पाकिस्तान अमेरिका सलगी टिकणार का? भाग ३

१९७९ नंतरच्या अफगाणिस्तानमधील मुजाहिदीन युद्धाच्या वेळी जशी सलगी होती तशी सलगी आतादेखील आपण अमेरिकेशी करू शकतो असे दिवास्वप्न पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना पडत असते.  त्यांची काय चूक आहे? यूपीएच्या दहा वर्षांच्या राजवटीमध्ये त्यांचा हा समज दृढ होईल असेच वागणे मनमोहन सरकारचे नव्हते काय? तशी त्यांना मुळी सवयच आपल्याकडच्या सेक्यूलरांनी लावलेली नाही काय? काश्मिर प्रश्नावर मोदींच्या निर्णयामुळे आपल्यावर कसे संकट कोसळले आहे म्हणून तिकडे पाकिस्तान आकांडतांडव करत असला तरी यूपीए राजवटीत अखेर भारतावर अंतीम मात करण्याची हातातोंडाशी आलेला घास नरेंद्र दामोदरदास मोदी २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यामुळे हुकली आहे हे कटु सत्य त्याला कळूनही उमजत नाही. अशी पाकिस्तानची परिस्थिती आहे. 

कडक उन्हाळा संपल्यावर कित्येक दिवसानंतर पाण्याचा थोडा शिडकावा झाला तरी झाड जसे तजेलदार दिसू लागते तसे ट्रम्प ह्यांच्या मध्यंतरीच्या मध्यस्थी विधानानंतर इम्रान खान ह्यांच्या चेहर्‍यावर अचानक तजेला दिसू लागला होता. "बघा आणले की नाही मी अमेरिकेला खेचून आपल्याकडे" असे पाकिस्तानी जनतेला पटवणारे स्मित हास्य त्यांच्या चेहर्‍यावर दिसत होते. पण उत्तम क्रिकेटपटू असण्यासोबत इम्रान खान उत्तम अभिनय देखील आता राजकारणात येऊन शिकले असावेत. कारण ह्याच बैठकीमध्ये दहशतवाद्यांवरती अपेक्षित कारवाई पूर्ण करा असा इशारा मिळून सुद्धा अखेर अमेरिका मध्यस्थीसाठी राजी झाली ह्या आनंदात त्याकडे खान ह्यांनी जाणून बुजून दुर्लक्ष केले असावे. २०१९ निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान "मोदी असतील तर काश्मिर प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो" म्हणणार्‍या खान ह्यांनी ट्रम्प ह्यांच्या वक्तव्यानंतर अचानक पलटी खाल्लेली दिसली. "ट्रम्प मध्यस्थी"चा बूस्टर डोस ढोसून खान साहेब इस्लामाबादला परतले खरे पण इकडे मोदी शहा दुकलीने वेगळाच डाव रचला होता. 

त्याची खबर कोणालाच नव्हती असे काही म्हणता येत नाही. जम्मू काश्मिरमधील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनी स्पष्ट इशारे दिले होते की मोदी सरकारने घटनेच्या धारा ३५A व ३७० ला हात लावू नये अन्यथा काश्मिरमध्ये हिंसाचाराची लाट येईल. कॉंग्रेसी वृत्तपत्र नॅशनल हेरल्डने देखील ५ ऑगस्ट ते ७ ऑगस्टच्या खास सत्रामध्ये ही विधेयके सरकारतर्फे मांडली जातील अशी बातमी दिली होती. ह्याच जोडीला केंद्राने राज्यामध्ये वेगाने निमलष्करी दलाच्या तुकड्या पाठवल्या होत्या. मोबाईल व फोन बंद ठेवावे लागतील हे गृहित धरून सर्व पोलिस स्टेशनमध्ये सॅटेलाईट फोन पुरवण्यात आले होते. इंटरनेट - टीव्ही बंद ठेवण्याची तयारी केली होती. सरकारी कार्यालयातील कर्मचार्‍यांना सुटीवर पाठवले होते व त्यांचा ताबा लष्कराकडे दिला गेला होता. इतक्या तयारीनंतरही सरकारने नेमके काय आयोजले आहे हे कोणीही छातीठोकपणे सांगू शकत नव्हते. 

५-६ ऑगस्ट रोजी घटनेची धारा ३५A व ३७० रद्दबातल करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला आणि संसदेच्या माध्यमातून राबवला तेव्हा देशामध्ये स्वागताची लाट उसळली. भाजपने वा संघ परिवाराने कित्येक वर्षांचे आपले आश्वासन पूर्ण केले एवढाच अर्थ माध्यमांकडून लावला गेला. ह्या धारा हटवल्या गेल्या की काश्मिरमधील फुटीरतावादी गट तिथल्या तरूणांना भलती आश्वासने देऊन आपल्यामगे खेचून घेऊ शकणार नाहीत आणि ह्याचा वापर पाकिस्तान करू शकणार नाही हा ढोबळ अर्थ जनतेला जरूर समजत होता. ह्याशिवाय ह्या दोन धारा नसत्या तर काश्मिरचा सर्वांगीण विकास किती वेगाने झाला असता ह्याचे स्पष्ट चित्र सरकारतर्फे काश्मिरी जनतेला समजावून सांगण्यात आले आहे. जम्मू काश्मिर आणि लडाख असे भविष्यात राज्याचे दोन तुकडे जरी केंद्रशासित असले तरी जम्मू काश्मिरमध्ये जनता आपल्या पसंतीचा आमदार आणि मुख्यमंत्री निवडू शकेल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.  तरीदेखील केवळ भारतामधले - काश्मिरसह - राजकीय पक्ष आणि फुटीरतावादी गटच नव्हेत तर पाकिस्तानमधून ह्या निर्णयावरती टीकेचा भडिमार करण्यात आला आहे. 

धारा ३५A व ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला प्रतिक्रिया म्हणून पाकिस्तानने आपल्या आकाशामधून भारतीय विमानांना उडण्याला मज्जाव केला आहे - भारताशी असलेला सर्व व्यापार थांबवण्यात आला आहे - भारतीय राजदूताला माघारी पाठवण्यात येणार असल्याचे घोषित केले गेले आहे. समझौता एक्सप्रेसही थांबवण्यात आली आहे. ह्या घोषणा म्हणजे खवळलेल्या पाकिस्तानी जनतेला आपणही काही तरी कृती करत आहोत हे दाखवण्याचा आणि त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न आहे. उदा. सरकारने भारतीय विमानांना आपल्या आकाशामधून उडण्यास मज्जाव असल्याचे जाहीर असले केले तरी प्रत्यक्षात विमाने उडतात आहेत कारण ज्याला नोटीस टू एयरमन NOTAM म्हणतात ती अजूनही जारी करण्यात आलेली नाही. ह्यातली गोम अशी आहे की विमाने आपल्या आकाशामधून जाण्याचे पैसे मिळतात. आता खरवडायलाही काही उरलेले नसल्यामुळे हे पैसेही सोडता येत नसावेत. 

अशा तर्‍हेने पाकिस्तानची चरफड त्याच्या कृतीपेक्षा त्याच्या निवेदनांमधून अधिक स्पष्ट होत आहे. बोलाची कढी आणि बोलाचा भात अशा अवस्थेमध्ये पाकिस्तान आहे. ह्याचे कारण असे की खरोखरच काही कारवाई केली तर मोदी सरकार काय आणि किती प्रखर प्रतिक्रिया देईल आणि त्यातून आपण स्वतःचे संरक्षण करू शकू का याचा त्यांना भरवसा उरलेला नाही. 

आजपर्यंत मनमोहन राजवटीमध्ये आम्ही अनेकदा पाकिस्तानकडे आण्विक अस्त्रे असल्याच्या धमक्या ऐकत वाचत होतो. आणि तसे आहे म्हणूनच वाटाघाटींशिवाय काश्मिर प्रश्नावर तोडगा निघणार नाही - Dialoague is the only way forward - असे मनमोहन सरकार आणि पुरोगामी पिट्टे आपल्याला सांगत होते. मध्यंतरी तर मनमोहन सरकारने सियाचेनमधून देखील भारतीय सैन्य माघारी बोलवण्याचा निर्णय पाकिस्तानशी वाटाघाटी करून जवळपास घेतलाच होता पण लोकक्षोभाच्या भीतीपायी तो कार्यान्वित होऊ शकला नव्हता. ह्या मामल्याची साक्ष तर मनमोहन सरकारच्या आदेशावरून अशा वाटाघाटी करणार्‍या विदेश सचीव श्री श्याम सरण ह्यांनीच दिली आहे. ऊठसूठ पाकिस्तानी वकिलातीचे अधिकारी आणि राजदूत हुर्रियत सारख्या फुटीर गटांना खुलेआम आपल्या वकिलातीमध्ये वा अन्य समारंभात भाग घेण्यासाठी बोलवत आणि त्या भेटींची छायाचित्रेही प्रसिद्धीस दिली जात. आता काय फरक पडला आहे बरे? गेल्या काही महिन्यांमध्ये हुर्रियत हे नाव तरी तुम्ही ऐकलेत काय? काश्मिर प्रश्नावर मोदी सरकारने इतकी खंबीर भूमिका घेऊन सुद्धा आजवर पोपटासारखे बोलणार्‍या तज्ञ मंडळींपैकी कोणी पाकिस्तानकडे असलेल्या अण्वस्त्रांची आठवण करून दिली आहे काय? हा बदल का घडला आहे? पाकिस्तानची स्वतःची तरी हिंमत कमी झाली आहे का? त्याचे कारण त्यांची आर्थिक दुरवस्था आहे की FATF चौकशीमध्ये आपण काळ्या यादीमध्ये आता टाकले जाऊ ही भीती त्यांना सतावते आहे? पाकिस्तानची शेखचिल्ली कशासाठी चालू आहे? जे प्रश्न इस्लामाबादमध्ये पाकिस्तान सरकार मोदी सरकारला विचारत आहे तेच प्रश्न कॉंग्रेससह अन्य काही राजकीय पक्ष मोदींना का विचारत आहेत? आणि त्यांच्याही पेक्षा अधिक भांबावून गेलेले त्यांचे "अपने खास" राजकीय विश्लेषक - विचारवंत - पत्रकार - बुद्धिमान अभ्यासक - समाजातील चमकू अध्वर्यू मोदींवर शरसंधान का करत आहेत? 

ह्या प्रश्नाचे उत्तर अर्थातच ही मंडळी आपल्याला देणार नाहीत. त्यांना हे अंतर्यामी कळले आहे की मोदी सरकारने जो जुगार खेळला आहे त्यामध्ये काश्मिर भारतामध्ये सामावून घेण्याची खेळी दुय्यम आहे. इंग्रजीमध्ये म्हणतात तसे - Shoe is pinching elsewhere! त्यांच्या बोंबलण्याचे कारण ते दाखवतात तसे नसून भलतेच असावे. काश्मिरपेक्षाही मोठा "गेम" मोदींनी मारला असल्यासारखे पाकिस्तान आणि त्याचे भारतामधले पिट्टे बोंबलत बसले नाहीत काय? 

अपूर्ण