बलुचिस्तानचे आव्हान

मोदींनी बलुचीस्तानच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा दिल्यापासून भारताचे मित्र कोण शत्रू कोण आपल्या बाजूने कोण उभे राहणार अमेरिकन भरवशाचे आहेत का वगैरे प्रश्न आपल्या मनात घोंगावत आहेत. परराष्ट्र संबंधात कोणताही देश आपला कायमचा शत्रू नसतो की कायमचा मित्र नसतो. आपापल्या देशाचे हित सांभाळून सगळे भूमिका घेत असतात. दीर्घकाळ आपण रशियाशी मैत्री असल्याचे मानत आलो आहोत. 1971 च्या युद्धात रशियाने भारताच्या बाजूने व्हेटो वापरला - अमेरिकेने बंगालच्या उपसागरात सातवे आरमार आणल्यावर रशियाने प्रत्युत्तर म्हणून आपली जहाजे आणली या आठवणी आजही 45 वर्षांनंतर आपल्या मनात ताज्या आहेत. अमेरिका आपल्या विरूद्ध तर रशिया बाजूने हे समीकरण अनुभवामुळे डोक्यात पक्के बसले आहे. पण काळाच्या ओघात सगळेच बदलत असते. 

आता हेच पहा ना - ज्या व्हिएतनाम साठी रशियाने अमेरिकेविरोधात दीर्घ कालीन युद्ध छेडले त्या व्हिएतनामला आज रशियाने वा-यावर सोडले आहे आणि तोच व्हिएतनाम आज चीनला घाबरून अमेरिकेची मदत मागत आहे.. रशियाला अफगाणिस्तानातून पिटाळण्यासाठी अमेरिकेने १९७९ मध्ये  पाकला हाताशी धरले होते. तर आज अमेरिकेला अफगाणिस्तानातून पिटाळण्यासाठी पाकचा उपयोग रशिया करून घेत आहे. म्हणजेच पाकिस्तानने अमेरिकन गटातून आता चीन रशिया गटात उडी मारली आहे. पाकिस्तान आणि रशिया सहकार्याचे प्रतीक म्हणून यांच्या सैन्याच्या संयुक्त कवायती ठरलेल्या होत्या. उरी हल्ल्यानंतर भारताच्या भावना समजावून घेत रशियाने आपल्या कवायती पाक व्याप्त काश्मिरात होणार नाहीत असे जाहीर केले. पण कवायती पूर्णपणे रद्द केल्या नाहीत. कारण अमेरिकेचा दोस्त बनू बघणारा भारत रशियाला दूरचा वाटतो. असे असल्यामुळेच कवायती पूर्णपणे रद्द झाल्या नाहीत. आशियाच्या बाबतीत बघायचे तर आज चीन इतका मोठा झाला आहे की रशियालाही त्याच्या कलाने घ्यावे लागत आहे.

हा केवळ काळाचा महिमा नाही. परिस्थिती बदलते तसतसे प्रत्येक राष्ट्राचे हितसंबंध बदलतात - जुने मित्र पालटतात आणि राष्ट्रहितासाठी त्यानुसार नवे मित्र जोडावे लागतात. हा जगाचा व्यवहार आहे. म्हणून १९७१ चे निकष लावून कोण आपल्या बरोबर आहे वा विरोधात आहे याचे हिशेब परराष्ट्र संबंधात ठोकळेबाज गणिते लावून ताडता येत नाही. आमच्याकडे मात्र मोदींनी बलुचिस्तानची घोषणा केल्यापासून असे जुने निकष लावून त्या घोषणेचे मूल्यमापन चालू आहे. आणि अर्थातच त्यामुळे चुकीची उत्तरे मिळत आहेत. जनतेला हे जाणून घेण्यात रस आहे की अशा परिस्थितीत आपण बलुचिस्तानला मदत करू शकतो का? कशी? कोणत्या स्वरूपात? त्यासाठी एखादा छोटा संघर्ष पुरे आहे की सर्वंकष युद्ध छेडावे लागणार? पाकिस्तानशी युद्ध छेडले तर चीन त्याच्या मदतीला उतरेल का? तसे झाले तर आपण जिंकण्याची शक्यता किती आहे? या साठी नेमके काय करावे लागेल? ह्या शंका छळतात. त्यांचीही उत्तरे पाहू.

सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आपण बलुचिस्तानच्या लढ्याची जाहीरपणे नोंद घेतली आहे. बलुची लोकांवर अत्याचार होत असून त्यांना स्वयं निर्णयाचा कोणताही हक्क पाकिस्तान देत नाही. त्यांच्या प्रदेशातील साधन संपत्ती बिनबोभाट वापरून बलुचीना मात्र कोणताच लाभ पाकिस्तान मिळू देत नाही. भारताच्या खंबीर भूमिकेमुळे पाकिस्तानच्या ह्या दुटप्पी वर्तणुकीला तोंड फुटले असून जगासमोर बलुचीची समस्या मांडण्यासाठी भारताने घेतलेल्या दखलीमुळे वजन प्राप्त झाले आहे. बलुचीना स्वातंत्र्य मिळणार की नाही हे त्यांच्या स्वतः च्या प्रयत्नांवर अवलंबून आहे हे जितके खरे तितकेच त्यांना बाहेरून मदत किती आणि कशी मिळणार यावरही अवलंबून आहे. 

कोणताही उठाव यशस्वी व्हायचा असेल तर अंतर्गत बंडखोरांची संख्या किती आहे हा पहिला महत्त्वाचा घटक असतो. उदा. बांग्लादेश उठावात अंतर्गत बंडखोर मोठ्या प्रमाणावर होते. त्यांना लष्करी प्रशिक्षण नव्हते. म्हणून आतल्यांच्या मदतीसाठी मार्च 1971 ते नोव्हेंबर 1971 बंडाळी चालू ठेवण्यासाठी भारताने आपले सैनिक साध्या वेशात तिथे घुसवले होते जे मुस्लीम नावे घेऊन मुक्तिवाहिनीच्या झेंड्याखाली  बंडाळीचे नेतृत्व करत होते.  भारत इतक्यावरच थांबला नाही तर योग्य वेळ येताच आपले सैन्य उघड उघड बांगला देशामध्ये घुसवले आणि त्यांनी पाकिस्तानी सैन्याला रणभूमीवर हरवले. म्हणजेच बांगला देशाच्या निर्मितीच्या वेळी सशक्त अंतर्गत उठाव - त्यांना शस्त्रास्त्रे - पैसे आणि प्रशिक्षणाची बाह्य मदत शिवाय बाह्य देशातून सैन्याची त्या भूमीवर मदत असे सर्व घटक परिणाम कारक ठरले. अंतर्गत बंडखोर जेव्हा ताकदवान लढा उभारतात तेव्हा त्यांना बाहेरून फार तर शस्त्रास्त्रे आणि पैसे पुरवणे एवढीच मदत लागते. पण जेव्हा त्यांची ताकद कमी असते तेव्हा मदतनीस राष्ट्रांना आपले सैन्य अशा भूमीवर उतरवावे लागते. 

सीरिया आणि लिबियाचे लढे हल्लीच्या काळातले आहेत. इथे अंतर्गत उठाव आहे - बाहेरून येणारी शस्त्रास्त्रे - पैसे आहेत. बाहेरील देशांनी हवाई हल्ले चढवले पण  आपले  सैन्य त्या भूमीवर उतरवले नाही. एवढ्यावरही लिबियामध्ये सत्तापालट झाला. सीरियामध्ये होऊ शकला नाही कारण अंतर्गत बंडाळी मोठी असली तरी सरकारच्या बाजूने उभी राहणारी जनताही तितक्याच मोठ्या प्रमाणात आहे. शिवाय सत्ताधीशांना रशियाची पूर्ण मदत आहे.

जिथे अंतर्गत बंडखोरांची संख्या कमी असते तिथे बंड फसण्याची शक्यता वाढते. बलुचीस्तान मध्ये देखील कडव्या निष्ठेने लढणारे सैनिक असले तरी त्यांची संख्या कमी आहे. शिवाय बुगती मारी आणि मेंगल या प्रमुख जमातीँच्या बंडखोरांत एकवाक्यता नाही. अशी जेव्हा परिस्थिती असते तेव्हा बाहेरील मदतीचा रेटा मोठा असावा लागतो.   तो घटक  निर्णायक ठरू शकतो. चेचन्या आणि मिंदानाओ इथले तुटपुंज्या अंतर्गत बंडखोरांचे उठाव - लढे यशस्वी झाले नाहीत कारण एक तर अंतर्गत बंडाळी क्षीण होती. शिवाय बाहेरून घसघशीत मदत मिळाली नाही. कोणतेही परकीय सैन्य त्या भूमीवर घुसले नाही. कोसोवोचे तसे नाही. कोसोवो साठी तुंबळ युद्ध झाले म्हणूनच कोसोवोला स्वातंत्र्य मिळू शकले. 

बंडाळी ऐन भरात असताना बाहेरील सैन्य केवळ कुमक पाठवण्यावर न थांबता boots on the ground तत्वाने पायदळ त्या प्रदेशात उतरवते तेव्हा लढ्याला वेगळी धार चढते. सैन्य घुसवण्याचा निर्णय क्वचित घेतले जातात. हे निर्णय सोपे नसतात. परके देश काय पणाला लावायला तयार आहेत या त्यांच्या प्रतिबद्धतेवर सैन्य उतरवण्याचा निर्णय घेत असतात. आवश्यकता नव्हती म्हणून लिबियात केवळ हवाई हल्ल्याचा पाठिंबा देऊन युद्ध जिंकण्यात आले. सिरियात गरज असूनसुद्धा खंबीर भूमिकेच्या अभावी अमेरिकेने वा पाश्चात्यांनी तिथे पायदळ उतरवलेले नाही. बंडाळीचे यश ठरवणारा हा चौथा घटक आहे.

सरते शेवटी हे चार घटक घ्या अमुक अमुक प्रमाणात मिसळा की यशस्वी युद्धाचा फार्म्युला झाला तयार असे म्हणता येत नाही. असा स्टण्डर्ड व्हिक्स फार्म्युला 44 अस्तित्वात नाही. बंडाळीचा प्रदेश त्याचा इतिहास भूगोल संस्कृती धर्म शेजारी देश यासारखे अन्य घटक लक्षात घेतल्याशिवाय युद्धाचे आयोजन केले जात नाही. बलुच युद्धाचा अंदाज लावण्यापूर्वी अशा युद्धात कोणाकोणाला आणि काय कारणाने रस आहे आणि त्यांच्या या रूचीचा आपल्याला काय फायदा आहे याचा अंदाज घेतला जातो. आपण अमुक केले असता शत्रू काय प्रतिसाद वा प्रत्युत्तर देऊ शकतो याचेही अंदाज बांधले जातात. हे सर्व ठरवण्यालाच रणनीती म्हणतात.

आजच्या घडीला बलुचिस्तानची परिस्थिती अशी आहे - प्रस्थापित सरकारविरोधात जनमत प्रक्षुब्ध आहे. जनतेमधले काही गट सशस्त्र लढा देऊ इच्छितात. त्यांची संख्या कमी आहे. शिवाय त्यांच्यात गटबाजी आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ब्लुचिनच्या प्रश्नाला भारताने वाचा फोडलेली आहे आणि जगाची सहानुभूती त्यांच्याकडे वळवण्याचे मोठे काम केले आहे. बलुची या प्रतीक्षेत आहेत की त्यांना भारत - इराण - अफगाणिस्तान हे देश शस्त्रे - पैसे - लष्करी प्रशिक्षण यांची  मदत करतील पण केवळ बालुच प्रश्नावर भर ना देता पाकिस्तानची उत्तर सीमा जिथे भिडते ते पख्तुनिस्तान आणि फाटा (फेंड्रली ऍडमिनिस्टर्ड ट्रायबल एरिया) इथेही असे लढे उभारले गेले तर ते सर्व एकत्र येऊन पाकिस्तानची सत्ता झुगारु शकतील. ह्यामध्येच सिंधमधले फुटीर गट सुद्धा एकत्र येऊ शकतात. जिथे सिंध बलुची फाटा पख्तुनी एकत्र येतात तिथे पाक व्याप्त काश्मिरातले पाकिस्तान्यांना कंटाळलेले लोकही बंडात सामील होऊ शकतात. म्हणजेच पाकिस्तानच्या सीमेवरती आणि इतर प्रांतांमध्ये असंतोष खदखदत असून तिथे काडी लावण्याचे काम स्वतः पाकिस्तानी राज्यकर्तेच करत आहेत. पाकिस्तानची भिस्त आहे टी फक्त चीन वरती. कोणत्याही परिस्थितीत चीन आपला वन बेल्ट वन रोड योजना सोडणार नाहीत. इतकेच नव्हे तर पाकिस्तानचे विभाजन झाले तर तिबेट आपल्या हातात राहणार नाही या भीतीने चीन पछाडला आहे. तेव्हा भारताला पाकिस्तानचे विभाजन करायचे तर चीनला शाह कसा द्यायचा याचा विचार करायचा आहे. बांगला देशाची निर्मिती झाली तेव्हा तरी कोणाचा विश्वास होता बलाढ्य अमेरिकेला हरवून हे काम पूर्ण होऊ शकेल म्हणून. जे अशक्य वाटते ते घडवले जाते त्यालाच इतिहास म्हणतात. भारत आज असाच इतिहास घडवण्याच्या वळणावर उभा आहे. आणि त्याचे नागरिक मोदींच्या नेतृत्वाखाली हे कार्य पूर्णत्वाला जाईल ह्या प्रतीक्षेत आहेत.