सोलापूर तरूण भारत मध्ये माझा लेख प्रसिध्द झाला आहे.
ऑक्टोबर २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुप्रसिद्ध वकिल श्रीमती इंदिरा जयसिंग यांनी केलेल्या जनहितयाचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला तलाक देण्याच्या पद्धतीवरील आपले म्हणणे मांडण्याचाआदेश दिला होता. त्यानुसार अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सरकार पक्षातर्फे आपले म्हणणे नोंदवून सरकारतीन वेळा तोंडी तलाक देण्याच्या पद्धतीच्या विरोधात असल्याचे आपले निवेदन दिले होते. ऑल इंडिया मुस्लिमपर्सनल लॉ बोर्डाने (एआयएमपीएलबी) मात्र बहुपत्नी विवाह तसेच तोंडी तलाक या दोन्ही बाबींचे जोरदार समर्थनकेले. या घटनेमुळे मुस्लिम स्त्रियांवरील या संदर्भातील अन्यायाच्या प्रश्नावर सामाजिक चर्चा होताना दिसत आहे. समान नागरी कायदा संसदेसमोर आणण्याचा सरकार पक्षातर्फे कोणताही प्रस्ताव नाही परंतु या शपथपत्रामुळे एकातीव्र मतभेदाला तोंड फुटले आहे.
जगामधील अनेक मुस्लिम देशांमध्येही तोंडी तलाकला मान्यता नसतानाही भारतामध्ये मात्र ऑल इंडिया मुस्लिमपर्सनल लॉ बोर्डाच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे आजपर्यंत असल्या तरतूदींमध्ये बदल करणे शक्य झालेले नाही. याअपयशाची जबाबदारी जितकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डावर आहे तितकीच राज्यकर्त्या राजकीयपक्षांवरही आहे. तोंडी तलाकच्या विरोधामध्ये स्त्री वादी संघटनांनी अनेक वेळा आवाज उठवूनही ह्यामध्ये एकहीपाउल उचलता आलेले नाही.
१९९५ मध्ये बीजिंग येथे युनोने चौथी महिला परिषद बोलावली होती. त्यामध्ये जगभरामधल्या देशांमध्ये असलेलेस्त्री विरोधातील कायदे ह्या विषयावर खास विचार करण्यात आला. परिषदेने आपले म्हणणे युनोच्या जनरलअसेंब्ली पुढे मांडताना म्हटले होते की – स्त्री पुरुष समानतेच्या तत्वाशी सुसंगत असलेले युनोचे डिक्लेरेशन तसेचअन्य संदर्भ लक्षात घेऊन स्त्रियांविषयीचा पक्षपाताचा दृष्टिकोन – लहान मुलांचे हक्क यानुसार या विषयामध्येविशेष काम करण्याची गरज असल्याची भूमिका मांडण्यात आली होती.
भारतीय घटनेनुसारही कायद्यासमोर सर्व समान हे तत्व अंगिकारले गेले आहे. युनोची भूमिका तसेच भारतीयघटनेतील तरतूद या पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने जरी टोकाच्या विरोधाची भूमिका घेतलेलीअसली तरी काही मुस्लिम विचारवंत मात्र योग्य भूमिका घेताना दिसतात. उदा. अलिकडेच म्हणजे सप्टे. २०१६ रोजीयुनोच्या मानवाधिकार कौन्सिलसमोर बोलताना न्यू एज इस्लाम या नियतकालिकेचे संस्थापक संपादक श्री. सुलतानशाहिन म्हणाले की, माझ्या देशात – भारतात मुस्लिम पुरुष तीन वेळा तलाक उच्चारून आपल्या पत्नीला घरातूनमिनिटाचा अवधीही न देता बाहेर हाकलू शकतो. हे मानवी हकांच्या विरोधात तर आहेच पण मुस्लिम धर्माची निंदाकरणारे आहे. कायदा आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्य कमिशनचे सदस्य आणि सुप्रसिद्ध प्राध्यापक श्री ताहिर महंमदम्हणतात की भारतीय मुस्लिमांमधली तीन वेळा तलाक उच्चारून पत्नीला घटस्फोट देण्याची प्रथा योग्य नाही. तेशब्दार्थाने आणि भावार्थाने कुराणातील तरतूदींच्या विरोधात आहे.
मुस्लिम समाजातील मान्यवरांनी अशी भूमिका जरी घेतली असली तरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व तिचेनेते हे स्वीकारणे शक्य नाही. या अस्वीकृतीमागे केवळ पुरुषी अहंकार – उद्दामपणा – आडमुठेपणा आहे असे मानणेमूर्खपणा ठरेल. त्यासाठी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अशाच प्रसंगामधले या आधीचे वर्तन कसे होते हेपाहणे महत्वाचे आहे. बरोबर ३० वर्षांपूर्वी म्हणजे १९८५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर असलेल्या शहाबानोखटल्यामध्ये न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा इस्लाम विरोधी असल्याची भूमिका घेऊन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनललॉ बोर्डाने देशात एकच वादळ निर्माण केले होते. देशातील अनेक महत्वाच्या शहरांमध्ये आंदोलने केली होती. अखेरह्या विरोधापुढे झुकत तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी देशाच्या क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये सुधारणा करूनपरित्यक्ता मुस्लिम स्त्रियांसाठी वक्फ बोर्डाने रक्कम मंजूर करावी असे अधिकार देणारा कायदा मंजूर केला होता. हाइतिहास विसरणे शक्य नाही. राजीव गांधींच्या या निर्णयाच्या विरोधामध्ये त्यांचे सहकारी मंत्री श्री आरिफ मोहमदयांनी मंत्री पदाचा राजिनामा देऊन आपल्या राजकीय नेतृत्वाला जागे करण्याचा प्रयत्न केला पण तो अर्थातच फोलठरला.
याच निर्णयाने बहुतांश हिंदूंना एक जबर धक्का बसला. काही केले तरी मुस्लिम या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेदिलेला निर्णय मानत नाहीत आणि मोर्चे आंदोलने करून आपल्याला हवे ते आणि स्त्री विरोधातील कायदे मंजूर करूनघेतात हा धक्का पचवणे कठिण होते. हिंदूंच्या संतापाची लहर इतकी मोठी होती की इथून पुढे हिंदू म्हणून निवडणुकालढवेन म्हणून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांनी जाहिर करून या मुद्द्यावर पार्ल्याची पोटनिवडणूक (गांधीवादीसमाजवादी बनलेल्या) भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव करून जिंकली. शिवाय केरळमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्टपार्टीनेही राजीव गांधींनी केलेल्या कायद्याविरोधात भूमिका घेऊन राज्यामध्ये आपली सत्ता आणली. दोन खासदारअसे नगण्य संख्याबळ असलेल्या भाजपची यानंतर लोकप्रियता क्रमाक्रमाने वाढत गेली. आज त्यांची एकमुखी सत्ताकेंद्रामध्ये स्थापित होण्यामागे मोठ्या अंशाने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे राजकारण कारणीभूत आहे.
राजकीय पातळीवर मुस्लिम समाजाची अशी पिछेहाट झाली तरी हटवादीपणा न सोडण्याची त्यांची वृत्ती बदललेलीनाही. तेव्हा आताही सर्वोच्च न्यायालयासमोर मूळ तरतूदींना पाठिंबा देणारी भूमिका तर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनललॉ बोर्डाने घेतली आहेच पण मोठ्या प्रमाणावर एक निवेदन करून त्यावर कोट्यवधी मुसलमानांच्या सह्या घेण्याचेकाम त्यांनी हाती घेतले आहे. या निवेदनावर केवळ मुस्लिम पुरुष सह्या करत आहेत असे नसून धाकदपटशानेस्त्रियांनाही त्यावर सह्या करण्यास भाग पाडले जात आहे अशा तक्रारी वाचायला मिळतात.
या पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि न्यायालय तसेच केंद्रातील सत्ताधारी यांच्यामध्ये तीव्रसंघर्षाचे चित्र नजिकच्या भविष्यात उभे राहणार हे उघड आहे. त्या संघर्षाला हिंसक वळण लागेल का असा प्रश्नहीअनेकांच्या मनात येत आहे. याचे कारण असे की १९८५ मध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे ऐकणारे सरकारसत्तेमध्ये होते. आज तसे होण्याची शक्यता नाही कारण सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या शपथपत्रामध्येसरकारने आपली या तरतूदींना विरोध असल्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. स्त्रियांवरील अन्यायाच्या तरतूदीन्यायालयाने उडवून लावल्याच तर गेल्या वेळे प्रमाणे आजचे सरकार कायद्यामध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉबोर्ड धार्जिण्या सुधारणा करण्याची वेळच येणार नाही.
न्यायालयापुढे याचिका करणारांची नावे पाहता केंद्रासमोर असा पेच निर्माण व्हावा याच हेतूने अर्ज करण्यात आलाआहे काय अशी शंका घेण्यास वाव आहे. २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये मुस्लिमांमधील एका मोठ्या गटाने मोदींना मतेदिली होती. ती मते पुनश्च फिरवून भाजपविरोधात उभी करण्याची राजकीय खेळी यामध्ये साधली जाऊ शकते. हाकयास जर खरा असेल तर सदरहू पक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व इतर मुस्लिम धार्मिक संस्थांचा त्यासमाजावर असलेला पगडा आणि पकड यांच्या जोरावर हे राजकारण खेळू पाहत आहेत असे म्हणावे लागते. पणमहिलांच्या सदसद्विवेक बुद्धीला मोदींनी आवाहन केले आणि संख्येने निम्म्या असलेल्या मुस्लिम महिलांनीअशांच्या विरोधात आणि भाजपच्या बाजूने मतदान करण्याचे ठरवले तर ती खेळी त्यांच्यावरच उलटू शकते. कारणया तरतूदी महिलांवर निःसंशय अन्याय करणाऱ्या आहेत याबद्दल वाद नाही.
सारासार विवेकाची ज्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवता येत नाही अशा विरोधकांच्या हाती विरोधाच्या राजकारणाची सूत्रेअसून त्यांना आत्मघाताची ओढ लागली आहे अशी शंका यावी असे त्यांचे वर्तन दिसत असल्यामुळेच मोदी सरकारचीया विषयामधील वाट अत्यंत धोक्याची आहे यात शंका नाही.
No comments:
Post a Comment