२०१८ ह्या नूतन वर्षाची सुरुवातच अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ह्यांनी पाकिस्तानला सज्जड इशारा देऊन केली. त्यानंतर भारतामध्ये एक आशेचे वातावरण तयार झाले. इतक्या स्पष्ट शब्दामध्ये संदेश दिल्यानंतर अमेरिका आता माघार घेणार नाही ह्याबद्दल अनेकांना खात्री वाटू लागली आहे. ट्रम्प ह्यांनी आता पाकिस्तानला इशारा दिला असला तरी ह्या बदलाची सुरुवात बरीच आधी झाली असल्याचे दिसते. अमेरिका ह्या महासत्तेचे पिल्लू म्हणून पाकिस्तानने बरीच वर्षे सर्व बाजूने मलई खाल्ली आहे. एका साथीदार म्हणून पाकिस्तानचे वागणे विश्वसनीय, उपयुक्त आणि इमानदार अशा पद्धतीचे आहे अशी अमेरिकेची समजूत होती आणि त्यावरच त्यांच्यामधील संबंधांचा डोलारा आजवर टिकून राहिला होता. मग ह्या स्थितीमध्ये आजच असा काय बदल झाला की असा बेबनाव निर्माण व्हावा?
एक गोष्ट स्पष्ट असते की इतक्या वर्षांचे संबंध सुखासुखी तोडले जात नाहीत. पाकिस्तान हा काही अमेरिकेचा साधासुधा दोस्त नव्हता. अफगाणिस्तानमध्ये रशियाला हाकलून लावण्याच्या अमेरिकन मोहिमेचा तो एक अविभाज्य साथीदार होता. अफगाणिस्तानमध्ये आपल्याला धार्जिणे सरकार असावे हे पाकिस्तानचे धोरण त्याच्या अस्तित्वासाठी अनिवार्य होते. तर रशियाला हाकलून लावण्याची अगतिकता हा अमेरिकेचा आशियातील आपले धोरणात्मक अस्तित्व टिकवण्याचा पर्याय होता. जेव्हा धोरणात्मक दृष्ट्या समान तत्वावरती असे दोन देश एकत्र येतात तेव्हा ती युती लांब पल्ल्याची आणि दीर्घ काळ टिकणारी म्हणून काम करू शकते. मित्रत्वाच्या ह्या कालखंडामध्ये अमेरिकेने आपल्या स्वभावानुसार आपल्या लघु पल्ल्याच्या धोरणाची काळजी घेणारे डावपेच केले तर पाकिस्तानने दीर्घ पल्ल्याच्या राजकारणाचा विचार केला असे दिसून येते.
अमेरिकेचा पदर पकडून राजकारण करणारा पाकिस्तान सर्वच आघाड्यांवरती त्यांच्यावर विसंबून राहिला नव्हता. किती झाले तरी अमेरिका हा काही पाकिस्तानचा भौगोलिक शेजारी नव्हता आणि होऊ शकत नव्हता. कित्येक दशकांपासून पाकिस्तानने हे ओळखून चीनशी मैत्री केली आहे. अगदी १९६५ आणि १९७१ च्या भारत पाक युद्धामध्येही चीनने पाकिस्तानची बाजू घेत इशारे दिले होते हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. जुलै १९७१ मध्ये हेन्री किसिंजर ह्यांनी बीजिंगला छुपी भेट दिली तेव्हा त्यांचे विमान पाकिस्तानच्या भूमीवरून चीनला पोचले होते. ह्या बोलण्यांमध्ये जी चर्चा झाली त्यावर आधारित अमेरिका - चीन करार फेब्रुवारी १९७२ मध्ये म्हणजे भारताने पाकिस्तानला १९७१ च्या युद्धामध्ये धूळ चारल्यानंतर झाला हा इतिहास विसरण्यासारखा नाही. पाकिस्तानला अण्वस्त्र - सज्ज करण्याच्या उद्दिष्टामधली चीनची कामगिरी विसरता येत नाही. इतकेच नव्हे तर पाकिस्तानचे अनु तंत्रज्ञान उत्तर कोरियापर्यंत पोचवण्यासाठी पाकिस्तान आणि चीन ला जोडणारा काराकोरम महामार्ग वापरला गेला हेही सत्य आहे. अशा तऱ्हेने गेली काही दशके अमेरिका, चीन आणि पाकिस्तान ह्यांची एक धोरणात्मक युती होती आणि तिचे नकारात्मक प्रतिबिंब त्यांच्या भारतविषयक धोरणावरती पडले होते.
पाकिस्तानचे परराष्ट्र धोरण त्याचे मुलकी सरकार कधीच ठरवत नव्हते. त्याचे सर्वाधिकार नेहमीच त्याच्या सैन्याने गडप केलेले आहेत. म्हणून कोणत्याही देशाशी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरण ठरवताना एक लष्करी संबंधांचा गाभा असतो. तेव्हा पाकिस्तान - चीन ह्यांच्या संबंधांवरती आर्थिक आघाडीपेक्षा लष्करी मुद्द्यांचा प्रभाव राहिला आहे आणि यापुढेही राहणे स्वाभाविक मानले पाहिजे. अमेरिकेच्या स्वभावानुसार त्यांचे परराष्ट्र धोरण नेहमीच Trasactional Relations वरती ठरत असते. त्याच चौकटीमध्ये अमेरिका - पाकिस्तान संबंध बघावे लागतात. पण पाकिस्तान - चीनच्या संबंधांविषयी असे म्हणता येत नाही. धोरणात्मक एकरूपता बघायची तर ती चीन आणि पाकिस्तानच्या संबंधांमध्ये अगदी स्पष्ट बघायला मिळते. त्याचे कारण उघड आहे. दोघांनाही भारत हा आपला भौगोलिक शेजारी म्हणजे अस्तित्वाला असलेला धोका वाटतो आणि भारताचे पारिपत्य करणे ही सर्वात मोठी अस्तित्वाची लढाई वाटते. तेव्हा चीन पाकिस्तान ह्यांच्यामधले हे संबंध किती गहन आहेत हे काही अमेरिकेला माहिती नव्हते असे नाही पण दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही तोवर अमेरिकेने चूप बसण्याची भूमिका घेतली असे दिसते. तिकडे पाकिस्तानलाही अमेरिकेचा पैसे हवाच होता.
एकविसाव्या शतकामध्ये परिस्थिती हळूहळू बदलत गेली. जसजसा चीन आर्थिक दृष्ट्या प्रबळ होत गेला तसतशी पाकिस्तानला अमेरिकेच्या पैशावर जगण्याची गरज वाटेनाशी झाली. दुसरीकडे अमेरिकेची पेट्रोलसाठी मध्यपूर्वेवर अवलंबून राहण्याची गरज संपली त्यातून तिचे व मुस्लिम जगताचे संबंध बदलू लागलेले दिसतात. साहजिकच अमेरिका - पाकिस्तान संबंधांकडे नव्याने बघण्याची वेळ आली असल्याची अमेरिकेचीही खात्री पटली आहे. केवळ Trasactional Relationsअसे स्वरूप असलेल्या संबंधांपासून फारकत घेण्याचे मूळचे उद्दिष्ट साकारायला संधी मिळत गेली.
पाकिस्तान - अफगाणिस्तान सीमेवरती हक्कानी बंधू आणि अन्य दहशतवादी गटांचे तळ असून त्यांना अटकाव करणारी कोणतीही प्रभावी यंत्रणा नाही. ह्याचा फायदा उठवून हे गट अफगाणिस्तानमध्ये हैदोस घालतात आणि भारतामध्येही. त्यांचा बंदोबस्त जर पाकिस्तानने केला नाही तर अमेरिका ड्रोन हल्ले वाढवत नेईल असा इशारा अमेरिकेने दिला आहे. आपल्या भूमिकेची चुणूक म्हणून अमेरिकेने Mother of All Bombs MOAB टाकून व्यक्त दिली आहे. पण पाकिस्तान अशाने दबणारा देश नाही. ८ डिसेंबर रोजी पाकिस्तानी मेजर जनरल दौलत वझिरी ह्यांनी अमेरिकेला इशारा दिला की एकतरफी ड्रोन हल्ल्याना पाकिस्तान चोख उत्तर देईल आणि अमेरिकन ड्रोन पाडण्यात येतील. असाच इशारा मेजर जनरल असिफ गफूर ह्यांनी २८ डिसेंबर रोजी पुनश्च दिला आहे. अशा प्रकारे पाकिस्तानी जनरलने अमेरिकेला इशारे देण्याची बातमी अनेकांनी भारतामध्ये हसण्यावारी नेली होती. पण गेल्या दोन दशकामध्ये देण्यात येणारे अशा स्वरूपाचे पोकळ इशारे आणि आताच इशारा यामधील फरक जाणकारांनी लक्षात घेतलेला माही. चीन आपल्यामागे भक्कमपणे उभा असल्याच्या समाजामधून हे धारिष्ट्य पाकिस्तान करत आहे हे उघड आहे. अमेरिकन हितसंबंधांना धाब्यावर बसवून पाकिस्तानने चीनच्या गोटामध्ये काही दशकापूर्वी प्रवेश केला पण आता मात्र परिस्थिती अशी आली आहे की पाकिस्तानचे कपटनीतीचे धोरण मुकाटपणे स्वीकारणे त्यांना अशक्यप्राय होऊन गेले आहे. काही जण असे लिहितात की हाफीझ सईदच्या प्रकरणावरून पाकिस्तानावरती अमेरिका नाराज आहे. आणि म्हणून पाकिस्तान अमेरिका यांच्यामधील दरी वाढत गेली. परंतु हे अगदीच फुटकळ कारण आहे. दुसरे काही जण म्हणतील की चीनच्या CPEC प्रकल्पाला पाकिस्तानने आपली दारे सताड उघडून दिल्यामुळे अमेरिका नाराज आहे. पण हेही अर्धसत्य आहे.
अफगाणिस्तानमधल्या तालिबानांशी पाकिस्तान आणि चीन जवळचे संबंध राखून आहेत ही बाब अमेरिकनांपासून लपून राहिलेली नाही. पण जेव्हा ह्या संबंधांचा वापर करून ह्या दोन्ही देशांनी अमेरिकन आणि भारतीय हितावरतीच आघात करायला सुरुवात केली आणि अमेरिका आणि भारत दोघांचेही अफगाणिस्तान मधून उच्चाटन करण्याचे धोरण राबवले तेव्हा अमेरिकेचे डोळे उघडले असे दिसते. इतकेच करून पाकिस्तान थांबला नाही. चीनला कंत्राट देऊन त्याने ग्वदर बंदर बांधून घेतले. हे बंदर आपण व्यापारी उद्देशासाठी बांधले आहे असे पाकिस्तान सांगत होता तोपर्यंत अमेरिका चुपचाप होती. पण आता ह्या बंदराचा वापर चीनने आपले एक नाविक तळ म्हणून करण्यास सुरुवात केली आहे. ही बाब अमेरिका निश्चितच खपवून घेणार नाही हे उघड आहे.
अशा तऱ्हेने अमेरिकेच्या सुरक्षाविषयक धोरणाला छेद देणारे आणि चीनच्या हितरक्षणाची पाठ राखणारे धोरण पाकिस्तानने अवलंबले असल्याचे पुढे येत आहे. काही दशके आपले अंतस्थ हेतू लपवून ठेवून आता पाकिस्तान आपले खरे रंग दाखवू लागला आहे. अशाही अवस्थेमध्ये त्याला गोंजारणारा अमेरिकन अध्यक्ष भेटला तर त्याला नको आहे असे नाहीच. समजा श्रीमती हिलरी क्लिंटन अमेरिकन अध्यक्ष झाल्या असत्या तर पाकिस्तानचे छद्म नाटक असेच चालू राहिले असते असे ठाम पणे सांगता येते. इतकेच नव्हे तर ओबामा ह्यांनी अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन फौज पूर्णपणे माघारी बोलावण्याचा निर्णय चीनच्या पथ्यावर पडणारा असूनसुद्धा ओबामा त्याकडे बघायला तयार नव्हते आणि हिलरी ह्यांनी हेच धोरण राबवले असते ह्यात शंका नाही. पण ट्रम्प सत्तेमध्ये आल्यामुळेच हे छद्म यापुढे सहन न करण्याचा निर्णय घेऊ शकले हे सत्य आहे.
राजकीय इच्छा असणे हा एक भाग आहे आणि परिस्थितीने तसे निर्णय घेता यावेत ही दुसरी बाब असते. पाकिस्तानला त्याची जागा दाखवून देण्यापूर्वी चार महत्वाच्या प्रश्नाची समाधानकारक उत्तरे आपल्याकडे आहेत का याचे भान ट्रम्प ह्यांनी ठेवले असणार.
१. पाकिस्तानी लष्कराने नेमके काय करावे ह्या अपेक्षा अमेरिकेने त्यांना कळवल्या असून पाकिस्तान कडून त्यांची पूर्तता होणार का व कशी?
२. सीमावर्ती भागामधल्या दहशतवाद्यांच्या तळांवर अमेरिकेने लष्करी हल्ले चढवले तर त्याविरोधात पाकिस्तान रशिया व चीनची मदत घेईल का?
३. अफगाणिस्तानमधील आपल्या सैन्याला कुमक पोचवण्यासाठी अमेरिका पाकिस्तानी भूमीचा वापर करते. असा वापर करण्यास पाकिस्तानने प्रतिबंध केला तर अमेरिकेपुढे काय पर्याय आहेत?
४. धोरणात्मक घटक म्हणून अमेरिका भविष्यात पाकिस्तानकडे कशा दृष्टीने पाहू इच्छिते?
आजपर्यंत आपणच पोसलेल्या दहशतवाद्यांच्या विरोधामध्ये काहीही कारवाया नाकारता जे गट पाकिस्तानी सत्तेला आव्हान देतात त्यांच्यावर कडक कारवाया केल्याचे दाखवून पाकिस्तान वेळ मारून नेत होता. अगदीच नाईलाज झाला की अमेरिकेला हवे असलेल्या गटावरती थातुर मातुर कारवाई करून आणि दुय्यम दर्जाचे नेते ठार मारून आपले नाटक पाकिस्तान वठवत होता. आतादेखील काय करावे असे पाकिस्तानला अमेरिकेने भले सांगितले तरीही असे संदेश पाकिस्तान धाब्यावरच बसवणार हे गृहीत धरले आहे. अशावेळी मागचा रिवाज सोडून अमेरिकेने ड्रोन हल्ले केले तर पाकिस्तान त्या कारवायांना लष्करी प्रत्युत्तर देईल अशी स्थिती आहे. ह्या कामामध्ये त्याला रशिया व चीन एका मर्यादेपलीकडे मदत करू शकणार नाहीत. अफगाणिस्तानसाठी सर्वस्व पणाला लावण्याच्या स्थितीमध्ये हे दोन्ही देश नाहीत. याचाच अर्थ असा आहे की पाकिस्तान आज पाचरित सापडला आहे. आणि आजवरच्या धुमाकूळाचे पाप फेडण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. ह्या परिस्थितीचा भारत किती कल्पकतेने उपयोग करून घेतो हे आपल्या नेतृत्वाच्या कणखरपणावरती अवलंबून असेल. त्यात कसूर होणार नाही अशी अपेक्षा आहे. एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. आजपर्यंत अमेरिका पाकिस्तानला आपला धोरणात्मक साथीदार म्हणून स्थान देत होती. इथून पुढे अमेरिकेच्या धोरणामध्ये पाकिस्तानचे स्थान एक (नको असलेला) अण्वस्त्रधारी देश आणि चीनच्या हातामधले उपद्रवकारी खेळणे अशा स्वरूपाचे असेल. आणि त्याचे परिणाम काय असतील हे स्पष्ट आहे.
No comments:
Post a Comment