तिबेट ३

१९५० मध्ये चीनने तिबेट गिळंकृत केल्यानंतर तेथील धर्मसत्ता मोडून काढण्यात आली. खाजगी संपत्तीचे अधिकार संपले. सामुदायिक शेतीचे प्रयोग सुरु झाले. या सर्वांमधून गरीबांचे दैन्य संपले असे झाले नाही. किंबहुना स्वाभिमानी तिबेटी जनतेला चिनी राज्यकर्ते नको होते.
आता चीनच्य कम्युनिस्ट राजवटीला आव्हान देण्याची संधी अमेरिकेला तिबेटच्या रूपाने चालून आली होती. पैशाचा हात सढळ करत सी आय ए ने सुमारे २५० तिबेटी बंडखोरांना आपल्या कोलोरॅडो येथील ठाण्यामध्ये गनिमी युद्ध आणि घातपाती कारवायांचे प्रशिक्षण दिले. तसेच प्रत्यक्ष तिबेटमध्ये उठावाची तयारी सुरु झाली. दलाई लामा तेव्हा ल्हासा येथे राजवाड्यामध्ये राहत होते. चीनविरोधात प्रचार करण्यासाठी एक रेडियो केंद्र चालवले जात होते. केनेथ कॉनबॉय आणि जेम्स मॉरिसन यांनी आपल्या "सी आय ए ज् सेक्रेट वॉर इन तिबेट" या पुस्तकामध्ये म्हटले आहे की तिबेटमधील उठावाच्या कारवाईमध्ये सी आय ए आणि भारतीय गुप्तचर संघटना या एकत्रित काम करत होत्या. त्यांच्या द्वारे तिबेटमध्ये उठाव करण्यासाठी एजंट तयार करणे - त्यांना शस्त्रसामग्री उपलब्ध करून देणे तसेच संयुक्त हवाई आणि गुप्तचर युनिट यांची स्थापना आदि कारवायांखेरीज हवाई अनुसंधान केंद्र चालवणे आदि बाबी हाताळल्या जात होत्या. मार्च १९५९ मध्ये चीन सरकारने छुप्या रीतीने दलाई लामा यांना ताब्यात घेऊन तुरुंगात डांबण्याची तयारी केली होती. त्याची कुणकुण लागताच ल्हासामध्ये अशांततेचे वातावरण तयार झाले. सी आय ए ने मोठ्या शिताफीने दलाई लामा यांना ल्हासामधून बाहेर काढून नेपाळमार्गे खडतर प्रवासमार्गाने भारतामध्ये पोहोचवले. तरीही एकूण एक लाख तिबेटी या उठावामध्ये मारले गेले. तिबेटचा उठाव ही सी आय ए ने एकट्याच्या जीवावर केलेली मोहिम नव्हती तिला अमेरिकन सरकारच्या प्रत्येक पातळीवरून आणि विभागामधून भक्कम पाठिंबा मिळाला होता असे सी आय ए चे तिबेटन टास्क फ़ोर्सचे प्रमुख जॉन केनेथ नॉस यांनी नमूद केले आहे. भारत आणि सी आय ए यांचे हे सहकार्य जवळ जवळ १९७० सालपर्यंत कार्यरत होते.
पुढे १९७२ नंतर किसिंजर आणि निक्सन यांनी रशियाला पायबंद घालण्यासाठी चीनला चुचकारण्याचे जे धोरण राबवले त्यातून चीन व अमेरिका यांच्यामध्ये एक सामाईक कार्यक्रम बनवला गेला आणि या पार्श्वभूमीवर भारत आणि सी आय ए यांची संयुक्त मोहिम मागे पडली. हे संदर्भ आजच्या परिस्थितीमध्ये मोलाचे आहेत.
दरम्यान क्रांतीनंतर १५ वर्षातच तिच्या राज्यपद्धतीला कम्युनिस्ट पक्षामधूनच अंतर्गत विरोध चालू झाला होता. माओला या बदलाची चाहूल लागलेली होती. म्हणून त्याने १९६६ पासून सांस्कृतिक क्रांती - सतत क्रांतीची घोषणा (cultural revolution - permanent revolution) देऊन अशा विरोधकांचा बंदोबस्त करायची सोय केली होती. विचारवंत विरोधकांना सामुदायिक शेतीच्या कामी लावून खडतर शारिरीक कामामध्ये जुंपण्याची ’शिक्षा’ दिली गेली. त्याच्या मृत्यूनंतर 1976 मध्ये दोनच आठवड्यामध्ये क्रांतीविरोधी गटाने लश्कराच्या सहाय्याने ’चांडाळ चौकडीला’ तुरुंगात टाकले आणि सत्ता स्वतःकडे ओढून घेतली. त्यांचा नेता होता देंग झाओ पिंग.
ह्या नव्याने सत्तेवर आलेल्या गटाचे म्हणणे असे होते की मार्क्सचे विचार देशामधली जमीनदारी व्यवस्था संपवण्यापुरतेच वापरले जावेत - इथे क्रांतीचे काम संपले आहे. त्यानंतर भांडवलशाही मार्गानेच आर्थिक धोरण राबवले जावे. म्हणून या गटाला आजचे कम्युनिस्ट ’रिव्हिजनिस्ट” गट असे म्हणतात. असो तर या रिव्हिजनिस्ट गटाने माओच्या अनेक धोरणांना छेद देत आपली नवी धोरणे राबवली. त्यामध्येच तिबेटही ढवळून निघाले. १९७६ पर्यंत जे तिबेटी नागरिक चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य होते त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. काही जण मृत्यूमुखी पडले. इथून पुढे व्यापारी तत्वावर तिबेट ह्या प्रदेशाचा विचार सुरु झाला. तिबेटच्या नैसर्गिक संपत्तीवर डोळा ठेवून रिव्हिजनिस्ट हान नेतृत्वाने चीनच्या पूर्व विभागामधले सुशिक्षित तरूण तिबेटमध्ये राज्य चालवण्यासाठी आणवले. तिबेटमध्ये हान चिन्यांचे स्थलांतर करण्यात आले. स्थानिक जनतेला अधिकाराच्या जागा नाकारल्या गेल्या. तिबेटमधल्या दाट जंगलामध्ये वृक्षतोडीचे प्रमाण इतके वाढले की जमिनीची धूप हो ऊन डोंगराच्या उतारावरील गाळ नद्यांमध्ये साचला आणि १९८१ पासून चीनमध्ये नद्यांना पूर येऊ लागले.
तिबेटमधल्या विरळ वस्तीच्या प्रदेशाचा वापर चीनचे राज्यकर्ते आण्विक कचरा साठवण्यासाठी करू लागले. इतकेच नव्हे तर असा प्रदेश पाश्चात्य देशांनाही भाडे तत्वावर उपलब्ध करून देण्यात आला. एका बाजूला असे शोषणाचे मार्ग चोखाळले जात असतानाच स्थानिक जनतेला चुचकारण्याच्या शकला लढवल्या जात होत्या. सामुदायिक शेतीच्या नावाने जी संपत्ती एकवटली होती तिचे वाटप करून प्रत्येक कुटुंबाला स्वतःची जमीन आणि गुरे देण्यात आली. खाजगी मालकी पुनश्च प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न झाले. पण तिबेटी जनतेचा सहभाग शेती आणि तत्सम व्यवसायामध्येच राहिल्यामुळे त्यांच्या अर्थिक स्तरामध्ये बदल हो ऊ शकला नाही.
सांस्कृतिक आघाडीवर पाहता नव्या राज्यकर्त्यांनी दलाई लामांचे वडिल बंधु ग्यालो थोंडुप यांना जवळ करून दलाई लामा तिबेटमध्ये परत येतील का याची चाचपणीही केली. पण पूर्वानुभवाने लामा यांनी परतीचा पर्याय नाकारला.
यानंतर चीनमध्ये १९८९ मध्ये तिअन आनमेन चौकामधली विद्यार्थ्यांनी लोकशाहीची मागणी करत केलेली आंदोलने आणि त्यांच्या अंगावर घालण्यात आलेले रणगाडे लोक विसरले नसतील. आज तहरीर चौकामधल्या आंदोलनाच्या स्मृती ताज्या असल्या तरी चीनमधला हा उठाव किती निर्दयपणे चिरडला गेला त्याची तीव्रता लोक विसरले शक्य नाही. ह्या आंदोलनामधल्या नेत्यांनाही अमेरिकेने शिताफीने चीनच्या करड्या नजरेखालून अमेरिकेत नेले आहे. हे नेते अजूनही तिथेच राहतात.
एप्रिल २०१५ मध्ये धरमशाळा येथे जी गुप्त बैठक घेण्यात आली त्यासाठी याच नेत्यांना भारतामध्ये आणण्याचा घाट घातला गेला होता. तो काही कारणामुळे रद्द करावा लागला. त्या विषयी मी मागे सविस्तर लिहिले आहे. 
आज भारत सरकार ति आन मेन उठावातील नेत्यांच्या संपर्कात राहून नेमके काय साधू इच्छिते असा प्रश्न आपल्याला पडतो. हे नेते आपल्याला इथे यायला हवे आहेत आणि त्यांच्या येण्यावर यजमान अमेरिका बंधने घालत नाही ही बाबच बर्‍याच गोष्टी विदीत करत आहे.
अशा तर्‍हेने चीनकरता असलेले तिबेटचे महत्व काय ते आपण पाहिले. पण याच प्रश्नाच्या अन्य बाबी अजून तपासून फायच्या आहेत. त्या पुढील भागामध्ये.