर्डन इराण सीरिया आदी देश ढोबळ मानाने कोणत्या देशाबरोबर आहेत हे बऱ्याच प्रमाणात डोळे झाकून सांगता येत होते. सौदी अरेबिया आणि जॉर्डन सारखे राजेशाही राज्यव्यवस्था असलेले देश अमेरिकेच्या गोटात होते तर इराण सीरिया आदी देश रशियन गोटात होते अशी ढोबळ विभागणी करता येत होती. २००३ पासून इराक अमेरिकन लष्करी वर्चस्वाखाली होता. मग आजची परिस्थिती काय आहे? आज सीरिया रशियाला अजूनही जवळचा असला तरी तुर्कस्तान आणि सौदी अरेबिया मात्र अमेरिकेच्या तेवढेच कह्यात आहेत असे म्हणता येत नाही. इराणमधून रुहानी ह्यांच्या सत्तेला आव्हान देणाऱ्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारी अमेरिका पाहिली तर भविष्यातील इराणी सत्ता रशियाऐवजी अमेरिकेच्या निकटवर्ती असेल असे वरकरणी दिसत आहे. ह्या बदलांचे मूळ काय, त्याचे स्वरूप काय आणि अंतिमतः कशा प्रकारच्या आकृतिबंध मध्यपूर्वेमध्ये तयार होतील ह्या प्रश्नांवरती अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. मग अशा परिस्थितीमध्ये भारतावर त्या वातावरणाचा काय परिणाम होणार हेही काही प्रमाणात अनिश्चिततेमध्येच गुरफटलेले राहणार आहे. 

पेट्रोल एके पेट्रोल करणारा सौदी अरेबिया आज आपल्या देशामध्ये सर्व प्रकारच्या उद्योगांना प्रोत्साहन देऊ इच्छितो कारण येत्या २० ते २५ वर्षांमध्ये तो पेट्रोलवरती ऐषआराम  तर सोडा पण पोटही भरू शकणार नाही अशी चिन्हे आहेत. आर्थिक सुधारणांचा पाठपुरावा करायचा तर लोकसंख्येतील ५०% महिलांना सुद्धा नोकरी व्यवसायामध्ये सामील करून घ्यावे लागेल. म्हणून आर्थिक सुधारणांच्या जोडीला धार्मिक सुधारणांचा मार्ग सौदीच्या राजपुत्राने स्वीकारला असून अजून पर्यंत तरी ह्या मार्गावरून माघार न घेण्याचा निर्धार दाखवला जात आहे. 

सौदी अरेबियाच्या इस्लाममधील काही प्रथा परंपरांना धक्का देऊन नवे निर्णय राबवण्याच्या भूमिकेमुळे मध्य पूर्वेतील अनिश्चिततेमध्ये अधिकच भर पडली आहे. अमेरिकेने इराकवरती २००३ मध्ये सद्दाम सरकार खाली खेचण्यासाठी जो हल्ला केला त्यानंतर मध्यपूर्वेमधला शिया - सुन्नी संघर्ष अधिकच तीव्र झाला होता. हे वातावरण अगदी आतापर्यंत तसेच बघायला मिळत होते. सुन्नीप्रणित देशांची एक आघाडी तर शियाप्रणित देशांची दुसरी आघाडी असे ढोबळ मानाने गट होते. पण धार्मिक सुधारणांच्या ह्या नव्या लाटेमध्ये दोन्ही पंथ सारखेच सापडलेले दिसतात. जशी धार्मिक सुधारणांची लाट सौदी मध्ये आली आहे अशीच ती इराण यामध्ये बंड करून उठताना दिसते. फरक हा आहे की सौदी मध्ये हे बदल राजाश्रयाने होत असल्यामुळे ते शांततापूर्ण वातावरणामध्ये होत आहेत तर इराण मध्ये ह्या बदलांबरोबरच राज्यक्रांतीही होऊ घातली आहे. 

मध्यपूर्वेत एकेकाळी राजेशाही राजवटी अमेरिकेच्या बाजूने उभ्या होत्या. पण आज मात्र परिस्थिती तशी नाही. अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ह्यांनी धोरणामध्ये जे बदल केले आहेत त्यावर हे राजेशाही देश आपली प्रतिक्रिया म्हणून नवी समीकरणे धुंडाळत आहेत. ह्याचे एक उदाहरण म्हणून खुद्द इराणचेच उदाहरण घेऊ. अण्वस्त्रे बनवू पाहणाऱ्या इराणला ही अस्त्रे बनवू देणार नाही म्हणून निर्धार व्यक्त करणारी अमेरिका ओबामा ह्यांच्या काळामध्ये टोपी फिरवून अशी सूट द्यायला तयार झाली. इराणला रशियाच्या गोटामधून बाहेर काढण्यासाठी हे आवश्यक आहे असे समर्थन दिले जात होते. प्रत्यक्षात असे काही होण्याची सुतराम शक्यता नव्हती. पण अध्यक्ष झाल्यापासून पहिल्या दिवसापासूनच ओबामा ह्यांनी कट्टरपंथी इस्लामला सोयीचे असेल असे राजकारण केले होते. त्याची सुरुवातच कैरो येथील सुप्रसीध्द अल अझहर विद्यापीठातील भाषणाने त्यांनी केली होती हे तुम्हाला आठवत असेल. ह्यानंतर इजिप्तची सत्ता मुस्लिम ब्रदरहूडच्या ताब्यात जाईल अशा हालचाली करणे - लिबियाकडे ह्या गटांचे वर्चस्व राहण्यासाठी प्रयत्न करणे आदी उद्योग ओबामा साहेब करत होते. दुसरीकडे रशियाची जास्तीतजास्त अन्यायकारक कोंडी करण्याचा त्यांनी सपाटा लावलेला होता. इराणबरोबर अमेरिकेने केलेल्या करारामुळे इस्राएल अस्वस्थ होता. उठसूट इस्राएलवर अण्वस्त्रे टाकू म्हणून इराण धमक्या देत असल्यामुळे त्यांच्या अस्तित्वाचा हा प्रश्न होता. 

आता मात्र ट्रम्प ह्यांनी आपण ह्या करारातून बाहेर पडू असा इशारा दिला आहे. आणि ते तो खरा करतील अशी रास्त भीती सर्वाना आहे. ह्याच बरोबर इराणमधील नव्या उठावाला अमेरिकेने पाठिंबा दिला असून ह्यावेळी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपण निदर्शकांबरोबर राहू असे स्पष्ट म्हटले आहे. इराणमध्ये शिया कट्टरपंथी रुहानी ह्यांची सत्ता संपुष्टात येईल ह्याने सौदी सुखावू शकतो. इराणमधील उठाव आजपर्यंतच्या इस्लामी देशातील उठावांपेक्षा वेगळा आहे. आजपर्यंतचे उठाव हे सदरहू राज्यकर्ता इस्लामचे नीट पालन करत नाही म्हणून इस्लामची सत्ता आणण्याच्या घोषित उद्देशाने केले गेले होते.  आता इराणमध्ये सूर वेगळे आहेत. तिथे इस्लामच नको म्हणून निदर्शक म्हणत आहेत ह्याचाही विचार सौदीला करावा लागतो. विविध समाजघटकांना इस्लाम मुळे आपल्यावर अन्याय होतो असे खुद्द सौदीमध्ये सुद्धा वाटत असतेच तेव्हा अशीच बाजी आपल्यावरही उलटू शकेल काय असा विचार सौदीचे नव्हे तर अन्य राजेशाही देशही करत असतील. 

इथून पुढच्या काळामध्ये एकाच दगडावर पाय ठेवण्यास सौदी अरेबिया का कू करत असल्याचे दिसते. जून २०१७ मध्ये सौदी राजे रशियाच्या दौऱ्यावर गेले तेव्हा त्यांनी तब्बल १५ सहकार्याचे करार केले. त्यांची किंमत काही बिलियन डॉलर्समध्ये होते. ह्या करारांमध्ये अनेक करार विशेष उल्लेखनीय असे आहेत. उदा. S-४०० एअर डिफेन्स मिसाईल  सिस्टिम. १७.६ गिगावॅट आण्विक वीज प्रकल्प. तुमचे पेट्रोल सध्या वापरू नका त्या ऐवजी आमच्याकडून गॅस घ्या असे पुतीन ह्यांनी राजेसाहेबांना पटवले. तेलाचे उत्पादन घटवा तर भाव घटणार नाहीत, स्थिरावतील आणि आपले उत्पन्न स्थिरावेल असेही पुतीन ह्यांनी त्यांना सांगितले. सौदीसाठी रशियातून गहू पाठवणे - रशियामध्ये ट्रान्सपोर्ट साठी सौदीने पैसे गुंतवणे - संयुक्त इंजेस्टमेंट फंड \ची स्थापना - लष्करी व अवकाश क्षेत्रात सहकार्य - रशियन कंपनी सिबूर ह्यांना सौदीमध्ये नवीन कारखाना उभारण्यास परवानगी - आदी विविध क्षेत्रातील करारामधून सौदी व रशिया यांच्यातले एक नवे मैत्री पर्व तर सुरु झाले नाही ना अशी शंका साधार घेता येईल. 

एक नवी सुरुवात झाली असे म्हटले तरी सगळीच जुनी दुःखे बाजूला टाकता येत नाहीत. इराण - सीरिया - येमेन मधील रशियाची भूमिका सौदीच्या मुळावर येणारी होती तर सौदीची चेचेन्या मधली भूमिका रशियाच्या मुळावर येणारी होती. ह्या भूमिकांमध्ये अनेक वर्षांमध्ये काहीही बदल झालेला नव्हता. म्हणून त्यात आता लगेचच बदल होतील असे नाही. उदा. काही बिलियन डॉलर्सचे करार करून सुद्धा दोन्ही देशांचे सीरिया प्रश्नावरती एकमत होऊ शकले नाही. तरीदेखील जी काही जवळीक दाखवली गेली त्यामधून सौदी हळूहळू रशियाच्या गोटात जाणार का असे प्रश्न निरीक्षक विचारू लागले आहेत हे खरे आहे. 

अमेरिकेचा पदर सोडून रशियाच्या गोटात जाण्यासाठी सौदीला भाग पडले असावे ते ट्रम्प ह्यांच्या दोन निर्णयांममुळे. गल्फ कोऑर्डिनेशन कमिटीच्या वतीने कतारला देण्यात आलेल्या अंतिम इशाऱ्यानुसार त्याने हमास, मुस्लिम ब्रदरहूड वा तत्सम संघटनांना पाठिंबा देण्याचे बंद करावे असे सौदीसकट अन्य देशांनी सुनावले होते. ह्या निर्णयाच्या मागे अमेरिका उभी राहील ही सौदीची अटकळ होती. पण अमेरिकेने कतारशी बोलणी करण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. ट्रम्प ह्यांच्या अन्य प्राथमिकतांचा विचार करता त्यांचा निर्णय योग्य असला तरी तो सौदीला आवडलेला नाही. सौदीला न आवडलेला ट्रम्प ह्यांचा दुसरा निर्णय म्हणजे जेरुसलेमबाबतचा.  इस्राईलमधील अमेरिकेची वकिलात आता तेल अवीव वरून जेरुसलेम येथे नेण्याचा निर्णय घेऊन ट्रम्प ह्यांनी जेरुसलेम ही इस्राएलचे राजधानी असल्याचे मान्य केले आहे. ही भूमिका मध्यपूर्वेतील अनेक देशांना आवडलेली नाही. त्याचे प्रतिबिंब अनेक निर्णयांवर पडलेले इथून पुढे दिसू शकते. सौदीप्रमाणेच अमेरिकन गोटातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करणारा दुसरा देश म्हणजे तुर्कस्तान. अर्थात अशा निर्णयामध्ये सौदीचे जेव्हढे नुकसान होऊ शकते तेव्हढे तुर्कस्तानचे नसेल. मध्यपूर्वेमध्ये सर्वात प्रबळ सत्ता म्हणून सौदी अरेबिया आणि इराणमध्ये चुरस होती. असेच प्रयत्न हल्लीच्या काळामध्ये तुर्कस्तान करताना दिसत होता. म्हणूनच गोट बदलण्याच्या गर्दीमध्ये नेमका कोणता देश सरस ठरेल हे आता सांगता येत नाही.

भारताचा विचार करायचा झाला तर आजवरती अण्वस्त्रे बाळगणारा इस्लामी देश म्हणून मध्यपूर्वेतील देश पाकिस्तानला एक विशेष स्थान देत असत. आणि भारत मात्र चाचपडत चाचपडत आपल्या तेलाच्या मजबुरीसाठी सर्वांशी कसेबसे संबंध राखून होता. आता मोदी ह्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे यश असे आहे की ह्यामधील प्रत्येक देशाबरोबर त्यांनी उत्तम संबंध जोडले आहेत. विवाद्य मुद्द्यांना गौण महत्व देऊन सहकार्य वाढवले आहे. म्हणूनच वेळ आलीच तर अमेरिका - रशिया - सौदी अरेबिया - इराण - इस्राएल ह्या सर्वांच्या मध्ये मध्यस्थ म्हणून चोख भूमिका बजावू शकणारा देश म्हणून मोदींनी स्वतःसाठी एक अद्वितीय स्थान प्राप्त केले आहे  ही अभिमानाची बाब आहे. मध्य - पूर्वेतील अनिश्चितता आणि अस्थैर्य ह्यांचा भारतावर जो परिणाम होऊ शकतो तो आपल्या पाकिस्तानशी असलेल्या संबंधांशी जोडलेला आहे. 

येमेनमध्ये सैन्य न पाठवून पाकिस्तानने सौदीचा राग ओढवून घेतला आहे. तर सुन्नी शिया वादामध्ये इराणशीही चांगले संबंध ठेवणारा पाकिस्तान कोंडीत सापडला आहे. आताच्या परिस्थितीमध्ये म्हणजे अमेरिकेचे फटकारे सहन करता करता त्याला कोणाची "सहानुभूती" मिळू शकत असेल तर ती फक्त तुर्कस्तानाची! परंतु जे  दमदार पाठबळ सौदी किंवा इराण पाकिस्तानला देऊ शकत होते तसे पाठबळ तुर्कस्तान कधीच देऊ शकत नाही. 

मध्य पूर्वेतील अनिश्चिततेच्या वातावरणामध्ये चांगल्या संबंधांची सुरुवात करून सुद्धा रशियापेक्षा आजही तिथे अमेरिकाच वरचढ आहे अशी परिस्थिती आहे. भारतासाठी तर  hard & soft - both - power alternatives दमदारपणे राबवण्यासाठी सर्व मार्ग खुले झाले आहेत अशी चांगली परिस्थिती आहे.

(जाता जाता - जेरुसलेम निर्णयाला भारताने पाठिंबा दिला नाही आणि तसे करून इस्राएलच्या विश्वासघात केला अशी टीका होताना दिसत होती. पण मध्यपूर्वेतील समीकरणे कशी गुंतागुंतीची आहेत आणि वेळ येईल तशी अमेरिकेसारखी बलाढ्य शक्तीही भावना बाजूला ठेवून निर्णय घेत असते हे कळले तर मोदींच्या निर्णयाचा अन्वय लागू शकतो. खुद्द इस्राएल सुद्धा मोदी हो म्हणतील म्हणून डोळे लावून बसला नव्हता की मोदी नाही म्हणाले - तटस्थ देखील राहिले नाहीत म्हणून रागावून बसलेला नाही. मोदींनी इस्रायलशी संबंध जोडताना अनेक नवे पायंडे पाडले आहेत आणि संबंधांची जी पायाभरणी केली आहे. त्याचे महत्व इस्रायलला कळते आणि सांकेतिक निर्णयांपेक्षा ते किती भरीव निर्णय आहेत हेही कळते. तेव्हा टीका करणे सोडून गांभीर्याने विषयाकडे बघण्याची गरज असते ह्याची नोंद घ्यावी.).


Sunday 14 January 2018

अमेरिका - पाकिस्तान - नवे समीकरण

२०१८ ह्या नूतन वर्षाची सुरुवातच अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ह्यांनी पाकिस्तानला सज्जड इशारा देऊन केली. त्यानंतर भारतामध्ये एक आशेचे वातावरण तयार झाले. इतक्या स्पष्ट शब्दामध्ये संदेश दिल्यानंतर अमेरिका आता माघार घेणार नाही ह्याबद्दल अनेकांना खात्री वाटू लागली आहे. ट्रम्प ह्यांनी आता पाकिस्तानला इशारा दिला असला तरी ह्या बदलाची सुरुवात बरीच आधी झाली असल्याचे दिसते. अमेरिका ह्या महासत्तेचे पिल्लू म्हणून पाकिस्तानने बरीच वर्षे सर्व बाजूने मलई खाल्ली आहे. एका साथीदार म्हणून पाकिस्तानचे वागणे विश्वसनीय, उपयुक्त आणि इमानदार अशा पद्धतीचे आहे अशी अमेरिकेची समजूत होती आणि त्यावरच त्यांच्यामधील संबंधांचा डोलारा आजवर टिकून राहिला होता. मग ह्या स्थितीमध्ये आजच असा काय बदल झाला की असा बेबनाव निर्माण व्हावा? 

एक गोष्ट स्पष्ट असते की इतक्या वर्षांचे संबंध सुखासुखी तोडले जात नाहीत. पाकिस्तान हा काही अमेरिकेचा साधासुधा दोस्त नव्हता. अफगाणिस्तानमध्ये रशियाला हाकलून लावण्याच्या अमेरिकन मोहिमेचा तो एक अविभाज्य साथीदार होता. अफगाणिस्तानमध्ये आपल्याला धार्जिणे सरकार असावे हे  पाकिस्तानचे धोरण त्याच्या अस्तित्वासाठी अनिवार्य होते. तर रशियाला हाकलून लावण्याची अगतिकता हा अमेरिकेचा आशियातील आपले धोरणात्मक अस्तित्व टिकवण्याचा पर्याय होता. जेव्हा धोरणात्मक दृष्ट्या समान तत्वावरती असे दोन देश एकत्र येतात तेव्हा ती युती लांब पल्ल्याची आणि दीर्घ काळ टिकणारी म्हणून काम करू शकते. मित्रत्वाच्या ह्या कालखंडामध्ये अमेरिकेने आपल्या स्वभावानुसार आपल्या  लघु पल्ल्याच्या धोरणाची काळजी घेणारे डावपेच केले  तर पाकिस्तानने दीर्घ पल्ल्याच्या राजकारणाचा विचार केला असे दिसून येते.  

अमेरिकेचा पदर पकडून राजकारण करणारा पाकिस्तान सर्वच आघाड्यांवरती त्यांच्यावर विसंबून राहिला नव्हता. किती झाले तरी अमेरिका हा काही पाकिस्तानचा भौगोलिक शेजारी नव्हता आणि होऊ शकत नव्हता. कित्येक दशकांपासून पाकिस्तानने हे ओळखून चीनशी मैत्री केली आहे. अगदी १९६५ आणि १९७१ च्या भारत पाक युद्धामध्येही चीनने पाकिस्तानची बाजू घेत इशारे दिले होते हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. जुलै १९७१ मध्ये हेन्री किसिंजर ह्यांनी बीजिंगला छुपी भेट दिली तेव्हा त्यांचे विमान  पाकिस्तानच्या भूमीवरून चीनला पोचले होते.  ह्या  बोलण्यांमध्ये जी चर्चा झाली त्यावर आधारित अमेरिका - चीन करार फेब्रुवारी १९७२ मध्ये म्हणजे भारताने पाकिस्तानला १९७१ च्या युद्धामध्ये धूळ चारल्यानंतर झाला हा इतिहास विसरण्यासारखा नाही. पाकिस्तानला अण्वस्त्र - सज्ज करण्याच्या उद्दिष्टामधली चीनची कामगिरी विसरता येत नाही. इतकेच नव्हे तर पाकिस्तानचे अनु तंत्रज्ञान उत्तर कोरियापर्यंत पोचवण्यासाठी पाकिस्तान आणि चीन ला जोडणारा काराकोरम महामार्ग वापरला गेला हेही सत्य आहे. अशा तऱ्हेने गेली काही दशके अमेरिका, चीन आणि पाकिस्तान ह्यांची एक धोरणात्मक युती होती आणि तिचे नकारात्मक प्रतिबिंब त्यांच्या भारतविषयक धोरणावरती पडले होते. 

पाकिस्तानचे परराष्ट्र धोरण त्याचे मुलकी सरकार कधीच ठरवत नव्हते. त्याचे सर्वाधिकार नेहमीच त्याच्या सैन्याने गडप केलेले आहेत. म्हणून कोणत्याही देशाशी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरण ठरवताना एक लष्करी संबंधांचा गाभा असतो. तेव्हा पाकिस्तान - चीन ह्यांच्या संबंधांवरती आर्थिक आघाडीपेक्षा लष्करी मुद्द्यांचा प्रभाव राहिला आहे आणि यापुढेही राहणे स्वाभाविक मानले पाहिजे. अमेरिकेच्या स्वभावानुसार त्यांचे परराष्ट्र धोरण नेहमीच Trasactional Relations वरती ठरत असते. त्याच चौकटीमध्ये अमेरिका - पाकिस्तान संबंध बघावे लागतात. पण पाकिस्तान - चीनच्या संबंधांविषयी असे म्हणता येत नाही. धोरणात्मक एकरूपता बघायची तर ती चीन आणि पाकिस्तानच्या संबंधांमध्ये अगदी स्पष्ट बघायला मिळते. त्याचे कारण उघड आहे. दोघांनाही भारत हा आपला भौगोलिक शेजारी म्हणजे अस्तित्वाला असलेला धोका वाटतो आणि भारताचे पारिपत्य करणे ही सर्वात मोठी अस्तित्वाची लढाई वाटते. तेव्हा चीन पाकिस्तान ह्यांच्यामधले हे संबंध किती गहन आहेत हे काही अमेरिकेला माहिती नव्हते असे नाही पण दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही तोवर अमेरिकेने चूप बसण्याची भूमिका घेतली असे दिसते. तिकडे पाकिस्तानलाही अमेरिकेचा पैसे हवाच होता. 

एकविसाव्या शतकामध्ये परिस्थिती हळूहळू बदलत गेली. जसजसा चीन आर्थिक दृष्ट्या प्रबळ होत गेला तसतशी पाकिस्तानला अमेरिकेच्या पैशावर जगण्याची गरज वाटेनाशी झाली. दुसरीकडे अमेरिकेची पेट्रोलसाठी मध्यपूर्वेवर अवलंबून राहण्याची गरज संपली त्यातून तिचे व मुस्लिम जगताचे संबंध बदलू लागलेले दिसतात. साहजिकच अमेरिका - पाकिस्तान संबंधांकडे नव्याने बघण्याची वेळ आली असल्याची अमेरिकेचीही खात्री पटली आहे.  केवळ Trasactional Relationsअसे स्वरूप असलेल्या संबंधांपासून फारकत घेण्याचे मूळचे उद्दिष्ट साकारायला संधी मिळत गेली.  

पाकिस्तान - अफगाणिस्तान सीमेवरती हक्कानी बंधू आणि अन्य दहशतवादी गटांचे तळ असून त्यांना अटकाव करणारी कोणतीही प्रभावी यंत्रणा नाही. ह्याचा फायदा उठवून हे गट अफगाणिस्तानमध्ये हैदोस घालतात आणि भारतामध्येही. त्यांचा बंदोबस्त जर पाकिस्तानने केला नाही तर अमेरिका ड्रोन हल्ले वाढवत नेईल असा इशारा अमेरिकेने दिला आहे. आपल्या भूमिकेची चुणूक म्हणून अमेरिकेने Mother of All Bombs MOAB टाकून व्यक्त दिली आहे. पण पाकिस्तान अशाने दबणारा देश नाही.  ८ डिसेंबर रोजी पाकिस्तानी मेजर जनरल दौलत वझिरी ह्यांनी अमेरिकेला इशारा दिला की एकतरफी ड्रोन हल्ल्याना पाकिस्तान चोख उत्तर देईल आणि अमेरिकन ड्रोन पाडण्यात येतील. असाच इशारा मेजर जनरल असिफ गफूर ह्यांनी २८ डिसेंबर रोजी पुनश्च दिला आहे. अशा प्रकारे पाकिस्तानी जनरलने अमेरिकेला इशारे देण्याची बातमी अनेकांनी भारतामध्ये हसण्यावारी नेली होती. पण गेल्या दोन दशकामध्ये देण्यात येणारे अशा स्वरूपाचे पोकळ इशारे आणि आताच इशारा यामधील फरक जाणकारांनी लक्षात घेतलेला माही. चीन आपल्यामागे भक्कमपणे उभा असल्याच्या समाजामधून हे धारिष्ट्य पाकिस्तान करत आहे हे उघड आहे. अमेरिकन हितसंबंधांना धाब्यावर बसवून पाकिस्तानने चीनच्या गोटामध्ये काही दशकापूर्वी प्रवेश केला पण आता मात्र परिस्थिती अशी आली आहे की पाकिस्तानचे कपटनीतीचे धोरण मुकाटपणे स्वीकारणे त्यांना अशक्यप्राय होऊन गेले आहे. काही जण असे लिहितात की हाफीझ सईदच्या प्रकरणावरून पाकिस्तानावरती अमेरिका नाराज आहे. आणि म्हणून पाकिस्तान अमेरिका यांच्यामधील दरी वाढत गेली. परंतु हे अगदीच फुटकळ कारण आहे.  दुसरे काही जण म्हणतील की चीनच्या CPEC प्रकल्पाला पाकिस्तानने आपली दारे सताड उघडून दिल्यामुळे अमेरिका नाराज आहे. पण हेही अर्धसत्य आहे.  

अफगाणिस्तानमधल्या तालिबानांशी पाकिस्तान आणि चीन जवळचे संबंध राखून आहेत ही बाब  अमेरिकनांपासून लपून राहिलेली नाही. पण जेव्हा ह्या संबंधांचा वापर करून ह्या दोन्ही देशांनी अमेरिकन आणि भारतीय हितावरतीच आघात करायला सुरुवात केली आणि अमेरिका आणि भारत दोघांचेही अफगाणिस्तान मधून उच्चाटन करण्याचे धोरण राबवले तेव्हा अमेरिकेचे डोळे उघडले असे दिसते. इतकेच करून पाकिस्तान थांबला नाही. चीनला कंत्राट देऊन त्याने ग्वदर बंदर बांधून घेतले. हे बंदर आपण व्यापारी उद्देशासाठी  बांधले आहे असे पाकिस्तान सांगत होता तोपर्यंत अमेरिका चुपचाप होती. पण आता ह्या बंदराचा वापर चीनने आपले एक नाविक तळ म्हणून करण्यास सुरुवात केली आहे. ही बाब अमेरिका निश्चितच खपवून घेणार नाही हे उघड आहे. 

अशा तऱ्हेने अमेरिकेच्या सुरक्षाविषयक धोरणाला छेद देणारे आणि चीनच्या हितरक्षणाची पाठ राखणारे धोरण पाकिस्तानने अवलंबले असल्याचे पुढे येत आहे.  काही दशके आपले अंतस्थ हेतू लपवून ठेवून आता पाकिस्तान आपले खरे रंग दाखवू लागला आहे. अशाही अवस्थेमध्ये त्याला गोंजारणारा अमेरिकन अध्यक्ष भेटला तर त्याला नको आहे असे नाहीच. समजा श्रीमती हिलरी क्लिंटन अमेरिकन अध्यक्ष झाल्या असत्या तर पाकिस्तानचे छद्म नाटक असेच चालू राहिले असते असे ठाम पणे सांगता येते. इतकेच नव्हे तर ओबामा ह्यांनी अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन फौज पूर्णपणे माघारी बोलावण्याचा निर्णय चीनच्या पथ्यावर पडणारा असूनसुद्धा ओबामा त्याकडे बघायला तयार नव्हते आणि हिलरी ह्यांनी हेच धोरण राबवले असते ह्यात शंका नाही. पण ट्रम्प सत्तेमध्ये आल्यामुळेच हे छद्म यापुढे सहन न करण्याचा निर्णय घेऊ शकले हे सत्य आहे. 

राजकीय इच्छा असणे हा एक भाग आहे आणि परिस्थितीने तसे निर्णय घेता यावेत ही दुसरी बाब असते. पाकिस्तानला त्याची जागा दाखवून देण्यापूर्वी चार महत्वाच्या प्रश्नाची समाधानकारक उत्तरे आपल्याकडे आहेत का याचे भान ट्रम्प ह्यांनी ठेवले असणार.

१.  पाकिस्तानी लष्कराने नेमके काय करावे ह्या अपेक्षा अमेरिकेने त्यांना कळवल्या असून पाकिस्तान कडून त्यांची पूर्तता होणार का व कशी? 
२. सीमावर्ती भागामधल्या दहशतवाद्यांच्या तळांवर अमेरिकेने लष्करी हल्ले चढवले तर त्याविरोधात पाकिस्तान रशिया व चीनची मदत घेईल का?
३. अफगाणिस्तानमधील आपल्या सैन्याला कुमक पोचवण्यासाठी अमेरिका पाकिस्तानी भूमीचा वापर करते. असा वापर करण्यास पाकिस्तानने प्रतिबंध केला तर अमेरिकेपुढे काय पर्याय आहेत? 
४. धोरणात्मक घटक म्हणून अमेरिका भविष्यात पाकिस्तानकडे कशा दृष्टीने पाहू इच्छिते?

आजपर्यंत आपणच पोसलेल्या दहशतवाद्यांच्या विरोधामध्ये काहीही कारवाया नाकारता जे गट पाकिस्तानी सत्तेला आव्हान देतात त्यांच्यावर कडक कारवाया केल्याचे दाखवून पाकिस्तान वेळ मारून नेत होता. अगदीच नाईलाज झाला की अमेरिकेला हवे असलेल्या गटावरती थातुर मातुर कारवाई करून आणि दुय्यम दर्जाचे नेते ठार मारून आपले नाटक पाकिस्तान वठवत होता. आतादेखील काय करावे असे पाकिस्तानला अमेरिकेने भले सांगितले तरीही असे संदेश पाकिस्तान धाब्यावरच बसवणार हे गृहीत धरले आहे. अशावेळी मागचा रिवाज सोडून अमेरिकेने ड्रोन हल्ले केले तर पाकिस्तान त्या कारवायांना लष्करी प्रत्युत्तर देईल अशी स्थिती आहे. ह्या कामामध्ये त्याला रशिया व चीन एका मर्यादेपलीकडे मदत करू शकणार नाहीत. अफगाणिस्तानसाठी सर्वस्व पणाला लावण्याच्या स्थितीमध्ये हे दोन्ही देश नाहीत. याचाच अर्थ असा आहे की पाकिस्तान आज पाचरित सापडला आहे. आणि आजवरच्या धुमाकूळाचे पाप फेडण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. ह्या परिस्थितीचा भारत किती कल्पकतेने उपयोग करून घेतो हे आपल्या नेतृत्वाच्या कणखरपणावरती अवलंबून असेल. त्यात कसूर होणार नाही अशी अपेक्षा आहे. एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. आजपर्यंत अमेरिका पाकिस्तानला आपला धोरणात्मक साथीदार म्हणून स्थान देत होती. इथून पुढे अमेरिकेच्या धोरणामध्ये पाकिस्तानचे स्थान एक (नको असलेला) अण्वस्त्रधारी देश आणि चीनच्या हातामधले उपद्रवकारी खेळणे अशा स्वरूपाचे असेल. आणि त्याचे परिणाम काय असतील हे स्पष्ट आहे. 

Wednesday 3 January 2018

पाकिस्तान अपडेटस्

पाकिस्तान विषयक गेल्या ८-१० दिवसातील फेसबुकवरती टाकलेल्या अपडेटस् इथे एकत्र पाहता येतील.

२ जानेवारी २०१८

CPEC चा खरा चेहरा पहा

Lijian Zhao

@zlj517

Long Term Plan: Real game of CPEC is to prepare the economy, society & culture of Pakistan for a massive influx of Chinese investments & personnel. This could indeed prove to be a positive development.

(link: http://southasiajournal.net/10813-2/) southasiajournal.net/10813-2/

4:59 pm · 30 Dec 2017



Image may contain: 1 person, text

०१ जानेवारी २०१८

बलुच नेता काय म्हणतो पहा

Mehran Marri
Mehran Marri
@MehranMarri
Pakistan's fmr president Gen. @P_Musharraf calls on Islamabad to assassinate #Balochistan leaders in exile and other critics, and to deny any knowledge once crime is committed. How long will the US & Europe tolerate such criminals b4 labelling #Pakistan a state-sponsor of terror?
0:35
https://mobile.twitter.com/MehranMarri/status/947576636156805121/video/12:44 am · 1 Jan 2018

१ जानेवारी २०१८

अथ श्री महाभारत कथा!! पांचजन्य तयार!!

https://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/pakistan-plans-takeover-of-charities-run-by-hafiz-saeed/articleshow/62324854.cms?from=mdr


१ जानेवारी २०१८

Yes indeed I predicted this!
कालची पोस्ट लिहून ’शाई’ वाळायच्या आतमध्ये आज टाईम्स ऑफ इस्लामाबादने सूत्रांच्या हवाल्याने खळबळजनक बातमी दिली आहे की हाफ़ीज़ सईद यांच्या मुरिडके येथील जमात उद् दावा ह्या संघटनेची सर्व स्थावर जंगम मिळकत आणि त्यांच्या तर्फे चालवण्यात येणार्‍या धर्मादाय संस्था सरकार ताब्यात घेण्याच्या तयारीमध्ये आहे. कालच मी लिहिले होते की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हाफ़ीज़ सईद याचा राजकारण प्रवेश बासनात गुंडाळण्याचे "आदेश" सौदी राजपुत्राने शाहबाझ शरीफ यांना दिले असावेत. हाफ़ीज़ सईद हे सैन्य व आयएसाअयचे बुजगावणे असून त्याला गुंडाळणे म्हणजेच पाक सैन्याला देण्यात येणारे उघड आव्हान आहे. सौदीच्या राजपुत्राने नेहमीप्रमाणे शाहबाज़ ह्यांना दुबईमार्गे सौदीमध्ये पाचारण न करता आपले विमान पाठवून पाचारण केले त्यामागे पाकिस्तानी जनतेच्या समोर सैन्यापेक्षाही माझी हुकूमत पाकिस्तानमध्ये चालते असा संदेश देण्याचा उद्देश राजपुत्राने सफल केला आहे असे दिसते. कालच्या व्हिडियोमध्ये पत्रकार हामिद मीर ह्यांनी पाकिस्तानमध्ये शांतता राहील असे म्हटले असले तरी परिस्थिती स्फोटक म्हणता येईल व नेमके कसे वळण घेईल हे सांगता येत नाही.

https://timesofislamabad.com/01-Jan-2018/jud-muridke-headquarters-to-be-taken-over-by-punjab-government-sources

३१ डिसेंबर २०१७

पाकिस्तानी टीव्ही वरील ही चर्चा लक्ष देऊन ऐका.

१. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जांजुआ आणि नवाझ शरीफ यांची पाच तास भेट
२. शाहबाझ शरीफ यांना पाचारण करण्यासाठी सौदी राजपुत्राने खास विमान पाकिस्तानात पाठवले
३. कागदावरती लष्कर प्रमुखांचे आदेश सर्वोच्च असले तरी प्रत्यक्षात काही जनरल्स फुटले असण्याची शक्यता
४. जनरल मुशर्रफ यांनी केलेला व पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवलेल्या NRO समान आॕर्डिनन्स काढून नवाझ यांच्या वरील किटाळ सरकार दूर करणार का ही चर्चा

चर्चेमध्ये जे उघडपणे सांगितले गेले नसावे ते खालीलप्रमाणे असावे.

१. हाफिझ सईद यांचा राजकारण प्रवेश बासनात गुंडाळण्याचे सौदी राजपुत्राचे शाहबाझ यांना आदेश. आदेश अशा पद्धतीने दिले गेले की सैन्यप्रमुखाला जाहिर इशारा मिळावा
२. नवाझ यांचा पुन्हा राजकारण प्रवेश सुलभ करण्याचे सौदीचे आदेश
३. सैन्यप्रमुखाने ऐकले नाही तर शरीफ यांच्या मागे काही जनरल्स उभे राहण्याची शक्यता

२०१८ चे मनापासून स्वागत!!

https://www.youtube.com/watch?v=vIZyYvBy83o




इराण अपडेटस्

गेल्या काही दिवसांमध्ये फ़ेसबुकवरती मी इराणविषयक ज्या बातम्या टाकल्या आहेत त्यांचे एकत्रित संकलन इथे मिळेल.


इराण अपडेट 1

गेले दोन दिवस इराणमध्ये धर्मगुरूंच्या धिक्कारासाठी निदर्शने होत आहेत.

तिकडे सौदी अरेबियामध्ये सुरू झालेल्या सुधारणांचे अंतीम लक्ष्य मुत्तवे आणि धर्मगुरूच असतील.

भारतामध्ये तीन तलाकच्या विरोधात उसळलेली लाट ही अशीच आहे.
शिवाय सौदी आणि इराणमध्ये रॅडिकल इस्लामी संपले तर इथले रॅडिकल्स पोरके होतील.

रॅडिकल इस्लामचे दिवस आता भरू लागले आहेत. याचा अर्थ असा नव्हे की येत्या काही महिन्यात ही समस्या संपेल. पण उतार सुरू झाल्याची चिन्हे दिसतात.

रॅडिकल इस्लामींना हाताशी धरून "जागतिक चांडाळ चौकडी" आपले राजकारण करत होती. हा पाया खचला तर त्यांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उमटेल. या कामात डोके थंड ठेवून ट्रम्प नेतान्याहू मोदी पुतिन आदि नेते काम करताना दिसतील.



https://twitter.com/twitter/statuses/946822076597338113


इराण अपडेट 2


दुसरीकडे १९७९ च्या राज्यक्रांतीनंतर प्रथमच इराणचे पोलिस म्हणतात की महिलांच्या वेषभूषेवर आम्ही निर्बंध घालणार नाही आणि कोणाला अटकही करणार नाही!!

All India Radio News

@airnewsalerts

Police in Iran's capital says they will no longer arrest women for failing to observe the Islamic dress code in place since the 1979 revolution.

3:12 am · 29 Dec 2017



इराण अपडेट ३

Donald J. Trump

@realDonaldTrump

Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the Iranian people will face a choice. The world is watching!

0:30

12:32 am · 31 Dec 2017


इराण अपडेट ४

ही बातमी मार्च २०१७ ची आहे. पण हा आरोप खरा असेल तर इराणविषयक चित्र बदलून जाते.

http://www.popularmechanics.com/military/weapons/amp25779/iran-complains-russia-sold-out-its-air-defenses-to-israel/?__twitter_impression=true



Image may contain: 1 person, text
इराण अपडेट ५

ताकेस्तान शहरामध्ये जमावाने हौझा जाळून टाकला. हौझामध्ये शिया धर्मगुरूंचे प्रशिक्षण होत असते.

दरम्यान इराणी रेव्होल्यूशनरी गार्डस् हे मुतव्याप्रमाणे काम करणारे पोलिस वर्दी उतरवून निदर्शनात सामिल होत आहेत.

https://twitter.com/twitter/statuses/947541890768846848


इराण अपडेट ६

रेव्होल्यूशनरी गार्ड निदर्शकांमध्ये सामिल होतात तो व्हिडियो

https://www.youtube.com/watch?v=rJ6p_rQuiho&feature=youtu.be


इराण अपडेट ७

ज्यांना अमेरिकन connection बघायचंय त्यांच्यासाठी




इराण अपडेट ८

घद्रीजान शहरामधील खोमेनी फाऊंडेशन बिल्डिंग पाडली

https://www.youtube.com/watch?v=sGktHmWFi5w&app=desktop


इराण अपडेट ९

इराणी जनतेला खंबीर पाठिंबा जाहीर करणाऱ्या अमेरिकन व्हाईस प्रेसिडेंटचे नवे ट्वीट. लढा तीव्र झाल्याची चिन्हे!!




इराण अपडेट १०

ही इराणी महिला निदर्शक मोर्चातील वडिलधाऱ्यांना सांगत आहे - १९७९ मध्ये तुम्ही उठाव केलात आणि आमचे आयुष्य रसातळाला गेले. आता हा अन्याय संपवायला मदत करा आम्हाला


https://twitter.com/twitter/statuses/947914927129448452

इराण अपडेट ११

सोबत दोन फोटो आहेत. दुसऱ्या फोटोत पहिल्या संदेशाचे भाषांतर आहे. पहिला संदेश खोटा असल्याचे सिद्ध होताच तो डिलिट केला गेला. याचा अर्थ IRGC निदर्शकांबरोबर असल्याचे वृत्त खरे असावे.

IRGC निदर्शकांना चेपून काढते दाखवण्यासाठी पहिला ट्वीट आला. त्यात काय लिहिले होते? हा काल्पनिक IRGC वाला म्हणतो - हेल्मेटमधल्या या गोळ्या सिरियाच्या आलेप्पो आणि दमिष्क शहरांसाठी आम्ही राखून ठेवल्या होत्या. आता त्या इराणमध्येच सौदीच्या हरामखोर "फौजेविरोधात" (म्हणजे इराणी प्रजेविरोधात)इसफहान आणि तेहरानमध्ये वापरल्या जाणार आहेत.

थोडक्यात निदर्शकांना घाबरवण्यासाठी मेसेज टाकला होता पण खोटा आहे असे सिद्ध होताच सरळ डिलिट केला गेला.




इराण अपडेट १२
इराणमध्ये पुन्हा रझा पेहलवी यांचे वंशज राज्यावर येणार का??

https://sputniknews.com/amp/analysis/201801021060478452-shah-iran-return-protests/?__twitter_impression=true