पाकिस्तान विघटनाची अमेरिकन योजना - भाग २

बलुचिस्तानचे स्वातंत्र्य हा २००५ साली अमेरिका आणि ब्रिटन यांनी बनवलेल्या योजनेचा एक अविभाज्य भाग होता म्हणून त्याचा विचार करू.  बलुचिस्तान फुटू शकतो हे आपल्याला मोदींच्या घोषणेनंतर समजले तरी अमेरिकेने मात्र अशी योजना प्रत्यक्षात उतरवण्याची चाचपणी केली होती असे दिसून येते. तेव्हा बलुची स्वातंत्र्य ही मोदींच्या डोक्यातून निघालेली अपरिपक्व कल्पना नसून एक गंभीर बाब आहे हे लक्षात येते.


मोदींच्या घोषणेनंतर बलुचिस्तानच्या ग्वदर बंदराविषयी आपण आतापर्यंत बरेच काही वाचले आहे. पाकिस्तानचा हा जवळजवळ ३८% भूप्रदेश पंजाबच्या तुलनेत आर्थिक दुरवस्थेत तर आहेच पण सामाजिक अवहेलना आणि राजकीय धार्मिक छळाचा बळी आहे. एकूण २५ ट्रिलियन घनफूट गॅस साठ्यापैकी १९ ट्रिलियन बलुचिस्तानकडे आहे. पाकिस्तानातील ३० कोटी बॅरल्स तेलाचा बव्हंशी हिस्सा बलुचिस्तानकडे आहे. तेल आणि वायू क्षेत्रामध्ये ब्रिटनची BP - इटालीची ENI (क्वात्रोकी फेम स्नॅम प्रोगेती ही कंपनी ENI ची सबसिडियरी आहे) - ऑस्ट्रियाची OMV, ऑस्ट्रेलियाची BHP या कंपन्या आहेत शिवाय पाकिस्तानच्या सरकारी कंपनी PPL चे खाजगीकरण करण्याचे प्रयत्नही चालू होते आणि त्यावर IMF - World Bank यांचे नियंत्रण होते. अशा या पाकिस्तानला समृद्धी देणार्या बलुचिस्तानला एकूण वीजेपैकी केवळ १८% वीज मिळते तीही या उद्योगांसाठी आणि इंडस वॉटर करारानुसार पाकिस्तानला मिळणार्या पाण्यापैकी वाळवंट असूनसुद्धा २% हूनही कमी पाणी दिले जाते. शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थेचे तर नावही घेऊ नये. अशा परिस्थितीमध्ये विघटनवादी शक्ती फोफावणे अगदी सोपे असते.


२००५ नंतरची परिस्थिती आठवा. तेव्हा इराण आणि अमेरिका यांचे अजिबात पटत नव्हते. इराक युद्ध सुरु होऊन तीन वर्षे होऊन गेली होती. अफगाणिस्तान स्थिरावला नव्हता. अशा परिस्थितीमध्ये अमेरिका आणि ब्रिटन यांचे हात शिवशिवत होते. स्वतंत्र बलुचिस्तानची कल्पना यासाठीच मांडण्यात आली होती की असा देश इराणचा काही भाग - अफगाणिस्तानचा काही भाग आणि पाकिस्तानचा मोठा तुकडा मिळून बनवायचा होता. त्यातून या सर्वांना धक्का देऊन आपली सद्दी प्रस्थापित करण्याचे घाटत होते. लेखाबरोबर एक नकाशा दिलेला आहे. हा नकाशा पेंटागॉनने स्वीकारलेला अधिकृत नकाशा नाही हे लक्षात घ्या. परंतु तो युरोपातील एका प्रशिक्षण कार्यक्रमात वापरला गेला अशी नोंद मिळते. मध्यपूर्वेतील देशांच्या सीमा कशा बदलतील त्याचे हे प्रस्तावित प्रतिरूप म्हणता येईल.


यानंतर थोडे इतिहास काळात डोकावू या, १९९९ मध्ये मुशर्रफ यांनी लष्करी बंड करून सत्ता हाती घेतली त्यानंतर लगेचच बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) या सशस्त्र संघटनेची स्थापना झाल्याचे दिसते. त्यामागे अमेरिकनांचे प्रयत्न असावेत. BLA हे नाव तर KLA कोसोवो लिबरेशन आर्मी याच धर्तीवर ठेवल्याचे दिसते. KLA ला पैसा आणि शस्त्रे पुरवण्याचे काम एका खाजगी कंपनीला देण्यात आले होते - नाव आहे MPRI - मिलीटरी प्रोफेशनल रिसोर्सेस् इन्कोर्प. BLA साठीही एक कंपनी स्थापन करण्यात आली होती तिचे नाव BND बुंडेस नाखरिष्टेन डिएन्स्ट. BND खेरीज खुद्द CIA सुद्धा BLA ला मदत पोचवत होती. ह्या BLA चा बलुचिस्तानातील स्वातंत्र्यवादी चळवळींशी काही संबंध नव्हता. जणू काही एक काल्पनिक रचना पुढे करण्यात आली होती. तिच्या सहाय्याने इराणच्या सिस्तान प्रांतामध्ये बंडाळी उभी करणे हा हेतू होता. जून २००६ च्या दी आर्म्ड फोर्सेस् जर्नल या अंकामध्ये जनरल राल्फ पीटर लिहितात - पाकिस्तानचे विघटन अपरिहार्य आहे. एकदा बलुचिस्तान वेगळा झाला की सिंध आणि NWFP फुटून निघतील अशी अपेक्षा होती.


पाकिस्तानच्या संघराज्य व्यवस्थेमध्ये केंद्रातील सत्ता प्रांतांकडे पैसे पाठवत असते. हा पैसा वापरून प्रांतांनी विविध कल्याणकारी योजना राबवाव्यात अशी योजना असते. ही व्यवस्था बंद केली की आर्थिक घडी विस्कटते. हीच पावले अमेरिकेने युगोस्लाव्हियामध्ये उचलली होती. युगोस्लाव्हियामध्ये जानेवारी १९९० मध्ये IMF च्या आदेशाद्वारे प्रांताकडे पैसे ट्रान्सफर करण्यावर बंदी आणण्यात आली. म्हणजे जे पैसे प्रांतांना मिळायचे ते वापरून युगोस्लाव्हियाने IMF चे कर्ज फेडावे अशी सक्ती करण्यात आली. साहजिकच आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या. प्रांतांना पैसा मिळेनासा झाला. हातात पैसा नसलेले प्रांत विघटनाची मागणी करू लागले त्यावर ’एथनिक’ वादाची ’फोडणी’ देण्यात आली. त्याची अखेर युगोस्लाव्हियाच्या विघटनामध्ये झाली. हेच कडू औषध पाकिस्तानला पाजण्याचे ठरले असावे. २००५ च्या NIC - CIA च्या अहवालामध्ये पाकिस्तानचे युगोस्लाव्हिया सारखे विघटन होईल असे नमूद केले होते. आणि त्याचे मुख्य कारण आर्थिक गोंधळ - गैरव्यवस्था असेल असे म्हटले होते. ’आर्थिक गैरव्यवस्था’ म्हणजे तुम्ही आम्ही समजतो ती नव्हे - ही एक खास अमेरिकन संज्ञा आहे. प्रथम देश कर्ज बाजारी करायचे. मग त्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांनी काय करावे हेही याच संस्था - IMF वा World bank ठरवतात. मग त्या योजनेचे कडू औषध पिता पिता त्या देशाला गरीबीच्या खाईत लोटायचे आणि हवे तसे विघटन करून आणायचे अशी एकंदर रचना असते.


१९९९ मध्ये मुशर्र्फ़ सत्तेवर आले तेव्हा पाकिस्तानच्या डोक्यावर ४००० कोटी डॉलर्सचे कर्ज होते. कर्जातून सूट हवी असेल तर फायद्यात असणाऱ्या  सरकारी कंपन्यांची भाग भांडवल कमीत कमी किमतीत देण्याची तयारी आणि चलनाचे अवमूल्यन असे उपाय सुचवले गेले. शिवाय आर्थिक महत्वाच्या पदांवरती अमेरिकेच्या इच्छेनुसार नेमणूका करण्यात आल्या होत्या. सारे कसे युगोस्लाव्हियाच्या योजनेनुसार आखण्यात आले होते. एकदा आर्थिक साम्राज्य कोसळले की अमेरिकेने फूस दिलेले गट विघटनाची मागणी पुढे रेटतात आणि सशस्त्र संघर्ष छेडतात. हीच वाटचाल सुरु असताना बेनज़ीर भुत्तो यांचा खून करण्यात आला तोही कुठल्या आडवाटेच्या शहरात नव्हे तर पाकच्या राजधानीमध्ये जिच्या संरक्षणाची व्यवस्था लष्कर सांभाळते आणि जिथे अगणित ISI एजंट वावरत असतात. तरीही या कटाचा पत्ता लागला नाही ह्यावर काय विश्वास ठेवायचा? खून होताच पाक सरकार आणि पाश्चात्य देशांनी त्याची जबाबदारी अल् कायदावर टाकली.


अशा प्रकारे बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या निमित्ताने राजकीय उलथापालथीचा प्रयत्न तर झाला पण तो अर्धवट राहिला असे दिसते. BLA या संघटनेला बलुची लोकात स्थान नव्हते हीच त्यामधली मोठी गफलत असावी. २०१५ हे वर्ष मूळ अहवालात का आले? तेव्हा मोदी जिंकतील असे कोणी गृहित अर्थातच धरले नव्हते. पण माझा अंदाज असा आहे की ग्वदर बंदराचे २०१५ पर्यंत काम पूर्णत्वाला न्यायचे असे चीनने ठरवले असावे. म्हणून ते पूर्ण झाले की मग ही योजना शंभर टक्के यशस्वी हो ईल असा होरा असावा.


असो. ढोबळ मानाने अमेरिकेला बलुचिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र का हवे आणि त्यासाठी कधीपासून तपासणी केली जात होती हे महत्वाचे आहे. आज मोदी सत्तारूढ झाल्यानंतर अशीच योजना हूबहू राबवली जाईल असे मानणे मूर्खपणा होईल. त्यावेळचा प्रयत्न आणि केला गेलाच तर होणारा प्रयत्न यामध्ये जमीन स्मानाचा फरक आहे. किंबहुना भारत जशा प्रकारचे स्वातंत्र्य बलुची लोकांना बहाल करू इच्छितो तसे स्वातंत्र्य त्यांना देणे हे अमेरिकेच्या आजच्या योजनेत कदाचित बसतही नसेल.

पण हा इतिहास वाचायचा अशासाठी की त्यातून अनेक संदर्भ मिळतात. आज आपल्या भोवती पिंगा घालणारा भुलभुलैया ओळखायला कदाचित मदतही होते. राजकीय उठावाचे युद्ध जिंकण्याच्या निकषांवर मी आधीच लिहिले आहे. ते या लेखाच्या संदर्भात पुन्हा वाचले तर काही गोष्टी आणखी स्पष्ट होतील - नाही का?