संरक्षणमंत्री म्हणून पर्रिकरांची कारकीर्द

(फ्रान्सच्या संरक्षणमंत्र्यांसोबत श्री पर्रिकर)

श्री. मनोहर पर्रिकर ह्यांच्या दुःखद निधनाने त्यांचे चाहते पोळून निघाले आहेत. अशा वेळी सांत्वन म्हणून त्यांच्या कर्तृत्वाच्या कथनाने आपल्याला थोडा दिलासा मिळतो. राष्ट्रीय पातळीवरती पर्रिकरांच्या कर्तृत्वाचा डंका वाजू लागला तो त्यांनी नोव्हेंबर २०१४ मध्ये संरक्षणमंत्री म्हणून शपथ ग्रहण केल्यावरती. लवकरच संपूर्ण देशाच्या लक्षात आले की आपल्याला एक असा संरक्षणमंत्री मिळाला आहे की आता देशाच्या संरक्षणाची चिंता करायचे काम नाही तसेच या पदग्रहणातून मोदींच्या खांद्यावरील भारही कमी झाला आहे. पण ही कीर्ती इथेच थांबायची नव्हती कारण पर्रिकरांच्या कर्तृत्वाची चुणूक तर परदेशामध्येही अशी पसरली की त्यांचा विलक्षण दबदबा निर्माण झाला. 

थोडे मागे जाऊन विचार केला तर असे दिसून येईल की पर्रिकरांच्या जागी यूपीए २ च्या काळामध्ये संरक्षणमंत्री म्हणून काम करत होते ते श्री. ए. के. अन्थनी. संरक्षणमंत्रीपदावरती अन्थनी आणि पंतप्रधानपदी श्री. मनमोहन सिंग ह्यांनी आपल्या निर्णयांमधून देशासमोर हेच चित्र उभे केले होते की देशाच्या संरक्षणासाठी जे तातडीने करायचे आहे जे जे आवश्यक आहे ते ते निर्णय घेण्याचे लांबणीवर टाकले जात आहेत. अशा धरसोडपणामधूनच देशाची युद्धक्षमता केवळ चार दिवसांवर येऊन पोहोचली होती. हे कटु सत्यही जनतेच्या गळ्याखाली उतरत नव्हते. त्यातच ऑगस्टा वेस्ट लॅंडसारख्या भ्रष्टाचाराच्या मामल्यांना प्रसिद्धी मिळत होती. एकूणच स्वतः संरक्षणमंत्री तसेच त्यांचे खाते पूर्णतः हतबल असल्याचे दिसत होते. पाकिस्तानने कधीही यावे आणि चार थपडा मारून जावे आणि आमच्या सरकारने धोरणात्मक संयम Strategic Restraint ह्या गोंडस नावाखाली हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून बसावे ह्याचा जनतेला तिटकारा आलेला होता. अशावेळी श्री पर्रिकरांचे ह्या पदावरती येणे म्हणजे संत्रस्त भारतीय मनावरती गुलाबपाणी शिंपडल्यासारखे सुखावह होते. जनतेचा इतका प्रचंड विश्वास पर्रिकरांनी आपल्या गोव्यातील यशस्वी कारकीर्दीमधून कमावला होता. आणि जनतेच्या अपेक्षांना साजेसे असे कर्तृत्व त्यांनी दिल्लीमध्येही गाजवून दाखवलेच.

त्यांच्या स्वभावानुसार संरक्षणखात्यामधील समस्यांच्या मुळापर्यंत जाऊन काय करणे आवश्यक आहे - त्यातले काय तातडीने करायचे आहे - काय लांबणीवर टाकले तरी चालेल आणि मुख्य म्हणजे त्यासाठी पैसा उभा राहू शकतो का ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे हाती आल्याशिवाय योग्य निर्णय होत नसतो ह्याची अतिशय गंभीर जाणीव त्यांना होती.  त्यांच्या निश्चयी स्वभावाची प्रचिती देशाला लवकरच पाहायला मिळाली. १५ जानेवारी २०१५ रोजी म्हणजे अवघ्या दोनच महिन्यात पर्रिकरांनी डीआरडीओ ह्या संरक्षण अनुसंधान केंद्राच्या प्रमुखपदी असलेल्या श्री अविनाश चंदर ह्यांना पदावरून हटवले. डीआरडीओ द्वारा अनेक महत्वाच्या प्रकल्पावरती ठराविक मुदतीमध्ये काम पूर्ण न होत असल्याने संरक्षणखात्यामधल्या अनेक बाबी ठप्प झाल्या होत्या. पैसा नाही - परवडत नाही म्हणून परदेशामधून सामग्री घेता येत नाही त्याऐवजी ह्याची निर्मिती डीआरडीओवरती सोपवा अशी सुटसुटीत पळवाट यूपीएने शोधून काढली होती. मुख्य म्हणजे आपल्याला "रस" असलेल्या त्या सामग्रीची आयात त्यांनी थांबवली नव्हती.  पण संरक्षणदलांना जे हवे ते मात्र बेमुदत लांबणीवर पडल्यात जमा होते. अशाच निर्णयांमधून युद्धक्षमता चार दिवसावर येऊन ठेपली होती. डीआरडीओ प्रमुखास हटवून पर्रिकर ह्यांनी एकंदरच खात्याला एक महत्वाचा संदेश दिला की इथून पुढे अकार्यक्षमता खपवून घेतली जाणार नाही. यानंतर रखडलेला एलसीए हा प्रकल्प अत्यंत वेगाने पूर्ण करण्यात देशाला यश आले. आज एलसीए विमाने आपण अन्य देशांना निर्यात करण्याचे प्रयत्न करत आहोत ही एक हनुमान उडीच म्हटली पाहिजे. जो दृष्टिकोन त्यांनी डीआरडीओसाठी ठेवला तोच ऑर्डिनन्स फॅक्टरीच्या कामाबाबतही ठेवला म्हणूनच अशाही आस्थापनांमध्ये सुधारणांचे एक नवे युग अवतरले. 

ह्याच जोडीने दुसरे तातडीचे काम करायचे होते ते संरक्षणदलाचे मनोधैर्य उंचावण्याचे. २०१४ च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजपने निवृत्त सैन्यदलातील सर्व पदावरील मनुष्यबळाच्या वन रॅंक वन पेन्शन ह्या मागणीवरती सहानुभूतीने विचार करू म्हणून आश्वासन दिले होते. पर्रिकरांनी ह्या समस्येमध्ये बुडी घेऊन तिच्या मुळाशी जात नेमके काय करणे शक्य आहे ह्याचा विचार केला. ही मागणी का पुढे आली ह्याचा थोडा विचार करू. जवान म्हणून जे लष्करामध्ये रूजू होतात त्यांना वयाच्या ३५ व्या वर्षी सक्तीने निवृत्त केले जाते. ह्या वयानंतर त्यांना उपजीविकेसाठी दुसरा मार्ग धुंडाळणे आवश्यक बनते. अशा वेळी वयाच्या ३५व्या वर्षी जे पेन्शन बसते तेच पेन्शन त्यांना आयुष्याच्या शेवटापर्यंत मिळत असे. (त्यातील सर्वसाधारण वाढ पे कमिशनप्रमाणे मिळत असे) ही रक्कम अर्थातच कमी होती. अधिकार्‍यांच्या बाबतीमध्ये लष्करात व्यक्तीला बढत्या फार कमी मिळतात. कारण वरिष्ठ पदेच कमी असतात. उदा. सुमारे ८०० कर्नल पदाच्या मागे केवळ ७-८ बढतीवरील पदे उपलब्ध असतात. साहजिकच बर्‍याचशा अधिकार्‍यांचा पगारही अशाच प्रकारे कुंठित झालेला असतो त्यामुळे त्यांचे निवृत्तीवय साठ असूनही त्यांना पेन्शन कमीच बसते. वन रॅंक वन पेन्शन हा त्यावरचा एक उपाय म्हणून सुचवला गेला होता. पर्रिकरांचे कौतुक असे की सुमारे चाळीस वर्षे भिजत घोंगडे पडलेल्या ह्या समस्येवर त्यांनी निदान बव्हंशी समाधान होईल असे उत्तर शोधून तर काढलेच शिवाय अर्थखात्याकडून त्यावर मंजूरी मिळवून ते लागूही करून घेतले. ह्यातून कित्येकांच्या सदिच्छा त्यांनी मिळवल्या. 

सैन्यदलाचे मनोधैर्य वाढवण्यासाठी जशी ह्या समस्येवर उपाय काढण्याची गरज होती तसेच त्यांच्या दैनंदिन कामामध्ये भेडसावणार्‍याही समस्याही सोडवायच्या होत्या. ह्यामध्ये योग्य दर्जाचे बूट - बुलेट प्रुफ जॅकेट - नाईट गॉगल्स सारख्या अगदी प्राथमिक गोष्टींची पूर्तताही आधीच्या सरकारने केली नव्हती. पर्रिकरांनी ह्या गोष्टींची खरेदी मार्गी तर लावलीच शिवाय त्यामधील काहींची आयात थांबवली कारण असे लक्षात आले की सैन्य ज्या परदेशी पुरवठादाराकडून ह्यातील काही गोष्टी घेत होते त्याच मुळात भारतामधून प्रथम निर्यात होऊन परदेशी जात आणि मग सैन्य त्या आयात करत होते. ह्यातून सरकारचा अवाढव्य पैसा वाचवण्यात त्यांना यश आले. जेव्हा पैसा कमी असतो तेव्हा तो जपून वापरावा हे साधे तत्व त्यांनी अंमलात आणले आणि संरक्षण खरेदी व्यवस्थेला दाखवून दिले की शोधलेत तर इथेच ह्याच देशात तुम्हाला सामग्री स्वस्तात मिळू शकते. अशाच शोधाच्या प्रयत्नात असताना एक गोष्ट उघडकीला आली ती देशाची ३०० कोटी डॉलर्स इतकी अवाढव्य रक्कम अमेरिकेच्या बॅंकेमध्ये नुसतीच पडून होती आणि मुख्य म्हणजे अशी काही रक्कम तिथे पडीक आहे ह्याची इथे कोणाला दाद फिर्यादही नव्हती. अमेरिकन बॅंका आपल्या कडील ठेवीवरती व्याज (अत्यल्प .२% वगैरे देतात) देत नाहीत. त्यामुळे रकमेमध्ये वाढ झाली नव्हती पण इतक्या वर्षांनंतर रुपया आणि डॉलर ह्यांच्या विनिमयाच्या दरातील फरकामुळे देशाचे सुमारे ७० ते ८० कोटी डॉलर्स ह्यातून वाचले. विविध पुरवठादारांशी बोलणी करून त्यांना देणे असलेल्या पैशाच्या अटी (Staged Payment Clauses) बदलून देशाने जवळजवळ ३००० कोटी रुपये वाचवले ते पर्रिकरांच्या प्रयत्नांमधून. रशियाकडून जेव्हा S400 ही यंत्रणा घ्यायचे ठरले तेव्हा ही यंत्रणा घेतली तर सुमारे ४९५०० कोटी रुपयाची अन्य विमाने व इतर सामग्री लागणार नाही असे सिद्ध करून यंत्रणेचा खर्च कमी करण्यात त्यांना यश आले. अशा प्रकारच्या नाविन्यपूर्ण विचारपद्धतीमुळे पर्रिकरांबद्दल लष्करी आस्थापने आणि संरक्षण खात्यामधले बाबू लोक  ह्यांना सुद्धा मनोमन आदर वाटू लागला. 

मेक एन इंडिया ही मोदी सरकारची एक महत्वाची घोषणा होती. ह्यावरती बोलताना एका मुलाखतीमध्ये श्री . पर्रिकर ह्यांनी सांगितले होते की ही योजना खरे तर संरक्षणविषयक सामग्रीलाच अधिक लागू होते. इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये ह्या ना त्या मार्गाने परदेशी कंपन्या येतात आणि इथे निर्मिती करत असतात इतकेच नव्हे तर निर्यातही करतात. पण संरक्षण सामग्रीबाबत आजपर्यंत चित्र स्पष्ट नव्हते. किंबहुना भारतामधले लायसन्स राज श्री नरसिंह राव सरकारने ९० च्या दशकामध्ये संपवले असे आपण म्हणत आलो असलो तरी संरक्षण सामग्रीबाबत आजवरती लायसन्स राजच चालू होते. अर्थात संरक्षण सामग्रीबाबत धोरणात्मक निर्णयाची गरज होती कारण हे एक अगदी वेगळे क्षेत्र होते. उदा. जी परदेशी कंपनी इथे असे उत्पादन करू बघेल तिला गिर्‍हाईक म्हणून फक्त ह्या देशाचे सरकारच असेल की तिला निर्यातीची परवानगी मिळेल - जर केवळ भारत सरकारसाठी कंपनीचे उत्पादन वापरायचे असेल तर सरकार दीर्घ मुदतीचा खरेदी करार करायला तयार आहे का - उत्पादनाची किंमत काय पडेल - त्यामध्ये आवश्यक असलेली १००% गुंतवणूक अशा परदेशी कंपनीने करावी की त्यामध्ये सरकारचा हिस्सा असेल - असलाच तर किती टक्के असावा - येणारी कंपनी भारताला त्याचे तंत्रज्ञान देणार की नाही आणि त्याची काय किंमत लावली जाईल असे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न त्यामध्ये होते. ह्यांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय संरक्षण सामग्रीबाबत मेक एन इंडिया यशस्वी होऊ शकले नसते. जी काही उत्तरे खात्याने शोधली असतील त्यांचा समावेश संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीबाबत लागू असलेल्या डीपीपी डिफेन्स परचेस प्रोसिजर मध्ये हे बदल समाविष्ट करणे गरजेचे होते. आणि एकदा हा प्रकल्प हाती घेतला की डीपीपीमधील अन्य त्रुटीही दुरुस्त करून ती अधिक सुटसुटीत करण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे होते. पर्रिकरांनी ह्यावर काम सुरू केले. ही प्रक्रिया किचकट असल्यामुळे ती पूर्ण झाली असे म्हणता आले नाही तरी निदान ती मार्गी लावण्याचे मोठे काम त्यांच्या हातून पार पडले. ह्याखेरीज एकंदरच संरक्षण खात्याच्या गरजेनुसार कोणती सामग्री आधी घेतली जावी त्यामध्ये प्राथमिकता कशाला द्यावी इथपासून ते लष्खरी आस्थापनांचा सुयोग्य वापर आणि त्यातील अनावश्यक खर्च टाळण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी जनरल शेकटकर कमिटीची स्थापना करण्यात आली होती. 

सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे यूपीएच्या काळामध्ये परदेशी पुरवठादार आणि त्यांचे दलाल ह्यांचा देशामध्ये सुळसुळाट झालेला होता. पर्रिकर मंत्री झाल्यापासून एकाही दलालाची डाळ शिजू शकली नाही. इतके की त्यांच्या संपर्कामधली माणसेही अशा दलालांना चार हात लांब ठेवू लागली. कोणीही यावे आणि भारतामधल्या राजकीय यंत्रणेला पैसा चारून आपली सामग्री विकावी हा काही दशकांचा खाक्या बनून गेला होता. ह्या वॉटरटाईट व्यवस्थेला पर्रिकरांनी धक्का दिला असे नाही तर सुरुंगच लावला. स्वच्छ प्रतिमेच्या ह्या माणसाची कीर्ती दिगंतात पसरली. इतकी की अमेरिकेशी जेव्हा लेमोआ सिस्मोआ सारखे संरक्षण विषयक करार करण्याचे प्रसंग आले तेव्हा भारत देशहितापलिकडचे निर्णय घेणार नाही आणि अयोग्य कलमे खपवून घेतली जाणार नाहीत ह्याची अमेरिकेला आणि अशाच अन्य कराराप्रसंगी इतर देशांनाही खात्री पटली होती. चार दिवसीय युद्धक्षमतेच्या अवस्थेवरून भारताला संपूर्ण हिंदी महासागर आणि दक्षिण चीन सागरामधला एक महत्वाची भूमिका बजावू शकणारा देश म्हणून भारताने स्थान मिळवता आले त्यामागे त्यांचे प्रयत्न आणि योगदान अतिशय महत्वाचे होते. 

एक सक्षम संरक्षणमंत्री म्हणून त्यांनी काय मिळवले ह्याची छोटीशी झलक देशाने सर्जिकल स्ट्राईकच्या निमित्ताने बघितले. काश्मिरमध्ये सैन्यावरती अन्याय होणार नाही अशाप्रकारे त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण ते करत होते. दहा वर्षांनंतर पहिल्यांदाच संरक्षण व्यवस्थेवरती कोणा राजकारण्याने सैन्यातील मनुष्यबळाची धर्मवार जातीवार आकडे प्रसिद्ध करा - त्यामध्ये अल्पसंख्यंकांना आरक्षण द्या म्हणून धोशा लावला नाही तसेच अन्य राजकीय दडपणांना तोंड द्यावे लागले अशी परिस्थिती सैन्यदलावरती आली नाही हाच एक मोठा फरक पडला होता. हा बदल मनोबळ वाढवणारा होता. आजवर नियंत्रणरेषा ओलांडून सैन्य गेलेही असेल पण ह्यावेळी ह्या निर्णयाची संपूर्ण जबाबदारी - म्हणजे कारवाई फसली तरीही - राजकीय नेतृत्वाने घेतली होती हा फरक जनतेने बघितला. म्हणूनच कॉंग्रेस व अन्य विरोधकांनी कितीही कोल्हेकुई केली तरी जनतेचा त्यांच्यावर कधीच विश्वास बसला नाही. यातूनही सैन्याचे मनोबळ वाढले. आणि एक वेगळा आत्मविश्वास वाटू लागला. राफाल खरेदीमध्येही पर्रिकरांसारखा संरक्षणमंत्री आणि मोदी ह्यांच्यासारखे पंतप्रधान असताना भ्रष्टाचार होणार नाही ही जनतेला खात्री आहे म्हणूनच राफाल प्रकरणीही कॉंग्रेसला अपप्रचाराची किंमत मोजावी लागत असल्याचे मतचाचण्यांमधून आज स्पष्ट दिसत आहे. 

त्यांची संरक्षणमंत्री म्हणून अशाप्रकारे कारकीर्द गाजत असतानाच त्यांनी आपल्या गोवाप्रेमामधून स्वतःच्या राज्यामध्ये परतण्याचा निर्णय मार्च २०१७ मध्ये घेतला तेव्हा अनेक जण हळहळले. परंतु त्यांच्या वैयक्तिक इच्छेला मान देऊन भाजपनेही त्यांना त्यांच्या आवडत्या गोव्यामध्ये परतू दिले हे विशेष. कर्तृत्वाची अनेक शिखरे ते आपल्या हयातीमध्ये गाठतील असा विश्वास सगळ्यांच्या मनामध्ये होता पण देवाच्या मनामध्ये मात्र तसे नसावे. त्यांच्या निधनाने भारतामधल्या प्रत्येक देशप्रेमी कुटुंबाला आपला माणूस गेल्याचे दुःख झालेले आपण पाहिले. ही पुण्याई किती मोठी आहे ह्याची कल्पना सहजासहजी येऊ शकत नाही. पण देशावर येणार्‍या भावी संकटाच्या वेळी पर्रिकरांनी घेतलेल्या ह्या निर्णयाचा फायदा कसा झाला त्या निर्णयाचा फायदा कसा झाला ह्याच्या कहाण्या पुढील पिढ्यांना अनुभवाला येतील तसतशी त्यांची कीर्तीही वृद्धिंगत राहील.