२०१६ मध्ये गोवा येथे झालेल्या ब्रिक्स संमेलनानंतर चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी चीन भारत संवादाचे पुढचे पाऊल म्हणून वाटाघाटींचे सत्र सुरु केले. या बोलण्यांमध्ये भारताच्या बाजूने चीनने भारताच्या न्यूक्लियर सप्लाय ग्रुपचे सदस्यत्व प्रस्तावाला केलेला विरोध मागे घ्यावा - जैश ए महंमदचा प्रमुख मौलाना मासूद याला दहशतवादी नेता म्हणून जाहिर करण्यास केलेला विरोध मागे घ्यावा म्हणून प्रयत्न चालू आहेत. शिवाय चीनसोबतचा न सुटलेला सीमा प्रश्न सुद्धा अशा बोलण्यांच्या प्रसंगी महत्वाचा असतो. चीनची One Road One Belt (OBOR) ही योजना आणि China Pakistan Economic Corridor (CPEC) ही योजना पाकव्याप्त काश्मिराच्या भूमीमधून जाणार्‍या रस्त्यावरती सर्वस्वी अवलंबून आहे. त्याला सुरक्षेच्या कारणास्तव भारताने विरोध दर्शवला आहे. चीनसोबत अशा चर्चांची गुर्‍हाळे चालूच असतात. गेली काही वर्षे त्यामधून तोडगा निघालेला नाही. याचे मूळ कारण असे की यामधले काही प्रश्न न सोडवण्यामध्ये चीनला स्वारस्य आहे. प्रश्न लोंबत ठेवले की सीमेवरती तणावपूर्वक वातावरण कायम ठेवता येते आणि भारताच्या डोक्यावरती संभाव्य युद्धाची टांगती तलवारही तशीच ठेवता येते. हा चीनचा त्यामागे स्वार्थ आहे. मौलाना मासूद याला दहशतवादी ठरवण्याचा भारताचा प्रस्ताव हा अंतर्गत राजकारणामध्ये लोण्याचा गोळा पळवण्यासाठी मोदी सरकारने उचलून धरला असल्याचा समज - गैरसमज चीन सरकारचा करून देण्यात आला होता आणि तसे जाहीर वक्तव्य ऐकायलाही मिळाले होते. पण जसजसे दिवस जात आहेत तसतसे चीनचा धीर सुटत चालला आहे. राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये हार पत्करावी लागली तर मोदी सरकारला आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये कडवी भूमिका घेणे अवघड होईल आणि तसे झाले तर ते चीनच्या पथ्यावर पडेल अशी अटकळ बांधून डावपेच आखले गेले होते. फारसे अंगाला न खरचटता आपला मतलब साधण्याचा हा खेळ अगदीच उघडा पडला. जसजशा निवडणुका जवळ येत होत्या तसतशा प्रतिक्रिया बदलत होत्या.
फेब्रुवारी २३ रोजी बीजींग येथे भारताचे परराष्ट्र सचीव श्री. जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्र उपमंत्री झांग येसुई यांच्यामध्ये बोलण्यांची फेरी ठरली होती. ह्या बोलण्यांचा पाया आणि आराखडा म्हणून वांग यांनी ऑगस्ट २०१६ मध्ये केलेल्या बोलण्याचा संदर्भ घ्यायचा होता. या पार्श्वभूमीवरती वाटाघाटीच्य अनेक फेर्‍यांमध्ये भारताने पुढे केलेले प्रश्न हे उभय देशामध्ये सोडवायचे नसून त्यामध्ये इतरही देशांचा विचार करणे क्रमप्राप्त असल्याने हे प्रश्न दोन देशांच्या चर्चांमधून सोडवता कसे येतील अशी चीनची भूमिका असल्याचे त्यांच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते गेंग शु आंग यांनी दिलेल्या जाहीर निवेदनावरून दिसते. म्हणजेच NSG प्रवेश असो की मासूदला दहशतवादी ठरवायचे असो हे निर्णय चीन सरकारच्या अखत्यारीत नाहीत हे तर अन्य व्यासपीठावर घ्यायचे निर्णय आहेत तेव्हा त्याची चर्चा उभय देशांमध्ये कशी होउ शकते असा ह्या सवालच रहा आहे. आता चीनचा डाव तुमच्या लक्षात येईल. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताच्या हिताचे निर्णय घेता येणार नाहीत अशा पद्धतीने मतदान करायचे आणि त्याबाबत उभय पक्षी चर्चेत विषय काढला की हा विषय दोघांमधला नाही म्हणून झटकून टाकायचे असा खाक्या आहे. याचा संदर्भ आपल्याला शिन हुआ या चिनी दैनिकामधल्या लेखांमध्ये मिळतो. भारताने मासूद यांच्या बद्दलचा सज्जड पुरावा सादर करावा असेही हे शु आंग साहेब म्हणत होते. अर्थातच पाकिस्तान जे आजवर बोलत आला त्याचीच री चीन ओढत होता हे उघड झाले. या बोलण्यांमधून निष्पन्न नेमके काय होणार ह्या प्रश्नचिन्हावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले.
तैवानचे लोकप्रतिनिधी यांची २०१६ ची दिल्ली भेट चीनला चांगलीच झोंबली आहे. ह्या भेटीला चीनने जाहीर आक्षेप घेतला आहे. श्री वाजपेयी यांनी तिबेट आणि तैवान हे चीनचेच भाग असल्याचे मान्य केले होते याची आठवण मोदी सरकारला आज चीनच्याही आधी इथले डावे फेक्युलर करून देत असतात. मार्च २०१७ मध्ये श्री दलाई लामा अरुणाचल आणि तवांगला भेट देणार असून केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू त्यांच्या स्वागतासाठी अरुणाचल येथे जाणार आहेत. ज्या अरुणाचलवरती चीन हा आपलाच प्रदेश असल्याचा दावा करत असतो तिथे ’आपल्या’ परवानगी शिवाय लामा यांच्यासारख्या ’शत्रूने’ जावे ही बाब काही चीनच्या गळ्याखाली उतरत नाही. अरुणाचलमध्ये दलाई लमा यांनी भेट देण्याचा प्रसंग असो की अमेरिकन राजदूताने जाण्याची बातमी असो दोन्हीवरती चीन नेहमीच आक्षेप घेत आला आहे. दलाई लामा यांच्या अरुणाचल भेटीला चीन सरकारने जाहीर विरोध नोंदवला आहे. त्याचे प्रवक्ते गेंग शु आंग यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की “China is gravely concerned” over this development, holding out the threat that the Dalai Lama’s visit to Tawang will “cause serious damage to peace and stability of the border region and China-India relations”.
ह्याच पार्श्वभूमीवरती चीनचे माजी अधिकारी आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य श्री दाई बिन गुओ यांनी बीजींग येथील एका मासिकाला मुलाखत देताना सांगितले की तवांग हा तिबेटचा अविभाज्य हिस्सा आहे हे भारताने समजून घ्याबे. यावरती भारताने लवचिकता दाखवली तर अक्साई चीनच्या भूमीवरती चीनही भारताला काही सवलती देऊ शकेल. तवांगवरील हक्क सोडा अन्यथा..... अशी धमकी चीन आता देऊ लागले आहे.असे आक्षेप घेताना चीन नेमक्या कोणत्या बाबीचा आधार घेते हे गुलदस्तातच राहते. १९९३ चा शांतता करार - विश्वासदर्शक पावले - २००५ मान्य करण्यात आलेली राजकीय प्रणालीची सूत्रे या कोणत्या उभयपक्षी करारामध्ये लामांच्या भेटी बसता नाहीत हे काही चीन स्पष्टपणे बोलत नाही. एक वेळ तर अशी होती की भारताचे पंतप्रधान अरुणाचल येथे गेले तरी त्यावरही चीन ने निषेध नोंदवला होताच!! पण आता दिल्लीच्या तख्तावरती मनमोहन सिंग यांचे लेचेपेचे सरकार बसलेले नाही. मोदींचे सरकार आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन लगेचच दुसऱ्या दिवशी चिनी सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या वक्तव्यानं मागे टाकत नॅशनल पी प ल्स काँग्रेस च्या प्रवक्त्या श्रीमती फू यिंग यांनी चीन भारत संबंध उत्तरोत्तर सुधारत असल्याचे विधान करून सारवासारव केली.
आता आपल्या लक्षात येते की चीन सरकारच्या आशीर्वादाने एकीकडे गेंग शु आंग आणि दाई बिन गुओ यांनी कडक भूमिका घ्यायची तर फू यिंग यांनी नरमाईची भाषा बोलायची असा रंगारंग कार्यक्रम चालू आहे. चीनशी बोलणी करणाऱ्या भारतीय अधिकाऱ्यांचे काम कसे कठीण आहे ते आपल्याला कळते. २००५ साली दोन्ही सरकारांनी कोणत्या सीमारेषांमध्ये सीमा प्रश्न सोडवण्याची बोलणी व्हावीत यासाठी काही उभयपक्षी मान्य असलेली तत्वे नमूद केली आहेत. जिथे वस्ती आहे त्या प्रदेशाची देवाण घेवाण केली जाणार नाही यावर तेव्हा उभयतांमधले एकमत होते. आता पुनश्च तवांगचा ताबा सोडा अशी मागणी करून चीन आपणच मान्य केलेल्या तत्वांच्या आखणीला छेद देत आहे. म्हणजे एकीकडे मान्य करण्यात आलेली गृहीतके धाब्यावर बसवून तवांगची मागणी करायची दुसरीकडे पाकिस्तानने गिलगिट बाल्टिस्तान आपलाच प्रांत असल्याचे जाहीर करायचे अशी नाटके चालू आहेत. उलटपक्षी अधिकाधिक चुका करत आणि ज्यांनी जनतेमध्ये विश्वासार्हता गमावली आहे अशा भारतीय डाव्यांच्या नादी लागण्याची पुढची घोडचूक चीन करत आहे. जोडीला पाकिस्तान आहेच.
एकंदरीतच चीन भारत बोलण्यांचा नूर पाहता असे दिसते की पिंगपॉंगचा खेळ सुरु आहे. चीन अशा अटी घालत आहे की भारत त्यामध्ये तसूभरही मागे येणार नाही ह्याची त्याला खात्रीच आहे. भरीस भर म्हणून भारताने या OBOR CPEC योजनेमध्ये सहभागी व्हावे म्हणूनही आवाहने केली जातात. दिल्ली येथे झालेल्या एका जाहीर समारंभामध्ये बोलताना श्री जयशंकर यानी भारत चीन यांच्या संबंधांवरती पडलेल्या छायेचा उल्लेख केला. तवांगची मागणी करणे म्हणजे भारताची कळ काढण्यासारखे आहे.
त्या सर्वाची दिशा दिसते ती एकच. दक्षिण चीन समुद्रामध्ये चीनला आव्हान उभे करणे अमेरिकेची गरज आहे. त्याकरिता तिबेट हे नाक दाबले जाणे महत्वाचे ठरते. हे नाक दाबले की तोंड उघडावे लागेल. शत्रूला कधी कमी लेखू नये. चीनही असाच स्वतःच लावलेल्या सापळ्यात अडकत चालला आहे. त्यामुळे आमचे डावे घाबरले आहेत. काही शहाणे तर आता असेही म्हणत आहेत. येऊ दे ना चीनला पाकिस्तानच्या भूमीवरती निदान तुमचा इस्लामचा प्रश्न सुटेल. ह्या फायद्याकडे बघा. काय म्हणावे अशा महाभागांना? एक पाकिस्तान आहे की ज्याने भारताच्या द्वेषापोटी आपल्या जमिनीची सार्वभौमिकता चीनच्या हवाली करण्याचा घाट घातला आहे. भारतानेही तसेच द्वेषापोटी काही करायचे म्हणजे आत्मघातच ठरेल. हिंदू राष्ट्र स्थापन होणार याची मुसलमानांना जेव्हढी भीती नाही तेव्हढी फेक्युलरांना आहे. अशी गंमत आहे. हिंदुराष्ट्र होऊ नये म्हणून त्यांच्या लेखी नसलेले देव ते पाण्यात बुडवून बसले आहेत. अशा कावळ्यांच्या कावकावींवर जग चालत नाही. पाकिस्तान जर आपल्या भूमीचे सार्वभौमत्वच चीनच्या पदरात घालायला उद्युक्त झाला असेल तर एक तर तो किती desparate आहे हे कळते. दुसरे असे की अशा प्रकारे आपण चीनचे गुलाम व्हावे अशी तिथल्या जनतेची अजिबात इच्छा नाही हे उघड आहे. अशा जनतेला चीनच्या ह्या सापळ्यामधून बाहेर काढण्यासाठी भारताकडे मदतीसाठी बघावे लागेल. भारताच्या वायव्य सीमेवरती काळे ढग जमा होत आहेत.
फेब्रुवारी २३ रोजी बीजींग येथे भारताचे परराष्ट्र सचीव श्री. जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्र उपमंत्री झांग येसुई यांच्यामध्ये बोलण्यांची फेरी ठरली होती. ह्या बोलण्यांचा पाया आणि आराखडा म्हणून वांग यांनी ऑगस्ट २०१६ मध्ये केलेल्या बोलण्याचा संदर्भ घ्यायचा होता. या पार्श्वभूमीवरती वाटाघाटीच्य अनेक फेर्‍यांमध्ये भारताने पुढे केलेले प्रश्न हे उभय देशामध्ये सोडवायचे नसून त्यामध्ये इतरही देशांचा विचार करणे क्रमप्राप्त असल्याने हे प्रश्न दोन देशांच्या चर्चांमधून सोडवता कसे येतील अशी चीनची भूमिका असल्याचे त्यांच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते गेंग शु आंग यांनी दिलेल्या जाहीर निवेदनावरून दिसते. म्हणजेच NSG प्रवेश असो की मासूदला दहशतवादी ठरवायचे असो हे निर्णय चीन सरकारच्या अखत्यारीत नाहीत हे तर अन्य व्यासपीठावर घ्यायचे निर्णय आहेत तेव्हा त्याची चर्चा उभय देशांमध्ये कशी होउ शकते असा ह्या सवालच रहा आहे. आता चीनचा डाव तुमच्या लक्षात येईल. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताच्या हिताचे निर्णय घेता येणार नाहीत अशा पद्धतीने मतदान करायचे आणि त्याबाबत उभय पक्षी चर्चेत विषय काढला की हा विषय दोघांमधला नाही म्हणून झटकून टाकायचे असा खाक्या आहे. याचा संदर्भ आपल्याला शिन हुआ या चिनी दैनिकामधल्या लेखांमध्ये मिळतो. भारताने मासूद यांच्या बद्दलचा सज्जड पुरावा सादर करावा असेही हे शु आंग साहेब म्हणत होते. अर्थातच पाकिस्तान जे आजवर बोलत आला त्याचीच री चीन ओढत होता हे उघड झाले. या बोलण्यांमधून निष्पन्न नेमके काय होणार ह्या प्रश्नचिन्हावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले.
तैवानचे लोकप्रतिनिधी यांची २०१६ ची दिल्ली भेट चीनला चांगलीच झोंबली आहे. ह्या भेटीला चीनने जाहीर आक्षेप घेतला आहे. श्री वाजपेयी यांनी तिबेट आणि तैवान हे चीनचेच भाग असल्याचे मान्य केले होते याची आठवण मोदी सरकारला आज चीनच्याही आधी इथले डावे फेक्युलर करून देत असतात. मार्च २०१७ मध्ये श्री दलाई लामा अरुणाचल आणि तवांगला भेट देणार असून केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू त्यांच्या स्वागतासाठी अरुणाचल येथे जाणार आहेत. ज्या अरुणाचलवरती चीन हा आपलाच प्रदेश असल्याचा दावा करत असतो तिथे ’आपल्या’ परवानगी शिवाय लामा यांच्यासारख्या ’शत्रूने’ जावे ही बाब काही चीनच्या गळ्याखाली उतरत नाही. अरुणाचलमध्ये दलाई लमा यांनी भेट देण्याचा प्रसंग असो की अमेरिकन राजदूताने जाण्याची बातमी असो दोन्हीवरती चीन नेहमीच आक्षेप घेत आला आहे. दलाई लामा यांच्या अरुणाचल भेटीला चीन सरकारने जाहीर विरोध नोंदवला आहे. त्याचे प्रवक्ते गेंग शु आंग यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की “China is gravely concerned” over this development, holding out the threat that the Dalai Lama’s visit to Tawang will “cause serious damage to peace and stability of the border region and China-India relations”.
ह्याच पार्श्वभूमीवरती चीनचे माजी अधिकारी आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य श्री दाई बिन गुओ यांनी बीजींग येथील एका मासिकाला मुलाखत देताना सांगितले की तवांग हा तिबेटचा अविभाज्य हिस्सा आहे हे भारताने समजून घ्याबे. यावरती भारताने लवचिकता दाखवली तर अक्साई चीनच्या भूमीवरती चीनही भारताला काही सवलती देऊ शकेल. तवांगवरील हक्क सोडा अन्यथा..... अशी धमकी चीन आता देऊ लागले आहे.असे आक्षेप घेताना चीन नेमक्या कोणत्या बाबीचा आधार घेते हे गुलदस्तातच राहते. १९९३ चा शांतता करार - विश्वासदर्शक पावले - २००५ मान्य करण्यात आलेली राजकीय प्रणालीची सूत्रे या कोणत्या उभयपक्षी करारामध्ये लामांच्या भेटी बसता नाहीत हे काही चीन स्पष्टपणे बोलत नाही. एक वेळ तर अशी होती की भारताचे पंतप्रधान अरुणाचल येथे गेले तरी त्यावरही चीन ने निषेध नोंदवला होताच!! पण आता दिल्लीच्या तख्तावरती मनमोहन सिंग यांचे लेचेपेचे सरकार बसलेले नाही. मोदींचे सरकार आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन लगेचच दुसऱ्या दिवशी चिनी सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या वक्तव्यानं मागे टाकत नॅशनल पी प ल्स काँग्रेस च्या प्रवक्त्या श्रीमती फू यिंग यांनी चीन भारत संबंध उत्तरोत्तर सुधारत असल्याचे विधान करून सारवासारव केली.
आता आपल्या लक्षात येते की चीन सरकारच्या आशीर्वादाने एकीकडे गेंग शु आंग आणि दाई बिन गुओ यांनी कडक भूमिका घ्यायची तर फू यिंग यांनी नरमाईची भाषा बोलायची असा रंगारंग कार्यक्रम चालू आहे. चीनशी बोलणी करणाऱ्या भारतीय अधिकाऱ्यांचे काम कसे कठीण आहे ते आपल्याला कळते. २००५ साली दोन्ही सरकारांनी कोणत्या सीमारेषांमध्ये सीमा प्रश्न सोडवण्याची बोलणी व्हावीत यासाठी काही उभयपक्षी मान्य असलेली तत्वे नमूद केली आहेत. जिथे वस्ती आहे त्या प्रदेशाची देवाण घेवाण केली जाणार नाही यावर तेव्हा उभयतांमधले एकमत होते. आता पुनश्च तवांगचा ताबा सोडा अशी मागणी करून चीन आपणच मान्य केलेल्या तत्वांच्या आखणीला छेद देत आहे. म्हणजे एकीकडे मान्य करण्यात आलेली गृहीतके धाब्यावर बसवून तवांगची मागणी करायची दुसरीकडे पाकिस्तानने गिलगिट बाल्टिस्तान आपलाच प्रांत असल्याचे जाहीर करायचे अशी नाटके चालू आहेत. उलटपक्षी अधिकाधिक चुका करत आणि ज्यांनी जनतेमध्ये विश्वासार्हता गमावली आहे अशा भारतीय डाव्यांच्या नादी लागण्याची पुढची घोडचूक चीन करत आहे. जोडीला पाकिस्तान आहेच.
एकंदरीतच चीन भारत बोलण्यांचा नूर पाहता असे दिसते की पिंगपॉंगचा खेळ सुरु आहे. चीन अशा अटी घालत आहे की भारत त्यामध्ये तसूभरही मागे येणार नाही ह्याची त्याला खात्रीच आहे. भरीस भर म्हणून भारताने या OBOR CPEC योजनेमध्ये सहभागी व्हावे म्हणूनही आवाहने केली जातात. दिल्ली येथे झालेल्या एका जाहीर समारंभामध्ये बोलताना श्री जयशंकर यानी भारत चीन यांच्या संबंधांवरती पडलेल्या छायेचा उल्लेख केला. तवांगची मागणी करणे म्हणजे भारताची कळ काढण्यासारखे आहे.
त्या सर्वाची दिशा दिसते ती एकच. दक्षिण चीन समुद्रामध्ये चीनला आव्हान उभे करणे अमेरिकेची गरज आहे. त्याकरिता तिबेट हे नाक दाबले जाणे महत्वाचे ठरते. हे नाक दाबले की तोंड उघडावे लागेल. शत्रूला कधी कमी लेखू नये. चीनही असाच स्वतःच लावलेल्या सापळ्यात अडकत चालला आहे. त्यामुळे आमचे डावे घाबरले आहेत. काही शहाणे तर आता असेही म्हणत आहेत. येऊ दे ना चीनला पाकिस्तानच्या भूमीवरती निदान तुमचा इस्लामचा प्रश्न सुटेल. ह्या फायद्याकडे बघा. काय म्हणावे अशा महाभागांना? एक पाकिस्तान आहे की ज्याने भारताच्या द्वेषापोटी आपल्या जमिनीची सार्वभौमिकता चीनच्या हवाली करण्याचा घाट घातला आहे. भारतानेही तसेच द्वेषापोटी काही करायचे म्हणजे आत्मघातच ठरेल. हिंदू राष्ट्र स्थापन होणार याची मुसलमानांना जेव्हढी भीती नाही तेव्हढी फेक्युलरांना आहे. अशी गंमत आहे. हिंदुराष्ट्र होऊ नये म्हणून त्यांच्या लेखी नसलेले देव ते पाण्यात बुडवून बसले आहेत. अशा कावळ्यांच्या कावकावींवर जग चालत नाही. पाकिस्तान जर आपल्या भूमीचे सार्वभौमत्वच चीनच्या पदरात घालायला उद्युक्त झाला असेल तर एक तर तो किती desparate आहे हे कळते. दुसरे असे की अशा प्रकारे आपण चीनचे गुलाम व्हावे अशी तिथल्या जनतेची अजिबात इच्छा नाही हे उघड आहे. अशा जनतेला चीनच्या ह्या सापळ्यामधून बाहेर काढण्यासाठी भारताकडे मदतीसाठी बघावे लागेल. भारताच्या वायव्य सीमेवरती काळे ढग जमा होत आहेत.
No comments:
Post a Comment