चीन रशिया मैत्री

चीन रशिया मैत्री

१९७१ साली इंदिराजींनी रशियाशी २५ वर्षांचा मैत्री करार केला. बांगला देश युद्धादरम्यान अमेरिकेला रोखून धरण्याचे काम रशियाने केले आणि भारताला घवघवीत ’मदत’ केली. ह्या घटना भारतीय जनता अजूनही विसरलेली नाही. भारतीय मध्यम वर्गाने भले आपली पोरे अमेरिकेत पाठवएली असोत पण भावनिकदृष्ट्या मात्र त्यांना रशियाच जवळची वाटते. दुर्दैवाने आज ४५ वर्षे उलटून गेल्यावर रशिया मात्र भारताला पूर्ण साथ देण्याच्या मनःस्थितीमध्ये दिसत नाही. १९९९ मध्ये सत्तारूढ झाल्यानंतर शक्तीहीन बनलेल्या रशियाला पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणामध्ये एक महत्वाचा खेळाडू म्हणून उभे करण्याची कठिण कामगिरी पुतिन यांनी करून दाखवली खरी. पण २०१० नंतर मात्र पुतिन यांनी काही प्रश्नांबाबत जे निर्णय घेतले त्यामुळे हे आता भरकटणार तर नाहीत असे वाटू लागले. सिरिया आणि क्रिमिया या दोन्ही समस्यांमध्ये आकंठ बुडालेल्या पुतिन यांनी शेवटी आशियामध्ये अमेरिकेला शह देता यावा म्हणून चीनशी दोस्ती करणे पसंत केले.

शत्रूचा शत्रू मित्र असू शकतो हे खरे असले तरी मुळात मित्रांमध्ये काही तरी सामाईक व्यासपीठ असावे लागते. आणि हा निकष लावला तर साम्यस्थळांपेक्षा दोघांमध्ये फरकच जास्त असल्याचे दिसून येते. केवळ अर्थकारणाचा विचार केला तर आज चीन रशियाच्याही पुढे गेला आहे हे मान्यच करावे लागते. १९८० मध्ये चीनची ८८% जनता दारिद्यात जीवन कंठत होती. आज हे प्रमाण १.८% इतके कमी झाले आहे. २००० साली चीनने WTO मध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्याचे दरडोई उत्पन्न दहा ट्रिलियन डॉलरने वाढले आहे. आज २.३ ट्रिलियन डॉलर्स किंमतीचा त्याचा माल निर्यात होतो. मग केवळ अर्थकारण म्हणून रशियाने चीनशी मैत्री केली का? असेही म्हणता येत नाही.

खरे तर गेल्या काही वर्षांमध्ये नेटोची खरेच गरज आहे का असे प्रश्न उपस्थित होत होते. पण क्रिमियामध्ये सैन्य घुसवून रशियाने विसकटलेली नेटोची घडी पुनश्च सुरळीत करायला मदतच केली असे दिसून येते. क्रिमियाबद्दलच्या त्याच्या भूमिकेमुळे विखुरलेले नेटो देश पुन्हा एकत्र आले. नेटोची अजूनही आवश्यकता आहे असे त्यांना वाटू लागले. सिरिया असो की क्रिमिया इथे जर का प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर कारवाया सुरु झाल्याच तर चीन आशियास्थित रशियाला कोणत्याप्रकारे मदत करू शकेल? ह्याची शक्यता शून्यच आहे. तसेच चीनशी युद्धात उतरण्याचे बलाढ्य अमेरिकेने ठरवलेच तर ते युद्ध होऊ शकते - एक तर उत्तर कोरियामध्ये नाही तर दक्षिण चीन समुद्रामध्ये. या दोन्ही युद्धभूमीमध्ये रशियाला उतरता येणार नाही. अशी परिस्थिती असल्यामुळे चीन - रशिया दोस्तीचा रशियाला फायदा म्हणण्यापेक्षा तोटाच जास्त असू शकतो असे दिसून येईल.

रशियासमोरचा सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे अमेरिकेतील आणि युरोपातील लिबरल्सनी त्याच्या विरोधात उघडलेली आघाडी.  खरे तर ओबामा यांच्या कारकीर्दीमध्ये अमेरिकेने रशियाला शत्रू नंबर एक ठरवून पुतिन यांची कोंडी कशी करता येईल यावर सगळा जोर लावला होता. अशा पद्धतीची विचारसरणी अमेरिकेमध्ये लिबरल्स आणि युरोपातील त्यांचेच पिट्टे उघड उघड मांडत होते.  या धोरणाचा परिणाम म्हणून रशियाला सिरिया आणि क्रिमियामध्ये हात घालावा लागला. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी जर श्रीमती हिलरी क्लिंटन आल्या असत्या तर रशियाला आणखी किमान चार वर्षे तरी हा जाच सहन करावा लागला असता. पण आज मात्र त्याचा भर श्री ट्रम्प यांच्यावर आहे. कारण ट्रम्प यांनी आजवर पडलेला पायंडा बदलायचे ठरवूनच सत्तेवर पदार्पण केले आहे. १९४५ पासून अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा युरोप हा केंद्रबिंदू राहिला आहे. याचे बरेच फायदे युरोपाने आजवर लुटले आहेत.  पण जसजशी आर्थिक महासत्ता आशियाकडे झुकते आहे तसतसे अमेरिकेला युरोपाचे लाड बंद करून लक्ष रशियाकडून चीनकडे वळवावे लागेल हे व्यवसायाने ’व्यापारी’ असलेल्या ट्रम्प यांना कळते. म्हणूनच रशियाशी असलेले आणि मागील सरकारने मुद्दामहून छेडण्यात आलेले झगडे पुतिन यांच्या सहकार्याने मिटवण्याकडे त्यांचा कल आहे. रशियाचा विरोध मावळला तर ट्रम्प यांना चीनसंबंधात क्लिंटन आणि ओबामा यांनी अवलंबलेले मवाळ धोरण सोडून देता येईल. तसे करत असताना भारत हा एक महत्वाचा साथीदार असू शकतो हे त्यांनी मान्य केले आहे. पण हिलरी आणि त्यांच्या लिबरल्सचे वर्तुळ आपल्या जीवावर उठलेल्या धोरणाला सहजासहजी टिकू देणार नाहीत आणि त्यात आपल्याला हवा तसा बदल घडवून आणण्यासाठी आकाश पाताळ एक करतील हे अपेक्षित होते.

सत्तेवर येताच ट्रम्प यांनी आपल्या विचारांनुसार पावले उचलली असली तरी हिलरी यांचे सरकारमधले नोकरशाहीमधले जाळे अजून कार्यरत आहे. ह्या जाळ्याने पहिली गोष्ट काय केली असेल तर हिलरी आणि क्लिंटन फ़ौंडेशन यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात ट्रम्प यांचे राजकीय नुकसान आहे असे त्यांना पटवले. ही गोष्ट ट्रम्प यांनी मान्य केल्यामुळे क्लिंटन कुटुंबियांचे चीनशी काय प्रकारचे ’आर्थिक’ संबंध आहेत हे गुलदस्तात राहिले आहे. असे अभयदान मिळाल्यानंतर क्लिंटन यांच्याशी प्रामाणिक असलेल्या नोकरशाहीने त्यांचे विश्वासू सुरक्षा सल्लागार फ्लिन यांनाच टारगेट करून राजिनामा देण्यास भाग पाडले. पुढचे पाउल उचलण्यात आले ते अमेरिकेच्या अटॉर्नी जनरल सेशन्स यांच्याविरोधात. अशा प्रकारे हळू हळू ट्रम्प यांच्या भोवती आपलीच माणसे पेरण्याचे काम हे कार्टेल पूर्ण करेल की काय असे चित्र उभे राहिले आहे. सी आय ए च्या अहवालावरती सुरुवातीला ट्रम्प विश्वास ठेवण्यास तयार नव्हते. म्हणजे नोकरशाहीमधली परिस्थिती नव्हे तर सुरक्षादलांमधली परिस्थितीही किती भीषण असेल याची आपण कल्पना करू शकतो. असा एक सर्वसाधारण समज झाला आहे की अध्यक्ष कोणी होवो त्याला सी आय ए ने आखलेल्या धोरणानेच काम बघावे लागेल. अशा प्रकारची परिस्थिती पाकिस्तानमध्ये आहे असे आपण समजत होतो. पण अमेरिकेमध्येही तसेच घडताना पाहून आश्चर्य वाटते. तर अशा परिस्थितीमधून ट्रम्प यांना मार्ग काढायचा आहे.

(भारतामध्ये मोदी सत्तेमध्ये आले तेव्हा काय वेगळी होती परिस्थिती? हिलरी यांची सखी श्रीमती सोनिया गांधी आणि त्यांचे बगलबच्चे यांच्या भ्रष्टाचाराच्या कहाण्या ऐकून चिडलेल्या जनतेने मोदींना सत्तेमध्ये आणले खरे पण सोनियांवर कारवाई करू नका अन्यथा त्या इंदिराजींप्रमाणे पुन्हा निवडणुका जिंकतील म्हणून मोदींना पटवणारे त्यांच्याच अवतीभवती नाहीत का? GST पाहिजे असेल तर गांधी घराण्यावरील कारवाई टाळा अन्यथा GST विसरा असाच सल्ला मोदींच्या निकटवर्तियांनी दिला नव्हता का?  म्हणूनच आजवर गांधी घराण्यावरती सरकारतर्फे एकही एफ आय आर सुद्धा दाखल झाला नाही की प्रकरणांची चौकशीही झालेली नाही. मोदी यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार श्री. अजित दोवल यांच्याही विरोधात अशीच राळ उठवण्यात आली. अर्थात मोदी यांनी त्याला दाद दिलेली नाही. ट्रम्प यांच्या सल्लागार फ्लिन यांच्या प्रमाणे त्यांना खुर्ची सोडावी लागलेली नाही.)

असो. ट्रम्प यांनीच हात पुढे केला तर आजवरचे धोरण बदलून रशिया चीनच्या कंपूमधून बाहेर पडू शकेल. रशिया - चीन मैत्री ही अशी अमेरिका पुढे काय करणार यावरती अवलंबून आहे हे उघड दिसत आहे. रशिया अमेरिकेकडे झुकावा त्याला झुकता येईल अशी परिस्थिती असावी हे भारतासाठी अर्थातच गरजेचे आहे. ही मैत्री घडवून आणण्याच्या कामी भारत सहाय्यक ठरू शकतो. तिन्ही बलाढ्य देशांशी आपला सामना आपल्या परसदारामध्येही व्हायचा आहे. अमेरिका रशिया चीन या सर्वांनाच अफगाणिस्तानामध्ये रस असल्यामुळे कोण कुठे झुकतो यावरती भारताचे हित ह्यामध्ये साधले जाणार का याचे उत्तर ठरवता येते. अफगाणिस्तामध्ये अमेरिकेने पुनश्च लक्ष घालायचे ठरले तरी ते काम भारतावर सोपवून भारताने आपले सैन्य तिथे उतरवावे म्हणून काही लॉबीज - अमेरिका धार्जिणे विचारवंत प्रयत्न करत आहेत.

ज्या कार्टेलविरोधात ट्रम्प यांना आपल्या देशात झगडावे लागणार आहे त्याच कार्टेलचा सामना मोदींनी सत्तेवर येण्याअगोदर बारा वर्षे केला आणि आताही करत आहेत. अमेरिकेमधली लिबरल्सची कार्टेल संपवण्यात रशियालाही स्वारस्य आहे. अर्थातच त्याचे हितसंबंध राखले गेले तर. १९७९ नंतर आज ३७ वर्षांनंतरही अफगाणिस्तान ही युद्धभूमीच राहिली आहे हे किती भीषण आहे नाही? उर्वरित सर्व देशांना अफगाणिस्तानातील अपरंपार खनिज संपती लुटण्यापलिकडे काही रस नाही. भारतीय सैन्य तिथे उतरलेच तर स्थानिक जनतेचा कौल कसा असेल हे सांगायला नको. आज त्या भूमीवरती इसिसची मोठी पडछाया पडली आहे. अफगाणिस्तान त्यांच्या ताब्यात गेला तर भारतामध्ये पाउल टाकायला त्याला सोपे जाईल. अशी चिंताजनक परिस्थिती आहे. ह्या प्रश्नावरती सांगोपांग विचार करून मोदी धोरण ठरवतील ही अपेक्षा आहे.




.