चीनने गमावला जगाचा विश्वास - भाग २

ताईवानचे आरोग्यमंत्री चेन शी चुन्ग आपण पाठवलेली इमेल पत्रकार परिषदेत दाखवताना

प्रश्न वुहान व्हायरस हा चीनचा चेर्नोबिल क्षण आहे की नाही अथवा या निमित्ताने आता जगामध्ये नव्याने शीत युद्ध सुरू होणार का नाही. प्रश्न याही पेक्षा अधिक मुळापर्यंत जात आहे म्हणूनच चीन चिरडीला आला आहे. हा प्रश्न आहे विश्वासार्हतेचा. यापुढे चीनवर विश्वास ठेवावा का हा प्रश्न कोणत्याही देशाला टाळता येणार नाही. जसे ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर प्रत्येक देशाला आपण कशाचे समर्थन करावे हा प्रश्न पडला आणि जगातील सर्व देशांचे परराष्ट्र धोरण हा प्रश्न छेदून गेला तसा हा विश्वासार्हतेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्याचे उत्तर टाळता येणार नाही. आणि उत्तर सोपेही असणार नाही. तुम्ही अमेरिकेच्या बाजूने आहात की नाही हा प्रश्न आता गैरलागू होणार आहे. जगामधल्या १५० हून अधिक देशांमध्ये उत्पात घडवून आणणार्‍या या व्हायरसने त्या त्या देशांची अर्थव्यवस्था टेकीला आणली आहे. संपूर्ण संचारबंदीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. जसे श्री मोदी म्हणाले तसे व्हायरसचा प्रादुर्भाव आपण रोखू शकलो नाही तर देश २१ वर्षे मागे जाईल इतके हे भीषण संकट कोसळले आहे. म्हणजे लक्षात येईल की एखाद दोन महिने सर्व कारभार बंद ठेवल्यामुळे जितके नुकसान देशाचे होईल त्याच्या कित्येक पटीने जास्त नुकसान उद्योगधंदे चालू ठेवण्यातून देशाला भोगावे लागणार आहे असे मोदींचे अनुमान सांगत आहे. या परिस्थितीत संपूर्ण जगाला या भीषण संकटामध्ये लोटणार्‍या चीनबाबत कोणी अंतीम विचार केला तर दोष चीनकडेच जाणार आहे. 

मुळात चीन ही जगाची बॅकडोअर फॅक्टरी बनावी ही कल्पना मांडणारे आणि चीनच्या गैरवर्तनाकडे काणाडोळा करणारे लिब्बू आज सगळ्यात जास्त घाबरले आहेत. त्यांचे माध्यमांमधले पिट्टे आज चीनची बाजू सावरून घेताना दिसतात. परिस्थिती अशी आली आहे की प्रत्यक्ष चीनने जरी असे आरोप केले की मुळात हा व्हायरस अमेरिकेने आमच्या देशामध्ये आणला तरीही त्या विषयावर उघड उघड चीनचे समर्थन करण्यापर्यंत लिब्बूंची मजल जाऊ शकलेली नाही. चीनची पत त्यानेच पोसलेल्या लिब्बूंमध्येही अशी कोसळली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत चीनचे समर्थन कोणत्याही थराला जाऊन करायचे ही वृत्ती दाखवणे आज लिब्बूंना अशक्य झाले आहे. वुहान व्हायरस चीनमधून अन्यत्र पसरला ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे आणि लिब्बूंनाही त्यांचे पुढारलेले प्रचारतंत्र वापरून ती पुसण्यासारखी नाही. त्यामुळे आता चीनचे समर्थन कसे करावे हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मुळात चीनचे मॉडेल जगाच्या कपाळी कसे मारले गेले हे पाहण्यासारखे आहे. 

चीनकडे प्रशिक्षित मजूरवर्ग आहे - तो अत्यल्प मजूरीवर उपलब्ध आहे - महत्वाच्या पायाभूत सोयीसुविधा चीनने उभ्या केल्या आहेत. सबब आपले उत्पादन क्षेत्र जर चीनमध्ये नेऊन प्रस्थापित केले तर आपल्याला कमी दरामध्ये कच्चा माल अथवा तयार माल उपलब्ध होईल हे ते समीकरण होते जे लिब्बूंनी जगाच्या कपाळी मारले होते. बघताबघता ह्या यशस्वी समीकरणाच्या जोरावर अमेरिकेसारख्या देशामध्ये ग्राहकाच्या हाती बव्हंशी उत्पादने मेड इन चायना अशी पडू लागली. त्या अगोदर ज्या वेगाने अमेरिकेमध्ये उत्पादन क्षेत्र पसरत होते ते थांबले. उत्पादन क्षेत्रामधल्या उपजीविकेच्या संधी नष्ट झाल्या. मग सेवा क्षेत्र कसे विस्तारणार आहे याचा डंका सुरू झाला. त्यामध्ये काही अंशी शिक्षित मध्यमवर्गाची सोय लागली. पण निम्नस्तरीय वर्गाचे काय?  कारखान्यांमधून काम करणार्‍या ब्ल्यू कॉलर कामगाराचे काय? त्याच्यासाठी उपजीविकेच्या संधी कायमच्या बंद झाल्या. आज परिस्थिती अशी आहे की पुनश्च कारखाने अमेरिकेमध्ये उभारायचे म्हटले तर प्रशिक्षित कामगार वर्ग मिळणे कठिण होईल. जो देश आपला मध्यमवर्ग मोडून काढतो तो परत उभा करणे अवघड काम होते. हे सर्व कशासाठी? तर वस्तू स्वस्त मिळाव्यात म्हणून. मग खरोखरच वस्तू स्वस्त मिळत होत्या का? चीनमधून बनवून घेतल्यामुळे कच्च्या मालाचे दर जर का कमी होते तर तयार मालातील नफा वाढला असणार हे उघड आहे. मग त्या नफ्यामधला किती हिस्सा नागरिकांच्या - अंतीम ग्राहकाच्या हाती लागला आणि किती मालकाने लुटला याचे हिशेब देण्याचे लिब्बू टाळतात. पण चीनमधून कारखानदारी हलवण्याच्या गोष्टी सुरू झाल्या की त्यांना कापरे भरते. ते जरी उघड बोलू शकत नसले तरी चीनमधील उत्पादन व्यवस्था उघड्यावर टाकून बाहेर पडणे  या विचाराने लिब्बू समूळ हलतात कारण त्यांना पोसणारी व्यवस्था तीच आहे. ती कोसळली तर आपल्याला पोसणार कोण हा त्यांच्यासाठी अस्तित्वाचा सवाल बनणार आहे. 

जे अटळ आहे ते कितीही स्वस्त मालाच्या थापा मारल्या तरी आज लिब्बू टाळू शकणार नाहीत. चीनमधून उत्पादन बाहेर हलवणे ही केवळ सुस्थिर आर्थिक परिस्थितीची हमी राहिलेली नसून ती देशाच्या सुरक्षेची हमी होऊन बसली आहे. चीनमध्ये बनलेल्या कोणत्याही मालाला हात लावण्याची हिंमत जगभरची जनता करू धजणार नाही. प्रश्न एवढाच उरतो की हे सर्व किती काळात होऊ शकते. १-२ वर्षापासून किमान ५-७ वर्षांचा कालावधी वेगवेगळ्या उत्पादन क्षेत्रांना लागणार आहे असे साधारण चित्र दिसते. मग त्या काळामध्ये काय करावे हाही प्रश्नच आहे. या काळामध्ये अर्थात चीनचे पाय धरावे लागतील असे दिसते. सुसरीबाई तुझी पाठ मऊ म्हणत पाय काढायचा हे तंत्र अवलंबले तरी चीन धूर्त आहे. त्याला पुढे काय होणार याचा अंदाज येत आहे. या मधल्या काळामध्ये चीन हात पिरगळून माल देण्यास त्रास देईल अथवा स्पष्ट नकार देऊन संकट अधिक गहिरे करेल अशी साधार भीती आहे. किती पातळीवरचा धोका पत्करावा याच्या आपापल्या देशाच्या स्वभावानुसार गोष्टी घडताना दिसतील. उदा. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेचा हात दगडाखाली होता. तेलासाठी अमेरिका संपूर्णपणे मध्यपूर्वेवर अवलंबून होती. मनात असो वा नसो इराकमधून सद्दाम हुसेनची सद्दी संपवणे हा सौदीचा कार्यक्रम होता आणि तो निमूटपणे अमेरिकेला राबवावा लागला. पण धूर्त अमेरिकेने तेलाच्या क्षेत्रात आपले मध्यपूर्वेवरील परावलंबित्व कायमचे दूर करण्याचा निर्णय ९/११ नंतर घेतला. ते प्रत्यक्षात यायला पुढची दहा वर्षे लागली. २०१६ मध्ये जेव्हा ट्रम्प सारखा खमक्या अध्यक्ष पदावर आला तेव्हा त्याने मध्यपूर्वेमध्ये वेगळे धोरण अवलंबण्याचे धाडस दाखवले. हे ते दाखवू शकले कारण तोवर अमेरिकेचे परावलंबित्व संपुष्टात आले होते. परंतु मधल्या काळामध्ये मात्र अमेरिकेला मध्यपूर्वेला चुचकारूनच आपले धोरण राबवावे लागत होते. अशीच परिस्थिती आज चीनबाबत अनेक देश स्वीकारताना दिसतील. अंतीम दिशा मात्र एकच असेल. चीनवरचे परावलंबित्व कमी करणे - अखेर शून्यावर नेऊन ठेवणे. 

आजच्या घडीला अमेरिका ब्रिटन फ्रान्स जर्मनी या देशांनी चीनला सज्जड दम भरला आहे. काही ठिकाणी तर आर्थिक नुकसान द्यावे म्हणून दावे केले गेले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संस्थेला आपण सध्या पैसे देणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI) Act या कायद्यावर २७ मार्च रोजी स्वाक्षरी करून ट्रम्प यांनी ताईवानचे जगभरच्या वेगवेगळ्या तहांमध्ये सहभाग करण्याचे काम सोपे केले आहे. ताइवानला जागतिक आरोग्य संस्थेमध्ये प्रतिनिधीत्व मिळू नये म्हणून चीन आग्रही होता. आता तैवान या संस्थेचा सदस्य होऊ शकतो. गंमतीची बाब ही की यानंतर १४ एप्रिल रोजी तैवानने एक इमेल प्रसारित केली आहे. ही इमेल ताइवानने जागतिक आरोग्य संस्थेला डिसेंबर २०१९ मध्ये लिहिली होती. वुहान व्हायरसची लागण एका माणसाकडून दुसर्‍या माणसाला होत नाही असे चीनने अगदी जानेवारी २०२० मध्येदेखील संस्थेला कळवले होते. किंबहुना असा संसर्ग होत असल्याचे सत्य दडपले होते. चीनच्या सांगण्यावर विसंबून राहून संस्थेनेही तशा प्रकाराचे निवेदन जारी केले होते. पण डिसेंबर २०१९ मध्ये ताईवानने कळवून सुद्धा या संस्थेने त्याकडे दुर्लक्ष का केले असावे या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. म्हणजेच चीनने व्हायरस संबंधीची असलेली माहिती दडवणे हा एक भाग झाला पण सूचना मिळूनही संस्थेने चीनची री ओढणे ही आणखी गंभीर बाब झाली. आता संस्था अडचणीत आली आहे. ट्रम्प यांनी तिला आपण पैसा लगेचच देऊ करणार नसल्याचे घोषित करताच चीनने पैसे आपण देऊ म्हणून कळवले आहे. पण असे करण्याने गेलेली पत कशी सावरली जाणार?

साहजिकच जागतिक लिब्बू आणि चीन यांच्यामधली अपवित्र युती जगासमोर आली आहे. सुरूवातीच्या काळामध्ये व्हायरसच्या प्रतापाचे भांडवल करून नोव्हेंबर २०२० च्या अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्पना हरवण्याची व्यूहरचना लिब्बूंनी करून पाहिली पण त्याला लोकांमध्ये स्थान मिळत नसल्याचे लक्षात येताच त्यांनी आपला मोहरा दुसरीकडे वळवला आहे. वुहान व्हायरसच्या संकटाचा वापर करून आपला उमेदवार निवडून आणण्याचे षडयंत्र लिब्बूंनी आखले असेल तर त्याला आज मोठा छेद गेला आहे. उलटपक्षी चीनमधून बाहेर पडू इच्छिणार्‍या अमेरिकन कंपन्यांना भरघोस मदत करून देशभक्तीच्या लाटेवरती ट्रम्प पुनश्च निवडून येण्याची दाट शकयता आजच्या घडीला दिसते आहे. २०१६ ची निवडणूक म्हणे ट्रम्प यांनी रशियाच्या मदतीने जिंकली होती. हे आरोप सर्रास करून लिब्बूंनी त्यांच्यावर महाभियोगाचा खटलाही चालवण्याचे स्वप्न पाहिले होते व त्यांना संसदेत दोषी ठरवले होते. पण हे मनसुबे आज उधळले गेल्याने लिब्बू सैरभैर झाले आहेत. 

अमेरिकन उद्योगांखेरीज जपानने आपल्या उद्योगांना उत्पादन चीनबाहेर हलवण्यासाठी २२० कोटी डॉलर्सची मदत देऊ केली आहे. हेच पाऊल दक्षिण कोरिया उचलत आहे. आणि ऑस्ट्रेलियासुद्धा. हळूहळू जर्मनी आणि फ्रान्सलाही तेच करावे लागणार आहे. या सर्व देशांनी भारताकडे आपली पसंती झुकली असल्याचे संकेत दिले असून तसे झाले तर मोदींना भारतामध्ये राजकीय दृष्ट्या हरवणे आणखीनच दुरापास्त होईल या भीतीने इथले लिब्बू व्हायरसची साथ अधिकाधिक कशी पसरेल आणि देशावर आर्थिक बोजा कसा वाढेल या चिंतेत असल्यासारखे दिसतात. अशा विपरीत परिस्थितीमध्ये नमते घेऊन लव्हाळी होऊन आपला जीव वाचवावा - व्हायरस आम्ही स्वतःहून पसरवला नाही पण परिस्थिती समजून घेण्यात चूक झाली एवढे जरी चीनने म्हटले असते तरी टीकेची धार कमी झाली असती. पण वांशिक वर्चस्वाची मस्ती इतकी मस्तकात भिनली आहे की आपण चुकूच शकत नाही हे डोक्यात ठाम आहे. दोन पावले मागे येऊन जगाशी वागण्यात शहाणपण आहे पण अतिशहाण्याला ते जमत नसते. या परिस्थितीत जुळवून घेण्याऐवजी अधिकाधिक कमी दर्जाचा माल लोकांच्या माथी मारून तो आपलीच बाजू अधिक लंगडी करत आहे. शेफारलेल्या या पोराला आपले चुकते काय हेही कळेनासे झाले आहे. 

परिस्थितीने वळण तर घेतलेच आहे. त्याला चेर्नोबिल म्हणा - शीत युद्ध म्हणा - बर्लिन वॉल म्हणा अथवा अन्य कोणतेही नाव दिले तरी परिणाम अटळ आहे. आता चीन आहे याच अवस्थेमध्ये पुढची मार्गक्रमणा करू शकण्याची चिन्हे कमी आहेत. प्रश्न उरतो तो एकच - चेर्नोबिल असो की अफगाणिस्तानमधून घेतलेली माघार वा ग्लासनॉस्त आणि पेरिस्त्रोईका - सोव्हिएत रशियाचा डोलारा कोसळवणारा एक गोर्बाचेव्ह त्याच व्यवस्थेमध्ये आत होता. आपल्याला मिळू शकणार्‍या संधीची वाट बघत तिथे दबा धरून बसला होता. मग आज चीनमध्ये असा कोणी गोर्बाचेव्ह आहे काय? तुमच्यामाझ्या नजरेसमोर नसेलही. पण चाणाक्ष गुरूंना तो हेरता येतो. तो आज पडद्या आड असेलही. कधी समोर येईल कोण जाणे. पण येणार एवढे निश्चित.