राम मंदिर आणि ओवेसी

अयोध्येतील राममंदिर खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थ नेमून तोडगा निघतो का याची चाचपणी करण्याचे ठरवले आहे.

या मध्यस्थांमध्ये श्री श्री रविशंकर यांचे नाव कोर्टाने मुक्रर केल्यामुळे MIM चे प्रमुख श्री असद उद दीन ओवेसी संतापले असून रविशंकर यांच्या नेमणुकीवर ते पक्षपाती असल्याचा आरोप करत ओवेसी यांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला आहे.

राममंदिर प्रकरणी सर्वसहमतीने निर्णय झाला नाही तर देशातील - एक तर हिंदू नाही तर मुस्लीम - बिथरतील. त्यातून जी सामाजिक अस्थिरता निर्माण होईल त्यामुळे सिरियाप्रमाणे  स्फोटक परिस्थिती भारतात निर्माण होईल असे यापूर्वी रविशंकर यांनी म्हटल्यामुळे ते पक्षपाती असल्याचे उघड होते असे ओवेसी म्हणतात.

याचाच अर्थ स्पष्ट आहे की जी व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयाला निःपक्षपाती वाटते ती ओवेसींना पक्षपाती वाटत असून ते तेवढयावर न थांंबता आज जाहीर आक्षेप घेताना दिसतात. उद्या याचे पर्यवसान कशात होईल हे कोणी सांगू शकते काय??

अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर दुसऱ्यांदा अविश्वास दाखवला जात आहे. हा अविश्वास शाहबानो खटल्यानंतर दाखवल्या गेलेल्या अविश्वासाइतकाच गंभीर आणि खळबळजनक असूनही त्यावर कालपर्यंत कोणीही आक्षेप नोंदवलेला नाही.

न्यायालयाने नेमलेल्या मध्यस्थ मंडळींवर हिंदूंचाही १००% विश्वास असेल असे नाही पण त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेवर विश्वास ठेवून आणि होणाऱ्या विलंबाचे दुःख सहन करून मध्यस्थांच्या नेमणुकीवर अविश्वास दाखवण्याचा अगोचरपणा केलेला नाही.

हे ओवेसी साहेब सदानकदा आपण भारतीय घटना सर्वोच्च मानतो म्हणून ग्वाही देतात. मग न्यायालयाच्या निर्णयावर अयोग्य टीका करणे भलेही या कायदेतज्ञासाठी कायदेशीर असले तरी त्यातून हिंदूंच्या सहनशक्तीची अवमानना होते याकडे त्यांचे भान उरलेले नाही.

शाहबानो खटल्यानंतरच या देशातील हिंदू जागृत झाले आणि देशातील मुस्लीम जनता सर्वोच्च न्यायालयाला सुद्धा जुमानत नाही व आपला निषेध नोंदवण्यासाठी रस्त्यावर उतरते असे चित्र उभे राहिले. त्यातून प्रक्षुब्ध हिंदू मानसाने राजकीय पटांगणावर आपला प्रभाव दाखवत भाजपला खासदार संख्या दोन वरून आज देशाच्या एकहाती सत्तेपर्यंत पोचवले आहे.

ओवेसींच्या भूमिकेमुळे कोट्यवधी हिंदूंचा हा मूळचा  समज अधिकच दृढ होणार आहे. ओवेसींना जे हिंदू राष्ट्र अस्तित्वात यायला नको आहे त्याचा विस्तृत पाया ते आपल्या बोलण्यातून घालत आहेत.

शाहबानोच्या वेळी मुस्लीम - समाजापेक्षा - नेत्यांना समजवायच्या प्रयत्नात तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री आरीफ मोहमद खान  यांनी राजीनामा दिला होता. पण ते या नेत्यांना समजावू शकले नाहीत. आजतर असे प्रयत्न करू बघणारा एखादा आरीफ नजरेतही दिसत नाही. उलटपक्षी बहुतांशी मुस्लीम जनतेला अयोध्येत राममंदिर व्हावे असे वाटत असून आपल्या मतपेटीचे राजकारण करणाऱ्या नेत्यांची किळस येऊ लागली आहे.

भविष्यकाळ बिकट आहे. तयारीत रहा.