८ नोव्हेंबर पासून फ़ेबु वरती मंडळी नोटाबंदीमध्ये अशी गुंतली होती की पररा्ष्ट्रामध्ये काय चाललंय याची दखलही कोणाला नकोशी होती. म्हणून लिहिले नाही. तरी घटना घडतच होत्या. आता एकेकीचा समाचार घेऊ.
२१ डिसेंबर रोजी क्वेट्टा येथील जनरल ऑफिसर - कमांडिंग ले. जनरल आमिर रियाझ यांनी बलुचिस्तानमधून भारताला ललकारत पाकिस्तानशी वैर सोडून द्या - बंडाळीचा मार्ग सोडून द्या आणि CPEC च्या निमित्ताने ह्या प्रदेशामध्ये जी सुबत्ता येऊ घातली आहे तिच्यामध्ये सामिल व्हा आणि त्यातला तुमचाही वाटा उचला असे आवाहन केले आहे. असे आवाहन करण्याचे अधिकार एखाद्या GOC ला असतात का हा एक प्रश्नच आहे. त्या अर्थाने असे विधान करण्याचा त्यांना आदेश सैन्य मुख्यालयामधून मिळाला असण्याची शक्यता दाट आहे.
किंबहुना रियाझ यांचा बोलविता धनी कोण आहे हे सांगायची गरज देखील नाही. इतके की रियाझ बोलले ते शब्द इंग्रजी / उर्दू असले तरी आम्हाला आवाज येत आहे चिनी भाषेत बोलल्याचा! वरकरणी पाहता आपण भारताला फारच उदार पणे विकासाची संधी देत आहोत असा आव त्यांनी आणला आहे. पण त्यांचे शब्द हवेत विरायच्या आतच त्यांच्या हेतूवरील बुरखा टराटरा फाटला आहे.
रियाझ यांचे बोलून होते नाही तोवर चीनच्या प्रमुख दैनिकांमधून यावर लेख आणि टिपण्णी यायला सुरुवात झाली. पीप्लस डेली च्या २३ डिसेंबरच्या अंकामध्ये ताबडतोबीने लेख प्रसिद्ध झाले की भारताने ही संधी सोडू नये. CPEC च्या संदर्भाने पाकिस्तानची भूक वाढत आहे. त्यांना CPEC चा विस्तार केवळ बलुचिस्तान पुरता ठेवायचा नाही तर त्यात पंजाबचा भागही समाविष्ट करावा म्हणून पाकिस्तानने आमच्याकडे लकडा लावला आहे. आम्ही ४६०० कोटी डॉलर ह्यात गुंतवायचे कबूल केले पण त्यापेक्षा जास्त टाकायची आमचीही कुवत नाही. उलट भारत यामध्ये सहभागी झाला तर आमच्यावरील बोजा कमीच होईल त्यामुळे भारताच्या सहभागाने आम्हाला आनंदच होईल. वाह रे पठ्ठे!!
रियाझ यांचे निवेदन येताच आमच्या भूमीवरील लाहोर गॅंगमध्ये जल्लोषाचे वातावरण तयार झाले. पाकिस्तान आणि चीन यांचे सुमंगल सूर ऐकताच आमच्याकडचे पुरोगामी गप्प कसे बसणार? त्यांनाही तालासुरात गाण्याचे प्रशिक्षणाचं दिले गेले आहे. मोदी सरकारला बदनाम करण्यासाठी रियाझ यांनी सेक्यूलरांना एक संधी उपलब्ध करून दिली आहे . बघा - पाकिस्तान तर आर्थिक उन्नतीमध्येही हिस्सा द्यायला तयार आहे पण मोदींनाच शांतताप्रिय तोडगा नको अशी मल्लिनाथी लगेचच आमच्याकडच्या वृत्तपत्रात छापून आली. सेक्यूलरांच्या पोटापाण्याची व्यवस्था करण्यापलिकडे रियाझ यांच्या नोवेदनाचा हा एक फायदा आहे की आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपण एक जबाबदार राष्ट्र म्हणून काम करू इच्छितो पण भारत हाच एक भांडखोर देश असून आपल्या शांतता प्रस्थापनाच्या एकाही सूचनेचा विचार केला जात नाही असे चित्र उभे राहावे. तसेच तरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर बोंबलून सांगायला पाकिस्तान आता मोकळा झाला आहे.
पण पाकिस्तानच्या एका जी ओ सी ने भारताला ऑफर द्यावी आणि चीनने त्याला दुजोरा द्यावा हे प्रकरण सरळ सोट नक्कीच नाही. किंबहुना त्यातून पहिला संदेश हा दिला गेला आहे की CPEC संदर्भातली भारताबरोबरची बोलणी अयशस्वी झाली असून भारताच्या आडमुठेपणाच्या धोरणामुळे आमचाही विकास अडून बसला आहे. आजपर्यंत चीन आणि पाकिस्तान हे देश भारताला काय ऑफर देत होते ते समजून घेणे महत्वाचे आहे. वाटाघाटी पुन्हा एकदा सॉफ्ट बॉर्डर या विषयाकडे वळल्या आहेत असे म्हणायला हरकत नाही. पाक व्याप्त काश्मीर - भारताच्या ताब्यातील काश्मीर - बलुचिस्तान - तिबेट सीमा - अरुणाचल वरील चीनचा हक्क आदी विवादास्पद विषय गुंडाळण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे सॉफ्ट बॉर्डर्स. त्याचा अर्थ असा की कोणतेही निर्बंध न ठेवता या भूभागामध्ये नागरिकांची ये जा आणि अन्य प्रकारची वाहतूक चालू करण्यात यावी.
सोपा मार्ग याचा अर्थ असा की "आडमुठ्या" भारतीय जनतेला समजावण्याचा सोपा मार्ग. म्हणजे प्रदेश त्यांचा हे मान्य तर करायचे नाही पण त्यांना सर्व स्वातंत्र्य बहाल करायचे. थोडक्यात बंधने नाहीत आणि स्वातंत्र्य सगळे ही अवस्था मान्य करायची. पाकिस्तान आणि चीन स्वतःला फारच हुशार समजत असले तरी आता दिल्ली मध्ये दुधखुळे सरकार नाही. आतार्यंत यूपीए सरकार होते तोवर पाकिस्तानच्या आय एस आय ने मागणी करावी आणि इथल्या सरकारने तथास्तु म्हणावे आणि 'आडमुठ्या' भारतीय "संघी कम्युनल" जनतेला समजावून सांगण्यासाठी आणि हा त्याग करण्यासाठी तयार करण्याचे काम पुरोगाम्यांनी सुरु करावे असे आजवरचे दृश्य होते. अमन की आशा चा राग आळवावा आणि काश्मीरला स्वायत्तता देण्याची चाल खेळावी याला कंटाळूनच जनतेने मोदी याना निवडले आहे. आता दिल्लीत मोदींचे सरकार आहे. पण पाकिस्तान असो की चीन आणि त्यांचे इथले पिटटे सेक्युलर पुरोगामी त्यांना स्वतः पलीकडे जग दिसत नाही अजूनही केंद्रात यूपीए सरकार सत्तारूढ असल्याप्रमाणेच त्यांचे वर्तन आहे.
तेव्हा रियाझ यांच्या आवाहनाच्या निमित्ताने पाकिस्तान असो की चीन आपल्या मूळ भूमिकेपासून जराही ढळलेले नाहीत इतकेच नव्हे तर वाटेल त्या टोकाला जाऊन ते भारतावर दडपण आणायचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे. आमचा प्रस्ताव स्वीकारा नाही तर युद्धाला तयार राहा हा खरा संदेश आहे. गोष्टी कडेलोटाच्या न्यायच्या इतक्या की अगदी आपण अणुयुद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत असा देखावा उभा राहावा अशी पाकिस्तान आणि चीन दोघांचीही मानसिकता आहे. त्यातही भारताच्या जमेची बाजू ही आहे की CPEC चा घास भारताच्या सहकार्याशिवाय आपल्याला गिळता येणार नाही हे सत्य पाकिस्तान आणि चीन ला उमगले तर आहे पण घशाखाली उतरत नाही. सुईच्या अग्रावर राहील एवढीही सवलत भारताला द्यायला आम्ही तयार नाही असे दोघेही सुचवत आहेत.
त्यांना आणि त्यांच्या प्रयत्नांना तिलांजली देणे एवढेच काम आपल्याला करायचे आहे.
No comments:
Post a Comment