Tuesday 13 August 2019

पाकिस्तान अमेरिका सलगी टिकणार का? भाग ८

Image result for modi 15 aug



अपेक्षेप्रमाणे पाकिस्तानने धारा ३७० चा प्रश्न युनोकडे नेण्याचा प्रयत्न केला. पण सुरक्षा समितीच्या अध्यक्षांनी त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास इन्कार केला. युनोमध्ये कोणीही पाकिस्तानची दखलही घेतली नाही. तेव्हा तिथे उपस्थित असलेल्या एका पाकिस्तानी पत्रकाराने लोधींना विचारले की गेली वीस वर्षे तुम्ही युनोमध्ये पाकिस्तानच्या प्रतिनिधी म्हणून काम करता - आज कोणीही पाकिस्तानच्या मदतीला पुढे आलेले नाही - मग गेली वीस वर्षे तुम्ही काय केलेत आमच्यासाठी? ह्या प्रश्नावर श्रीमती मलिहा लोधी काहीही उत्तर देऊ शकल्या नाहीत. 

पाकिस्तानचे अमेरिकेतील राजदूत असद माजिद खान ह्यांनी न्यू यॉर्क टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटले आहे की काश्मिरमध्ये जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे ती बघता पाकिस्तानला आपले सैन्य अफगाण सीमेवरून हलवून भारतीय सीमेकडे न्यावे लागेल. असे झाले तर अमेरिकेची तालिबानांसोबत चालू असलेली शांतता बोलणी निष्फळ ठरण्याची भीती आहे. वीस वर्षे अफगाणिस्तानमध्ये "अडकून" पडलेले अमेरिकन सैन्य माघारी बोलावायचे तर तालिबानांशी तह होणे गरजेचे आहे. पण ही प्रक्रिया भारताच्या एकतर्फी कृतीमुळे खंडित झाली आहे. अफगाणिस्तान आणि काश्मिर प्रश्न एकमेकांत गुंतलेले नाहीत आणि मी त्यांना गुंतवण्याचा प्रयत्नही करत नाही. किंबहुना अमेरिका तालिबान बोलणी यशस्वी व्हावीत हीच पाकिस्तानची इच्छा आहे आणि तसे होण्यास आम्ही मदतही करत आहोत आणि यापुढेही करू. परंतु भारताने टाकलेले हे पाऊल अगदी मोक्याच्या क्षणी घडलेली घटना असल्यामुळे एक वेगळे परिमाण विचारात घ्यावे लागत आहे.

माजिद ह्यांच्या विधानातून हे स्पष्ट होत आहे की अमेरिका तालिबान बोलणी यशस्वी करण्यासाठी पाकिस्तानने काय भूमिका बजावली आहे. असेही तालिबान पाकिस्तानने मनधरणी केली म्हणून वाटाघाटीस तयार झाले. केवळ पाकिस्तान बोलण्यांमध्ये आहे आणि त्याच्या परीने करार यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक पावले उचलायला तयार आहे ह्या अटीवर तालिबान अमेरिकेशी बोलणी करत आहेत. अमेरिकेसाठी हे "सत्कर्म" करण्याची किंमत म्हणून पाकिस्तानने काय मागितले आहे? FATF च्या जोखडामधून आमची सुटका करा तसेच काश्मिर प्रश्नावर मध्यस्थी मदत करा हे पाकिस्तानचे मागणे आता उघड झाले आहे. आम्ही तालिबानांना दटावतो तुम्ही भारताला दटावा असा हा छुपा करार असावा. तेव्हा काश्मिरच हाती राहिले नाही तर पाकिस्तानने तालिबान अमुक करतील असे आश्वासन तरी कशाला द्यावे? 

पाकिस्तान सांगते म्हणून तालिबान वाटाघाटीला तयार होतात हे तरी कितपत खरे आहे? अफगाण चर्चा काश्मिरशी जोडू नका असा इशारा तालिबानांनी पाकिस्तानलाच दिला नाही काय? म्हणजे ह्यांनी छू म्हणावे आणि त्यांनी पळत सुटावे अशीही सोपी परिस्थिती उरलेली नाही. अध्यक्ष बुश ह्यांनीही अमेरिकन सैन्य माघारी बोलावण्याचे ठरवले आणि त्यासाठी तारीखही ठरवली. पण एकदा तारीख समजली तसे दहशतवादी गटांनी अमेरिकन सैन्यावरचे आपले हल्ले मोठ्या प्रमाणावर वाढवले आणि त्यात अमेरिकन सैन्याचे बरेच नुकसान झाले. असा अनुभव असून सुद्धा आतादेखील तारखा ठरवण्याची घाई होत आहे. मुळात असे हल्ले करायला प्रोत्साहन देतो पाकिस्तानच. आतादेखील सैन्य माघारी जाईपर्यंत सुखरूप राहावे म्हणून पाकिस्तान खंडणी मागितल्याप्रमाणे तालिबानांना टेबलावर बसवत आहे आणि काश्मिर प्रश्न सोडवण्यासाठी दबाव आणत आहे. सैन्यावर हल्ले होऊ नयेत म्हणून रक्षणासाठी पाकिस्तानी सैन्य सीमेवर उभे हवे. म्हणजे तिथे हल्ले करून पळून पाकिस्तानात येणारे तालिबानी अलगद पकडले जातील अथवा पाकिस्तानी हद्दीमध्ये लपलेले तालिबानी सैन्य सीमेवर असेल तर अफगाणिस्तानमध्ये प्रवेश करू शकणार नाही अशी अटकळ आहे. त्यासाठी करार यशस्वी होण्यासाठी पाकिस्तानची "मदत" लागते. आहे ना गंमत? म्हणजे मला हप्ता दे नाही तर तुझ्या हॉटेलच्या पदार्थांमध्ये मी माझ्या हस्तकांद्वारे झुरळ टाकीन अशी धमकी देण्यासारखे नाही का?


एकदा धमक्या देण्याची सवय लागली की ती जाता जात नाही. खरे तर पाकिस्तानची अवस्था बिकट आहे.  आर्थिक आघाडीवर बोर्‍या वाजलेला आहे. FATF चे जोखड अवघड आहे. काळ्या यादीमध्ये नाव पडलेच तर तिथले राज्यकर्ते जनतेला तोंड दाखवण्याच्या लायकीचे उरणार नाहीत. यादीत नाव जाऊ नये वाटत असेल तर आजवर "लाडके" नेते म्हणून पाळलेल्या दहशतवादी भुतांना अटक करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी लागेल म्हणजेच तिथूनही जनतेचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल. असा पेच आहे भरीस भर म्हणून युरोपियन - देश सोडा आणि चीन वा अमेरिका सोडा पण इस्लामी देशही मागे उभे राहण्यास तयार नाहीत. जागतिक व्यासपीठावरती पाकिस्तान एकटा पडला आहे. तोंडाने फुशारक्या मारल्या तरी पाकिस्तानी सैन्य युद्ध तरी करण्याच्या परिस्थितीत आहे काय? पैसा नाही आणि खिसे रिकामे हा मुद्दा सोडा पण सैन्याला ऐषारामी आयुष्याची सवय गेल्या काही दशकामध्ये लागून गेली आहे. नागरी पदे भूषवणे - आणि वेगवेगळे उद्योगधंदे सांभाळून पैसा मिळवणे - अमेरिकेकडून येणारी अर्थिक मदत गडप करणे हा जीवनक्रम झाला आहे. कोणतेही युद्ध संभवलेच तर स्वतः युद्धात उतरण्याचे कष्ट घेण्यापेक्षा दहशतवादी गटांमध्ये भरती करा आणि परभारे त्यांच्याकरवी थोडक्या पैशात हल्ले करून घ्या असे करता करता कवायती सैन्य नुसते नावापुरते राहिले आहे. प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर उतरायची त्याची अवस्थाच नाही. 

त्यातून जनतेचाही पाठिंबा सैन्याकडे नाही. जनतेचे मनोधैर्य जेव्हा उंचावते तेव्हा सैन्य सीमेवर लढू शकते. पण पराकोटीचा अन्याय सहन करणारी बलुच सिंधी आणि पश्तुन प्रजा पंजाबी जनरल्सची खुशमस्करी करण्यासाठी हे युद्ध अंगावर ओढवून घेणार नाहीत. गेली चाळीस वर्षे पंजाबी जनरल्सनी पश्तुनांना इस्लामची शपथ घालून अफगाणांच्या अंगावर मुजाहिदीन म्हणून सोडले होते. मग वेळ आली तसे अमेरिकनांना खुश करण्यासाठी त्याच पश्तुनांच्या विरोधात झर्ब ए अझब मोहिम चालवून त्यांचे लढवय्येच नव्हे तर नागरी प्रजाही बॉम्ब टाकून मारून टाकली आहे. आता ते पंजाब्यांवर विश्वास टाकायला तयार नाहीत. बलुच तर कधीच ह्या सापळ्यात फसले नाहीत. 

ही अवघड परिस्थिती बघता शाह मेहमूद कुरेशी ह्यांनी पाकिस्तानी जनतेने मूर्खांच्या नंदन वनात राहू नये - दिवास्वप्न बघू नका - तुमच्या स्वागतासाठी कोणी हारतुरे घेऊन उभे नाही - अगदी मुस्लिमसुद्धा तुम्हाला मदत देऊ इच्छित नाहीत - भावनात्मक विधाने करणे सोपे आहे - आक्षेप घेणे पण सोपे आहे पण पाच वरिष्ठ देशांपैकी कोणीही तुमच्यासोबत नाही हे सत्य स्वीकारा असा सल्ला देत आहेत. 

कुरेशी ह्यांचे हे सत्य पण पाकिस्तानी जनतेला कटु वाटेल असे विधान बघता पाकिस्तान तोंडाने कितीही धमक्या देवोत ते कोणत्याही प्रकारे कोणावरही दबाव टाकण्याच्या अवस्थेमध्ये नाही. अर्थ अगदी स्पष्ट आहे. धारा ३५A,  ३७० रद्दबातल करण्यामधून मोदी शहा दुकलीने परिस्थितीमध्ये "पुढाकार" घेण्याचे - आपण कृती करावी आणि मग इतर प्रतिक्रिया देतील अशा पातळीवरती त्यांना ढकलण्याचे जटील काम करून दाखवले आहे. इतके होऊनही हाराकिरीच करायची म्हटली तर पाकिस्तान भारताची कळ काढेल आणि तसे झाले तर पाकिस्तान नामक देश आज दिसतो त्या अवस्थेमध्ये इथून पुढे टिकू शकणार नाही. परिस्थिती अजूनही परिपक्व नाही पण समोरच्याने चूक केलीच तिची घोडचूक बनवून भारताच मतलब साधोन घेणारे चाणाक्ष नेतृत्व सर्वोच्च पदावर दिल्लीमध्ये आहे. आता फक्त वाट बघायची आहे. तयारी गेली पाच वर्षे चालू होती. ती फळाला येण्याचे दिवस जवळ येत आहेत. 

जयहिंद.

समाप्त. 

5 comments:

  1. https://indianexpress.com/article/world/taliban-may-want-india-in-deal-too-wont-want-a-spoiler-saad-mohseni-5895143/

    ReplyDelete
  2. Thanks for the link. Taliban are shrewd and showing interest now but they opposed Indian involvement all along. India may not budge. We should not accept Taliban regime in Afghanistan

    ReplyDelete
  3. अतिशय उत्तम लेख

    ReplyDelete