चीनचे मायाजाल - भाग २

आजच्या घडीला चीन हा युनोच्या समितीचा कायम सदस्य आहे. तैवानची ही जागा भारताने घ्यावी अशी इच्छा तेव्हा पाश्चात्य देश व्यक्त करत होते. पण पुरोगाम्यांचे दैवत पं. नेहरू यांनी ती जागा चीनला द्यावी असे म्हणून एक सुवर्णसंधी सोडून दिली ज्याचे दुष्परिणाम आजतागायत आपण भोगत आहोत. प्रश्न हा आहे की कायम सदस्याने ज्या जबाबदारीने जगाच्या व्यासपीठावर वावरावे ही अपेक्षा आहे तसा चीन आजतागायत वागलेला दिसून येत नाही. त्याचे वर्तन अरेरावीचे आणि उर्मटपणाचे राहिले आहे. आपल्या ताकदीपेक्षा जास्त क्षमतेचे ठोसे प्रतिस्पर्ध्याला मारण्याचा मोह त्याला आवरत नाही. त्या तुलने मध्ये सोव्हिएत रशियाचे वर्तन अधिक जबाबदारीचे राहिले आहे. कारण अमेरिका व रशिया - दोघांमधील संघर्ष हा वैचारिक संघर्ष होता ज्यामध्ये अमेरिकेला जगामध्ये भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आणि साम्राज्यशाही स्थापित करायची होती तर रशियाला कम्युनिस्ट विचारसरणीबर आधारित जगाची रचना करायची होती. त्या दोघामधले वैर विकोपाला गेले तरी अशा घटना कशा हाताळाव्यात याचे अंदाज बांधले जाऊ शकत होते. एक प्रकारे स्वतःच आखून घेतलेल्या जबाबदारीच्या चौकटीमध्ये दोन्ही महासत्ता वावरत होत्या. सोव्हिएत रशिया क्षितिजावर होता तोवर जग अमेरिका आणि रशिया या दोन धृवांमध्ये विभागले गेले होते. शीतयुद्धाचा अंत म्हणून सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले त्यानंतर काही काळ जगामध्ये एकच धृव होता. ती पोकळी आपण भरून काढू शकतो हे हेरून चीनने आपल्या डावपेचांची आखणी गेली २५ वर्षे केली आहे. गेल्या साधारण दहा वर्षांपासून तर दुसर्‍या शीत युद्धाला सुरुवात झाली आहे असे म्हणता ये ईल आणि त्याचा एक पार्टनर अर्थातच चीन आहे. दुसरा धृव म्हणून वावरायची मनिषा बाळगणार्‍या चीनचे अमेरिकेशी कोणतेही तात्विक वाद नाहीत. भारतामधल्या लाल्यांनी कितीही दिवास्वप्ने पाहिली आणि आपले मनोरंजन करून घेतले तरी चीनला कोणत्याही प्रकारे कम्युनिस्ट म्हणणे (एक हुकुमशाही आणि एकपक्षीय राज्यव्यवस्था वगळता) वस्तुस्थितीला धरून नाही. त्यामुळे या दोघांमध्ये एक बांधीव चौकट नाही.

प्रकरणे हातघाईवर आली तरी आपला हेका न सोडण्याचा चीनचा स्वभाव या काळामध्ये जगासमोर आला आहे. ’अचपळ’ चीन नेमके काय करेल - एखाद्या परिस्थितीमध्ये काय प्रतिसाद देईल ह्याचा नेम नाही - आडाखे बांधता येत नाहीत. ही चलबिचल पाहता एखादे युद्ध छेडले जाईल - युद्ध छेडण्याचा उद्देश आहे म्हणून नव्हे तर आडाखा चुकल्यामुळे - miscalculation मुळे - असे घडणे ही शक्यता भयावह आहे. शिवाय चीनकडे आण्विक शस्त्रे आहेत आणि ती तो वापरणारच नाही याची तज्ञ मंडळी खात्री देत नाहीत. याचे सोपे कारण हे आहे की चीनने आपल्या वागण्यामधून एक विश्वासार्हतेची जी पातळी निर्माण करायला हवी होती एक उदयाला येऊ पहाणारी महासत्त म्हणून - तशी विश्वासार्हता त्याच्या व्यवहार करण्याच्या पद्धतीमधून उभी राहिलेली नाही. दिलेली वचने पाळण्यामधून - आंतरराष्ट्रीय कायदे - परस्पर करार - मानमान्यता यांचे प्रामाणिकपणे पालन करण्यातून अशी विश्वासार्हता उभी राहत असते. उदा. भारत आणि चीन दोघांनी हे घोषित केले आहे की आण्विक शस्त्रांचा आम्ही प्रथम वापर करणार नाही. पण चीनचे वर्तन बघता तो घुमजाव करून देशरक्षणाचे अथवा असलेच काही कारण देऊन असा वापर करेल ही शक्यता प्रतिपक्षाला गृहित धरावी लागत आहे इथेच त्याच्या वर्तनातील धृष्टता समोर येते. अण्वस्त्र प्रसार न करण्याचे बंधन स्वीकारणार्‍या चीननेच पाकिस्तानला - कोरियाला आणि आता इराणलाही हे तंत्रज्ञान दिले हे उघड आहे. तेव्हा लक्ष्मणरेषा लोकांना दाखवण्यापुरती आखायची पण तिचे पालन मात्र आपल्या सोयीने करायचे असा चीनचा मामला आहे. ही पद्धती जर अण्वस्त्र प्रसारासारख्या गंभीर मामल्यामध्ये असेल तर अन्य विषयांचे काय ह्याचा विचार करावा. इथे तुलना चीन आणि भारत अशी असून भारताने आजवर आपल्याकडील तंत्रज्ञान पैशासाठी असो वा अन्य हेतूंसाठी अन्य देशांना दिलेले नाही आणि आजवर कोणीही असा गंभीर सोडा पण खोडसाळ आरोपही करू शकलेले नाही हे नमूद करणे गरजेचे आहे.