चीनचा साम्राज्यवाद भाग १

भारताचे परराष्ट्र धोरण पाकिस्तानकेंद्रित आहे असा समज इथली माध्यमे बघता कोणाचा झाला तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. पाकिस्तानला काबूत ठेवणारे धोरण - डावपेच सरकारने अंगिकारावेत अशी एक सरसकट इच्छा लोक व्यक्त करत असतात. त्यामुळे पाकिस्तानला थप्पड बसत नाही तोवर धोरण अपयशी ठरले असे आपल्याला वाटत राहते. सुदैवाने सध्या लोकांचे लक्ष पाकिस्तानकडून चीनकडे वळले आहे. पण ते सुद्धा चीन पाकिस्तानला मदत करतो या रागापोटीच. १९६२ च्या युद्धामध्ये चीनने शस्त्रास्त्राविना राजकारण्यांनी दुर्बल केलेल्या भारतीय सेनेचा पराभव केला आणि अक्साई चीन आणि अरुणाचलचा भाग जिंकून घेतला. ती नामुष्की लोक अजून विसरू शकत नाहीत. पुढे अमेरिका युद्धात पडणार अशी चिन्हे दिसताच चीनने स्वतःहून एकतर्फी युद्धबंदी जाहिर केली आणि अरुणाचलमधून (त्यावेळचा नेफा प्रांत) आपले सैन्य मागे घेतले. हा १९६२ चा थोडक्यात इतिहास असून त्याची रूपरेखा सर्वांना माहिती आहे. असे असले तरीही पाकिस्तानबद्दल लोकांच्या मनात जितका त्वेष आहे तेवढा चीनबद्दल दिसत नाही. कारण भारतीय माध्यमांनी चीनविषयक बाबींबद्दल आपल्याला अंधारात ठेवले आहे. सारांश चीन हा काय प्राणी आहे आणि १९६२ सालचा चीन आ्णि आजचा चीन याच्या स्वरूपाविषयी जनता अनभिज्ञ आहे. म्हणून जेव्हा वाजपेयी सरकारमधले संरक्षणमंत्री श्री जॉर्ज फर्नंडीस यांनी चीनकडून भारताला असलेल्या धोक्याचा उल्लेख करताच इथले पुरोगामी डावे त्यांच्यावर तुटून पडले होते. आणि अचानक फर्नंडिस साहेब चीनबद्दल का बोलतात असा प्रश्न जनतेला पडून डाव्यांचे आक्षेप तिला खरे वाटले होते. अर्थात त्यामुळे परिस्थिती काही बदलली नाही. आज १५ वर्षांनंतर त्या भीषण धोक्याची लोकांना चाहूल लागत आहे पण पदरी माहिती मात्र काहीच नाही असे चित्र दिसते.

चीन आपल्यापेक्षा बलाढ्य आहे - त्याचे सैन्य आणि त्याच्याकडील पैसा - उद्योग व्यवसाय ह्याच्या भारत पासरीलाही पुरणार नाही. असा चीन वारंवार लडाखमध्ये - तवांग मध्ये खुशाल सीमा ओलांडून आत येतो - अक्साई चीन - पाकव्याप्त काश्मिर ह्या भारताच्या प्रदेशातून रस्ते - रेल्वे बांधतो - सीमाप्रश्न उकरून काढतो - भारत पाक विवादामध्ये पाकच्या बाजूने उभा राहतो - आपल्याकडील पोतीभर माल दिडक्या किंमतीला बाजारपेठेत टाकून भारतीय मालाशी स्पर्धा करतो जेणेकरून इथले व्यवसायिक बरबाद होतील आणि कारखाने कायमचे बंद होतील अशा तर्हेने डावपेच आखतो असे साधारण चित्र आपल्या समोर आहे. वारंवार कुरापती काढणार्या चीनचे करायचे काय असा प्रश्न मात्र आपल्याला सतावतो आणि त्याचे समाधानपूर्वक उत्तर मिळत नाही. म्हणून चीन या महाराक्षसाविषयी अगदी जुजबी माहिती जाणून घेऊ. त्यानंतर या महाराक्षसाचा जीव कोणत्या ’पोपटात” आहे हे स्पष्ट होईल. 

चीन ही एक सुपर पॉवर आहे असा शोध लावला तो अमेरिकन "Think Tank - थिंक टॅंक" नी. Think Tank म्हणजे एक प्रकारच्या एनजीओ म्हणायच्या. फक्त त्यांचे अंगिकृत काम हे कोणत्या ना कोणत्या विषयासंदर्भात अभ्यासपूर्वक प्रबंध सादर करणे आणि जमेल तसे सरकारी धोरणावर आपल्या विचाराचा प्रभाव टाकणे असे असते. कधी कधी दृश्य उलट असते. सरकार प्रथम धोरण ठरवते. मग ते कसे बरोबर आहे हे सांगणारे लेख जनतेसमोर Think Tank च्या ’स्वतंत्र’ संस्थांद्वारे माध्यमात येतात. म्हणूनच अनेकदा Think Tank द्वारा येणारे लेख हे चाळून चाळून त्यातील मते बाजूला टाकून केवळ तथ्य स्वीकारण्याचे जिकिरीचे काम करावे लागते. त्या तथ्यावर आधारित निष्कर्ष आपल्याला काढता येतात.

तर चीन महासत्ता असल्याचा डिंडिंम अशाच Think Tank वाल्यानी आपल्या माथी गेली काही दशके मारला आहे. याचे कारण असे की तत्कालीन लाभ उठवण्यासाठी अमेरिकन सरकारलाही चीनशी चुंबाचुंबी करायची होती. तो काळ असा होता की अमेरिका पहिल्या शीत युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाची कोंडी करण्याच्या उद्योगात मग्न होती. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर शीत युद्ध संपले असे वाटते आहे तोवर चिनी ड्रॅगनने फुत्कार सोडायला सुरुवात केली. आणि अमेरिकेच्या बोटचेप्या भूमिकेचा पूर्ण फायदा उठवत स्वतःला एक आर्थिक महासत्ता पदापर्यंत खेचत नेले. असे करत असताना ह्याला लाथ मार त्याला सरळ करीन म्हणून धमक्या दे असे उद्योग चालूच होते. १९६२ चे युद्ध चीनने ’भारताला धडा शिकवण्यासाठी’ छेडले होते. खरे आहे. मोदींच्या हाताखालचे सरकार हे धडे जरूर शिकले आहे. ते शिकले की नाही हे नेमके कधी - कोणत्या स्टेजला - समजून घ्यायचे हे चीनच्या हातात आहे.

आजच्या घडीला चीन हा युनोच्या समितीचा कायम सदस्य आहे. तैवानची ही जागा भारताने घ्यावी अशी इच्छा तेव्हा पाश्चात्य देश व्यक्त करत होते. पण पुरोगाम्यांचे दैवत पं. नेहरू यांनी ती जागा चीनला द्यावी असे म्हणून एक सुवर्णसंधी सोडून दिली ज्याचे दुष्परिणाम आजतागायत आपण भोगत आहोत. प्रश्न हा आहे की कायम सदस्याने ज्या जबाबदारीने जगाच्या व्यासपीठावर वावरावे ही अपेक्षा आहे तसा चीन आजतागायत वागलेला दिसून येत नाही. त्याचे वर्तन अरेरावीचे आणि उर्मटपणाचे राहिले आहे. आपल्या ताकदीपेक्षा जास्त क्षमतेचे ठोसे प्रतिस्पर्ध्याला मारण्याचा मोह त्याला आवरत नाही. त्या तुलने मध्ये सोव्हिएत रशियाचे वर्तन अधिक जबाबदारीचे राहिले आहे. कारण अमेरिका व रशिया - दोघांमधील संघर्ष हा वैचारिक संघर्ष होता ज्यामध्ये अमेरिकेला जगामध्ये भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आणि साम्राज्यशाही स्थापित करायची होती तर रशियाला कम्युनिस्ट विचारसरणीबर आधारित जगाची रचना करायची होती. त्या दोघामधले वैर विकोपाला गेले तरी अशा घटना कशा हाताळाव्यात याचे अंदाज बांधले जाऊ शकत होते. एक प्रकारे स्वतःच आखून घेतलेल्या जबाबदारीच्या चौकटीमध्ये दोन्ही महासत्ता वावरत होत्या. सोव्हिएत रशिया क्षितिजावर होता तोवर जग अमेरिका आणि रशिया या दोन धृवांमध्ये विभागले गेले होते. शीतयुद्धाचा अंत म्हणून सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले त्यानंतर काही काळ जगामध्ये एकच धृव होता. ती पोकळी आपण भरून काढू शकतो हे हेरून चीनने आपल्या डावपेचांची आखणी गेली २५ वर्षे केली आहे. गेल्या साधारण दहा वर्षांपासून तर दुसर्या शीत युद्धाला सुरुवात झाली आहे असे म्हणता ये ईल आणि त्याचा एक पार्टनर अर्थातच चीन आहे. दुसरा धृव म्हणून वावरायची मनिषा बाळगणार्या चीनचे अमेरिकेशी कोणतेही तात्विक वाद नाहीत. भारतामधल्या लाल्यांनी कितीही दिवास्वप्ने पाहिली आणि आपले मनोरंजन करून घेतले तरी चीनला कोणत्याही प्रकारे कम्युनिस्ट म्हणणे (एक हुकुमशाही आणि एकपक्षीय राज्यव्यवस्था वगळता) वस्तुस्थितीला धरून नाही. त्यामुळे या दोघांमध्ये एक बांधीव चौकट नाही.

प्रकरणे हातघाईवर आली तरी आपला हेका न सोडण्याचा चीनचा स्वभाव या काळामध्ये जगासमोर आला आहे. ’अचपळ’ चीन नेमके काय करेल - एखाद्या परिस्थितीमध्ये काय प्रतिसाद देईल ह्याचा नेम नाही - आडाखे बांधता येत नाहीत. ही चलबिचल पाहता एखादे युद्ध छेडले जाईल - युद्ध छेडण्याचा उद्देश आहे म्हणून नव्हे तर आडाखा चुकल्यामुळे - miscalculation मुळे - असे घडणे ही शक्यता भयावह आहे. शिवाय चीनकडे आण्विक शस्त्रे आहेत आणि ती तो वापरणारच नाही याची तज्ञ मंडळी खात्री देत नाहीत. एखादा संघर्ष कडेलोटापर्यंत रेटायचा आणि परिणामांची क्षिती बाळगायची नाही असे वर्तन चीन ने भूतकाळात केले आहे.  दिलेली वचने पाळण्यामधून - आंतरराष्ट्रीय कायदे - परस्पर करार - मानमान्यता यांचे प्रामाणिकपणे पालन करण्यातून अशी विश्वासार्हता उभी राहत असते. चीनने आपल्या वागण्यामधून एक विश्वासार्हतेची जी पातळी निर्माण करायला हवी होती एक उदयाला येऊ पहाणारी महासत्त म्हणून - तशी विश्वासार्हता त्याच्या व्यवहार करण्याच्या पद्धतीमधून उभी राहिलेली नाही. उदा. भारत आणि चीन दोघांनी हे घोषित केले आहे की आण्विक शस्त्रांचा आम्ही प्रथम वापर करणार नाही. पण चीनचे वर्तन बघता तो घुमजाव करून देशरक्षणाचे अथवा असलेच काही कारण देऊन असा वापर करेल ही शक्यता प्रतिपक्षाला गृहित धरावी लागत आहे इथेच त्याच्या वर्तनातील धृष्टता समोर येते. अण्वस्त्र प्रसार न करण्याचे बंधन स्वीकारणार्या चीननेच पाकिस्तानला - कोरियाला आणि आता इराणलाही हे तंत्रज्ञान दिले हे उघड आहे. तेव्हा लक्ष्मणरेषा लोकांना दाखवण्यापुरती आखायची पण तिचे पालन मात्र आपल्या सोयीने करायचे असा चीनचा मामला आहे. ही पद्धती जर अण्वस्त्र प्रसारासारख्या गंभीर मामल्यामध्ये असेल तर अन्य विषयांचे काय ह्याचा विचार करावा. इथे तुलना चीन आणि भारत अशी असून भारताने आजवर आपल्याकडील तंत्रज्ञान पैशासाठी असो वा अन्य हेतूंसाठी अन्य देशांना दिलेले नाही आणि आजवर कोणीही असा गंभीर सोडा पण खोडसाळ आरोपही करू शकलेले नाही हे नमूद करणे गरजेचे आहे.