केरळमध्ये रा स्व संघाच्या कार्यकर्त्यांना ठार मारण्याचे जे सत्र चालू आहे त्याने देशातील सर्व संवेदनशील माणसे हेलावून गेली आहेत. आजपावेतो आपण सामान्य हिंदूंच्या रोखाने करण्यात आलेला हिंसाचार देशाच्या विविध भागामध्ये पाहिला आहे. ह्याचे सूत्रधार कधी इस्लामी दहशतवादी संघटनांमध्ये तर कधी माओइस्ट संघटनांमध्ये आढळून येत. पण हिंदूंची संघटना म्हणून संघाला व त्याच्या कार्यकर्त्यांना इतके स्पष्ट लक्ष्य बनवण्यात आल्याच्या घटना काही अपवाद वगळता गेल्या काही वर्षात आढळून आल्या नाहीत. खास करून केरळ ह्या राज्याचे परीक्षण केले तर असे दिसून येते की शिक्षणाचा सर्वात जास्त प्रसार झालेले हे राज्य असून येथील मध्यमवर्गीय नागरिक नोकरी पेशा निमित्ताने आखाती देशांमध्ये गेली काही दशके राहिल्यामुळे एका प्रकारे थोडाफार सुस्थितीमध्ये आहे असे जाणवते. अशा सामाजिक वातावरणामध्ये कट्टरपंथाकडे झुकणारा समाजघटक केरळमध्ये अस्तित्वात नव्हता. केरळमधील राज्यपातळीवरील राजकारणामध्ये तेथील ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांना कॉंग्रेस पक्ष जवळचा वाटतो तर हिंदूंना कम्युनिस्ट पक्ष जवळचा वाटतो. अशा वाटणीमध्ये भाजपच्या राजकीय विचारसरणीला किंवा संघाच्या सामाजिक दृष्टिकोनाला केरळमध्ये म्हणावा तसा वावही गेल्या काही दशकामध्ये मिळालेला नाही. तसेच अशा केरळ राज्यामध्ये संघाने कधी फार जोर लावून आपले काम उभारण्याचा प्रयत्न केला आहे असे दिसत नाही. राजकीय दृष्ट्या बघायचे तर भाजप हा पक्ष सत्तासमीकरणामध्ये खिजगणती मध्ये नाही असे म्हणावे लागते. भाजप राज्यपातळीवर कोणत्याही प्रकारे दशकानुदशके केरळच्या राजकारणामध्ये प्रस्थापित असलेल्या पक्षांना एक आव्हान म्हणून उभा ठाकला आहे असे पुसटसे चित्र देखील दिसत नाही. नाही म्हणायला गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने आपली मतांची टक्केवारी वाढवत नेली आहे. पण आताही ती इतकी कमी आहे की त्याचे जागा मिळवण्याएवढे प्रमाणही झालेले नाही. मग असे असूनही जेव्हा संघ आणि भाजप हेच असे काय मोठे आव्हान आहे की ज्याच्याशी आपल्याला राजकीय लोकशाही मार्गाने लढता येत नाही असे भाजपच्या प्रतिस्पर्धी पक्षांना वाटावे - असे केरळमध्ये काय घडले आहे हे प्रश्नचिन्ह अर्थातच सर्वांच्या मनात आहे. सध्याच्या हत्यासत्राने मात्र सुजाण नागरिक प्रचंड मानसिक धक्क्याच्या अवस्थेमध्ये आहे आणि म्हणूनही असेल कदाचित पण कित्येकदा उघड असलेल्या गोष्टींकडेही आपले जात नाही.
ह्या पार्श्वभूमीवरती मोदी सरकारने नोटाबंदीचा जो जालीम उपाय ८ नोव्हेंबर रोजी केला उल्लेख करणे क्रमप्राप्त ठरते. ह्याचा झटका आजपर्यंत कोणाकोणाला बसला हे उघड आहे. भारतामधील केरळ हे राज्य असे आहे की आखाती देशांमध्ये काम करणारी इथली प्रजा वर्षानुवर्षे आपला पगार हवाला मार्गाने भारतामध्ये पाठवत असे. इथे महिन्याला सुमारे वीस हजार कोटींची उलाढाल हवाला मार्गाने केली जात होती. आखाती देशामध्ये उत्पन्नावर कर नाही पण तो पैसा मायदेशी पाठवायचा तर तेथील बॅंका काही % रक्कम कापून घेऊन उरलेली रक्कम भारतामध्ये पाठवत असत. ह्यामुळे होणारा ’तोटा’ टाळण्यासाठी अनेक जण नाइलाज म्हणून हवाला मार्गाने पैसा देशात पाठवत असत. मोदी सरकारने सत्तेवर येताच पहिल्या वर्षाच्या आतच आखाती देशांशी करार करून तेथील बॅंका असे पैसे कापून घेणार नाहीत असा करार केला. त्यामुळे ७००० कोटी डॉलर्स पैकी बराचसा हिस्सा राजमार्गाने देशात येऊ लागला. पण उर्वरित काही टक्का मात्र हवाला मार्गानेच येत होता. नोटाबंदीनंतर हवालावर कुर्‍हाड पडली असून आजच्या घडीला हवालाचा हा मार्ग काळा पैसा देशात आणण्यासाठी बंदच पडला आहे. हवालाचाच पैसा अनेक प्रकारे दहशतवादी कारवायांकरिता वापरला जातो. अशा प्रकारे नोटाबंदीमुळे पैशा अभावी ह्या कारवायामध्ये आकंठ बुडालेले समाजकंटक चिरडीला आलेले आहेत.
यामधला दुसरा घटक बघायचा आहे तो डॉक्टर झाकिर नाईक यांचा. वहाबी तत्वज्ञानाच्या प्रसाराने आपल्याकडे अनेक अस्वस्थ मुस्लिम तरूणांना खेचून घेणार्‍या ह्या इस्लामी विचारवंताच्या कारवाया मोदी सरकारने चव्हाट्यावर आणल्या असून त्यांच्या वरकरणी धर्मादायी म्हणून काम करणार्‍या संस्था प्रत्यक्षात मात्र दहशतवादी संघटनांच्या संपर्कात असल्याचा गौप्य स्फोट झाल्यापासून डॉक्टर साहेब गायब आहेत. भारताच्या भूमीवर पाय ठेवताच आपल्याला अटक होणार या भीतीने एरव्ही पोपटासारखा बोलणारा हा इसम भारतामध्ये परतायचे साधे धाडस करू धजलेला नाही. ह्याच महाशयांच्या संस्थांचे केंद्र केरळ मध्ये आणि खास करून तेथील कन्ननूर जिल्ह्यामध्ये असून ह्याच कन्ननूर जिल्ह्यामध्ये संघाच्या कार्यकर्त्यांवर सर्वाधिक निर्घृण हल्ले झालेले दिसतात. साहजिकच कन्ननूर जिल्ह्यामध्ये कार्यरत झालेले इसम मोदी सरकारच्या कारवायांचा सूड संघाच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ले करून तर घेत नाहीत ना अशी रास्त शंका मनामध्ये येत आहे. शिवाय इस्लामी दहशतवादी आणि कम्युनिस्ट चळवळीचे कार्यकर्ते ह्यांना एकत्र आणण्याचे काम पाकिस्तानची आयएस आय ही संस्था करत असल्याचे अनेक पुरावे समोर आले आहेत.
ह्या संदर्भामध्ये मला आपले लक्ष काही बाबींकडे वेधायचे आहे. ऑगस्ट २०१३ मध्ये भारत नेपाळ सीमेवरती शरण आलेला अब्दुल करीम तुंडा तुम्हाला आठवत असेल. तुंडा हा केवळ बॉम्ब बनवण्यातला एक्सपर्ट नाही. बनावट नोटांच्या व्यवहारामधला तो एक मोठा सूत्रधार होता असे दिसून येते. शिवाय तुंडा ज्या गटासाठी काम करत होता त्याच्यावरच आय एस आय ने रोहिंग्या मुस्लिमांचे प्रश्न सोपवले होते. तर ह्या अब्दुल करीम तुंडाने पोलिसांकडे दिलेल्या कबूली जबाबामध्ये आय एस आय ने भारताच्या विरोधातील कारवायांसाठी भारतामधील केवळ कट्टरपंथी इस्लामी संघटना नव्हेत तर नक्षलवादी कारवाया करणार्‍या गटांनाही हाताशी धरले असल्याचे तपशील दिले आहेत. विकिलिक्सने प्रसिद्ध केलेल्या कागदपत्रांमध्ये लश्करे तोयबा आणि नक्षल चळवळ यांच्यामध्ये नियमित संपर्क असून दोन्ही संघटनांच्या कार्यामध्ये सुसूत्रता दिसते असा अहवाल स्ट्रॅटफ़ॉर ह्या जागतिक कीर्तीच्या संस्थेने दिल्याचे दिसते.
ह्याव्यतिरिक्त लश्कर ए तोयबाचा हस्तक आणि सूत्रहार मोहम्मद ओमर मदनीने देखील अशाच प्रकारचे तपशील आपल्या निवेदनामध्ये भारतीय तपासपथकाला दिले आहेत. बंदी घालण्यात आलेल्या सिमि संघटनेचे काम केरळच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये चालते. इद्दुकी कोट्टायम सीमेवरील वागमन टेकड्यांवरती सिमिच्या प्रशिक्षकांनी माओवाद्यांना प्रशिक्षण दिल्याचे मदनी याने कबूल केले होते. ह्या बाबी लक्षात घेतल्या तर संघाच्या कार्यकर्त्यांवर होणार्‍या हल्ल्यांची पार्श्वभूमी अशी चकित करून सोडणारी असल्याचे दिसते.
इस्लामी दहशतवादी आणि माओवादी यांचे साटेलोटे असल्याच्या ह्या केवळ केरळमधल्या घटना आहेत असे नव्हे. या आधी पश्चिम बंगालमध्ये टाटा यांच्या कारखान्याविरोधात सिंगुर लढा उभारला गेला तिथे बव्हंशी मुस्लिम शेतकरी असल्याचे लपत नाही. आणि हा लढा पेटवणारे होते ते अर्थातच माओवादी. आणि डाव्यांना हरवून सत्तेवर येण्यापूर्वी ममताजी ह्याच नक्षलवाद्यांना हाताशी धरून होत्या हे खरे नाही का? लाल गढच्या सभेमध्ये कोणत्या संघटना वावरत होत्या हे उघड गुपित आहे. अशा तर्‍हेने ममताजी सत्तारूढ झाल्यावर आज तेथे हिंदूंवरती कशाप्रकारचे हल्ले होत आहेत हे आपण बघत आहोत.
ऑगस्ट २०१४ मध्ये लिहिलेल्या आपल्या लेखामध्ये सुप्रसिद्ध विचारवंत श्री माधवदास नलपत यांनी म्हटले होते की (मोदी सत्तेमध्ये येऊन उणेपुरे तीन महिनेही झाले नव्हते) आय एस आयने भारतामधील सुमारे अडीचशे विचारवंतांना हाताशी धरून मोदी सरकार हे दलित - मुस्लिम आणि महिला विरोधी असून त्यांच्या राज्यामध्ये असहिष्णुतेने कळस गाठला आहे असे चित्र आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर उभे करण्याचे कारस्थान रचले होते. म्हणजे मोदी सत्तेवर आले तेव्हापासूनच त्यांना सत्तेवरून खाली खेचण्याचे डावपेच चालू आहेत. त्यांचे मनसुबे धुळीस मिळवणा६या एकाहून एक सरस योजना मोदी सरकार राबवत असल्यामुळेच चिरडीला आलेल्या ह्य शक्ती आपल्या अस्तित्वासाठी निकराचा लढा देत आहेत.
जे केरळमध्ये घडत आहे त्या कथा वाचून थंड बसल्याने काय होणार? गेल्या दोन आठवड्यामध्ये मुंबईच्या आसपास ट्रेनच्या वहतुकीमध्ये आलेले अडथळे हे घातपाताचे नाहीत असे म्हणता येत नाहीत. महाराष्ट्रातील छोट्या मोठ्या शहरांमध्ये नागरी वस्तीमध्ये नक्षलवाद्यांनी आपले जाळे छुप्या रीतीने पसरले आहे. असेच दृश्य महाराष्ट्रात दिसणार नाही ह्या भ्रमामध्ये आपण राहू नये. केरळमध्ये सत्ताच त्यांना सहानुभूई दाखवणार्‍या पक्षाकडे आहे. तेव्हा तिथला लढा अधिक तीव्रतेचा असणार हे उघड आहे. ह्यावर् केंद्र सरकार योग्य ती कारवाई करेलच यात शंका नाही.
ह्या पार्श्वभूमीवरती मोदी सरकारने नोटाबंदीचा जो जालीम उपाय ८ नोव्हेंबर रोजी केला उल्लेख करणे क्रमप्राप्त ठरते. ह्याचा झटका आजपर्यंत कोणाकोणाला बसला हे उघड आहे. भारतामधील केरळ हे राज्य असे आहे की आखाती देशांमध्ये काम करणारी इथली प्रजा वर्षानुवर्षे आपला पगार हवाला मार्गाने भारतामध्ये पाठवत असे. इथे महिन्याला सुमारे वीस हजार कोटींची उलाढाल हवाला मार्गाने केली जात होती. आखाती देशामध्ये उत्पन्नावर कर नाही पण तो पैसा मायदेशी पाठवायचा तर तेथील बॅंका काही % रक्कम कापून घेऊन उरलेली रक्कम भारतामध्ये पाठवत असत. ह्यामुळे होणारा ’तोटा’ टाळण्यासाठी अनेक जण नाइलाज म्हणून हवाला मार्गाने पैसा देशात पाठवत असत. मोदी सरकारने सत्तेवर येताच पहिल्या वर्षाच्या आतच आखाती देशांशी करार करून तेथील बॅंका असे पैसे कापून घेणार नाहीत असा करार केला. त्यामुळे ७००० कोटी डॉलर्स पैकी बराचसा हिस्सा राजमार्गाने देशात येऊ लागला. पण उर्वरित काही टक्का मात्र हवाला मार्गानेच येत होता. नोटाबंदीनंतर हवालावर कुर्‍हाड पडली असून आजच्या घडीला हवालाचा हा मार्ग काळा पैसा देशात आणण्यासाठी बंदच पडला आहे. हवालाचाच पैसा अनेक प्रकारे दहशतवादी कारवायांकरिता वापरला जातो. अशा प्रकारे नोटाबंदीमुळे पैशा अभावी ह्या कारवायामध्ये आकंठ बुडालेले समाजकंटक चिरडीला आलेले आहेत.
यामधला दुसरा घटक बघायचा आहे तो डॉक्टर झाकिर नाईक यांचा. वहाबी तत्वज्ञानाच्या प्रसाराने आपल्याकडे अनेक अस्वस्थ मुस्लिम तरूणांना खेचून घेणार्‍या ह्या इस्लामी विचारवंताच्या कारवाया मोदी सरकारने चव्हाट्यावर आणल्या असून त्यांच्या वरकरणी धर्मादायी म्हणून काम करणार्‍या संस्था प्रत्यक्षात मात्र दहशतवादी संघटनांच्या संपर्कात असल्याचा गौप्य स्फोट झाल्यापासून डॉक्टर साहेब गायब आहेत. भारताच्या भूमीवर पाय ठेवताच आपल्याला अटक होणार या भीतीने एरव्ही पोपटासारखा बोलणारा हा इसम भारतामध्ये परतायचे साधे धाडस करू धजलेला नाही. ह्याच महाशयांच्या संस्थांचे केंद्र केरळ मध्ये आणि खास करून तेथील कन्ननूर जिल्ह्यामध्ये असून ह्याच कन्ननूर जिल्ह्यामध्ये संघाच्या कार्यकर्त्यांवर सर्वाधिक निर्घृण हल्ले झालेले दिसतात. साहजिकच कन्ननूर जिल्ह्यामध्ये कार्यरत झालेले इसम मोदी सरकारच्या कारवायांचा सूड संघाच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ले करून तर घेत नाहीत ना अशी रास्त शंका मनामध्ये येत आहे. शिवाय इस्लामी दहशतवादी आणि कम्युनिस्ट चळवळीचे कार्यकर्ते ह्यांना एकत्र आणण्याचे काम पाकिस्तानची आयएस आय ही संस्था करत असल्याचे अनेक पुरावे समोर आले आहेत.
ह्या संदर्भामध्ये मला आपले लक्ष काही बाबींकडे वेधायचे आहे. ऑगस्ट २०१३ मध्ये भारत नेपाळ सीमेवरती शरण आलेला अब्दुल करीम तुंडा तुम्हाला आठवत असेल. तुंडा हा केवळ बॉम्ब बनवण्यातला एक्सपर्ट नाही. बनावट नोटांच्या व्यवहारामधला तो एक मोठा सूत्रधार होता असे दिसून येते. शिवाय तुंडा ज्या गटासाठी काम करत होता त्याच्यावरच आय एस आय ने रोहिंग्या मुस्लिमांचे प्रश्न सोपवले होते. तर ह्या अब्दुल करीम तुंडाने पोलिसांकडे दिलेल्या कबूली जबाबामध्ये आय एस आय ने भारताच्या विरोधातील कारवायांसाठी भारतामधील केवळ कट्टरपंथी इस्लामी संघटना नव्हेत तर नक्षलवादी कारवाया करणार्‍या गटांनाही हाताशी धरले असल्याचे तपशील दिले आहेत. विकिलिक्सने प्रसिद्ध केलेल्या कागदपत्रांमध्ये लश्करे तोयबा आणि नक्षल चळवळ यांच्यामध्ये नियमित संपर्क असून दोन्ही संघटनांच्या कार्यामध्ये सुसूत्रता दिसते असा अहवाल स्ट्रॅटफ़ॉर ह्या जागतिक कीर्तीच्या संस्थेने दिल्याचे दिसते.
ह्याव्यतिरिक्त लश्कर ए तोयबाचा हस्तक आणि सूत्रहार मोहम्मद ओमर मदनीने देखील अशाच प्रकारचे तपशील आपल्या निवेदनामध्ये भारतीय तपासपथकाला दिले आहेत. बंदी घालण्यात आलेल्या सिमि संघटनेचे काम केरळच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये चालते. इद्दुकी कोट्टायम सीमेवरील वागमन टेकड्यांवरती सिमिच्या प्रशिक्षकांनी माओवाद्यांना प्रशिक्षण दिल्याचे मदनी याने कबूल केले होते. ह्या बाबी लक्षात घेतल्या तर संघाच्या कार्यकर्त्यांवर होणार्‍या हल्ल्यांची पार्श्वभूमी अशी चकित करून सोडणारी असल्याचे दिसते.
इस्लामी दहशतवादी आणि माओवादी यांचे साटेलोटे असल्याच्या ह्या केवळ केरळमधल्या घटना आहेत असे नव्हे. या आधी पश्चिम बंगालमध्ये टाटा यांच्या कारखान्याविरोधात सिंगुर लढा उभारला गेला तिथे बव्हंशी मुस्लिम शेतकरी असल्याचे लपत नाही. आणि हा लढा पेटवणारे होते ते अर्थातच माओवादी. आणि डाव्यांना हरवून सत्तेवर येण्यापूर्वी ममताजी ह्याच नक्षलवाद्यांना हाताशी धरून होत्या हे खरे नाही का? लाल गढच्या सभेमध्ये कोणत्या संघटना वावरत होत्या हे उघड गुपित आहे. अशा तर्‍हेने ममताजी सत्तारूढ झाल्यावर आज तेथे हिंदूंवरती कशाप्रकारचे हल्ले होत आहेत हे आपण बघत आहोत.
ऑगस्ट २०१४ मध्ये लिहिलेल्या आपल्या लेखामध्ये सुप्रसिद्ध विचारवंत श्री माधवदास नलपत यांनी म्हटले होते की (मोदी सत्तेमध्ये येऊन उणेपुरे तीन महिनेही झाले नव्हते) आय एस आयने भारतामधील सुमारे अडीचशे विचारवंतांना हाताशी धरून मोदी सरकार हे दलित - मुस्लिम आणि महिला विरोधी असून त्यांच्या राज्यामध्ये असहिष्णुतेने कळस गाठला आहे असे चित्र आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर उभे करण्याचे कारस्थान रचले होते. म्हणजे मोदी सत्तेवर आले तेव्हापासूनच त्यांना सत्तेवरून खाली खेचण्याचे डावपेच चालू आहेत. त्यांचे मनसुबे धुळीस मिळवणा६या एकाहून एक सरस योजना मोदी सरकार राबवत असल्यामुळेच चिरडीला आलेल्या ह्य शक्ती आपल्या अस्तित्वासाठी निकराचा लढा देत आहेत.
जे केरळमध्ये घडत आहे त्या कथा वाचून थंड बसल्याने काय होणार? गेल्या दोन आठवड्यामध्ये मुंबईच्या आसपास ट्रेनच्या वहतुकीमध्ये आलेले अडथळे हे घातपाताचे नाहीत असे म्हणता येत नाहीत. महाराष्ट्रातील छोट्या मोठ्या शहरांमध्ये नागरी वस्तीमध्ये नक्षलवाद्यांनी आपले जाळे छुप्या रीतीने पसरले आहे. असेच दृश्य महाराष्ट्रात दिसणार नाही ह्या भ्रमामध्ये आपण राहू नये. केरळमध्ये सत्ताच त्यांना सहानुभूई दाखवणार्‍या पक्षाकडे आहे. तेव्हा तिथला लढा अधिक तीव्रतेचा असणार हे उघड आहे. ह्यावर् केंद्र सरकार योग्य ती कारवाई करेलच यात शंका नाही.
No comments:
Post a Comment