तिबेट २

ऑकटोबर १९४९ मध्ये चीनवर माओ झे डाँग यांनी कम्युनिस्ट सत्ता प्रस्थापित केली तेव्हा चीनची सीमा भारताला भिडलेली नव्हती. या दोन देशामध्ये पसरलेले तिबेट हे स्वतंत्र राष्ट्र होते. ब्रिटिशांनी सत्ता सोडली तेव्हा तिबेटची सत्ता त्यांनी दलाई लामांच्या हाती सोपवली होती. १९१२ मध्ये स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून काम करू लागलेल्या तिबेटचे स्वतःचे सरकार होते - स्वतःचे परराष्ट्रसंबंध खाते होते. आपल्या देशामध्ये येण्याजाण्याची सोय करणारे आणि व्यापार करण्याचे करार त्याने आपल्या शेजार्‍यांशी केले होते. पण माओ यांनी सत्तेवर येताच ब्रिटिशांनी घालून दिलेल्या सीमा आपण अधिकृत रीत्या स्वीकारत नसल्याचे जाहीर केले होते. त्यांच्या घोषणेकडे कोणी फारसे लक्ष दिले नाही. पण वर्षभरातच चिनी सैन्याने तिबेटवर ताबा मिळवला आणि आपली सीमा भारताला आणून भिडवली. ही घटना घडली तेव्हा जगाने चीनला पुरेसा विरोध केला नाही. म्हणूनच चीनला विनासायास तिबेट गिळंकृत करता आला.
तिबेट गिळंकृत करणार्‍या माओ यांना स्वतःच्या राष्ट्राबद्दल अमाप प्रेम होते आणि धोरणात्मक दृष्ट्या पाहता चीनच्या संरक्षणासाठी तिबेट आपल्या आधिपत्याखाली असणे का गरजेचे आहे याचा त्यांनी सूक्ष्म विचार केला होता असे म्हणावे लागते. अशा प्रकारचा दृष्टिकोन भारताचे पंतप्रधान बनलेल्या नेहरूंकडे औषधापुरताही नव्हता हे साध्या तुलनेमध्येच आपल्याला कळून चुकते. तिबेटचे पठार १३००० फूट उंचावर आहे. या पठारामधूनच आसपासच्या प्रदेशातील महत्वाच्या नद्या - सिंधू - ब्रह्मपुत्र - मेकॉंन्ग - यांगत्से - पिवळी नदी - सालवीन उगम पावतात. या नद्यांमुळे चीन आणि भारत दोन्ही देशांना प्रचंड प्रमाणावर पाणी उपलब्ध होते. म्हणजेच तिबेटवर ताबा याचा अर्थ या जीवनदायिनी नद्यांच्या पाण्यावर ताबा असे समीकरण आहे. आजच्या घडीला चीनने जे अव्वाच्यासव्वा औद्योगीकीकरण केले आहे त्यासाठी त्याच्या पूर्वेकडील प्रदेशातील पाण्याचे साठे वापरले गेले आहेत आणि तिथे पाण्याची कमतरता जाणवू लागली आहे. तिबेटचे पाणी आता चीनसाठी अनिवार्य झाले आहे.
उंचावर असलेल्या पठारी प्रदेशाचे लश्करी महत्व विशद करण्याची गरज नाही. जो उंचावर असतो त्याला प्रदेशावर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाते. उदा. आज सियाचेनमध्ये भारताच्या ताब्यात तिथले शिखर असल्यामुळे खालून चढाई करणार्‍या सैन्याचा हल्ला परतवून लावणे सोपे झाले आहे. म्हणून भारत सियाचेनमधून सैन्य मागे घेण्यास तयार नाही. नेमकी हीच परिस्थिती तिबेटच्या बाबतीत असल्यामुळे त्याही दृष्टीने तिबेटचे पठार चीनला स्वतःकडे ठेवायचेच होते.
हान मंगोल तिबेटी मुसलमान आणि मांचु अशा सर्व वंशांचा मिळून चीन होतो अशी माओची भूमिका असली तरी हान वगळता अन्य जमातींनी चीनला स्वदेश म्हणून स्वीकारलेले नाही. त्यातून हान हे पाकिस्तानातील पंजाबी मुसलमानांप्रमाणे अत्यंत हेकेखोर आणि इतरांवर वर्चस्व गाजवणारे असे लोक आहेत त्यामुळे त्यांच्या विरोधात अनेक शतकांचा राग इतर जमातींमध्ये दिसून येतो. लाल क्रांतीची हाक देणार्‍या माओच्या मागे तेथील जनता तेव्हाच मनःपूर्वक उभी राहिली जेव्हा त्याने मांचुरिया आमचा आहे म्हणत त्यावर हल्ला चढवला. अशा तर्‍हेने माओच्या लाल क्रांतीला झाक होती ती खरे तर राष्ट्रप्रेमाची. इतर वंशांच्या हान लोकांबद्दलच्या भावना व आक्षेप यांची अर्थात माओने त्याची कधी पर्वा केली नाही.
तिबेटमध्ये अंटीमनी - मॉलिब्डेनम - लिथियम - क्रोमाईट - पारा - तांबे - सोने अशा मौल्यवान खनिजांची रेलचेल आहे. शिवाय यापैकी कोणत्याही साठ्याला आजवर हातही लागलेला नाही. त्यांची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किंमत किती प्रचंड असेल याची आपण कल्पना करू शकतो. पूर्वीचा नेफा प्रांत आणि आताचे अरुणाचल राज्य म्हणजे दक्षिण तिबेट आहे म्हणून हा आमचा प्रांत आहे असे म्हणणार्‍या चीनला हे पुरेपूर माहिती आहे की अरुणाचलमध्येही अशा दुर्मिळ खजिन्यांचे साठे तर आहेतच शिवाय तिथे युरेनियम देखील आहे. अरुणाचलमधील संपन्न नद्या आणि जलसंपत्ती तर हेवा करण्यासारखी आहे.
साहजिकच ज्याच्या हाती तिबेट त्याच्या हाती चीनच्या नाड्या यायला वेळ लागणार नाही. हे उघड आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवड झाल्यानंतर चीनच्या परागंदा सरकारने तैवानमधून त्यांच्याशी फोनवर संपर्क साधला आणि ट्रम्प यांनी त्यांचा फोन घेतला म्हणून चीनने थयथयाट केला. तेव्हा ’वन चायना’ - एकसंध चीन या कल्पनेशी आम्ही बांधील नाही आणि आम्ही कोणाचे फोन घ्यावेत हे चीन ठरवू शकत नाही असे ठणठणीत उत्तर ट्रम्प यांनी दिले आहे. छोट्याशा तैवानबद्दल अशी ठाम भूमिका घेणारे ट्रम्प तिबेटबद्दल काय बोलतात याकडे सर्व जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
१९४९ साली तिबेट ताब्यात घेऊनसुद्धा चीनने त्याच्या विकासाकडे जी डोळेझाक केली आहे तीच त्याला कशी महागात पडू शकते त्याविषयी पुढील भागामध्ये माहिती घेऊ.