दुसर्‍या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आलेल्या देशोदेशीच्या आंतरराष्ट्रीय सीमा ह्या आजच्या महासत्तांना अडचणीच्या वाटू लागल्या आहेत. म्हणूनच वेळोवेळी त्यामध्ये अशी परिस्थिती निर्माण केली जाते की जेणे करून ही राष्ट्रे फुटावीत आणि महासत्तांना हव्या तशा नव्या सीमा आखता याव्यात. असे निर्णय घेतले गेले की ह्या महासत्ता योजनाबद्ध रीतीने काम करू लागतात. ह्या उद्योगामध्ये आरंभीच्या ट्प्प्यामध्ये काही अमेरिकन एन् जी ओ आणि नंतरच्या ट्प्प्यामध्ये सुरक्षा यंत्रणा काम करत असतात. युरोपातील काही देश - मुख्यत्वेकरून मध्यपूर्वेतील देश आणि आशिया खंडातील काही देश इथे जाणीवपूर्वक राजकीय अनागोंदीची परिस्थिती निर्माण करायची आणि नंतर आपल्याला हव्या तशा सीमा बदलून घ्यायच्या ही ढोबळ मानाने टाकयची पावले असतात. यात अमेरिकन सुरक्षा यंत्रणा पुढाकार घेत असतात.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर मध्यपूर्वेमध्ये अमेरिका आणि ब्रिटन यांनी त्यांच्या सोयीच्या सीमा आखल्या - देश जन्माला घातले आणि तिथे आपल्याला धा्र्जिणे सत्ताधारीही बसवले. मध्यपूर्वेच्या राजकारणामध्ये बव्हंशी तीच राजघराणी आजही सत्तेमध्ये असल्याचे दिसते. कोणत्याही देशाच्या राजकारणामध्ये ढवळाढवळ करता यावी म्हणून स्वतंत्र ’DOCTRINE' राजकीय तत्वे जन्माला घातली जातात. ही DOCTRINES तुमच्या माझ्या गळी मारण्याचे काम जगभरच्या ’लिबरल्स’ना - पुरोगाम्यांना - वाटून दिले आहे. त्यानुसार संपूर्ण जगामध्ये ’एथनिक’ संघर्ष चालू असल्याचा शोध अमेरिका प्रस्तुत उदारमतवाद्यांनी (ज्यांना आपण इथे प्रामुख्याने पुरोगामी म्हणून वावरणारे असे ओळखतो) लावला आहे.
या तत्वावर आधारित कोसोवो - इस्ट तिमूर - कुर्दस्तान - बलुचिस्तान - काश्मिर येथील लढे एथ्निक असल्याचे आपण ऐकत आलो आहोत. लिबरल्सना – पुरोगाम्यांना - जिथे आवश्यक वाटते अशा प्रदेशामध्ये ’स्वातंत्र्या’चे समर चालू असते असे ते प्रतिपादत असतात. शिवाय दुसरीकडे राष्ट्र ही कल्पना कशी कुचकामी आहे - विकासाच्या आड येणारी आहे - नवा मनू घडवण्याच्या कामामध्ये अडथळे आणणारी आहे - जगाला एकविसाव्या शतकात जगायचे आहे त्यामध्ये ही कल्पना ही एक भली मोठी अडगळ असेही उच्चरवाने सांगतात. त्यांचे म्हणणे कोणत्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या कॉन्फ़रन्स पुरते सीमित राहत नाही. ते त्यांनी इतके तळागाळात पोचवले आहे की आज ते आपल्यासारख्या सामान्यांपर्यंत येउन पोचले आहे आणि ते आपण वेगवेगळ्या संदर्भांमध्ये नागरी - राजकीय जीवनात तसेच फेसबुकवरही ऐकत असतो. आपल्यामधल्या पढत मूर्खांना ते पटते सुद्ध. राष्ट्रवादाची हाक देऊन - अथवा अन्य अस्मिता जागवून त्यांच्या साम्राज्यवादाला आव्हान उभे करता येते म्हणून त्यांना कोणत्याही देशामध्ये राष्ट्रवाद व त्यावरील आधारित चळवळी उभ्या व्हायला नको असतात. म्हणून त्यासाठी ते अनेक प्रकारच्या कारवायांना भरघोस मदतही करताना दिसतात. राष्ट्रवादाची टिंगल टवाळी - सैन्याची अवहेलना ह्या बाबी इथले लिबरल्स केवळ मोदी विरोध म्हणून करत नसून त्यामागे असे व्यापक जागतिक क्षितिज आहे.
अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांनी अफगाणिस्तानातून सोव्हिएत रशियाची सद्दी संपवण्यासाठी पाकिस्तान आणि जगभरच्या इस्लामी दहशतवाद्यांना हाताशी धरून काय राजकारण केले हे आपण जवळून बघितले आहे. आणि आपण त्याचे बळीही आहोत. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर युगोस्लाव्हियामध्ये अमेरिकेने आणि युरोपाने कसा हस्तक्षेप केला आणि त्याचे सर्बिया - कोसोवो - मेसिदोनिया - क्रोएशिया - मॉन्टे निग्रो असे तुकडे करण्यात आले हा इतिहास ताजा आहे. एकविसाव्या शतकामधले आधुनिक साम्राज्य उभे करण्याच्या हेतूने आणखी कोणत्या देशाच्या सीमारेषांमध्ये आपल्याला फेरफार करायचे आहेत असा आढावा अमेरिकन यंत्रणा सतत घेत असतात.
अशाच एका प्रकल्पातून २००५ साली एक अहवाल तयार करण्यात आला होता. त्याचे जनकत्व खुद्द नॅशनल इंटेलिजन्स कौन्सिल (NIC) आणि CIA या प्रमुख संस्थांकडे आहे. या अहवालामध्ये जगातल्या १६ देशांची नावे असून इथे दीर्घ काळपर्यंत देशाच्या राजकीय व्यवस्थेला जनतेचे प्रश्न सोडवण्यामध्ये येणार्या अपयशामुळे यादवी माजेल आणि अस्थिरतेचे वातावरण असेल तसेच जागतिक सुरक्षेला धोका निर्माण होइल असे अनुमान काढले होते. ह्या देशांची नावे तुम्हाला आश्चर्यचकित करून टाकतील. कारण आज ११ वर्षांनंतर त्याचे तपशील वाचताना हा अहवाल कुठल्या तरी फ़ाईलमध्ये धूळ खात पडण्यासाठी बनवला नव्हता तर दीर्घकालीन Action Plan म्हणून बनवण्यात आला होता असे जाणवत राहते. अफगाणिस्तान - पाकिस्तान - बांग्ला देश या नावांचा यामध्ये समावेश होता आणि ह्या देशांची ’Failed States' म्हणून नोंद करण्यात आली होती. नागरी युद्ध - संपूर्ण तालिबानीकरण आणि विविध गटांमध्ये न्यूक्लियर अस्त्रांवर नियंत्रण मिळवण्याची चढाओढ अशी अवस्था पाकिस्तानमध्ये निर्माण झालेली असेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आलेला होता.
विसाव्या शतकामध्ये आपल्याला धार्जिणा सत्ताधारी मग ती राजेशाही असो की लश्करशाही सत्तेत बसवायचा आणि त्याची सत्ता टिकण्यासाठी वाटेल त्या टोकाला जाऊन योजना आखायच्या आणि त्या राबवायच्या असे अमेरिकन धोरण होते. परंतु ह्या ’व्यवस्थे’मधल्या अनेक त्रुटी त्यांना जाणवू लागल्या तसतसे या देशांचे विघटन करावे आणि मग दहशतवाद विरोधी कारवाई म्हणून तिथे लश्करी तळ निर्माण करून अप्रत्यक्ष सत्ता हाती ठेवावी अशी व्यवस्था सोयीची वाटू लागली. या योजनेमध्ये पाकिस्तानच्या भूप्रदेशामध्ये लक्ष केंद्रित करणे एक महत्वाचा टप्पा होता.
या अहवालानुसार कित्येक दशकापासून चालत आलेली राजकीय आणि आर्थिक दुरवस्था - विघटनवादी शक्ती उफाळून बाहेर येतील अशी धोरणे - कोसळणारी न्याय आणि सुरक्षा व्यवस्था - रक्तपात - भ्रष्टाचार आणि वांशिक झगडे यामधून पाकिस्तान वर उठूच शकत नाही असे त्यांचे मूल्यमापन होते. पाकिस्तानमध्ये लोकशाही रुजवण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळणार नाही कारण विद्यमान राजकीय पक्षांना त्यामध्ये स्वतःचा विनाश दिसतो तर इस्लामी मूलतत्ववाद्यांना लोकशाही राज्यव्यवस्था मुळातच मान्य नाही. अशा प्रकारच्या आंतरिक संघर्षामधून पाकिस्तानची केंद्रसत्ता दुबळी होत जाईल आणि सरते शेवटी तिचा अंमल फक्त पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांत आणि कराचीच्या आसपास असलेला आर्थिक विकासाचा प्रदेश इतपतच उरेल अशी शक्यता वर्तवली होती. नेमके हेच मत पाकिस्तानचे ब्रिटनमधील तत्कालीन राजदूत शम्सुल हसन यांनी एका मुलाखतीमध्ये व्यक्त केले होते. हसन म्हणाले होते की आमचे सत्ताधीशसुद्धा याच अमेरिकन अजेंड्यावर काम करत आहेत की असल्या योजनांमध्ये त्यांच्या वर टाकलेली विवक्षित जबाबदारी पार पाडत आहेत हे समजत नाही.
अमेरिका अहवाल बनवून गप्प बसत नाही त्यामधील तत्वांच्या आधारावर कार्यक्रम बनवते. मूळ अहवालामध्ये बलुचीस्तानमध्ये विघटनास योग्य परिस्थिती २०१५ पर्यंत तयार हो ईल असे म्हटले होते. पण त्याच्याही आधी एक प्रयत्न अमेरिकेने केला तो २००५ नंतर. असा प्रयत्न करता ये ईल असे प्रतिपादन ब्रिटनचे पंतप्रधान श्री टोनी ब्लेयर करत आणि त्यांनीच श्री बुश यांनाही त्यासाठी तयार केले होते. त्यानुसार २००५ नंतरच्या काळामध्ये पाकिस्तानच्या राजकीय सामाजिक जीवनामध्ये प्रादेशिक - सामाजिक - वांशिक - राजकीय फाटाफूट निर्माण कशी होईल अशी पावले टाकण्याचा निर्णय झाला होता. म्हणजेच एक प्रकारे अशी परिस्थिती तिथे निर्माण होण्यास हातभारही अमेरिका आणि पाश्चात्य देशच लावत होते हे विशेष. कारण त्यांच्यासाठी अफगाणिस्तान आणि इराणमधील संघर्ष मोठा होता आणि त्याला पोषक अशी परिस्थिती पाकिस्तानच्या भूभागामध्ये असावी असा त्यांचा प्रयत्न होता. ह्या प्रयत्नांमध्ये बलुचिस्तानला महत्वाचे स्थान होते हे उघड आहे. त्याविषयी पुढच्या भागात माहिती घेऊ.
No comments:
Post a Comment