पक्ष आणि कार्यकर्ते

आपला पक्ष perfect आहे असे ज्या महाभागांना वाटते त्यांनी हा लेख वाचण्यात आपला अमूल्य वेळ दवडू नये. धन्यवाद.

२००९ च्या निवडणुकीत भाजपने १८.८% मते मिळवली होती. तर २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये ती ३१.३% झाली म्हणजेच १२.५% अधिक मतदार भाजपाकडे आकर्षित झाले. भाजपाला मिळालेल्या मतदारांमध्ये तीन प्रमुख गट होते. एक म्हणजे हिंदुत्वासाठी भाजपाला मत देणारे - काँग्रेस नको म्हणून मत देणारे आणि मोदींच्या विकास कार्यक्रमास पसंती देणारे. यामधले काँग्रेस नको म्हणून मत देणारे आणि विकासाच्या मुद्द्यावर मत देणारे गट यांची मानसिकता आणि हिंदुत्वासाठी मत देणाऱ्यांची मानसिकता यामध्ये बराच फरक आहे. हिंदुत्वासाठी मत देणारे मतदार स्थायी आहेत - ते सहजासहजी भाजपाची साथ सोडणार नाहीत. पण विकास आणि काँग्रेस नको या मुद्द्यावर भाजपाकडे आलेले मतदार यांचा कल नेमका काय होता? प्राप्त परिस्थितीत त्यांनी भाजप हा अधिक चांगला पर्याय म्हणून त्यांनी स्वीकारला असे म्हणता येईल. म्हणजेच ह्या नव्या मतदाराने भाजपाला मत दिले नसून 'राज्य' करण्याची एक 'संधी' दिली आहे. ह्या संधीचा वापर भाजप कसा करते यावर हा मतदार भाजपाकडे पुढील निवडणुकीत आकर्षित होणार की नाही हे ठरणार आहे. हा जो नवा मतदार वर्ग भाजपाकडे आला आहे त्याला कायमचा आपलासा करण्याची संधीही मतदाराने भाजपाला दिली आहे. म्हणजेच नव्या मतदार वर्गाने भाजपाला जसे सरकार बनवण्याची संधी दिली तसेच आपल्या चांगल्या कामाने कायमचे आकर्षित करण्याची संधी दिली आहे.

नदी दुथडी भरून वाहू लागली की पुराचे पाणी शेतात आणि जवळच्या सखल भागात घुसते. पूर ओसरू लागला की हे पाणीही ओसरते ते काही सगळेच शेतामध्ये व आसपासच्या जमिनीत जिरत नाही. पूर आला की पाणी येते आणि पूर गेला की लगेच ओसरते सुद्धा.भाजपाला सतत सरकारमध्ये राहायचे असेल तर त्याला 'एक' संधी देणाऱ्या मतदाराला कायमचा आपल्यापाशी कसा बांधून ठेवता येईल याचा विचार करावा लागेल.

पुराच्या पाण्याप्रमाणे जसे मतदार पक्षाकडे येतात तसेच निवडणुकीच्या काळात नवे कार्यकर्तेही पक्षाकडे येत असतात. एकदा का निवडणूक संपली की कार्यकर्त्यांचा पूरही ओसरतो. मग पुन्हा एकदा कार्यकर्ते जमा होतात ते पुढच्या निवडणुकीत. एकदा निवडणूका झाल्या की आपल्याला या वाढीव कार्यकर्त्यांची गरज नसल्यासारखे राजकीय पक्ष वागतात. खरे तर सत्तारूढ पक्षाला अशा कार्यकर्त्यांची जास्त गरज असते पण ही नड विचारात घेतली जात नाही. पक्षाकडे अशा कार्यकर्त्यांसाठी काही 'कार्यक्रम' देखील नसतो.

सत्तेमध्ये आल्यानंतर ज्या पक्षाकडे आपल्या कार्यकर्त्यांसाठी कार्यक्रम नसतो तो पक्ष पुन्हा जिंकू शकतो का आणि कसा? कार्यकर्त्यांसाठी कार्यक्रम नाही म्हणून पुन्हा जिंकण्याचे मार्ग बंद होत नाहीत हे खरे आहे. पण मग अशा पक्षाला नेहमी 'पुरावर' अवलंबून राहावे लागते. जे लोकमत डळमळीत आहे त्याला आपल्याकडे खेचण्याचे प्रयत्न निवडणुकीच्या प्रचारात करावे लागते. त्यासाठी लोकांना आकर्षित करणारा जाहीरनामा पुढे आणावा लागतो. पण असे प्रयत्न दोलायमान राहतात. अर्थात डळमळीत लोकमत आपल्याकडे खेचण्यात पक्ष आणि त्याची प्रचार यंत्रणा यशस्वी झाली तर मतांची टक्केवारी वाढते आणि अधिक जागा मिळण्याची शक्यता वाढते. हीच पद्धती आजवर भारतामधले सर्व पक्ष वापरत आले आहेत. म्हणून पक्ष जिंकणार की नाही याचे ठाम उत्तर त्याच्याकडे नसते. यशाच्या पायरीपर्यंत जाण्यासाठी अनेक घटक कार्यरत होतात - करावे लागतात.

ही शक्याशक्यतेची टांगती तलवार नेहमी तशीच राहणार का? राहावी का? याचे उत्तर पक्ष काय देतो यावर त्याचे पुढील निवडणुकीतले अस्तित्व आणि त्याच्या सरकारचे भविष्यही अवलंबून असते. म्हणजेच परीक्षेच्या आधी चार आठवडे रट्टा मारून फर्स्ट क्लास मिळवणारा विद्यार्थी आपल्याला व्हायचे आहे की वर्षभर नियमित अभ्यास करून डिस्टींकशन मिळवायचे आहे अशी निवड असते. अर्थातच वर्षभर नियमित अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षेचे निकाल सातत्याने चांगले येतील तर शेवटचे चार आठवडे रट्टा मारणाऱ्याचे निकालासमोर नेहमीच प्रश्नचिन्ह राहील.

नियमित अभ्यास म्हणजे काय आणि राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी काय केले म्हणजे तसे होऊ शकते याचे उदाहरण आजच्या घडीला आपल्यासमोर नाही कारण तेवढ्या शिस्तीत चालणारे अन्य पक्ष आपल्याकडे नाही. त्यातल्या त्यात रोजच्या रोज संघटनेचे काम पुढे रेटणारी संस्था म्हणून संघाचे नाव घ्यावे लागेल. संघाच्या विचारसरणीवर चालणारा राजकीय पक्ष म्हणून भाजपासाठी कार्यकर्त्यांचे एक मोहोळ उपलब्ध असते. त्याचा आजवर वापर फक्त निवडणुकीच्या वेळी केला गेला आहे.

युद्धामध्ये जसे पायदळ, वायुसेना आणि आरमार हे एक ध्येय ठेवून एकमेकांना मदत होईल अशी पावले उचलतात तसे सरकारचे आणि पक्षाचे सहकार्य असावे लागते. पक्ष आपल्या डोळ्यासमोर असतो पण सरकार ही बाब खरे तर कल्पनेतच असते. सरकार म्हणजे मंत्रिमंडळ नव्हे. मंत्रिमंडळ हे सरकारचे नेतृत्व करते. पण त्यांच्या निर्णयांची कार्यवाही नोकरशाही करत असते. एखादे मंत्रिमंडळ परिणामकारक बदल घडवून आणणार की नाही याचे उत्तर ते मंत्रिमंडळ नोकरशाहीला कसे ताब्यात ठेवते यावर अवलंबून असते. नोकरशाही म्हणजे जल्लीकट्टू मधला मस्तवाल बैल असतो. तो राजकीय नेतृत्वाला आपल्या पाठीवर स्वार होऊच देत नाही. जनता आणि राजकीय नेतृत्व यांच्या मध्ये पसरलेली ही नोकरशाही जनतेची स्पंदने नेतृत्वापर्यंत पोहोचू देत नाही. जसे एखाद्या खोलीमध्ये हवा तर असते पण दिसत नाही. तसेच जनतेचे आहे. जनता असते पण सत्ताधाऱ्यांना ती दिसत नाही. मग ती हवा हलू लागली की त्याची झुळूक (अथवा वादळ) नेतृत्वापर्यंत पोहोचते. जेव्हा जनता आंदोलनात उतरते तेव्हा तिची दखल सरकार घेते. याचे अर्थात एक कारण म्हणजे मध्ये अडसर बनून राहिलेली नोकरशाही हेच आहे. याचा दुसराही अर्थ असा की सत्तेमध्ये गेलेला राजकीय नेता जनतेमध्ये नसतो म्हणून तिला दुरावलेला असतो. या संदर्भात "लोकसभेच्या वेळेचा सदुपयोग करून घ्या. (मस्तवाल) नोकरशाहीला जाब विचारण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडे लोकसभा हेच एक व्यासपीठ आहे. ते केले नाही तर नोकरशाहीच राज्य करेल - आपण करू शकणार नाही तेव्हा लोकसभा चालली पाहिजे" असे उद्गार मोदी यांनी आपल्या भाषणामध्ये काढले होते ते आपल्याला आठवत असेल.

या समस्येवर उपाय म्हणून आज श्री मोदी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी यांनी सोशल मीडियाचा उत्तम वापर करून घेतला आहे. जनतेने आपले गाऱ्हाणे थेट सत्ताधीशापर्यंत पोहोचवण्याची ही पद्धती अतिशय परिणामकारक आहे हे कबूल करावेच लागेल. पण इथेच पक्ष म्हणून आपल्या कर्तृत्वात आपण कमी पडत आहोत याची पावतीही सत्ताधारी पक्ष देत नसतॊ का? आपले गाऱ्हाणे सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जनतेकडे सोशल मिडीया वगळता दुसरा रस्ता नाही हे चित्र काळजी वाढवणारे आहे. खरे तर सामान्य जनता आणि सरकार यांच्यामधला दुवा म्हणून पक्षाचे कार्यकर्ते काम करू लागले तर सरकारचे कोणते निर्णय जनतेला आवडले - त्यातल्या कोणत्या बाबी जाचक होऊ शकतात - त्यात काय सुधारणा अपेक्षित आहेत ही स्पंदने पक्षाचे कार्यकर्ते अजमावू शकतील, नाही का? तसेच नोकरशाही सरकारच्या धोरणाचा कसा बट्ट्याबोळ करते आहे याचे खरेखुरे चित्र त्यातून मिळू शकेल.

थोडे अधिक विस्ताराने बघू. स्वच्छ भारत ही मोदींची एक महत्वपूर्ण योजना आहे. २०२२ मध्ये गांधीजींचे जन्मास १५० वर्षे पूर्ण होतील. ह्यावेळेपर्यंत भारत स्वच्छ व्हावा अशी मोदींची इच्छा आहे. त्याप्रमाणे सरकार आपली पावले उचलत आहेच. २०१६ मध्ये संघाच्या पुढाकाराने स्वच्छ दिंडीचा पुकार करण्यात आला. पंढरपूरच्या दिंडीमध्ये आजकाल लाखो वारकरी समाविष्ट होतात. इतक्या लोकांसाठी वारीच्या मार्गात कायमस्वरूपी शौचालये उभारणे शक्य नसते. यावर उपाय म्हणून तात्पुरत्या शौचालयांची सोया करून मार्गातील गावे स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी स्वयंसेवकांनी उचलली आणि यशस्वी करून दाखवली ह्या उपक्रमामुळे स्वच्छ भारत योजनेचे पाऊल पुढेच पडले आणि मोठ्या भूभागातील लोकांना बदल दिसून आला. सरकार आणि पक्ष हातात हात घालून काम करायचे म्हटले तर ते किती प्रभावी होते ह्याचे हे उदाहरण आहे.

महाराष्ट्रामध्ये राबवलेली जलयुक्त शिवार योजना आणि तिचे यश असेच पक्ष कार्यकर्त्यांना देता येईल. मुद्दा सोपा आहे. त्यासाठी मोदी यांनी जाहीरकेलेल्या सर्व योजनांवर विचार व्हावा - यातल्या नट्या योजनांमध्ये नोकरशाही अडथळे उभारणार - त्यावर मात कशी करता येईल - योजनेमध्ये लोकांचा सहभाग कसा करून घेता येईल ह्याचा विचार होणे आवश्यक आहे.

नुकत्याच झालेल्या नोटबंदीच्या सरकारी निर्णयामध्ये भ्रष्ट नोकारशाहीने कसे अडथळे आणले हे आपण बघितले. नोटा बंदीचा कार्यक्रम गुप्त होता. पण जाहीर झाल्यानंतर देखील पक्षाला काही कार्यक्रम निश्चित आखता आले असते. शेवटी भ्रष्टाचार झाला तो बँकांच्या शाखाशाखांमधून. त्याची चाहूल असणारे अनेक जण होते - ते बोलायलाही तयार होते. काही जणांनी थेट कळवायची तसदी घेतली म्हणून मोदी सरकारला त्यावर कारवाई करणे सोपे झाले असे खुद्द मोदी यांनीच भाषणामध्ये सांगितले. मग अशाच प्रकारे लोकांच्या तक्रारी पक्षाने सरकारपर्यंत व्यापक प्रमाणावर पोहोचवल्या नसाव्यात असे दिसते. सरकारच्या निर्णयानुसार झटपट बदलण्याची क्षमता (Agility) पक्षाकडे असावी लागते. थोड्या वेळात कामाचे आयोजन करून त्यामध्ये आपले कार्यकर्ते राबवता येतात असे करण्यासाठी पक्ष चपळ (Agile) असावा लागतो.

सरकार आणि पक्ष हातात हात घालून काम करू लागले तर त्यांचे नियमित अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यात रूपांतर होऊ शकते. ह्या फायद्याव्यतिरिक्त पक्षाकडे अमुक खात्याचे काम काय चालते कसे चालले पाहिजे याचा रग्गड अनुभव असलेले नेते त्यातून तयार होतील. ज्याला सत्तेमध्ये राहायचे आहे त्या पक्षाकडे केवळ एक नव्हे तर दोन तीन मंत्रिमंडळ बनवता येतील एवढी जाणकार मंडळी हाताशी असावीत. उदा. कोणत्याही मंत्रालयामध्ये जाणकारासारखे काम करणारा एकच एक नेता पक्षाकडे असावा हे काही भूषण नाही. १० कोटी पक्षसदस्य बनवून सुद्धा भाजप ह्या अवस्थेपासून किती दूर आहे हे कोणीही सांगू शकेल. आणि तो तसा दूर आहे म्हणूनच २०१९ मध्ये सत्ता पुन्हा हाती येणार की नाही ह्या वर प्रश्नचिन्ह उमटते.

पुन्हा पुन्हा लाटा निर्माण होत नसतात. कायमस्वरूपी काम हेच त्यावर उत्तर असते. पण असा दूरगामी विचार करण्यास आज आमच्याकडे कोणालाच वेळ नाही आणि तशी इच्छाही दिसत नाही. चांगले नागरिक तयार करणे आचे काम आहे असे संघ म्हणतो ते खरे आहे. पण त्याची पुढची पायरी राजकीय पक्षाने निभावायची आहे.

Good Governance सुशासन ही मोदीनी मांडलेली कल्पना आहे. सुशासन कधी क्रांती करू शकत नाही. ते हळूहळू बदल घडवून आणते. पण जनता मात्र क्रांतिकारक बदलाची अपेक्षा करत आहे. अशावेळी बदलाची गती वाढवण्याची - सरकारचा Force Multiplier म्हणून जबाबदारी पक्ष आणि त्याचे कार्यकर्ते उचलू शकतात.

निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान 'विकासाचे काम असे होणार नाही. ह्यासाठी लोकांचा स्वाभिमान - अस्मिता जागृत करावा लागेल' असे मोदी म्हणाल्याचे मला आठवते. ते सांगत असताना त्यांच्या चेहऱ्यावर चलबिचल स्पष्ट दिसत होती. जे काम आपले म्हणून ते अंगिकारू बघत होते ते केवळ सरकारच्या माध्यमातून होणार नाही ह्याची त्यांना कल्पना होती. म्हणूनच ते अस्वस्थ होते. आपण राज्यकर्ते झालो म्हणून ही कामे आपण पूर्ण करू असे नाही.

सरकारच्या शीर्षस्थानावर कशासाठी बसायचे आणि चळवळ कशासाठी उभारायची ह्याचे नेमके गणित मोदीना माहिती आहे. आपल्या वचनानुसार मोदी पंतप्रधानपदावर बसले आहेत. पण त्याही पदावरून ते 'चळवळ' उभारत आहेत. कारण त्यांच्या योजनेतील विकास साधण्यासाठी जी चळवळ उभारायची आहे त्याची जबाबदारी त्यांनाच उचलावी लागत आहे. ह्या चळवळीचे ध्येय सामान्य भारतीयाच्या मनात स्वाभिमान - अस्मिता जागृत करणे हा आहे. आपण कोण आहोत ह्याची ओळख - identity आज भारतीय समाज विसरला आहे. ज्याला आपली ओळख नाही नाही तो समाज बदल घडवून आणू शकत नाही. मोदी करत असलेला - राज्यकर्त्यानेच चळवळ उभारावी आणि आपले इप्सित साध्य करावे - हा एक अभूतपूर्व प्रयोग म्हणावा लागेल. ह्या इतिहासाचे आपण साक्षीदार आहोत हे सुखावह आहे. पण त्याकामात पक्ष कोणती जबाबदारी पार पाडणार याकडेही इतिहास पाहणार आहे.