बालाकोट का झोंबले?

मोदी सरकारने सर्जिकल स्ट्राईक केला तेव्हा हल्ला झालाच नाही असे पाकिस्तान जोर लावून सांगत होते आणि इथे कॉंग्रेसवाले त्याची री ओढत होते. आता पुलवामानंतरच्या एयरस्ट्राईकवर "झालाच नाही हो" म्हणायला जागाच नसल्यामुळे हल्ला झाला पण कुचकामी होता. दूर कुठे तरी पहाडावर बॉम्ब पडले - त्यात कोणीच मेले नाही - बालाकोटमधील इमारती तर अजूनही सुरक्षित तशाच उभ्या आहेत - म्हणजेच २०० मेले ३०० मेले वगैरे दावे म्हणजे मोदी सरकारच्या वल्गना आहेत अशा प्रकारचा प्रचार पाकिस्तानातून होत आहे आणि त्याचा प्रतिध्वनी असल्याप्रमाणे कॉंग्रेसही तेच बोलत आहे. आश्चर्य म्हणजे भारतामधले मोदीसमर्थकसुद्धा ह्या प्रचाराला प्रतिसाद देत ’बॉम्ब पडले हो आणि माणसे मेली हो, ती कशी?" ह्याचे जमतील तेव्हढे पुरावे देण्यात मग्न आहेत. थोडक्यात काय तर एयरस्ट्राईकच्या निमित्ताने आपण कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा करायची हे पाकिस्तान ठरवत आहे आणि आपण तसेच चर्चा करत आहोत आणि जो त्यांचा अजेंडा आहे त्याला प्रतिसाद देत आपण स्वतःहून सापळ्यात शिरत आहोत. हे काही नवे नाही. असे घडवून आणायची पाकिस्तानला भरपूर प्रॅक्टीस आहे आणि आपल्यालाही सापळ्यात शिरायची जुनी हौस आहे. आजकाल केंब्रिज अनालिटिकाचे नाव सगळ्यांना तोंडपाठ झाले आहे. अमेरिकन मतदाराने विचार कसा करावा असे जे रशियाला वाटत होते तसेच घडवून आणण्यासाठी आणि पर्यायाने अमेरिकन निवडणुकांमध्ये कोणता उमेदवार जिंकावा ह्याची सोय केंब्रिज अनालिटिका कंपनीने विकसित केलेल्या तंत्रामधून करण्यात आली होती. पण जेव्हा केंब्रिज अनालिटिका आणि इंटरनेटचा जन्मही झाला नव्हता तेव्हादेखील आपल्याला हव्या त्या दिशेने जनमत वळवण्याचे तंत्र अवगत होते आणि वापरले जातही होते. त्यालाचा युद्धशास्त्रामध्ये सायकॉलॉजिकल वॉर PSYWAR असे म्हटले जात असे. War is deception - शत्रूची दिशाभूल म्हणजे युद्ध असल्यामुळे युद्धात सर्व - म्हणजे खोटे बोलणे सुद्धा - क्षम्य असते असे म्हणण्याचा प्रघात पडला होता. बालाकोटच्या निमित्ताने छेडली गेलेली छोटीशी लढाई ह्याला अपवाद नाही. म्हणूनच पाकिस्तानला हव्या त्याच मुद्द्यांचा काथ्याकूट करत आपण वेळ घालवत आहोत खरे पण बालाकोट झोंबले का ह्याचे उत्तर त्यामुळे कोणी शोधत नाही आणि ह्या मूळ मुद्याला बगल मिळावी - त्याचा शोध घेतला जाऊच नये अशी शत्रूची मनीषा आहे. तेव्हा हे जे काही फुटकळ मुद्दे पाकिस्तानने शोधून काढले आहेत त्यापलिकडे जाऊन बालाकोट हल्ल्याचा विचार केला जायला हवा.

ह्या निमित्ताने युनोच्या सुरक्षा समितीमध्ये जैश ए महंमद संघटनेला आणि मासूद अझरला दहशतवादी म्हणून घोषित करा असा प्रस्ताव भारताने नव्हे तर फ्रान्सने आणला आणि त्याला ब्रिटन आणि अमेरिकेने जोड प्रस्तावक म्हणून मान्यता दिली - तेव्हा १५ पैकी १४ सदस्यांनी प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. चौथ्यांदा विरोध करणारे राष्ट एकच. चीन. चीनने भारताच्या बाजूने मतदान केले नाही म्हणून मोदी ह्यांची शी जिन पिंग ह्यांच्यासोबत झालेली वुहान रिसेट बैठक कशी फोल ठरली आहे ह्याचे ढोल बडवले जात आहेत. अर्थातच हाही मुद्दा पाकिस्तानला हवा तसाच भारतामध्ये मांडला जात आहे हे सांगायला नको. मासूद अझर निमित्ताने चीनच्या कृत्याविषयी भारतीय जनतेच्या मनामध्ये असलेली चीड स्वाभाविक असून तिचा दुरुपयोग करून मोदी ह्यांच्यावर शरसंधान साधले जात आहे हे विशेष. पण चीनने जो निर्णय घेतला आहे - किंबहुना अन्य १४ सदस्यांनी पाठिंबा देण्याचा जो निर्णय घेतला आहे त्याला केवळ पुलवामा घटनेच्या पार्श्वभूमीवर बघण्याची चूक इथले लिब्बू तर करत आहेतच पण राजकीय पक्ष सुद्धा ह्याच मताची री ओढत आहेत. या संदर्भात भारतीय उपखंडातील परिस्थिती मात्र दुसर्‍याच बाबींकडे अंगूलीनिर्देश करत आहे असे दिसते. 

पहिली गोष्ट म्हणजे भारतामध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या असून पंतप्रधान म्हणून मोदी ह्यांची निवड पुन्हा होण्याने अनेक गणिते समीकरणे बदलणार आहेत. त्यातील महत्वाचे समीकरण आहे ते अफगाणिस्तान पार्श्वभूमीचे. अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघारी घेण्याच्या निर्णयावर अमेरिकन अध्यक्ष श्री डॉनल्ड ट्रम्प ठाम असून पुढील वर्षीच्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या अगोदर ही प्रक्रिया पूर्ण व्हावी ह्यावर त्यांचा भर असणार आहे. १९७९ पासून अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये ढवळाढवळ केली आहे तसेच २००१ नंतर गेली १८-१९ वर्षे त्यांचे सैन्य तिथे ठाण मांडून बसले आहे. आता हे सैन्य बाहेर पडले तर तिथे जे अनेक छोटे मोठे सशस्त्र गट आहेत ते तिथे अंदाधुंदीचे आणि अराजकाचे वातवरण तयार करून सत्ता ताब्यात घेऊ पाहतील. असेही संपूर्ण अफगाणिस्तानवर एकछत्री अंमल आताही नाही. वेगवेगळ्या भूभागामध्ये अशा गटांचे साम्राज्य आहे तरीदेखील अमेरिकन सैन्याचा धाकही आहे. म्हणून आपण काढता पाय घेतला तर जी पोकळी निर्माण होईल त्यातून मार्ग काढण्यासाठी अमेरिका कतार येथील तालिबानांच्या अड्ड्यातून त्यांच्याशी बोलण्यांच्या फेर्‍यावरफेर्‍या घेत आहे. अर्थातच तसे करत असताना अमेरिकेने पाकिस्तानची मदत घेतली आहे कारण हे तालिबान पाकिस्तानच्य कह्यात आहेत ही वस्तुस्थिती त्यांना मान्य करावी लागत आहे. 

ह्या बोलण्यांच्या घोळामध्ये रशिया कुठे आहे? १९७९ मध्ये अफगाणिस्तानवरील रशियन आक्रमणाविरोधात अमेरिका पुरस्कृत छेडण्यात आलेला जिहाद रशियाला अजूनही झोंबत असून त्यामुळेच रशियाला आपले सैन्य अखेर बाहेर काढावे लागले ही झोंबरी वस्तुस्थिती रशिया अजूनही विसरलेले नाही. तेव्हा अमेरिकेचे तेथून उच्चाटन करण्यात रशियाला रस असून पुन्हा एकदा अफगाणिस्तान आपल्या पिट्ट्य़ांच्या ताब्यात ठेवण्याचे मनसुबे रशिया आखत आहे. हेच तालिबान गरज पडली तर अमेरिका पुनश्च आपल्या विरोधात वापरेल काय ही साधार भीती अर्थातच रशियाला आहे. म्हणून रशिया अजूनही पूर्णपणे पाकिस्तानकडे झुकलेला नाही. पण रशिया आणि भारत ह्यांचे अफगाणिस्तान विषयावरती आज मतभेद आहेत ही गोष्ट मान्य करणे भाग आहे तसेच ह्यामध्ये रशियाचे अफगाणिस्तानमधील अध्यक्षीय दूत श्री झमीर काबुलोव्ह ह्यांची काय भूमिका आहे हा तर स्वतंत्र लेखाचाच विषय होईल.

उपखंडातील एक प्रभावशाली राष्ट्र म्हणून चीनचेही ह्या संघर्षामधले म्हणणे ऐकले जात आहे. अफगाणिस्तानमधील भविष्यातील सत्ताधार्‍यावरती आपला काय प्रभाव असेल ह्या प्रश्नामध्ये चीनलाही रस आहेच. महत्वाचे म्हणजे चीनच्या उइघूर आणि शिनज्यांग प्रांतामध्ये इस्लामी दहशतवादाच्या झळा त्याला बसत असून तिथूनच चीनमधील विघटनवादी शक्तींना बळ मिळत असते. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान शिरजोर झाले तर त्याच्या झळा चीनला बसल्याशिवाय राहणार नाहीत. शिवाय चीनला जो महत्वाचा वाटतो तो सीपेक प्रकल्प देखील तालिबानांशी संबंध ठीक ठेवण्यावरच अवलंबून आहे हे चीनला कळते. 

थोडक्यात काय तर अमेरिका, चीन आणि रशिया ह्यांच्यापैकी कोणताही देश आज तालिबानांच्या हाती अफगाणिस्तानची सत्ता जावी ह्या पाकिस्तानने मांडलेल्या प्रस्तावाला विरोध करण्याच्या मनःस्थितीमध्ये नाही. राष्ट्रप्रेमी अफगाणांना पाकिस्तानच्या तालावर नाचणारे तालिबान नको असले तरी त्यांच्याशी सर्वंकष लढाई छेडण्यापलिकडे त्यांच्यासमोर आज पर्याय नसल्याचे जाणवते. अशा परिस्थितीमध्ये अफगाणिस्तानच्या मदतीला जर कोणी जाऊ शकत असेल तर तो फक्त भारत आहे - ते देखील मोदी पंतप्रधानपदी असतील तर - जर इथे पुनश्च कॉंग्रेसप्रणित यूपीए सरकार आले तर तीही शक्यता मावळते.  

इतकी किचकट समीकरणे समोर असल्यामुळे मोदी ह्यांनी गेल्यावर्षी चीनमधील वुहान आणि रशियामधील सोची येथील बैठका लागोपाठ पार पाडून काही वातावरण निर्मिती करण्याचा आणि भूमिकेमध्ये किमान समान पाया मिळतो का ह्याची चाचपणी केली होती. त्यामध्ये प्रत्येकवेळी यश येतेच असे नाही. म्हणून प्रयत्नच करू नयेत असेही नसते. अर्थातच प्रत्येक देश आपापल्या हितानुसार निर्णय घेत असतो. तेव्हा आजच्या घडीला तरी तालिबानांचे आणि पर्यायाने पाकिस्तानचे पारडे भारतीय उपखंडामध्ये जड असल्याचे निर्देश मिळत आहेत. परिस्थिती अशी आहे म्हणूनच मोदी सरकारही केवळ लष्करी पर्यायावर अवलंबून न राहता राजकीय आणि राजनैतिक पावलेही उचलत आहे. ह्या पार्श्वभूमीवरती मासूदला दहशतवादी ठरवण्याच्या निर्णयावर शिक्का न उठवण्याचा चीनचा निर्णय हा त्यांच्या दीर्घकालीन धोरणाशी संबंधित असून त्याचा व्यक्तिगतरीत्या मासूदशी संबंध जोडणे अथवा दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईशी जोडणे योग्य होणार नाही.  

दहशतवादाच्या कारवाया आणि तालिबानांच्या हाती अफगाणिस्तानची सत्ता देण्याच्या निर्णयाने पाकिस्तानने प्रोत्साहित होऊन भारताला दबवण्याचे आणि काश्मिर हातून हिसकावून घेण्याचे मनसुबे रचले तर आपल्याला आश्चर्य वाटायला नको. काश्मिरमध्ये तातडीने कलम ३७० तसेच ३५ए रद्द केले जावे म्हणून सोशल मीडीयावरती अनेक जण पोस्ट टाकत असले आणि येथले जनमत त्याच दिशेने झुकले असले तरीदेखील असे करणे मोदी सरकारला का अवघड जात आहे ह्याची कल्पना हा लेख वाचून येऊ शकेल. तसेच पुरेशा तयारीशिवाय पाकिस्तानविरोधात सर्वंकष लढाई छेडण्याचा पर्यायही कसा आत्मघातकी ठरेल हेही स्पष्ट होईल.  तेव्हा पाकिस्तानने काही साहस करू नये - भारताच्या हातून काश्मिर हिसकावण्याचे मनसुबे रचू नयेत म्हणून बालाकोट हल्ल्याचे महत्व आहे. तसे झालेच तर पाकिस्तानला शरण न जाता सार्वभौमत्व जपण्यासाठी मोदी सरकार कशी दमदार पावले उचलेल ह्याची चुणूक आता पाकिस्तानला मिळाली आहे. म्हणूनच बालाकोट हल्ला हा पाकिस्तानला देण्यात आलेला एक गंभीर इशारा हा केवळ भारतामध्ये दह्शतवादी हल्ले घडवण्याविरोधात दिलेला इशारा नाही तर उपखंडातील व्यापक लढाईमध्ये मोदी ह्यांनी निर्भीडपणे घेतलेल्या भूमिकेचा द्योतक आहे. म्हणूनच त्याचा डंका जगभर वाजला. दहशतवाद्यांच्या वहाबी तत्वज्ञानाची पीठ असलेल्या बालाकोटवरील हा हल्ला पाकिस्तानला झोंबला आहे. चांगलाच झोंबला आहे.