मालदीवची चिंता

हिंदी महासागराच्या मध्यावरती आणि भारताच्या छायेमध्ये असलेल्या मालदीव बेटामधून गेल्या काही दिवसातील येणार्‍या बातम्या सर्वांची चिंता वाढवणार्‍या आहेत. एक अभूतपूर्व न्यायालयीन आदेश - आडमुठा लबाड निर्दय आणि भारतविरोधी हुकुमशहा आणि चिडलेली जनता असे एक खळबळजनक रसायन मालदीवमध्ये विस्तवाच्या जवळ आहे. ३० जानेवारी रोजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन ह्यांनी स्वतःच जाहीर केले होते की "मालदीवमधील पोलिस यंत्रणा स्वतंत्र असून राजकीय प्रवाह वा विचारसरणीच्या प्रभावाखाली न येता कायदा आणि सुव्यवस्था पाहण्याचे काम ती करेल. न्यायालयाचे आदेश पोलिस यंत्रणेने पाळले पाहिजेत - त्यावर कारवाई केली पाहिजेच. आणि त्यांनी तसे केले नाही तर त्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देणे हे अध्यक्षाचे घटनात्मक काम आहे." दैवगती अशी होती की हे जाहीर केल्यानंतर दोन दिवस उलटत नाहीत तोवर त्यांना आपले शब्द गिळावे लागले आणि आपण सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पाळू असे जाहीर विधान करणार्‍या पोलिस कमिशनरलाच डच्चू देण्याची पाळी त्यांच्यावरती आली. 

ही नाट्यपूर्ण घटना घडायचे निमित्त होते १ फेब्रुवारी रोजी मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक अभूतपूर्व निर्णय! माजी अध्यक्ष मोहमद नाशीद - जम्हूरी पार्टीचे नेते कासिम इब्राहिम आणि अदालत पार्टीचे नेते शेख इम्रान अब्दुल्ला ह्या दीर्घ मुदतीची शिक्षा भोगणार्‍या "गुन्हेगारांना" सोडून देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आणि मालदीवचे राजकारण फिरले. त्यांच्या जोडीनेच माजी संरक्षण मंत्री - विद्यमान खासदार आणि माजी अध्यक्ष गयूम ममून ह्यांचे सुपुत्र मोहमद नज़ीम - माजी प्रॉसिक्यूटर जनरल मुहताज मुहसिन - चीफ मॅजिस्ट्रेट अहमद निहान आणि हामिद इस्माइल ह्या सर्वांना देखील न्यायालयाने मुक्त केले. राजकीय हेतूने प्रेरित असे हे खटले असून त्यामध्ये प्रॉसिक्यूटर आणि कनिष्ठ न्यायाधीशांवरती अवैध दबाव आणला गेला असल्यामुळे खटले "रिटायर" करत आहोत असे निर्णयामध्ये म्हटले आहे. पुढे सत्ताधारी पक्षाच्या ज्या १२ खासदारांनी विरोधी पक्षामध्ये प्रवेश केला होता त्यांना अपात्र ठरवण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णयही न्यायालयाने फिरवला. ह्या १२ पैकी तीन खासदारांवरती परवानगीशिवाय संसदेमध्ये घुसण्याबद्दल गेल्या वर्षी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आपल्या आज्ञांचे पालन सरकारी यंत्रणेने आणि प्रॉसिक्यूटर जनरल ह्यांनी करावे असेही न्यायालयाने आदेशामध्ये म्हटले होते. आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची तयारी करण्या ऐवजी प्रॉसिक्यूटर जनरल - गृहमंत्री - संरक्षण मंत्री - संरक्षण प्रमुख यांनी रात्री उशिरा वार्ताहर परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे की नाही ह्याची छाननी करून निर्णय कायदेशीर आहे की नाही हे ठरवून मग त्यावर कारवाई केली जाईल असे जाहीर केले. 

मुळात अशी वार्ताहर परिषद घेणेच बेकायदेशीर होते. वार्ताहर परिषदेमध्येच न्यायालयाचे पालन करू असे म्हणणार्‍या पोलिस प्रमुखाला बडतर्फ केल्याची घोषणा करण्यात आली.  त्यांच्या जागी त्यांचेच दुय्यम अधिकारी अहमद ह्यांची नियुक्ती झाली पण दोन दिवसात त्यांनाही बडतर्फ करण्यात आले आणि त्याबद्दल काहीही स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. न्यायालयीन आदेशानुसार नेत्यांची सुटका न झाल्यामुळे चिडलेली जनता रस्त्यावरती आली. त्यांच्यावर अश्रुधूर सोडण्यात आला - कित्येकांची धरपकड करण्यात आली. त्याअचा काहीही परिणाम अध्यक्षांवर झाला नाही. त्यांनी पंधरा दिवसांसाठी आणिबाणी जाहीर केली आणि घटनेमधील काही कलमे रद्दबातल ठरवली आहेत. ह्यामुळे यामीन ह्यांच्या हाती अमर्याद अधिकार आले आहेत. आणिबाणी जाहीर केल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी न्यायालयाच्या हद्दीमध्ये प्रवेश करून मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला सईद ह्यांना जमिनीवरून फरफटत नेऊन अटकेत टाकले आहेत. त्यांच्या सोबत न्या. अली हामीद आणि ज्युडिशियल सर्व्हिस अडमिस्ट्रेटर हासन सईद ह्यांनाही अटक करण्यात आली आहे. इतके करून समाधान झाले नाही म्हणून माजी अध्यक्ष अब्दुल गयूम व त्यांचे जावई मोहमद नदीम ह्यांना त्यांच्या राहत्या घरामधून अटक करण्यात आली आहे. प्रमुख न्यायाधीशांना जीवे मारण्याची धमकी असल्याचे त्यांचे वकील सांगत आहेत.

एकंदरीत मालदीवमध्ये कायद्याचे राज्य पूर्णपणे कोलमडून पडले आहे हे उघड आहे. १९८८ मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष ममून अब्दुल गयूम ह्यांच्या विनंतीवरून भारताने सैन्य पाठवून तिथे शांतता प्रस्थापित करण्यास मदत केली होती. आतादेखील माजी अध्यक्ष मोहमद नाशीद ह्यांनी भारताने लश्करी हस्तक्षेप करून मालदीवमधील पेच संपुष्टात आणावा असे आवाहन केले आहे. परंतु १९८८ आणि आजची परिस्थिती वेगळी असल्याने घटनाक्रम १९८८ सारखा नसेल अशी चिन्हे आहेत.

२०१३ मध्ये सत्तेमध्ये आल्यापासून यामीन ह्यांनी भारत विरोधातील धोरणे अवलंबली तरी त्याकडे इतकी वर्षे दुर्लक्ष झाल्याचे दुष्परिणाम सध्या आपल्याला बघायला मिळत आहेत. खरे तर यामीन निवडणूक जिंकणे अवघड होते. ह्या निवडणुकीमध्ये मोहमद नाशीद ह्यांना जवळपास ५०% पेक्षा किंचित कमी मते मिळाली. म्हणजेच निवडणूक चुरशीची झाली होती हे दिसते. पण माजी अध्यक्ष गयूम ह्यांनी त्यांना मदत केली तसेच मताधिक्यात तिसर्‍या नंबरवर असलेले मालदीवमधील श्रीमंत उद्योगपती गासिम इब्राहिम ह्यांचीही मदत त्यांना मिळवून दिली. ह्या दोघांच्या मदतीने यामीन ह्यांचे पारडे जड होऊन ते २०१३ मध्ये निवडून आले. ( तत्कालीन भारत सरकारने ह्यामध्ये लक्ष घातले नाही.) जनमताच्या कौलाची किंमत यामीन ह्यांनी ठेवली नाही. सत्तेवर येताच त्यांनी गासिम इब्राहिम ह्यांनाच अटक केली. यामीन ह्यांच्या सूडाच्या राजकारणाचे नमुने सांगायचे तर यादी खूपच ओठी होईल. आता मालदीवमध्ये भ्रष्टाचाराचे साम्राज्य असून यामीन ह्यांनी अनेक प्रकारे भारतविरोधी निर्णय घेतलेले दिसतात. त्यांच्याच काळामध्ये मालदीवमध्ये वहाबी तत्वज्ञानाचा प्रसार जोमाने सुरु झाला. सौदी अरेबियाकडून मालदीवमध्ये मशिदी बांधण्यासाठी भरगोस मदत आली आहे. गतवर्षी सौदीने मुस्लिम राष्ट्रांची जी संयुक्त लष्करी आघाडी बनवली त्यामध्ये मालदीव सामिल झाला आहे. मालदीवमधली २७ बेटे सौदीला देण्याचा करारही यामीन ह्यांनी केला आहे. ह्याकरिता बेटावरील ४००० नागरिकांची तेथून उचल बांगडी करण्याचा बेत आहे. ह्या बेटावरती सौदी अरेबिया टूरिझम तसेच सामुद्रिक व्यापार केंद्र विकसित करण्याचा विचार करत आहे व ह्याकरिता ती बेटे त्यांना ९९ वर्षांच्या लीजवर देण्याचा प्रस्ताव आहे. 

यामीन - चीन दोस्तीही भारतासाठी अशीच चिंताजनक आहे. सप्टेंबर २०१४ मध्ये शी जिन पिंग ह्यांनी मालदीवशी करार करून भारताच्या विरोधाला न जुमानता त्यांना चीनच्या मॅरिटाईम बेल्ट ऍंड रोड योजनेमध्ये सहभागी करून घेतले आहे. ह्याच्या बदल्यात चीनने हुल्हु माली आणि माली ह्या विमानतळांना जोडणारा शानदार पूल बांधण्याचे कबूल केले. हे काम भारत करत होता. पण भारताशी झालेला करार मोडून यामीन ह्यांनी चीनशी करार केला. ह्याविरोधात भारतीय कंपनीने आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे विवाद नेला असता २७ कोटी डॉलर्स भरपाई देऊन मालदीवने हा पश्न मिटवला. हा पैसा चीननेच मालदीवला दिला असावा असा संशय आहे. मालदीवच्या उत्तर बिंदूवरती बंदर बांधण्यासाठी चीनने कर्ज दिले आहे. मालदीवचे माजी अध्यक्ष नाशीद म्हणतात की मालदीवच्या एकूण परकीय कर्जापैकी ७०% रक्कम चीनने दिलेली आहे. तसेच त्या रकमेवरचे व्याजच मालदीवच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नाच्या २०% असल्यामुळे हा एक कर्जाचा सापळा बनला आहे. ह्यामुळे चीनचा वरचष्मा तिथल्या राजकीय परिस्थितीवरती आहे असे स्पष्ट होते. मालदीवला अशा तर्‍हेने घट्ट पकडीत घेतल्यानंतर चीनने आपली तीन आरमारी जहाजे मालदीवच्या बंदरामध्ये उभी केली आहेत. यामीन ह्यांनी चीनला तशी परवानगी देऊ नये म्हणून भारताने सांगूनही भारताला डावलण्यात आले आहे. 

अशा परिस्थितीमध्ये प्रकरण नाजूकपणे हाताळणे ही मोदी सरकारची कसोटी ठरणार आहे. भारताच्या भूमिकेला अमेरिका इंग्ल्ंड ऑस्ट्रेलिया आदि देश तसेच युनोने पाठिंबा दिला आहे. यामीन ह्यांनी आपले दूत चीन पाकिस्तान आणी सौदीकडे धाडले आहेत. भारताकडेही पाठवण्याचे त्यांनी घोषित केले परंतु मोदी तसेच सुषमाजी दोघेही उपलब्ध नसल्यामुळे ही भेट होऊ शकली नाही. आता तर मालदीवने एका भारतीय पत्रकारालाही अटक करून आपण आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियांना धूप घालत नाही असे दाखवून दिले आहे. भारतापुढे पेच असा आहे की मालदीवमध्ये लष्करी हस्तक्षेप केला गेला तर सेशेल्स ओमान ब्रुने ई हे सतर्क होतील आणि भारताशी सहकार्य करावे की नाही ह्याबाबत सावधता बाळगू लागतील. थोडक्यात काय तर अशा प्रसंगामध्ये कोणत्या तत्वांच्या आधारावरती मोदी आपली परराष्ट्रनीती चालवतील ह्याच्या "रेड लाईन्स"ची कसोटी घेण्यासाठी हा पेचप्रसंग उभा झाला की काय असे कोणाला वाटेल. निवडणूक वर्षामध्ये मोदी हा नुसताच गर्जणारा सिंह आहे म्हणून बोंबा मारण्यासाठी अनेक जण उत्सुक आहेतच. (अशा प्रकारच्या चाचण्या चीन कसा घेतो हे मी माझ्या लेखामध्ये विस्ताराने लिहिले होते.) तेव्हा आततायी प्रतिक्र्या न देता आपला कार्यभाग साधणे उचित ठरेल. श्रीलंका - सिंगापूर - अमेरिका इंग्लंड ह्यांच्या मदतीने आर्थिक निर्बंध घालून मालदीवची कोंडी करणे हे आताचे डावपेच असू शकतात. यामीन ह्यांना "पैसा" प्रिय आहे हे केंद्रस्थानी ठेवून सामदामदंडभेद वापरत मोदी सरकार खमकेपणाने हा संघर्ष हाताळणार ह्यामध्ये शंका नाही.