धरमशालेतील तुतारी

आशिया खंडामध्ये रशियाला टक्कर देऊ शकेल असा पण जबाबदारीने वागणारा एक दोस्त म्हणून अमेरिकेने चीनला आपल्या पंखात घेण्याचे डावपेच गेली काही दशके चालवले होते. जोपर्यंत चीन एक आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयाला येण्याचे स्वप्न बघत होता तोवर अमेरिकेचा लाडका होता. इतके की अनेकदा अमेरिकेने चीनच्या वागण्यावर भारत व जपान यांनी घेतलेले वाजवी आक्षेपही धुडकावून लावले होते. पण अखेरीस चीनने जेव्हा आपले लष्करी सामर्थ्य वादातीत उच्च पातळीवर नेऊन ठेवले त्यानंतर अमेरिकेचे डोळे उघडण्यास सुरुवात झाली. आशियाखंडामधील अमेरिकेचा एक जबाबदार भागिदार म्हणून मिरवण्यात चीनला स्वारस्य कधीच नव्हते. पण नेहमीप्रमाणे अमेरिकेने एक भ्रम निर्माण करावा आणि आपल्या परदेश धोरणाचे त्याद्वारे समर्थन करावे असे अनेकदा घडतअसते. त्यांचे चीनविषयक धोरण त्याला अपवाद नाही.

आता चीनविषयक अमेरिकेचेही Threat Perception बदलले आहे. गरज होती तेव्हा अमेरिकन थिंक टॅंक चीन ही कशी महासत्ता आहे यावर प्रबंध लिहीत होते. पण आता सरकारचे धोरण बदलत आहे हे बघून थिंक टॅंकही बदलतात.किंबहुना थिंक टॅंक द्वारा बदलत्या धोरणाचे संकेत सरकार देत असते.  २०१६ पासून अमेरिकन थिंक टॅंक चीनची तुलना हिटलरशी करू लागले आहेत. आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्याने चीनचे बाहू स्फुरण पावत असतानाच त्यांनी ज्या ज्या देशांना आपली सीमा भिडली आहे त्या त्या सर्व देशांशी भांडणे उकरून काढली आहेत. शिवाय त्यांच्या दक्षिणेकडील समुद्रावरही ते हक्क सांगू लागले आहेत. अशा तर्‍हेने आर्थिक आणि लष्करी साम्राज्याबरोबर राजकीय नकाशाही त्यांना विस्तारायचा आहे ही चीनची महत्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही.

याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर मोदी दोवल दुकलीने अमेरिकेला ह्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यास सिद्ध केले आणि चीनच्या बंदोबस्तासाठी एक सामाईक Vision बनवण्यात यश मिळवले. आज भारत आणि अमेरिका यांच्यामध्ये या विषयामध्ये पुरेसे सामंजस्य निर्माण झाले आहे असे म्हणता येते. इतके की त्यावरून चिडलेल्या चीनने नुकत्याच हांगझाऊ शहरात झालेल्या बैठकीसाठी आलेल्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचे यथोचित "रेड कार्पेट" स्वागत केले नाही. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये अमेरिका - भारत - जपान आणि अमेरिका - भारत - ऑस्ट्रेलिया असे जे नवे त्रिकोण उभे राहिले आहेत त्याने चीन बिथरला आहे. त्याला फोडणी घालण्याची अनेक कामे पडद्या आड गुपचुप होत असतात. त्यातलेच एक म्हणजे धर्मशाळा ह्या भारतीय शहरात या वर्षीच्या अप्रिलमध्ये बोलावण्यात आलेली एक परिषद. धर्मशाळा येथूनच तिबेटचे दलाई लामा गेली अनेक वर्षे तिबेटचे परागंदा सरकार चालवत आहेत हे विशेष.

चिनी बंडखोरांची धरम शाळा येथील परिषद २०१५ मध्ये घेण्यात अली पण त्याची तयारी बरीच आधी सुरु झाली होती.. २०१४ साली सत्ता हाती घेतल्यानंतर लगेचच पाकिस्तानशी संबंधित फुटीर गटांशी यशस्वी संपर्क साधलागेला. पण त्यावर ना थांबता चीनमधल्या फुटीर गटांशीही संपर्क साधण्यात आला. चीनमध्ये पाश्चात्य धर्तीचीलोकशाही असावी या मताच्या आणि त्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या  गटांशी संपर्क साधून चिनी आणि पाकिस्तानीगटांना एका सामाईक व्यासपीठावर आणण्याचे प्रयत्न चालू करण्यात आले.

ह्या गटांचा चीनमधील कम्युनिस्ट विचारसरणीला आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाच्या राजवटीला विरोध आहे. चीनविरोधक गट जगातल्या विविध देशांमध्ये विखुरलेले होते. पण त्यातल्याच प्रसिद्ध नेत्यांशी संपर्क साधला गेला. वर्ल्ड उइघुर कॉंग्रेस - तिबेटन यूथ कॉंग्रेस - इस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट - फालुन गॉंन्ग - सिटिझन पॉवर ऑफ चायना अशा विविध गटांकडून प्रतिसादही मिळाला. (शिन जियांग प्रांताला इस्ट तुर्कस्तान म्हटले जाते.) पुढे अशा बंडखोरांचे एक संमेलन धर्मशाळा येथे भरवण्याचे ठरले - ह्याचे आयोजन सिटिझन पॉवर चायना (सीपीसी) ह्या अमेरिकास्थित एनजीओकडे देण्यात आले.

सीपीसीचा प्रमुख आहे यांग शि आन् ली. तिया आन् मेन इथे चिनी तरूणांनी बंड केले आणि चीनी सरकारने रणगाडे घालून ते दाबले त्या आंदोलनाचा यांग हा प्रमुख नेता आहे. सीपीसीला अर्थातच अमेरिकेकडून पाठबळ मिळत असते. स्थानिक पातळीवर परिषदेचे आयोजन तिबेटन सेंटर फॉर ह्युमन राईटस् एंड डेमॉक्रसी आणि स्टुडंटस फॉर फ़्री तिबेट इंडिया या संघटनांनी केले. परिषदेमध्ये जगभरात स्वातंत्र्य समता शांतता या विषयावरील चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. अर्थातच यामध्ये चीनचा दुरान्वयानेही संदर्भ जोडण्यात आला नव्हता. परिषदेला निमंत्रित केलेल्या संघटना तिबेटी - उइघुरी - मंगोल - ख्रिश्चन - मुस्लिम - बुद्धिस्ट - फालुन गॉन्गचे अनुयायी अशा होत्या आणि त्यांचे प्रतिनिधी अमेरिका - ताईवान - हॉंन्गकॉन्ग - मकाऊ आदि देशातून येणार होते. याखेरीज अफगाणिस्तान बलुचिस्तान आणि पश्तूनिस्तान इथले प्रतिनिधीही बोलावण्यात आले होते. अशा प्रकारे एकूण ९० प्रतिनिधींना निमंत्रणे देण्यात आली होती.

९० प्रतिनिधींपैकी ७० च्या आसपास प्रतिनिधी परिषदेमध्ये भाग घेण्यासाठी पोहोचले. पण जे मोजके पोहोचू शकले नाहीत ते त्यांच्या E-Visa वर चीनने घेतलेल्या आक्षेपांमुळे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर परिषद बोलावली जाते आणि चार दिवस चालते ती पुख्खा झोडण्यासाठी नाही हे शेजारील देशांना कळते. असल्या परिषदांमधून आपण काय साधणार? आपल्याला तर अजून बलुचीस्तान स्वतंत्र करता येईल की नाही हे स्पष्ट नाही. मग चीनच्या मागे कशाला लागावे? असा मध्यमवर्गीय विचार आपल्या मनामध्ये येतोच. त्याही पेक्षा अजून आपले बस्तान बसले नाही - चीनएवढी आर्थिक ताकद आपल्याकडे नाही - इतर अनेक प्रश्न आपल्याला भंडावत आहेत त्यात ही ब्याद ओढवून घ्या कशाला - आपण तर शांतताप्रिय देश आहोत - आपले लक्ष आपणच अन्यत्र वळवून आपले नुकसान होईल ना असे विचारही मनात येतात.

पण ज्यांना आपण आपले प्रश्न मानतो त्यात विकासाचा मुद्दा सर्वात वर आहे हे सगळे मान्य करतील. ह्या विकासाच्या मार्गामध्ये वारंवार अडथळे कसले येतात? कधी ईशान्येकडील राज्यांमध्ये फुटीरता वाद डोके वर काढतो - कधी पंजाबात खलिस्तान - काश्मिर तर अखंड चालू आहे. देशभरामधल्या दोनशे हून अधिक जिल्ह्यामध्ये नक्षलवाद्यांनी - माओवाद्यांनी हैदोस घातला आहे - हीच परिस्थिती आजवर होती ना? सरकारने विकासाची कामे हाती घ्यावीत आणि या सशस्त्र बंडखोरांनी ती आस्थापने हल्ले करून उद्ध्वस्त करावीत ही शोकांतिका आहे. संपत्ती निर्माण करता येते शांततेच्या काळात. ती जतन करायची तर आपला वचक लागतो. मग हा असंतोष निर्माण करणारे आणि त्याला सर्वतो परी मदत करणारे कोण आहेत? त्यांच्यामध्ये चीनचा सहभाग सर्वात मोठा नाही का? कोणी एका परेश बारूआने जावे आणि चीनकडून उघड उघड शस्त्रे मिळवावीत मग ती नक्षलवाद्यांना - ईशान्येतील फुटीरांना पुरवावीत हे किती दिवस चालणार? कधीही मनात आले की भारतीय सीमेमध्ये १५ -१५ किमी आत यावे, आपले झेंडे लावावेत - भारताच्या संवेदनशीलतेचा विचार न करता पाकव्याप्त काश्मिरात रस्ते बनवावेत - तिबेटमध्ये रेल्वेचे जाळे तयार करावे - असा मनमानी कारभार चीन आजवर करत आला नाही काय? चीनला ही जाणीव होणेगरजेचे आहे की आपण हे उद्योग सुरु ठेवले तर त्यालाही प्रत्युत्तर मिळू शकते. भारतातील फुटीरांचे जर चीनमध्येलाल पायघड्या घालून स्वागत होणार असेल तर भारताने काय हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून शिस्तीत बसावे काय? जेणेकरून इथल्या राजकीय सत्तेला विकासावर लक्ष केंद्रित करता येऊ नये - त्याच्या साधनसामग्रीवर संरक्षणाचेमोठे बोजे पडावे - राष्ट्रीय उत्पन्नातील मोठा हिस्सा शस्त्रसज्जतेवर खर्च व्हावा थोडक्यात काय तर आपले पायखेचत रहावे हे शेजारील देशांचे ’धोरण’ राहिले आहे. भारत जितका दुबळा आणि गरीब राहील तितके चीनचे महासत्ता होण्याचे आणि भारताला अंतीमतः बटीक बनवण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकेल हा त्यांचा आडाखा आहे. या खेळामध्ये डायलॉग चीनने लिहावा आणि रंगपटावर पाकिस्तानने अभिनय करावा ही भूमिकांची वाटणी आहे. तिला प्रत्युत्तर देणे गरजेचे आहे.

प्रत्युत्तर याचा अर्थ असा नव्हे की युद्ध छेडावे - हल्ले करावे - आर्थिक निर्बंध लावावेत. ओसामा बिन लादेन नावाच एक इसम होऊन गेला. बलाढ्य अमेरिकनांच्या गर्वाचे त्याने वस्त्रहरण करून दाखवले. त्यासाठी फार काही साधनसामग्री लागली नाही. पण त्याने जे काही केले त्यातून अमेरिका एक धडा पक्का शिकली की आपणही vulnerable आहोत आपलेही weak points आहेत आणि कोणी ठरवले तर ते वापरले जाऊ शकते. चीनच्या अहंकाराचा फुगा अवास्तव फुगला आहे. एका परिषदेची टाचणीही त्याला सहन करता येत नाही. बलुचीस्तानच्या निमित्ताने पाकिस्तान नाही तर चीन खवळला आहे. आशियामध्ये आपणच सर्वेसर्वा आहोत - झालोच आहोत असा भ्रम त्याने करून घेतला आहे. म्हणूनच भारताचे वागणे त्याला खुपते - अशा गर्विष्ठ माणसाच्याहातून घोडचुका होतात - होऊ शकतात हा तर रोजच्या व्यवहारामधला अनुभव आहे. त्याचेच शत्रू मग त्याचा वापर करून घेतात.

आपल्या एकेका पावलावर चीन उत्तर कसे देईल असा प्रश्न आपल्याला पडतो. 

विशिष्ट परिस्थितीमध्ये तुमचा प्रतिसाद कसा असेल हे तुम्ही ज्या संस्कृतीमध्ये वाढता ती संस्कृती आणि तिची नीतीमत्ता ठरवते. गीतेच्या तत्वज्ञानावर भारतीयांचा पिंड पोसला गेला आहे. इतरांच्या कारवायांकडे आपण आपल्या नीतीमत्तेच्या फूटपट्ट्यालावून बघत असतो. पण भगवत् गीता ही चीनची फूटपट्टी नाही. त्यांचा प्रतिसाद त्या नीतीमत्तेच्या नियमावरअवलंबून नसतो. (हा मोठा विषय आहे. जिज्ञासूंनी Art of War हे पुस्तक वाचावे - थोडी फार दिशा समजेल.) तूर्तास इतके समजले तरी पुरे की ठकाला ठक भेटला - उद्धटाला उद्धट भेटला तर चार ठिणग्या पडायच्याच