तिबेट ७

चीनच्या धटिंगणपणाचे दुष्परिणाम आज दक्षिण चिनी समुद्राजवळच्या सर्वच देशांना भोगावे लागत आहेत. इथे चीनने मांडलेला उच्छाद बघण्यासारखा आहे. या समुद्रामधून महत्वाची जलवाहतूक होत असते. त्यामध्ये सर्वच देशांच्या जहाजांचा मार्ग समाविष्ट आहे. त्याचे डॉलरमध्ये मूल्यांकन करायचे झाले तर या समुद्रमार्गाने पाच लाख कोटी डॉलर एवढ्या अवाढव्य रकमेच्या मालाची ने-आण केली जाते. आणि हा समुद्रमार्ग आपल्याच मालकीचा असल्याचा चीनचा दावा आहे. इथे त्यांच्या हक्काची जमीन - बेटे नाहीत पण इंजिनियरिंगची कमाल करून चीनने कृत्रिम बेटे उभारली आहेत. ही इतकी अवाढव्य आहेत की त्यांचा हेतू मालवाहतूकीची सोय करणे अथवा टेहळणी करणे इतक्या पुरता मर्यादित असूच शकत नाही. स्प्रॅटली बेटाजवळ चीनने २००० एकर एवढे विस्तीर्ण कृत्रिम बेट बांधले आहे. समुद्राच्या पृष्ठभागापर्यंत जिथे जवळपास वरती आलेला खडक आहे अशा सुबी प्रदेशाजवळ चीनने ३ कि.मी. लांबरुंद हवाईपट्टी बांधून काढली आहे. ही पट्टी इतकी मोठी आहे की हिच्यावर सर्वात मोठे लश्करी विमानही उतरू शकते. अन्य देशांच्या जहाजांचा या बेटांच्या परिसरामध्ये वावर असता कामा नये म्हणून चीनने तंबी दिली आहे. इतकेच नव्हे तर त्या बेटांच्या आसपासचा प्रदेश हा आमचा ’एअर डिफ़ेन्स झोन’ असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. सबब ह्या प्रदेशावरून अन्य देशांची विमाने उडत गेली तर त्यावरही चीन आक्षेप घेऊ शकेल. फिलिपाईन्सच्या जवळच्या स्कारबरो माशांच्या वसतीस्थानामध्ये फिलिपिनो जहाजांनी मासेमारीसाठी येऊ नये असे चीन धमकावत असतो. चीनचे पहारेकरी त्या जहाजांना ह्या सीमारेषेच्या आत येऊ देत नाहीत असे फिलिपाईन्स सांगत असतो.

चीनच्या या दादागिरीमुळे फिलिपाईन्स तैवान मलेशिया ब्रुनेई व्हिएतनाम जपान आदि देश मेटाकुटीला आले आहेत. ह्या दादागिरीला आजवर आव्हान देण्याचे प्रयत्न फक्त अमेरिकेनेच केले आहे्. अमेरिकेने म्यानमार - व्हिएतनाम आणि लाओस या देशांशी संबंध दृढ करून चीनच्या महत्वाकांक्षेला आवर घालण्यास सुरुवात केली आहे. मध्यंतरी इंडोनेशिया मलेशिया आणि फिलिपाईन्स या देशांनी सुलु समुद्रामध्ये संयुक्त पहारा देण्याचे ठरवून चाचेगिरी - गुन्हेगारी कृत्ये आणि दहशतवादी कारवाया याविरुद्ध एक आघाडीच उघडली. अमेरिका आणि सिंगापूरमध्ये झालेला करार बघण्यासारखा आहे. सिंगापूर तळ ठेवून टेहळणीसाठी पॉसेडोन P8 स्पायप्लेन तैनात करण्याचा करार झाला. या आधी ही विमाने मलेशिया, जपान आणि फिलिपाईन्स इथून काम करत होती. त्यांचाही उद्देश दहशतवादविरोधी आणि चाचेगिरी विरोधातील एक पाऊल असाच होता. अमेरिकेने सिंगापूरबरोबर डिफेन्स कोऑपरेशन करारही केला आहे. याशिवाय मानवतावादी आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या क्षणी मदतीसाठी एकमेकांना सहकार्य करण्याचे करारही करण्यात आले आहेत.

कोणत्याही देशाने इथून पुढे कृत्रिम बेटे उभारू नयेत व चीनच्या दक्षिणेकडील समुद्रामध्ये आमचा येण्याजाण्याचा वहिवाटीचा हक्क आहे असे अमेरिकेने ठणकावून सांगितले आहे. त्यानंतर काही B-52 विमाने आणि गायडेड मिसाईल डिस्ट्रॉयर चिनी बेटांच्या अगदी जवळून गेली. चीनने या ताफ्याला आठ वेळा इशारा दिला. कवायत थांबली नाही. पण चीनने त्याला जोरदार प्रत्युत्तर देत म्हटले आहे की आम्ही बेटांवरती लश्करी आणि नागरी सुखसोयी उभारण्याचे काम चालूच ठेवत आहोत. अशा तर्‍हेने एक प्रकारे अमेरिकेला चीनने धुडकावून लावले आहे. गोष्टी अशा निकराला आल्यानंतर साहजिकच ऑस्ट्रेलिया त्यामध्ये पडला कसा नाही असे आपल्याला सुचेल. ऑस्ट्रेलियाने असे म्हटले आहे की सर्वच देशांनी एक कोड ऑफ कॉंडक्ट ठरवून त्यावर स्वाक्षर्‍या कराव्यात. अन्यथा हे संकट मोठेच होत जाईल. तैवानने दक्षिण चिनी समुद्रातील शांतता करार असा यावर तोडगा सुचवला आहे. अशा प्रकारचा करार असला तर युद्ध छेडण्याआधी त्यात सामिल होणार्‍या देशांना आपापले तंटे ह्या माध्यमामधून सोडवता येतील.

एकंदरीत उशीरा का होईना पण चीनचा उपद्व्याप वाढतच जाणार हे जाणून ह्या समस्येवर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न चालले आहेत. त्यावर उपाय एकच - संयुक्त करार - एकावर आक्रमण झाले तर अन्य देश आक्रमण करणार्‍या देशाविरोधात उतरतील असा करार हवा - अशी एकमेकांना मदत असेल तर चीनवर जरब बसवता येईल. ह्या कामामध्ये भारताने पुढाकार घ्यावा असे जवळ जवळ एकमत होण्याच्या मार्गावर आहे. अमेरिकेचे पाठबळ आणि भारताचे आघाडी सांभाळणे ह्या दोन्ही गोष्टी म्हणजे चीनच्या नाकाला मिरच्या झोंबण्यासारखे आहे. ह्या निर्णयाप्रत जपान आणि ऑस्ट्रेलियाही येऊन पोचले आहेत ह्यामध्ये आपल्याला विषयाचे गांभीर्य दिसून येते. आजवर यूपीए सरकारच्या काळामध्ये भारताने ठामपणे अमेरिकेच्या प्रयत्नांमागे देशहितासाठी सुद्धा उभे राहायचे नाकारले होते.

एकंदरीतच बोटचेपेगिरी हेच कसे शहाणपण आहे असे मानणारा मोठा वर्ग आपल्याकडे तयार झाला आहे. त्यांच्या साठी चीन ही एक अभेद्य भिंत आहे. त्याचा प्रभाव कमी तर होणार नाहीच पण वाढतच जाईल ही त्यांची अटकळ आहे. चीनच अमेरिकन साम्राज्यवादाला खरे आव्हान ठरू शकतो या विचाराने त्यातील काहींना तर उकळ्याच फुटत असतात. किंबहुना चीन हा मोदी विरोधकांना आपला तारणहार वाटतो. स्वतःच्या हिंमतीवर मोदींना हरवणे कर्मकठिण होऊन बसल्यामुळेच ह्यांना चीनही जवळचा वाटतो ह्यावर काय भाष्य करणार?

पण परिस्थिती सदासर्वकाळ तशीच राहत नाही. बलाढ्य अमेरिकेला जिथे विएतनामसारख्या चिरकूट देशाने नमवले तिथे चीन कोण लागून गेला आहे असा विचार करणे सुद्धा आमच्या सेक्यूलर भट्टजींना अब्रह्मण्यम वाटते. त्यांचा मेंदू काम करायचा थांबलेला आहे पण जग काही त्यांच्यासाठी थांबायला तयार नाही.

हे चेंबरलेनचे नवे अवतार जागे होणार नाहीत. हिटलरचा रोष टाळण्यासाठी चेंबरलेन त्याला शांत करण्यासाठी एकेक पाऊल मागे येत गेले पण त्यांच्या डावपेचांमुळे हिटलर काही थांबला नाही. चर्चिल चेंबरलेनसारख्यांना उद्देशून म्हणाला होता की -

"An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last." - Winston Churchill

आपल्याला शेवटी खावे अशा अपेक्षेने जो मगरीच्या तोंडात घास भरवतो त्याला ती सोडत नाही. चीनचे तसेच आहे. आधीच उशीर झाला आहे. हे आव्हान पेलावे तर लागणार आहेच. चेंबरलेनना हे कळू शकले नाही की आपण भले युद्ध टाळण्यासाठी जीवापाड प्रयत्न केले - स्वतः झीज सोसून ’शांततेने’ प्रश्न सोडवू असा भोळा आशावाद बाळगला तरी हिटलरला युद्ध लादायचेच होते. आज चीनची पावले हिटलरसारखी पडताना दिसतात. ती मोदी ओळखून आहेत ही अनेकांची पोटदुखी होऊन बसली आहे.