पाकिस्तान अमेरिका सलगी टिकणार का? भाग ७

अमेरिकन सैन्य परतल्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये शांतता कशी प्रस्थापित करावी ह्याचा काथ्याकूट चालू असतानाच अचानक काश्मिरमध्ये परिस्थिती हाताबाहेर जाणार अशा बातम्या येऊ लागल्या. अमरनाथ यात्रेवरती हल्ल्याची योजना उजेडात आली. दरवर्षीच्या यात्रेवरती अशा प्रकारच्या संकटाचे ढग असतातच. यावर्षी सरकारला तिथे स्नायपर हल्ल्याचा बेत केल्याचे दुवे मिळाले. अमेरिकन शस्त्रास्त्रे मिळाली. यानंतर सरकारने चपळाईने पावले उचलत यात्रेकरूंना राज्याबाहेर हलवलेच पण अन्य प्रवासी तसेच महाविद्यालयांच्या वसतीगृहामध्ये राहणार्‍या राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांनाही राज्यातून स्वगृही परतण्यास सांगितले. ह्या सर्व अस्थिरतेच्या घटना घडत असतानाच तिकडे हॉंगकॉंगमध्ये विराट निदर्शने होत असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. 

जिथे लोकशाही नांदत नाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असते अशा चीनच्या राजवटीमध्ये जनता रस्त्यावर उतरणे ही अगदी विरळा घटना मानली पाहिजे. जेव्हा सहनशीलतेचा कडेलोट होतो तेव्हाच लोक रस्त्यावर उतरतात. हॉंगकॉंगमध्ये इतक्या प्रचंड संख्येने लोक रस्त्यात उतरून आपल्या मागण्या मांडू लागल्यानंतर चिनी सरकारचे धाबे दणाणले. निदर्शने चिरडून काढण्यासाठी चीनने जवळपास एक लाख सैन्य हॉंगकॉंगमध्ये उतरवले आहे. ह्या दोन्ही घटना स्वतंत्र आहेत आणि त्यांचा एकमेकांशी काहीच संबंध नाही असे आपण म्हणू शकतो. पण त्याचा व्यत्यासच खरा असण्याची शक्यता कितपत आहे?

एकीकडे काश्मिरमध्ये भारत दमदार पावले उचलत असताना चीनला हॉंगकॉंगमध्ये गुंतवून तर ठेवले जात नाहीये? ही शंका फुटकळ आहे असे आपण म्हणू शकतो पण ती मनामध्ये आल्याशिवाय राहत नाही.

हॉंगकॉंगमधील निदर्शनांवर काय कारवाई करायची ह्याबाबत चीनच्या सरकारच्या मनामध्ये जराही संदेह नाही. पण निदर्शने चिरडली गेली तर चीनमधल्या अन्य अशांत प्रदेशांना काय संदेश दिला जातो ह्याला अचानक महत्व प्राप्त झाले आहे. त्याचे कारण आहे लडाखला देण्यात आलेला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा. मोदी शहा दुकलीने लडाखला केंद्रशासित ठेवण्याचा निर्णय अत्यंत विचारपूर्वक घेतला आहे आणि त्यामागे काही विशिष्ट विचारधारा आहे असे स्वतः मोदींनीच दोन दिवसापूर्वी केलेल्या भाषणामध्ये स्पष्ट केले आहे. शिवाय संसदेच्या अधिवेशनामध्ये अक्साई चीन आमचा आहे असे ठाम प्रतिपादन श्री अमित शहा ह्यांनी केले आहे. ह्या दोन बाबी एकत्र केल्या तर मोदी सरकार इथे कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना ह्यायाने वागत आहे असे जाणवते. 

लडाखचे भौगोलिक स्थान पुन्हा एकदा बघा. चीनने लडाखचा एक लचका तोडून घेतला आहे. अक्साई चीनवर आपली प्रभुता स्थापित केल्यापासून चीनला आजपर्यंत एकाही - एकाही सरकारने त्याविषयी किमान जाहीररीत्या हटकले नव्हते. सीमाप्रश्नावरील चर्चांमधून हा विषय हाताळला गेला असला तरी लडाख चीनचा हिस्सा असल्याची भूमिका चीनने कधीही सोडली नव्हती. म्हणजेच मोदी सरकारने अक्साई चीन हा भारताचा हिस्सा असल्याचे प्रतिपादन संसदेच्या अधिवेशनामध्ये प्रथमच केले आहे. 

अक्साई चीनवरील भारताच्या ह्या बिनधास्त दाव्यामुळे चीन चरफडला नसता तरच नवल होते. कारण लडाख म्हणजे सामान्य प्रांत नव्हे. भारत आणि चीन ह्यांच्यामधील जे अतिमहत्वाचे विवाद आहेत त्यामध्ये सध्याच्या वृद्ध दलाई लामा ह्यांच्या पश्चात बौद्ध धर्माचे प्रमुख कोणी व्हावे हे चीन सरकार ठरवू इच्छिते. पण प्रथेनुसार आपला वारसदार निवडण्याचा हक्क दलाई लामा ह्यांनाच आहे. चीनने नियुक्त केलेल्या प्रमुखाला भारताने मान्यता द्यावी असा चीनचा आग्रह आहे पण भारताने तो कधीही मान्य केलेला नाही. जोवर भारत ह्यासाठी तयार होत नाही तोवर तिबेटमधील बौद्ध जनतेच्या आस्था आणि सहानुभूती दलाई लामा ह्यांनी निवडलेल्या व्यक्तीलाच आपले प्रमुख मानण्याकडे राहतील. आणि ह्या नव्या प्रमुखाला शिताफीने भारतामध्ये आणण्यात यशही आले आहे. दलाई लामा ह्यांच्या पश्चात तरी चीनबाहेरील देशांच्या हाती बौद्ध जनतेच्या नाड्या असू नयेत म्हणून चीन जंगजंग पछाडत असला तरी जोवर नवे लामा भारतामध्ये ठाण मांडून बसतील तोवरती चीनला ह्यामध्ये यश येणार नाही. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देणे म्हणूनच चीनला चांगलेच झोंबले आहे. ह्या प्रदेशाला लागून असलेल्या तिबेटमधील जनतेमध्ये असंतोष निर्माण करण्याची ताकद - भूकंप निर्माण करण्याची ताकद लडाखमध्ये राहील. त्याचे केंद्र भारताच्या स्वाधीन असेल. 

प्रश्न असा आहे की चीनला जर का दलाई लामा आणि त्यांनी निवडलेल्या वारसदाराची एवढी भीती वाटत असेल तर त्यांनी परिस्थितीमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आजवर केले काय असा प्रश्न निर्माण होतो. तिबेटमधील बौद्ध प्रजेची गळचेपी - त्यांची जनसंख्या तिथे कमी करण्यासाठी हान चिन्यांना तिथे वसवून तेथील जनसंख्या संतुलन आपल्या बाजूने खेचायचे प्रयत्न - बौद्ध जनतेच्या लौकिक गरजांकडे दुर्लक्ष आणि त्यांची नैसर्गिक संपत्ती त्यांच्यासाठी न वापरता केवळ हान प्रजेच्या भरभराटीसाठी वापरण्याची धृष्टता असे चीनचे वर्तन राहिले आहे आणि त्यामुळेच तिथे असंतोषाची बीजे रुजली आहेत. 

म्हणजे आपण करत असलेल्या अन्यायाबद्दल जराही शरम न बाळगता उलटपक्षी बौद्ध जनतेवरच आपले म्हणणे लादण्याचा प्रमाद ह्याची हद्द झाली आहे. लडाखवरती आपली पकड घट्ट करून मोदी सरकार चीनला हादरा दिला आहे. आज भारत पाकव्याप्त जम्मू काश्मिरवरती दावा करू लागला तर उद्या तो अक्साई चीनवरही दावा करू लागेल आणि त्याच्या समर्थनार्थ आपली शक्ती उभी करेल ह्या संभाव्य शक्यतेमुळे चीन चिरडीला आला आहे. अक्साई चीन ही केवळ भूमी नाही धोरणात्मक दृष्टीने त्याला अनन्यसाधारण महत्व आहे. त्यावरील पकड ढीली होण्याची शक्यताही चीनला नकोशी वाटते. कदाचित पुढे जाऊन भारत तिबेटच्या स्वातंत्र्याचा पुकारा करेल की काय अशा विविध शंका चीनला सतावत असतील. अर्थात ह्यापैकी एकही गोष्ट आज मोदी सरकार बोललेले नाही पण ज्या दृढतेने हे सरकार पावले उचलत आहे त्यामुळे शक्याशक्यतांचा एक विस्तीर्ण पट खुला झाला आहे.

पाकव्याप्त जम्मू काश्मिरवरती भारताने दावा ठोकून त्याचा ही ताबा हाती घ्यायचे म्हटले तर गिलगिट बाल्टीस्तानला लागून असलेला चीनच्या ताब्यातील प्रदेशही संकटात येतो. चीनच्या लाडक्या सीपेक प्रकल्पावर कुर्‍हाड कोसळेल. आणि जुन्या खुष्कीच्या मार्गावर आपले प्रभुत्व स्थापित करण्याचे चीनचे स्वप्न भंग पावेल. शिवाय भारत अफगाणिस्तान ह्यांच्यातील सीमांवरती भारताचा ताबा आला तर अफगाणीस्तानमध्ये आजवर अत्यंत हुशारीने आणि काळजीपूर्वक टाकलेली पावले पाण्यात जातील. हे भूराजकीय संकट चीनसाठी मोठे आहे. 

ही संकटे तरी कधी यावीत? जेव्हा अमेरिकेने व्यापार युद्धाच्या नावाने चिनी मालावरती अवाच्या सवा सीमाशुल्क लावून चिनी माल अमेरिकेमध्ये खपू शकणार नाही अशी परिस्थिती उभी केली आहे. त्यातून चीनचे अपरिमित नुकसान होणार आहे. वरकरणी जगामधले सगळे बुद्धिवंत ह्याला व्यापार  युद्ध म्हणत असले तरी अंतर्यामी मात्र हे युद्ध आहे तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये चीनला खाली खेचण्याचे आणि आर्थिक दृष्ट्या खच्ची करण्याचे. एका बाजूला आर्थिक संकट उभे करून त्याच वेळी दुसरीकडे भूराजकीय आव्हाने उभी करण्याच्या चाली खेळण्यामागे काय हेतू असतील हे उघड आहे. 

आजची परिस्थिती पाहिली तर भारत कडेलोटाला नेणारे कोणतेही पाऊल उचलणार नाही हे अगदी स्पष्ट आहे. पण पाकिस्तानने त्याच्या वर युद्ध लादलेच तर मात्र पूर्ण ताकदीनिशी भारताला त्यामध्ये उतरावे लागेल. म्हणूनच चीन पाकिस्तानला सबूरीने घेण्याचा सल्ला देताना दिसतो. पाकिस्तानी संसदेमधील चर्चा संपल्यानंतर त्यांचे परराष्ट्रमंत्री बीजींगला रवाना झाले. ते परततात तोवर आता भारताचे मंत्री श्री एस जयशंकर तिथे पोचले आहेत. शी जिन पिंग नजिकच्या भविष्यात भारतामध्ये येऊ घातले असून त्या भेटीमध्ये कोणतेही विघ्न येऊ नये ह्याची काळजी घेतली जाईल अर्थात आपला मान राखूनच.

धारा ३५ आणि ३७० ह्यांच्या रद्द करण्यामधून भारताच्या परसदरातील भूराजकीय समीकरणे अशी आमूलाग्र बदलली आहेत. इथून पुढे परिस्थिती कशी वळणे घेते ह्याचा मागोवा घेणे विशेष रंजक ठरणार आहे. आणि मोदी सरकारचीही ती एक कसोटी ठरणार आहे. 

अपूर्ण