आर्थिक संकटाच्या विळख्यात सौदी अरेबिया

सौदी राजे सलमान बिन अब्दुल अझीझ अल सौद

आर्थिक संकटाच्या विळख्यात सौदी अरेबिया

सौदी अरेबिया म्हणजे भारतीय लोकांना सोन्याची खाण वाटते. सौदी मध्ये कामासाठी जाणारे भारतीय इथल्यापेक्षा जास्त पैसे मिळवतात आणि गबर हो ऊन परत येतात. केरळ सारख्या राज्यातील प्रजा मध्य पूर्वेच्या पैशावरच गेली काही दशके जगते आहे. सौदीच्या जीवनशैलीबद्दल आपण शेकडो गोष्टी ऐकल्या आहेत. स्वस्तात स्वस्त पेट्रोल - स्वस्त घरे - घराघरामध्ये एअर कंडिशनर - उत्तम दर्जाचे आणि परवडणारे अन्न - उत्तम आरोग्य व्यवस्था - माणसाच्या व्यसनाला जराही वाव ना ठेवणारा देश - आणि त्यामुळेच गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी असे सर्व सामान्य माणसाला हवेहवेसे वाटणारे जीवनातले चांगले पैलू सौदी मध्ये जाणाऱ्या भारतीयांना मिळत असल्यामुळे मंडळी खुश होती. शिवाय परत येताना कमी किमतीचे भारंभार सोने आणायची सोय! उच्चशिक्षित भारतीयांचा काळ पश्चिमी देशात जाण्याकडे असला तरी तिथे ज्यांना जाणे शक्य होता नाही असे भारतीय मध्य पूर्वेत जातात आणि सुखाने आयुष्य काढतात. सारे आयुष्य तिथे गेले तरी पश्चिमी देश जसे आपले नागरिकत्व ही स्थलांतरित कामगारांना देतात तसे सौदीचे नागरिकत्व काही भारतीयांना मिळत नाही. पण ही अडचण असूनही लोक तिथे जायला उत्सुक असतातच.

११ सप्टेंबर च्या हल्ल्यामध्ये ओसामा बिन लादेन ने सगळे सवंगडी आपल्याच देशातले निवडलेले आढळले तेव्हा सगळ्यांनाच धक्का बसला होता. अशा ह्या स्वर्गामध्ये राहणारे नागरिकच ११ सप्टेंबरच्या हल्ल्यामध्ये सामील होते आणि ओसामा बिन लादेनचा आदेश पाळून त्यांनी अमेरिकेत हाहाकार घडवला ही बाब सगळ्यांनाच धक्का देऊन गेली. पण धनसंपदेने संपन्न असलेल्या सौदीमध्ये तिथले समाजजीवन उद्ध्वस्त करणारे घटक काम करू लागले होते. १९७९ मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये रशियन सैन्य घुसल्यानंतर तिथे इस्लामी मुजाहिदीनांनी जावे आणि रशियनांचा पाडाव करावा असा प्रस्ताव आल्यानंतर त्यामागे आर्थिक बळ उभे करण्याचे महत्वाचे काम सौदीनेच केले होते.. शिवाय जगभरच्या मुस्लिमांनी अनुसरावे म्हणून धर्मप्रसारासाठी सौदीनेच प्रचंड रकमा उपलब्ध करून दिल्या होत्या. अमेरिकेशी दोस्ती करत जगावर वहाबी तत्वज्ञान लादण्याचे कारस्थान सौदीचे करत होता. मध्य पूर्वेतील देशांमध्ये सुन्नींचे राज्य असावे म्हणून अमेरिकेला तिथे आक्रमक भूमिका घेण्यासाठी भाग पाडणारा सौदीच होता. लिबिया - इराक - सीरिया - येमेन आदी देशांमध्ये लष्करी ढवळाढवळ करून आपल्याला पाहिजे तो सत्ताधीश आणण्याच्या कारवायांमध्ये सौदीच आकंठ बुडालेला आहे. थोडक्यात काय तर आपण म्हणू ती पूर्व दिशा हा त्याचा खाक्या राहिला आहे. वहाबी तत्वज्ञानाच्या  आहारी गेल्यामुळे सौदीच्या राजघराण्याने आजवर कोणत्याही धार्मिक - सामाजिक सुधारणा होउ दिलेल्या नाहीत. तिथे स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर घाला पडलेला आहे - देशामध्ये संगीत ऐकण्यास आणि खेळ खेळण्यासही परवानगी नाही. पुरुषी वर्चस्वाखाली समाज भरडून निघाला आहे. ह्याचे दुष्परिणाम दिसत असूनही ते आडमुठेपणे नाकारत राहण्यातच आजवर त्यांनी धन्यता मानली आहे. पण आता चित्र हळूहळू बदलत आहे.

परिस्थिती अर्थातच वर्षानुवर्षे तशीच राहू शकत नाही. खास करून २०१४ नंतरच्या तेलाच्या घसरत्या किमतीमुळे सौदी अडचणीत आला आहे. घसरत्या किमतीमुळे अडचणीत आला म्हणण्यापेक्षा अमेरिकेशी केलेल्या संगनमताने सौदीने जे निर्णय घेतले त्यामुळे त्याची परिस्थिती धोकादायक बनली आहे. २००१च्या हल्ल्यानंतर तेलासाठी मध्य पूर्वेवर अवलंबून न राहण्याचा निर्णय तत्कालीन अध्यक्ष श्री जॉर्ज बुश यांनी घेतला होता. त्यानुसार अमेरिकेने आपल्याच भूमीत असलेले तेल उत्पादन करण्याचा निर्णय घेऊन त्या दिशेने पावले टाकली. आज अमेरिकेकडे त्यामधले सर्वात आधुनिक आणि अधिक क्षमतेचे तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले आहे. इथपर्यंत पोचल्यानंतर अमेरिकेची तेलाची मागणी घटली. म्हणजे तेल आयात करण्याची त्यांना गरज उरली नाही. स्वतःच्या देशामध्ये ते तेलाचे उत्पादन घेतात आणि अधिक आधुनिक तंत्रज्ञान असल्यामुळे त्यांच्या यंत्रणेची कार्यक्षमता अधिक आहे - त्यातून त्यांना कमीतकमी खर्चात तेल बाहेर काढता येते. शिवाय इराण आणि रशिया याना नामोहरम करण्यासाठी अमेरिकेने तेलाचे दर उतरवण्याचे ठरवले आणि त्या "कारस्थानात"  सौदीला सामील करून घेतले. दर कमीच राहावेत म्हणून सौदीने उत्पादन घटवायचे नाही असे ठरवण्यात आले. ह्या सर्वांचा परिणाम म्हणून तेलाच्या किमती घसरू लागल्या. २०१४ मध्ये एका बॅरलची किंमत १०२ डॉलर्स द्यावे लागत होते. हा दर आता अवघ्या ५१ डॉलरवर आला आहे. मध्यंतरी तर तो ३६ डॉलर्स एवढा कमी झाला होता. दर घसरू लागले तेव्हा सौदीकडे ७५००० कोटी डॉलर्स गंगाजळी जमा होती. एवढा पैसा खिशात असताना आपण दर घटण्याच्या संकटावर सहज मात करू असा त्यांना विश्वास होता. म्हणून सौदीने उत्पादन घटवले नाही.  परिणामी त्यांच्याकडे तेलाचा साठा वाढत गेला. कारण मालाला उत्पादनाएवढा उठाव नव्हता. उत्पादन न घटवण्यामागे आणखीही एक गणित होते. सौदीला तेल उत्पादनामध्ये मागे टाकण्याची क्षमता इराण कडे आहे. पण गेली काही वर्षे युनो तर्फे लादण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था नाजूक बनली आहे. तेलाचे दर घसरले की त्यांना मोठा फटका बसतो. जे नुकसान होईल ते भरून काढण्याचे दुसरे साधनही नाही. कित्येक वर्षांच्या निर्बंधांमुळे इराण कडे परकीय चलनाची गंगाजळीही नाही. अशा अवस्थेमध्ये तेल दराचा फटका आपल्या पेक्षा इराणला बसेल हे गणित होते. शिवाय इराणचा पाठीराखा रशियाला सुद्धा. आपले काय एवढा पैसे आहे सहज तरून जाऊ आणि काही वर्षे अशी सौदीची समजूत होती. प्रत्यक्षात काय घडले? इराणला तर असेही कमी पैशामध्ये जगायची सवय झाली आहे. रशियाकडे पैसे मिळवण्याचे अन्य मार्ग आहेत. मग फटका बसला तो सौदीलाच. २०१४ ते २०१७ या तीन वर्षांमध्ये त्यांची गंगाजळी घटून आता ५३६०० कोटी डॉलर्स वर आली आहे. असेच जर चालू राहिले तर तीही आटायला जास्तीतजास्त दहा वर्षे लागतील. पण मग दहा वर्षांनंतर काय होणार या चिंतेने आता सौदीला घेरले आहे. संकटे आली की एकटी येत नाहीत. सोबतीला आणखी संकटे घेऊन येतात. सौदीचे तसेच झाले आहे.

यामधली काही संकटे तर सौदीने स्वतःच ओढवून घेतली आहेत. त्यामधले पहिले म्हणजे समाजजीवनावर आणि राज्यकारभारावर धर्माचा अतिरेकी प्रभाव. धर्माच्या आधारे राज्य चालवता येत नाही. कर्मठ विचारांनी आजच्या युगामध्ये शासन करता येत नाही. पण सौदीने तर अधिकाधिक कर्मठ वहाबी तत्वज्ञान स्वीकारले आहे. ह्यामध्ये करमणूक बसत नाही. खेळ बसत नाहीत. धर्म वगळता अन्य विषयांच्या अभ्यासाला समाजात महत्व नाही.  समाजाची अर्धी लोकसंख्या घरामध्ये कोंडून ठेवण्यात आली आहे. कारण महिलांना (तीन क्षेत्र सोडली तर - डॉक्टर - नर्स - शिक्षिका) काम करण्याची परवानगी नाही. महिलांना स्वतंत्रपणे घराबाहेर पडत येत नाही तर त्या कामाला कशा जाणार? गाडी चालवण्याची परवानगी नाही तर त्या कामानिमित्त फिरणार कशा? आणि स्त्रिया काम करत नसल्या तर मध्यम वर्गीय कुटुंबाचे एका पगारात भागणार कसे?  भरीस भर म्हणून एकाला चार लग्न करण्याची परवानगी. गर्भपाताला मंजुरी नाही. सौदीची लोकसंख्या १९९० च्या तुलनेमध्ये दुप्पट झाली आहे. त्यात सुद्धा ५०% हुन अधिक लोक पंचविशीच्या आतले आहेत. म्हणजेच हाताला काम हवे आहे. दरवर्षी नवे ३ लाख तरुण नोकरी मागत आहेत. आणि ती द्यायला उद्योग नाहीत. हा सापळा सौदीने स्वतःच तयार केला नाही काय?

प्रत्येक देशाला जगावर आपले साम्राज्य असावे अशी महत्वाकांक्षा असते. सौदीलाही ती आहे. मुस्लिमांच्या सर्वोच्च प्रार्थनास्थळांचा ताबेदार म्हणून सौदीच्या राजाला मुस्लिम जगतात एक वेगळे वलय आहे. धर्माच्या नावाने राजाने आवाहन केले तर  त्याला प्रतिसाद जगभरच्या मुस्लिमांकडून येतो. भरीस भर म्हणून राजाने जे वहाबी तत्वज्ञान अंगिकारले आहे. त्याच्या प्रचारासाठी राजा सर्व जगभर मुस्लिम विचारवंत पाठवत असतो. त्यांच्या बरोबर पैसाही मोठ्या प्रमाणात पाठवला जातो. सौदी मध्ये रोज सुमारे दोन लाख बॅरल तेल निघते. त्या प्रत्येक बॅरल मागे एक डॉलर वहाबी धर्मप्रचारासाठी दान दिला जातो. शिवाय अनेक श्रीमंत लोक आणि प्रत्येक राजपुत्र आपल्या पैशातून दान करतो ते वेगळेच. वहाबी प्रचारामधून जगभरच्या मुस्लिमांकडून राजासाठी मरायलाही तयार असलेले मुजाहिदीन मिळत असतात. (अगदी भारतामध्येही लहान सहन गावांमधल्या मशिदीचे पुनरुज्जीवन केले गेले आहे. त्यासाठी पैसे मोठ्या प्रमाणात असाच आला आहे. ह्यानंतर मशिदीचा ताबा भारतीय मुस्लिमांच्या हातात राहील असे नाही. काही ठिकाणी परदेशी मुल्लानी ताबा घेतल्याचे दिसते.) हीच फौज वापरून सौदीचा राजा मध्य पूर्वेतील अनेक देशामध्ये - खास करून जिथे शिया बहुसंख्य आहेत पण सत्ता सुन्नींकडे नाही अशा देशात - ढवळाढवळ करून तिथली सत्ता डळमळीत करून आपल्याला हवा तसा सत्ताधीश तिथे बसवण्याची कामे केली जातात. ह्या युध्दांसाठी लागणारा पैसा राजाच ओतत होता. आता जेव्हा आर्थिक संकटे सुरु झाली आहेत तेव्हा हा खर्च परवडणार का असा प्रश्न निर्माण होतो. आणि त्याचे उत्तर सोपे नाही. अहंकाराचा परिणाम म्हणून स्वीकारलेली गृहीतके आणि सुरु केलेल्या निष्फळ बाबी आता डोळे रोखून राजाकडे बघत आहेत. कारण पैशाची सोंगे करता येत नाहीत. ही समस्या गेल्या काही वर्षातील निर्णयांचा परिणाम नाही का?

जेव्हा खर्च हाताबाहेर जातात तेव्हा दोन गोष्टींचा विचार करावा लागतो. एक म्हणजे खर्च कमी करता येईल का आणि उत्पन्न वाढवता येईल का. भविष्यात कधीतरी असे होणारच हे समजून राजानेही काही उपाय योजना करण्यास प्रारंभ केला आहे. हातात पैसा नसला की सर्वात प्रथम कुऱ्हाड पडते ती सरकारी खर्चावर. परिणाम म्हणून सौदीमधले अनेक बांधकामाचे प्रकल्प बंद करण्यात आले आहेत. असे झाल्याने कंत्राटदारांवर संकट आले असून त्यांनी आपल्याकडचे कामगार कमी करायला घेतले आहेत. २०१६ मध्ये आलेल्या बातमीनुसार सौदीच्या बिन लादेन ह्या मोठ्या बांधकाम कंपनीनेही कामगार कमी केले. एकूण ७७००० परदेशी कामगारांचा परतीचा visa तयार करण्यात आला. पण कामगारांना काही महिन्यांचा पगार मिळालेला नव्हता. परदेशी कामगार असल्यामुळे पगाराशिवाय चरितार्थ चालवून न्यायला त्यांच्याकडे दुसरे अर्थप्राप्तीचे साधन नाही. अशा कामगारांनी सात बसेस जाळल्या. सौदी नागरिक असलेले १२००० कामगारही कामावरून काढून टाकण्यात आले आहेत. सौदीसारख्या पोलीस राजमध्ये परकीय कामगार असे डांगे करू धजतात हेच अनपेक्षित आणि धक्कादायक वृत्त आहे.  

बांधकाम खात्याप्रमाणेच अशी कपात आरोग्यसेवा - वाहतूक आणि गृह उद्योग यांनाही लागू झाली आहे. याचा थेट फटका नागरिकांना बसला आहे. शिवाय excise ड्युटी मध्ये आणि इतर करांमध्ये वाढ करावी लागली आहे. पाण्यापेक्षा पेट्रोल स्वस्त अशी सौदीची ख्याती होती. तिथे पिण्याचे पाणी मिळण्याची सोय नाही. परंपरागत पद्धतीने अरब फक्त वाळवंटामधल्या हिरवळीजवळ राहायचे आणि कमीतकमी पाण्यात भागवायचे. आता जीवनशैली बदलली तसे पाणी जास्त लागते आहे. ते उपलब्ध करण्यासाठी समुद्राचे खारे पाणी गोडे करून घेतले जाते. Desalination च्या ह्या कामासाठी तेल जाळले जाते.  ते परवडत नाही म्हणून सरकारने पाण्यावरील सबसिडी बंद केली आणि दर वाढवले. त्यावर नागरिकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया आल्या, तेव्हा मंत्री म्हणाला परवडत नसेल त्यांनी आपल्या घराजवळ विहीर खोदावी. ह्या उर्मट उत्तरावर इतक्या प्रतिक्रिया आल्या की ह्या मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला. अशा तऱ्हेने सरकारी निर्णयाविरुद्ध सौदी नागरिक कधी प्रतिक्रिया देत नव्हता. पण परिस्थितीमुळे तो बंड करू लागला आहे असे दिसते.

पूर्वी वाळवंटात राहणारा माणूस त्या असह्य उष्णतेमध्ये राहायला शिकला होता. आता नव्या सोयी सुविधा आहेत.  घरामध्ये ऑफिस मध्ये मॉल्स मध्ये थिएटर मध्ये एअर कंडिशनर आहेत. आजच्या युगामध्ये १०० डिग्रीच्या वर जाणाऱ्या तापमानाचा सामना माणूस त्याशिवाय करू शकत नाही. सौदीमध्ये ही वीज देखील तेल जाळूनच बनवली जाते. तेलाचा असाच वापर सुरु राहिला तर काही वर्षात सौदीवर तेल आयात करायची पाळी येईल हे कितीही खोटे वाटले तरी वास्तव आहे.

आता तेलाच्या प्रत्येक थेंबाची महत्ता सौदीला समजू लागली आहे. तेलाचा विनाकारण वापर टाळायचा तर वीज उत्पादनाचे इतर मार्ग अवलंबले पाहिजेत. इतक्या वर्षात त्याची सुरुवातही सौदीला करावीशी वाटली नव्हती. पण ह्या वाटा आता धुंडाळाव्या लागत आहेत. विजेचे दर वाढवण्यात आले आहेत. कारण सरकारला त्यावरील सबसिडी कमी करावी लागली आहे. ह्या सर्वांचा बोजा मध्यम वर्गावर पडला आहे. त्यात राजाने इथून पुढे कर्मचाऱ्यांचा पगार ३५४ दिवसांच्या इस्लामी कॅलेंडरनुसार न देता जगभर वापरल्या जाणाऱ्या ग्रेगोरियन कॅलेंडरनुसार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच पूर्वी जो पगार ३५४ दिवसात मिळायचा तोच आता ३६५ दिवसांनी मिळतो. ११ दिवस कामाचे वाढले. (जीवावर बेतले तेव्हा धर्म बाजूला ठेवण्याची पाळी आली.)

आज सौदीच्या उत्पन्नामधला ९०% हिस्सा तेलाच्या निर्यातीचा आहे. म्हणजेच तेल सोडले - आणि काही प्रमाणात रसायन आणि अल्युमिनियम - तर सौदीमध्ये दुसरे काही होतच नाही. तेलाचाच पैसा इतका येत होता की त्यातच सौदी संतुष्ट होता. त्यामुळे लागणाऱ्या सगळ्या वस्तू आयात केल्या जातात. अगदी धान्य आणि भाजीपाला सुद्धा. ही परिस्थिती चिंताजनक नाही का? पण गेल्या वर्षी सौदीला १०००० कोटी डॉलर्सची तूट आली. वर्षानुवर्षे सौदीने आपले चलन रियाल याचा दर .३.७५ रियालला एक डॉलर असा ठेवला आहे. पैसा मुबलक होता तोवर हे करणे शक्य होते. पण नजीकच्या भविष्यात सौदीला चलनाचा दर बदलावा लागणार आहे. डॉलर महाग झाला तर सौदीच्या मध्यम वर्गीयांना मोठा फटका बसेल. कारण कित्येक गोष्टी आयात केल्या जातात आणि त्यांच्या किमतीमध्ये वाढ होईल. सौदी सारख्या महाभागावर आलेली ही परिस्थिती दारुण म्हणावी लागेल.

तेल सोडून अन्य उद्योग व्यवसाय आपल्याकडे यावेत असे आता सौदीला वाटू लागले आहे. उत्पन्न वाढवायचे तर नवे उद्योग सुरु केले पाहिजेत. वीज निर्मितीसाठी सौर ऊर्जा आणि वर यांचा वापर करता येईल का याचा शोध सौदी घेत आहे. ह्या आणि अशाच अनेक बाबतीत मोदी यांनी सौदीकडे सहकार्याचा हात पुढे केला आहे. त्यामुळेच ज्या सौदी मध्ये घरात गीता ठेवली तर हिंदूंना अटक केली जाई तिथे आता कधी नव्हे ते सौदी मध्ये आपल्याला योगाचे प्रशिक्षण वर्ग सुरु झाल्याचे दृश्य दिसते. सौदीवरचे आर्थिक संकट आणि त्यामुळे होणारे राजकीय भूकंप ह्याचाही विचार करण्याचे दिवस येत आहेत. अमेरिकेने ह्या ना त्या मार्गाने मध्य पूर्व उद्ध्वस्त केली. आणि अहंकाराच्या मागे लागून तिथल्या राज्यकर्त्यांनी त्या अरिष्टाला आपल्या हातानी आमंत्रण दिले. डोके ठिकाणावर ठेवून शांतपणे मोदी धोरण आखतात त्याचे म्हणूनच कौतुक करावे लागते.