BRICS परिषदेचे फलित भाग १

BRICS परिषदेसाठी मोदी गोव्यात पोहोचले आहेत. या परिषदेतील सदस्यांशी सध्या भारताचे संबंध ताणले गेले आहेत. यावर एक सविस्तर पोस्ट नंतर टाकेन. परंतु मोदींची अडचण वाढवण्यासाठी आणि कोंडी करण्यासाठी सेक्यूलरांची फौज टीव्ही आणि अन्य प्रसारमाध्यमांतून पाकिस्तानशी बोलणी सुरू करा म्हणून प्रचाराची राळ उठवण्यास सज्ज झाली आहे. परिषदेतील माननीय उपस्थित याच लाईनवर प्रतिक्रिया देतील. मोदींच्या मागे जग उभे नसून त्यांना पाकिस्तान प्रश्नावर BRICS देशांनी घेरले असल्याचा देखावा उभारला जाईल. त्याने गडबडून जाण्याचे कारण नाही. मोदींनी ही कसोटी कशी पार पाडली ते आता बघू.

व्यापार - आर्थिक धोरण - संरक्षण - सांस्कृतिक देवाणघेवाण या मूलभूत टेकूंवर परराष्ट्र धोरण उभारले जाते. आजच्या काळात खनिज तेल आणि दहशतवाद हेदेखील अशा धोरणाचे अनिवार्य टेकू बनले आहेत. BRICS च्या निमित्ताने विविध खंडांमधले देश एका व्यासपीठावर येऊ बघत होते. येत्या काही दशकात जगाच्या अर्थकारणावर प्रभाव टाकू शकणारे आणि वेगाने अर्थव्यवस्था विस्तारणारे देश म्हणून रशिया भारत चीन द. आफ्रिका ब्राझिल एकत्र आले होते. आजची परिस्थिती अशी आहे की भारत वगळता अन्य सभासदांची अर्थव्यवस्था डळमळीत आहे. त्यामुळे व्यापार व आर्थिक धोरण या मूळ उद्दिष्टाच्या क्षेत्रात फारसे काही हाती लागण्याची शक्यता नाही. BRICS चे तारू संरक्षण - दहशतवाद या मुद्द्यांवर फुटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मौलाना मासूद अझरला दहशतवादी घोषित करण्याच्या कामी चीनने तिसऱ्यांदा अडसर घातला आहे. या प्रकरणात चीन पाकिस्तानची पाठराखण करत आहे. हे त्याचे धोरण नवे नाही. 1962 पासून चीनने भारताशी वैऱ्याची भूमिका सातत्याने घेतली आहे. आज इराण सिरिया चेचन्या युक्रेन या प्रश्नांमुळे अमेरिकेशी सामना करायचा तर रशियाला चीनच्या पाठिंब्याची गरज आहे. चीनच्या आर्थिक साम्राज्यापुढे ब्राझिल आणि द. आफ्रिकेने पडते घेतले आहे. म्हणजेच मोदींनी शर्थीचे प्रयत्न करूनही चीनच्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे भारत BRICS मध्ये एकटा पडला आहे. परिषदेच्या निमित्ताने एक गोष्ट अधोरेखित होत आहे ती अशी की संरक्षण बाबींकडे दुर्लक्ष करून केवळ आर्थिक पायावर अशा संघटना चालू शकत नाहीत. (त्यातल्या त्यात समाधान हे की रशियाशी संबंध पूर्णपणे कोलमडलेले नाहीत.) खरे तर यातून धडा घेऊन इथून पुढे चीनकेंद्री - चीनच्या आधिपत्याखाली काम करणाऱ्या - चीनने पुढाकार घेऊन स्थापित केलेल्या संस्था भारतीय हिताच्या नाहीत याची नोंद घेऊन त्यातून बाहेर पडण्याचे काय परिणाम होतील याची चाचपणी करणे श्रेयस्कर ठरेल.

या निमित्ताने भारतात सेक्यूलर काय कोल्हेकुई करणार याची झलक मेधा पाटकरांनी दिली आहे. अमेरिकन साम्राज्यवादाला अटकाव करण्याचे काम BRICS करू शकला नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. छान. मुळात हे काम BRICS ने अंगिकारले कधी होते हे ताईंनी सांगावे. तसेच पाश्चात्यांचे पैसे घेऊन आंदोलने उभारायची आणि त्यांनाच अटकाव करायच्या गोष्टी करायच्या असा दुतोंडी मामला आहे. ताईंचे खरे दुःख हे आहे की मोदींच्या पाकिस्तान विरोधी हालचालींना अमेरिका पाठिंबा देते आणि तिला ठणकावणारे कोणी उरलेले नाही. मोदी हटाव म्हणून अमेरिका हटाव म्हणून पाकिस्तान बचाव साम्राज्यवाद मुर्दाबाद अशी बाष्कळ मांडणी आहे. याच धर्तीवरच्या चर्चा आता दोन दिवस माध्यमांमध्ये रंगवल्या जातील. कान किटेपर्यंत!

ब्रिक्स परिषदेच्या निमित्ताने भारतामध्ये पाकिस्तानशी बोलणी सुरु करण्यासाठी राजकीय दबाव आणायचे डावपेच सेक्यूलर करत आहेत. ह्यातली काही मंडळी पाक पुरस्कृत आहेत. आजपर्यंत हीच मंडळी आपल्याला पाककडे अण्वस्त्रे आहेत म्हणून युद्ध टाळायला हवे असे सांगत होते. पाकशी बोलणी करणे हाच एकमेव मार्ग आहे असे ठासून सांगत होते. जणू काही पाकला चिडवलं तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल आणि अणुयुद्ध होईल अशी भीती दाखवली जात होती. पण भारताने सर्जिकल स्ट्राईक करून पाकचे नाक छाटले तरी त्याची स्ट्रॅटेजिक  सोडा पण टॅक्टिकल न्यूक्लीयर अस्त्रे बाहेर आलेली नाहीत की कन्व्हेंशनल युद्ध पाक पुकारू शकलेला नाही हे पाकचे  दयनीय वास्तव जगाने पाहिले आहे. सबब ह्या सगळ्या पोकळ धमक्या होत्या हे स्पष्ट होत आहे. पाकिस्तान टरकला आहे. अशाने खंबीर झालेल्या भारताने पुढची पावले उचलून पाकिस्तानचे तुकडे करू नयेत या भीतीने पाक पुरस्कृत सेक्यूलर कांगावा करणार आहेत. मोदींचा पराभव करायचा तर आपल्यात दम नाही तेव्हा चीन आणि पाकिस्तानने हे काम करावे म्हणजे भारताची सत्ता आपल्या हाती येईल असे यांचे दिवास्वप्न आहे. मोदींना हरवायचे तर त्याकामी त्यांना देशाचे शत्रू पाकिस्तान आणि चीनही चालतात. मोदींपासून देश वाचवायचा तर पाकिस्तान बचाव ही त्यांची भूमिका आहे. त्यांनी कितीही अब्रू झाकायचा प्रयत्न केला तरी सतरा लुगडी तरी भागाबाई उघडी ही त्यांची अवस्था लपत नाही. शांततेच्या मार्गाने जीवन जगणाऱ्या - महिन्याच्या महिन्याला हफ्तेबंदीची गणिते जुळवणा-या मध्यमवर्गियांना युद्ध पर्यायाची भीती घालून मोदी सरकारवर दबाव आणण्याचे त्यांनी घाटले आहे. पण ही रोजचीच कटकट मोदींनी एकदाच निपटावी यासाठी हाच  मध्यम वर्गीय समाजगट आग्रही असल्याची वस्तुस्थिती त्यांना दिसणे अशक्य आहे. त्यांचे उद्योग त्यांना लखलाभ!

एकीकडे पुरोगाम्यांचे हे चऱ्हाट सुरु असताना BRICS परिषदेचे यश मर्यादित राहिले. ठरवलेल्या मुद्द्यांमध्ये विशेष प्रगती दिसून आली नाही. पण या निमित्ताने काही मोठ्या देशांचे सर्वोच्च नेतृत्व एका ठिकाणी आल्यामुळे परस्परांमध्ये अनेक बैठका मात्र झाल्या.  BRICS च्या निमित्ताने महत्वाच्या देशांमधले नेतृत्व सविस्तर चर्चांसाठी उपलब्ध आहे ही गोष्टही मोठीच आहे. भारत आणि रशिया यांनी ही संधी घे्ऊन अनेक संरक्षण करार केले आहेत तर चीनबरोबरच्या चर्चेमध्ये दहशतवाद - एनएसजी प्रवेश आदि विषयांवर एकमत घडवण्यावर लक्ष दिले जात आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर सेक्यूलरांची मोठीच पंचाईत झाली आहे. मोदींनी भारताचा जुना मित्र रशिया याला दूर लोटले म्हणता येत नाही. पण हाच रशिया पाकिस्तानबरोबर  संयुक्त लष्करी कवायत करताना दिसतो. युद्ध झाले तर पाकिस्तानच्या बाजूने त्यात उतरू म्हणणारा चीन भारताशी एनएसजी प्रवेशावर बोलणी करण्यास तयार होतो ह्या बाबी सामान्य माणसाला गोंधळात टाकतात. आणि टीव्हीवरील चर्चा ऐकून किंवा सेक्यूलरांचे लेख वाचून त्याची उत्तरे मिळत नाहीत. तेव्हा अस्वस्थता येते.

ज्यांच्या परराष्ट्रनीतीविषयीच्या जाणिवा या ’ह्याने तिला शाल पाठवली - मग त्यांच्याकडून साडी आली’ अशा पोरकट समजूतींवर आधारित आहे त्यांच्याकडून असल्या विष्लेषणाची अपेक्षा करता येत नाही. तसेच ज्यांच्या जाणिवा आणि नेणिवा ह्या अजूनही इंदिरा युगामध्ये अडकल्या आहेत अशा नेहरूवियन पंडितांनाही ह्याचे विश्लेषण करणे कठिण वाटत आहे. शिवाय आमच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये अशांचीच भर आहे. म्हणून काही प्राथमिक निकषांपासून सुरुवात केली तर विषय समजून घेता येईल. आणि हे तज्ञ सोडा पण निदान आपण ह्या बुचकळ्यातून बाहेर पडू.