भ्रश्टाचाराची लागण चीनच्या सैन्यालाही झाली तर आश्चर्य वाटण्याचे काम नाही. चीनच्या सैन्याने आपले एका जणू स्वतंत्र समांतर सरकारच बनवले आहे. एकूण चीनचे सात विभाग करून त्यामध्ये सैन्याने स्वतःच्या शाळा हॉस्पिटल्स हॉटेल्स आणि वर्तमानपत्रेही चालवली आहेत. हे सात विभाग प्रत्येकी स्वतंत्र कारभार करतात आणि त्यांना सैन्याच्या केंद्राचीही नियंत्रण त्यावर नको असते. सैन्यामध्ये बढती मिळण्यासाठी कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठांना सरसकट लाच देतात. किमती वस्तूंच्या भेटी तर नेहमीच दिल्या जातात. जनरल पदावर नियुक्ती हवी असेल तर एक कोटी युआन म्हणजे सुमारे १० कोटी रुपये लाच द्यावी लागत असे. शी यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेला सुरुवात झाल्यानंतर निवृत्त जनरल सु काई हाव यांच्यावर धाड पडली. ते एक काळ पॉलिट ब्युरोचे सदस्यही होते. अटक झाली तेव्हा सु यांच्या कडे अपार सोने - रोकड - भेटवस्तू आदी ऐवज मिळाला. त्यांच्यावरील आरोप त्यांनी मान्य केले. त्यानंतर त्यांचे कर्करोगाने निधन झाले. पण सु हे एकाच उदाहरण नाही. अशी शेकडो उदाहरणे दाखवता येतील.
चिनी सैन्य - पीपल्स लिबेशन आर्मी - पी एल ए - चा जन्म १९२७ चा - क्रांती काळा मध्ये ह्या सैन्याने माओचे नेतृत्व स्वीकारले होते आणि माओ याना १९४९ मध्ये सत्तेवर आणण्यात मोठा हातभार लावला होता - साहजिकच कम्युनिस्ट सत्ता आल्यावर पॉलिट ब्युरो मध्ये नेहमीच सैन्याचे अधिकारी सदस्य म्हणून घेतले गेले होते - अशा परिस्थितीमध्ये सैन्याची मानसिकताही क्रांती काळामधली - त्यांना देण्यात आलेले उद्दिष्ट होते आक्रमणापासून चीनचे संरक्षण - ७०% संख्या पायदळात आणि सर्वोच्च समिती मध्ये ११ मधले सात सदस्य पायदळामधले - त्याची रचना रशियन सैन्याच्या धर्तीवर असे सगळे जुने जुने संदर्भ - रचना घेऊन चालणारी ही सेना आधुनिक काळामध्ये कितपत प्रभावी ठरू शकते अशी शंका येणे रास्त आहे.
१९७८ मध्ये डेंग शाओ पिंग प्रमुख झाले तेव्हा त्यांनी हळूहळू सैन्याचे महत्व कमी करण्यास सुरुवात केली. त्याने सैन्य नाराज हो ऊ नये म्हणून त्यांना स्वतःचे रियल इस्टेट - फार्मा कंपन्या - नाईट क्लब वगैरे चालवण्यास मुभा दिली गेली. राज्यशासनावर दादागिरी करणाऱ्या सैन्याची अवस्था प्रत्यक्षात कशी होती? १९७९ साली चीनचे सैन्य व्हिएतनाम युद्धात उतरले ते त्यांचे शेवटचे युद्ध. १९७९ नंतर चीन चे सैन्य युद्धात उतरलेले नाही. ह्या युद्धामध्ये सैनिकांच्या डोक्यावर साध्या हॅट आणि पायात साधे सँडल्स होते. रणभूमीवर संदेश देण्यासाठी ते वेगवेगळी निशाणे वापरत होते. म्हणजेच सैनिकांकडे युद्धात साजेसे कपडेही नव्हते. त्यांच्याकडे असलेली यंत्रणा तर ५० - ६० वर्षे जुनी होती असे म्हणता येईल. आधुनिकतेचा मागमूसही त्यांच्याकडे नव्हता. आज चीनच्या कारखान्यांमधून अत्याधुनिक शास्त्रे बनवली जात आहेत. पण त्यांचे सैन्य ते वापरू शकेल कि नाही याचे उत्तर रणभूमीमध्ये मिळालेले नाही.
१९७९ सालाची ही सैनिकांची अवस्था - त्यातून ऐदी आयुष्याची चटक - राजकारणामध्ये लुडबुड करायची हौस अशी परिस्थिती होती. १९९० च्या दशकामध्ये ताई वान शी युद्ध छेडले जाणार कि काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली तेव्हा चिनी राज्यकर्त्यांच्या पोटात गोळाच आला होता - आपले सैन्य युद्ध जिंकण्याच्या सोडा निदान लढण्याच्या परिस्थितीत आहे ली नाही याचीही खात्री नव्हती. १९९८ नंतर अध्यक्ष जियांग झेमीन यांनी धंदा व्यवसाय करण्याची लष्कराला देण्यात आलेली मुभा काढून घेतली. त्याबदल्यात त्यांना बजेट मध्ये जास्त पैसे देऊ केला. झेमीन यांचे वारसदार हू जिंताओ यांनीही लष्कराचे महत्व कमी करण्याचे प्रयत्न चालू ठेवलेहोते. लष्कराने राजकीय नेतृत्वाखाली काम करावे म्हणून जिंताओ यांनी बरेच प्रयत्न केले. पण २०११ मध्ये अमेरिकेचे डिफेन्स सेक्रेटरी रॉबर्ट गेट्स जिंताओ यांच्या भेटीकरिता आले तेव्हा सैन्याने मुद्दामच अत्याधुनिक विमानांची चाचणी बीजिंग मध्ये ठेवली. लष्कराने अशी चाचणी याच दिवशी ठेवावी आहे याची पुसटशी कल्पना सुद्धा जिंताओ याना नव्हती. अशा तऱ्हेने गेट्स यांच्यासमोर असे चित्र उभे राहिले की चीनच्या परराष्ट्र धोरणाची सूत्रे जिंताओ यांच्या हाती नसून लष्कराकडे आहेत . याविषयी अमेरिकेने स्पष्टपणे विचारले असता सरकारी अधिकाऱ्यांनी उत्तर देण्याचे टाळले. तेव्हा लष्कर राजकीय नेतृत्वाला जुमानत नसल्याचे चित्र केवळ पाकिस्तानात आहे असे नाही बऱ्याच अंशी ते चीनमध्येही अशीच परिस्थिती होती.
शी जिंग पिंग यांनी म्हणूनच भ्रहताचार विरोधी मोहिमेच्या आधाराने लष्कराच्या अधिकारांनाच कात्री लावण्यास आरंभ केला आहे. आठवण करायचीच तर 1984 सालाची रोनाल्ड रेगन यांच्या काळामधली परिस्थिती आठवा. व्हिएतनाम युद्ध काळामध्ये काही दोष दिसून आले होते. शिवाय १९८३ च्या ग्रेनेडा युद्धाचे अनुभवही ताजे होते. सैन्याच्याच विविध अंगांमधले वैमनस्य आणि नागरी नियंत्रणाचा लोप ह्या गंभीर समस्यांवर उपाय योजना म्हणून रेगन यांनी १९८६ साली गोल्डमन निकोलस ऍक्ट नावाचा कायदा केला होता. प्रखर अंतर्गत विरोधाला ना जुमानता ह्या कायद्याने पायदळ हवाई दल आणि नाविक दल तसेच मरीन्स यांच्या प्रमुखांचे अधिकार कमी केले. युद्धभूमीवरती त्या त्या विभागातल्या कमांडरकडे निर्णय घेण्याचे आणि सर्व दलांच्या सहकाराने काय करता येईल हे ठरवण्याचे सर्वाधिकार बहाल करण्यात आले.
शी यांनी जशी स्वतः च्या देशांमधली स्थित्यंतरे पाहिली तशीच अन्य देशांमधले सैन्य कोणत्या क्षमतेने युद्धात उतरते तेही पहिले आहे. खास करून १९९१ साली अमेरिकन सैन्य कुवेत मध्ये घुसले तेव्हा किती अचूक कारवाया शक्तिशाली प्रदर्शन तंत्रज्ञानाचा वापर असा संपूर्ण व्यावसायिक रुपातला सैन्याचा अवतार बघायला मिळाला होता. त्या क्षमतेने स्तिमित झालेल्या शी याना हे कळते की त्यांच्या नजरेसमोर बलाढ्य चीनचे जे स्वप्न आहे ते प्रत्यक्षात उतरायचे असेल तर अमेरिकन सैन्याच्या ताकदीचे सैन्य आपल्याकडे असावे लागेल. आणि आपले सैन्य त्यापासून कसे कोसो मैल दूर आहे हेही त्यांनी टिपले होते.
अशी महत्वाकांक्षा ठेवणे एक गोष्ट आहे आणि ती प्रत्यक्षात उतरवणे दुसरी गोष्ट आहे. त्यासाठी शी याना कसे जिकिरीचे प्रयत्न करावे लागले ते पुढील भागामध्ये बघू.
No comments:
Post a Comment