घेतोय शिंगावर

अमेरिकन अध्यक्ष श्री डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्ता हाती घेतल्यापासून निर्णयांचा धडाका लावला आहे. त्यामुळे संपूर्ण जग त्यांच्याकडे अचंबित होऊन पाहत आहे. याआधी निवडणूक प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांनी जी जी आश्वासने दिली होती ती पूर्ण करणेच शक्य नाही असे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत होते. किंबहुना ट्रम्प यांची मते अशा तज्ज्ञांना टोकाची वाटत. इतक्या पराकोटीची मते मांडणाऱ्या उमेदवाराला हरवणे सोपे जाईल असा हिशेब करून श्रीमती हिलरी क्लिंटन यांनी ट्रम्प यांचे रिपब्लिकन पार्टी मधले प्रतिस्पर्धी सँडर्स हे पार्टीचे उमेदवार म्हणून निवडून येऊ नयेत व ट्रम्प यांनाच पक्षाची उमेदवारी मिळेल अशा खेळी केल्या होत्या. ह्या जुगारामध्ये हिलरी बाई स्वतःच निवडणूक हरून बसल्या आहेत. आता निर्णयांचा धडाका लावणाऱ्या ट्रम्प यांनी आपल्या टीकाकारांना उघडे पडले आहे. एक प्रकारे इथे भारतामध्ये मोदी यांना त्यांचे टीकाकार निवडणूक होईपर्यंत फेकू म्हणत. ट्रम्प यांनाही त्यांचे टीकाकार फेकूच म्हणत. ट्रम्प म्हणतात त्या गोष्टी अमलात आणणे शक्यच नाही असे पांडित्य झाडणाऱ्यांची चांगलीच पंचाईत ट्रम्प यांनी केली आहे. त्यांच्या मनामध्ये आपल्याला काय करायचे आहे याबद्दल जरासुद्धा गोंधळ दिसत नाही. किंबहुना त्यांचे विचार पुढे नेऊ शकतील अशी स्वतःची टीम सुद्धा त्यांनी उभी केली आहे. अमेरिका हे जगामधले सर्वात प्रबळ राष्ट्र असल्यामुळे तिथे निवडून आलेल्या नव्या अध्यक्षांकडे जगाचे डोळे साहजिकच लागलेले असतात पण ट्रम्प आजवरच्या अमेरिकन धोरणामध्ये उलथापालथ घडवून आणणार अशी चुणूक त्यांनी पहिल्याच दोन आठवड्यात दिल्यामुळे ट्रम्प यांनी नेमकी काय आश्वासने दिली होती आणि परराष्ट्र धोरणावर त्यांचे काय विचार आहेत हे समजून घेणे गरजेचे झाले आहे.

ट्रम्प यांचे धोरण तीन महत्वाच्या मुद्द्यांच्या भोवती फिरेल अशी अपेक्षा आहे. कारण त्यांनी आपल्या मतप्रदर्शनांमधून तसे व्यक्त केले आहे. त्यातला पहिला मुद्दा आहे अर्थातच मूलतत्ववादी इस्लामी शक्तींचा. ह्या शक्तींच्या प्राबल्यामुळे अमेरिकेच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे असे स्पष्ट मत ट्रम्प आणि त्यांचे सहकारी मांडत आले आहेत. अमेरिकन सांस्कृतिक जीवनाशी मिळते जुळते घेऊ न शकणाऱ्या ह्या शक्तींना समूळ नष्ट करावे लागेल असेही त्यांचे ठाम मत आहे हे विशेष. ट्रम्प आणि त्यांचे सहकारी अशा शक्तींमध्ये सुन्नी वा शिया असा फरक मानत नाहीत. कोणत्याही प्रकारचा आणि कोणताही झेंडा घेऊन उभा असलेला इस्लामिझम हा कर्क रोग आहे आणि धर्माच्या नावाआड लपवण्यात आलेली राजकीय विचारप्रणाली आहे असेही ते मानतात. काही दुष्ट प्रवृत्तींनी चालवलेली ही एक मोहीम आहे असेही त्यांचे मत आहे.

खरे म्हणजे मूलतत्त्ववादी इस्लामबद्दल इतके स्पष्ट आकलन आणि तेवढेच स्पष्ट प्रतिपादन आजवर कोणत्याही अमेरिकन अध्यक्षाने केल्याचे दिसणार नाही. ९/११ चा दहशतवादी हल्ला ज्यांच्या कारकिर्दीत झाला ते जॉर्ज डब्ल्यू बुश या आकलनाच्या बाबतीत अगदी स्पष्ट होते असे दिसून येईल. पण ट्रम्प इतक्या स्पष्ट शब्दात बुश बोलू शकत नव्हते. ह्या शक्तींचे वर्णन ते Ideology of Terrorism असे चपखल करीत असत. तोंडाने ते काही गोष्टी बोलत नव्हते आणि परिस्थितीमुळे काही गोष्टी करू शकत नवहते. २००१ मध्ये अमेरिका मध्य पूर्वेतून येणाऱ्या तेलाच्या पुरवठ्यावर अवलंबून होती. त्यामुळे बुश यांना सुसरी बाई तुझी पाठ मऊ म्हणतच सर्व प्रश्नाला सामोरे जावे लागले. (२६/११ चा हल्ला २००८ साली झाला तेव्हा बुश ह्यांच्या जागी अमेरिकन जनतेने ओबामा यांची निवड केलेली होती. बुश ह्यांच्या कारकिर्दीचे ते शेवटचे काही आठवडे होते. हल्ला झाला तेव्हा हिंदूंबद्दल सहानुभूती बाळगणा-या बुश यांनी कधी नव्हे ते अमेरिकेतर्फे भारताला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे ह्या हल्ल्यामधला पाकिस्तानचा हात निःसंदेह रीत्या सिद्ध करण्याइतके पुरावे भारताच्या हातात आले. पुढे २००९ मध्ये ते भारत भेटीसाठी आले असता हॉटेल ताज च्या कर्मचाऱ्यांना आवर्जून भेटले. ते कर्मचाऱ्यांना भेटले नसते तरी चालले असते कोणी त्यांच्यावर टीका केली नसती. पण त्यातून ह्याविषयातली त्यांची आस्था मात्र जरूर दिसून येते.) ह्या माझ्या मताविषयी अनेकांचे आक्षेप असले तरी मी त्यावर ठाम आहे. तेलाच्या बाबतीमध्ये अमेरिका स्वयंपूर्ण व्हावी म्हणून त्यांनी दमदार पावले उचलली. आज त्याचे फळ म्हणून अमेरिकेचे तेलाच्या बाबतीतले मध्यपूर्वेवरील परावलंबित्व नगण्य झाले आहे. बुश यांच्या काळामध्ये सौदीच्या राजाला दुखावणे अशक्य होते. त्याच राजाने आग्रह धरला म्हणून सौदी राजाला प्रतिस्पर्धी वाटणाऱ्या सद्दामला उखडण्याचा आणि इराकवर आक्रमण करण्याचा निर्णय त्यांना घ्यावा लागला. पुढे बुश यांच्या नंतरही सौदी राजांच्याच आग्रहावरून लिबियामध्ये गडाफ़ीला सत्तेवरून खाली खेचण्याचा कारवाया झाल्या आणि सीरियामधले युद्ध छेडण्यात आले. या सर्व कामात सौदीनेच सुन्नी दहशतवादी गटांची ताकद अमेरिकेच्या स्वाधीन केली. म्हणूनच म्हणते की शक्य असते तर बुश यांनी तेच केले असते जे आज ट्रम्प करू बघत आहेत.

एका बाबतीत मात्र ट्रम्प बुश यांच्या दोन पावले पुढे आहेत असे लक्षात येते. खुद्द अमेरिकेचे नागरिक असलेले मूलतत्त्ववादी इस्लामी यांच्या बाबत ते सर्वात जास्त कडक भूमिका घेतील अशी अटकळ आहे. इतकेच नव्हे तर ह्याच बाबतीत त्यांचे आणि रशियाचे पुतीन यांचे गुळपीठ चांगले जमत असावे. पुतीन आजवरच्या अमेरिकन सत्ताधीशांना हेच सांगत आले आहेत की तुमचा इस्लामी मूलतत्त्ववादी शक्तींना असलेला विरोध दुतोंडी आहे. जेव्हा तुम्हाला सोयीचे असते तेव्हा ते तुमचे शत्रू असतात. पण जेव्हा तुम्हाला अन्य शत्रूला खच्ची करायचे असते तेव्हा तुम्ही त्याच इस्लामी शक्तींना हाताशी धरून राजकारण खेळता. सबब अफगाणिस्तानातली रशियाप्रणीत राजवट नको म्हणून अल कायदाची मदत चालते पण तोच अल कायदा चेचन्यामध्ये धुमाकूळ घालतो तेव्हा अमेरिकन चूप बसतात इतकेच नव्हे तर चेचन्या मध्ये दहशतवादी कृत्ये करणाऱ्या शक्तींना अमेरिका मदत करते आणि त्यांना राजाश्रयही देते असे पुतीन यांचे म्हणणे आहे. हीच परिस्थिती कोसोवो निर्मितीची आहे. तिथेही रशियाशी भावनिक दृष्ट्या जवळीक असलेली राजवट संपवायची म्हणून युगोस्लाव्हियायचे तुकडे करण्यात आले आणि तिथल्या मुस्लिमाना शरियावर आधारित राज्य करता यावे म्हणून कोसोवोला स्वातंत्र्य देण्यासाठी अमेरिकेने पूर्वीचा युगोस्लव्हिया आणि आताच सर्बिया यांच्यावर लष्करी हल्ले करायला कमी केले नाही. अमेरिकेने हा दुटप्पी व्यवहार थांबवावा असे पुतीन म्हणतात. पुतीन यांच्याशी ट्रम्प यांचे साटेलोटे आहे आणि त्यांच्याच मदतीने ते हिलरींना हरवून निवडणूक जिंकले असा आरोप केला जातो तेव्हा याबाबत ट्रम्प आणि पुतीन हातमिळवणी करतील का आणि केलीच तर कोणत्या शर्तीवर ह्याकडे जगातल्या सर्व तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे. कारण अशी भूमिका त्यांना कोणत्या इस्लामी देशांच्या विरोधात उभे करेल हे लिहिण्याचीही गरज नाही.

ह्याच धोक्याचे पुढचे पाऊल म्हणून ट्रम्प यांनी बेकायदेशीर रीत्या अमेरिकेत घुसलेल्या व्यक्तींवर कडक कारवाई करण्याचे ठरवले आहे. अशा घुसखोरांमुळे स्थानिक जनतेला नोकऱ्या मिळत नाहीत - येणारी माणसे कमी पगारात काम करायला तयार होत असल्यामुळे किमान वेतनाची रक्कम कमी कमी होत जाते. अशामुळे स्थानिकांचे उत्पन्न क्रमाक्रमाने गेली काही वर्षे कमी होत गेले आहे. ह्याहीपेक्षा मोठे म्हणजे असेच लोक स्थानिक गुन्हेगारी, गुंडगिरी, अमली पदार्थांची तस्करी आणि दहशतवादी कारवायात यामध्ये भाग घेण्याची शक्यता सर्वात अधिक असल्यामुळे एकूणच देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न त्यातून गंभीर होत जातो असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. आणि तसे असल्यामुळेच ते त्यामध्ये कोणतीही तडजोड स्वीकारायला तयार नाहीत. खरे तर युरोपात हेच झाले नाही का? स्वस्तात मिळतात म्हणून गेली काही दशके उत्तर आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेतील लोकांना स्थलांतरित मजूर म्हणून स्वीकारले गेले. ह्यानंतर युरोपात धुडगूस घालणाऱ्या फुरोगाम्यांनी अशा स्थलांतरितांना स्थानिक जनतेने जसेच्या तसे स्वीकारावे म्हणून अखंड प्रचार केला आणि व्यापक प्रमाणावर लोकांची मानसिकता बदलवून चूक स्थानिक जनतेची आहे येणाऱ्यांची नाही असे विचार त्यांच्या मनावर बिंबवून स्थानिकांनी जणू स्थलांतरितांसमोर शरणागत म्हणून वागावे अशी परिस्थिती निर्माण केली. शिवाय आपल्या म्हणण्याला साजेसे कायदे सुद्धा सरकारकडून करवून घेतले. एवढे सगळे झाल्यानंतर सुद्धा स्थलांतरितांचे वर्तणूक कशी राहिली आहे हे आज सर्व जग बघते आहे. जे युरोपात झाले ते आपल्या भूमीवर कशावरून होणार नाही असा प्रश्न अमेरिकनांना पडला तर चूक काय? युरोपात तर लोकांनी हेही पाहिले की अशा प्रकारे देशामध्ये घुसलेल्या इस्लामी लोकांना हाताशी धरून भविष्य काळामध्ये अमेरिकेमध्ये मूलतत्त्ववादी इस्लामिझमच्या हाती सूत्रे जावीत यासाठी सुनियोजित योजना आखण्यात आली आहे असा सर्वमान्य समज खुद्द युरोपात झाला आहे. नेमक्या ह्याच जाळ्यात आता अमेरिकाही अडकत आहे आणि तसे आपल्या देशात होऊ नये म्हणून अनिर्बंध स्थलांतरित इथे नकोत ही भूमिका ट्रम्प घेताना दिसतात. येणारी माणसे अमेरिकेबाहेरची असल्यामुळे आणि खास करून इस्लामी जगतामधली असल्यामुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर त्याचा परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. आणि एकदा अमेरिकेने ह्यामध्ये भूमिका घेतली की उर्वरित राष्ट्रांनाही त्यावर फेरविचार करणे भाग पडेल.

ट्रम्प यांच्या धोरणाचा तिसरा महत्वाचा खांब म्हणजे आजवरच्या सरकारांनी क्रमाक्रमाने केलेले व्यापार विषयक आंतरराष्ट्रीय करार. हे करार अमेरिकेवर व अमेरिकन कंपन्यांवर अन्याय करणारे आहेत असे मत त्यांनी मांडले आहे. अमेरिकेने करार ज्या देशांशी केले ते देश Fair Game खेळत नाहीत आणि असमंजस हेकट आणि शिष्टसंमत नसलेल्या खेळी करून अमेरिकन उद्योग व्यवसाय आणि देश यांना उल्लू बनवत आहेत आणि ह्यातून अमेरिकेचे नुकसान होत आहे असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. NAFTA आणि TPP हे दोन करार असे आहेत की ज्यामुळे लाखो अमेरिकनांचा रोजगार कायमचा बुडाला आणि लोक क्रमाक्रमाने आपली क्रयशक्तीच गमावून बसले आहेत सबब असले अन्यायकारक करार इथून पुढे पाळायचे का ह्यावर विचार केला जाईल. ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप TPP हा तर अगदी ताजाच करार आहे. पण ह्या कराराने अमेरिकन उद्योगजगतावर 'बलात्कार' केला आहे अशी अतिशय तिखट भाषा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांनी वापरली होती. (चीन TPP चा सदस्य नसूनही) असल्या करारांमुळे अमेरिकेची आर्थिक परिस्थिती खालावण्यास - तिथले कारखाने बंद पडण्यास आणि पर्यायाने लोकांचा रोजगार बुडण्याच्या दुष्कृत्यामध्ये चीन हा एका नंबरचा शत्रू ठरल्याची भावना आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्या दरम्यान एक आर्थिक युद्ध सुरु आहे आणि या युद्धामध्ये सरशी चीनची होत आहे असे ट्रम्प मानतात. आपल्या चलनाचे अवमूल्यन करणे - पोलाद आणि अलुमिनियम कचरा किंमतीला अमेरिकेत पाठवणे - अमेरिकन कंपन्यांच्या बौद्धिक संपत्तीच्या हक्कांची पायमल्ली करणे - शिष्टसंमत मार्गाने व्यवसाय उद्योग न करणे असे मार्ग अंगीकारून चीनने अमेरिकेशी युद्धच छेडले आहे अशी टीका ट्रम्प प्रचारादरम्यान करत होते. २००१ मध्ये चीनचा WTO मध्ये प्रवेश झाल्यानंतर ही समस्या अधिक जटिल झाली असे ट्रम्प म्हणतात. अमेरिकेची कारखानदारी बुडवणे - आपले आर्थिक साम्राज्य तयार करणे आणि सरते शेवटी अमेरिकेचे तिच्या स्थानावरून उच्चाटन करणे असे धोरण चीन अवलंबतो आहे. चीनच्या या अरेरावी वागणुकीचा सरळ सरळ सामना करावा लागेल असे ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे मत आहे.

ह्या विवरणाचा अर्थ असा नाही की पहिल्या शंभर दिवसात सर्व समस्यांची उत्तरे मिळू लागतील. धोरण याचा अर्थच असा की ते दिशा ठरवते. धोरण ठरले की डावपेच ठरतात. रणनीती ठरते. हे एकदा लक्षात घेतले की ट्रम्प यांच्यासाठी भारत किती महत्वाचा आहे ते एखाद्या शेंबड्या पोरालाही कळेल. श्री डोवाल यांना ट्रम्प सत्तेत येताच अमेरिकन सुरक्षा सल्लागाराची भेट का मिळाली ह्यावर थोडा प्रकाश पडेल.

ट्रम्प यांच्यासाठी America First - Economic Nationalism हे परवलीचे शब्द आहेत. इथून पुढे अमेरिकेचे आर्थिक - करविषयक - स्थलांतरण विषयक - परराष्ट्र नीती विषयक सर्व निर्णय या शब्दांभोवती फिरतील आणि त्या सर्व निर्णयांचा केंद्रबिंदू अमेरिकन जनता आणि तिचे हित हाच असेल. ह्याच मार्गाने जाऊन अमेरिकेला पुनश्च भरभराटीचे दिवस पाहायला मिळतील असे हे विचार आहेत. पहिल्या काही दिवसातच ट्रम्प यांनी TPP मधून अंग काढून घेतले आहे. NAFTA कराराच्या कलामांसाठी पुनश्च बोलणी करून नव्याने अटी घातल्या जातील असे सांगण्यात आले आहे. जे देश Fair Game पद्धतीने व्यवसाय करत नाहीत त्यांच्या मालावर ४५% कर लादण्याचे उपाय करण्याचे घाटत आहे. थोडक्यात ट्रम्प आपल्या कार्यक्रमाबद्दल अत्यंत गंभीर असून त्यावर हुकूम पावले उचलण्यास कचरणार नाहीत असे दिसत आहे.

इस्लामी मूलतत्त्ववादाला आळा घालण्यासाठी अमेरिकेत राहणाऱ्या सर्व मुस्लिमांचे एक रजिस्टर बनवावे - जे लोक आपल्या मित्रांबद्दल व नातेवाईकांबद्दल अधिकाऱ्यांना आपणहून माहिती देणार नाहीत त्यांच्यावर शिक्षा लादण्याचे विचार चालू आहेत. ह्या धडाकेबाज कार्यक्रमाचे अखेर होणार काय ह्याचे उत्तर काळाच्या उदरात दडले आहे. भारतासाठी यामधल्या काही गोष्टी उत्साहवर्धक असल्या तरी काही अडचणी येणारच हे गृहीत धरले आहे. त्या हळूहळू स्पष्ट होणारच आहेत. तोपर्यंत जे आपल्या मनात आहे तेच ट्रम्प मध्यपूर्व आणि चीन बाबत करत आहेत हे बघण्याचे नेत्रसुख घेण्यास काय हरकत आहे?