सावधान - काबुलचा कसाई हिकमतयार येत आहे

पाकिस्तानी हस्तक तोयबाचा मित्र  हिकमतयार अफगाणमध्ये पुन्हा कार्यरत

४ फ़ेब्रुवारी रोजी युनोच्या सुरक्षा समितीच्या एका ठरावानुसार अफगाण दहशतवादी गुलबुद्दीन हिकमतयार आणि त्याची संघटना हिज्ब ए इस्लामी ए गुल्बुद्दीन यांच्यावरील आंतरराष्ट्रीय निर्बंध काढून गेले आहेत. काही काळ अफगाणिस्तानचे पंतप्रधानपद भूषवलेला हिकमतयार हा काबूलचा कर्दनकाळ म्हणून ओळखल जातो. गुलबुद्दीनवरील निर्बंध काढून घ्यावेत अशी विनंती खुद्द अफगाण सरकारनेच दोन महिन्यांपूर्वी केली असल्यामुळे युनोच्या या निर्णयानंतर आता अफगाणिस्तानचे पंतप्रधान अशरफ घनी खूश असतील.

सुरक्षा समितीने निर्णय घेतला असल्यामुळे त्यावर कोणत्याही देशाने व्हेटो वापरला नाही हे लक्षात घेता ह्या निर्णयाला अमेरिका - रशिया सकट चीननेही उचलून धरले हे पुढे येते. एके काळी रशियाची सद्दी संपवण्यासाठी हिकमतयार पाकिस्तानच्या मदतीने रशियन हितसंबंधांविरुद्ध लढत होता. त्याच्या पुनरागमनावर सर्वात मोठा आक्षेप रशियाकडून अपेक्षित होता असे म्हणता येईल. पण बदलत्या परिस्थितीमध्ये असे बुचकळ्यात टाकणारे निर्णय नेहमीच बघायला मिळतात. आज हिकमतयार याच्याकडे अशी कोणतीही साधने नाहीत की त्याने अफगाणिस्तानात पुनश्च पूर्वीसारखाच रक्तपात घडवून आणावा. म्हणजेच त्याच्याकडून आणि मृतवत असलेल्या त्याच्या संघटनेकडून दहशतवादी कारवायांचा धोका आज उद् भवत नाही. रशियासाठी ही बाब काही प्रमाणामध्ये आश्वासक आहे. पण त्याच्या ’सुटके’चे एव्हढेच कारण असू शकत नाही. किंबहुना आजवर हिकमतयार हा पकिस्तानी आयएसाअयचा हस्तक म्हणूनच काम करत होता आणि आज इतक्या वर्षांनंतर अफगाणच्या भूमीवर भले त्याचा प्रभाव पूर्वीइतका नसला तरी पाकिस्तानच्या आयएसआयशी त्याचे दुवे अजूनही जोडले जाऊ शकतात. म्हणजेच हिकमतयार हा पाक - अफगाण सरकारमधील संदेशवहनाकरिता एक महत्वाचा धागा ठरू शकतो.

अमेरिका अफगाणिस्तानामधून आपले बस्तान आवरेल असे निःसंदिग्ध आश्वासन माजी अमेरिकन अध्यक्ष श्री. ओबामा यांनी दिल्यानंतर अफगाणिस्तानात अंमल चालणार कोणाचा आणि तिथल्या आक्रमक युद्धखोर टोळ्यांवर नियंत्रण कोण आणि कसे ठेवणार असा प्रश्न उपस्थित झाला. अमेरिकेने काढता पाय घेतल्यावर तिथले लोणी खायला पाकिस्तानी आयएसआयचा बोका दबा धरून बसला आहेच. अगदी १९७९ पासून अफगाणिस्तान गिळंकृत करायला पाकिस्तान टपलेला आहे. किंबहुना पाकिस्तानात कापसाचे पीक बुडाल्यानंतर मध्य आशियामधून ते पाकिस्तानात आणायचा प्रयत्न अफगाणी टोळ्यांनी हाणून पाडला होता. तेव्हा पाकिस्तानने मदरशामध्ये शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना (तालिबानांना) हाताशी धरून अफगाणातून जाणार्‍या रस्त्यावर स्वतःची संरक्षण व्यवस्था तयार केली. यानंतर अफगाण तालिबान तसे पाकिस्तान प्रणित तालिबान यांचा जन्म झाला. अनेकदा हे तालिबानी गट एकमेकांना सहकार्य करत पण वेळ आली की पाकिस्तानी तालिबान अर्थातच पाकिस्तानच्या हिताचे असेल तसे आय एस आयने कळवलेले निर्णय मानत असत. पण अफगाणिस्तानवरती पाकिस्तानची अनिर्बंध सत्ता असावी हे त्यांना मान्य होणे शक्यच नाही.

आजपर्यंत अमेरिकेच्या दबावाखाली पाकिस्तानी तालिबानांचा वरचष्मा राहिला. पण अमेरिका गेल्यानंतर राज्य पाकिस्तानच्या घशात जाईल ही भीती तिथे सर्वांना आहे. श्री अशरफ घनी पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी अफगाणिस्तानच्या सुरक्षेचा प्रश्न पाकिस्तानच्याच मदतीने सोडवण्याचा प्रयत्न प्रामाणिकपणे करून पाहिला. त्यांनी तसे करू नये म्हणून अफगाणिस्तानचा गुप्तहेर खाते प्रमुख हटून बसला होता. फसवणूक होणार याची त्याला खात्री होती. पण घनी यांनी त्याच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केले. या अधिकार्‍याने आपल्या पदाचा राजिनामाही दिला. पण अशरफ यांनी पाकिस्तानवर विश्वास दाखवला. पाकिस्तानने अशरफ यांना यथावकाश ढेंगा दाखवला. यानंतर अशरफ यांनी वेगळा मार्ग चोखाळायचे ठरवले. ओबामा सत्तेमध्ये होते तोवर त्यांच्याच कलाने घेणे भाग होते. अफगाण प्रश्नामध्ये चीन आणि रशियाशी बोलणी करायला अमेरिका तयार होती पण पाकिस्तानसाठी भारताला मात्र ह्या चर्चेमधून वगळण्यात आले होते. अफगाणिस्तानच्या सुरक्षेसाठी ज्या बैठका होत त्यामध्ये पाकिस्तान - रशिया - चीन आणि अमेरिका असे चौघे जण बसत होते. ह्या बैठकांसाठी भारताला निमंत्रण सुद्धा दिले गेले नाही. पण हळू हळू खरी परिस्थिती समोर येत होती.

पाकिस्तान जर शत्रूच्याच रुपात सामोरा येत असेल तर गेली काही दशके मित्रत्वाच्या नात्याने वागलेला भारत आता अशरफ यांना जवळचा वाटला तर नवल नाही. सर्व अफगाण प्रेमी - मग ते दहशतवादी गट असले तरीसुद्धा - सर्वांना देशप्रेमासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन करण्याची कल्पना ’निघाली.’ ह्या कल्पनेनुसार पाकिस्तानी तालिबान आणि अफगाण तालिबान यांच्या मध्ये फरक केला पाहिजे हा विचार पुढे आला. गेल्या साडे तीन दशकामध्ये अगदी प्रथमच  ’इस्लाम’ ही मान्यता बाजूला ठेवून देश ही मान्यता अफगाणिस्तानामध्ये पुढे आली आहे. रशियाचे आक्रमण परतवण्यासाठी अल् कायदाने जागतिक मुस्लिमांना त्यांच्या जिहादमध्ये सामिल होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. पण आज वेळ आली तेव्हा बाकी सगळे जण अफगाणिस्तानचे लचके तोडण्यासाठीच एकत्र येत आहेत आणि त्यामध्ये अफगाणी जनतेचा थोडा देखील विचार नाही ही वस्तुस्थिती त्यांच्यासाठी नक्कीच बोचरी आहे.

पाकिस्तानच्या दगाबाजीने भडकलेल्या अशरफ यांनी डिसेंबर २०१६ मध्ये अमृतसर येथे जी परिषद झाली तेव्हा पाकिस्तानला एक हाती झोडले. अफगाणिस्तानामधील परिस्थितीचा विचार करताना भारताचे म्हणणे ऐकायचेच नाही ही भूमिका भले यूपीए सरकारने मान्य केली असती पण मोदी सरकार मात्र गप्प बसणे शक्यच नव्हते. याच परिषदेच्या निमित्ताने येथे आलेल्या शिष्टमंडळापैकी रशियाच्या प्रतिनिधीशी भारताचे परराष्ट्रसचीव श्री जयशंकर यांनी बोलणी करून ही परिस्थिती भारताला सर्वस्वी अमान्य असल्याचे त्यांच्या कानी घातले. यानंतर श्री अजित दोवल यांनी रशिया दौरा करून याबबतची भारताची भूमिका मॉस्कोमधील वरिष्ठांकडे स्पष्ट केली. यानंतर परिस्थितीमध्ये फरक पडायला सुरुवात झाली.

अफगाणिस्तानामध्ये भारताचे म्हणणे काय आहे हे सर्वच देशांनी ऐकावे असे वाटत असेल तर आज् त्यामधला सर्वात मोठा अडथळा रशिया हाच होता. रशियामध्ये आज सत्तेला जवळ असणार्‍यांमध्ये झमीर काबुलो सारखे इस्लामनिष्ठ उदयाला आले आहेत. सीपेकमध्ये सहभागी होण्यामधून रशियाला फायदे असल्याच्या बाता ते रशियन उच्च वर्तुळामध्ये गळी मारत आहेत. अशा गटांच्या प्रभावाखाली विशिष्ट परिस्थितीचा भाग म्हणून आज रशिया पाकिस्तानच्या आणि पर्यायाने चीनच्याही बाजूला झुकलेला आहे. किंबहुना हिकमतयारला निर्बंधांच्या बंधनांतून सोडवण्यासाठी याच गटाने योग्य असे वातावरण तयार केले नसेल असे म्हणता येत नाही. पाकिस्तान आणि चीनला हिकमतयार हवाच आहे आणि झमीर यांच्या प्रभावामुळे रशियानेही आपले आक्षेप बाजूला ठेवत ते मान्य केलेले दिसते. कारण पाकिस्तानशी दुवे जोडायचे तर हिकमतयारसारखा मध्यस्थ हवाच. हिकमतयारवरील निर्बंध उठवण्यास अमेरिकेने आक्षेप घेतला नाही याचाच अर्थ हाही होतो की अजूनही प्रादेशिक शांततेसाठे अमेरिकेला पाकिस्तानचे महत्व जास्त आहे. यूपी ए सरकार होते तोवर अमेरिका भारताला धूप घालत नव्हताच. मग साहजिकच भारताकडे दुर्लक्ष होणे हीच परिणती अपेक्षित होती. पण मोदी सरकारने आपल्या मुत्सद्देगिरीमधून ही परिस्थिती पालटून दाखवली आहे. आपले म्हणणे ऐकले जावे असे वाटत असेल तर प्रथम रशियाला आपल्या बाजूने ओढणे गरजेचे होते. अर्थातच अशी कामे केवळ भावनिक पातळीवर करता येत नाहीत.

रशियासाठी सर्वात मोठा धोका ISIS किंवा दाईश हाच आहे. अफगाण - पाक सीमेवरील खोरासान प्रांतामध्ये आपण आले आहोत असे दाईशने याआधीच जाहीर केले आहे. अफगाण फौजा खोरासानमध्ये त्यांच्यावर लष्करी कारवाई करत आहेत आणि पाकिस्तान मात्र हाताचे घडी घालून बसले आहे. कारण दाईश आणि पाक राज्यकर्त्या वर्गातील काहींचे साटेलोटे आहे. हेच दाईश मध्य आशियापर्यंत अफगाणमार्गे पोहोचू नयेत ही रशियाची इच्छा आहे. ह्या एका दृष्टिकोनातून रशियाला आपली बाजू पटवणे शक्य होते.

हिकमतयारची सुटका आणि त्याच्यावरील निर्बंध उठवणे ही भारतासाठी निश्चित चिंतेची बाब आहे कारण त्याचे आणि लष्कर ए तोयबा तसेच जैश ए महंमद या दहशतवादी संघटनांचे चांगले जमते. एकंदरीतच भारताभोवती घनदाट ढग जमत आहेत. आणि केवळ डिप्लोमसी वापरून यातून मार्ग काढावा लागणार आहे.

फ़ेब्रुवारी २०१७ मध्ये मॉस्को येथे रशियाच्या पुढाकाराने अफगाण विषयावर परिषद बोलावण्यात आली आहे. तिथे येण्याचे भारताला निमंत्रण मिळाले आहे. पारडे आपल्या बाजूने फिरले नसले तरी निदान आपल्याला सामिल करून घेतल्यामुळे निदान एक पाउल तरी योग्य दिशेने पडले आहे एव्हढे तरी आता म्हणता ये ईल.

#तिबेटस्वाती १७ #TibetSwati 17

#तिबेटस्वाती १७ #TibetSwati 17

भ्रष्टाचार एकदा पसरला की तो समाजाच्या सर्वच अंगामध्ये भिनतो भिनवल जातो. चीनचे समाजजीवन याला अपवाद नाही. कम्युनिस्ट पक्ष, सरकारी कार्यालये आणि लश्कर यांच्यामधल्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी शी जिन पिंग यांनी काय पावले उचलली ते आपण बघितले. पण जगामधली एक आर्थिक महासत्ता हो ऊ घातलेल्या चीनच्या औद्योगिक जीवनामध्ये काय परिस्थिती आहे ते पाहू.

एतद्देशीय कंपन्यांच्या जोडीने चीनमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्या आज लोकप्रिय झाल्या आहेत. गुंतागुंतीचे अर्थव्यवहार सांभाळणार्‍या बॅंका आल्या आहेत. ह्या सर्वांना त्याच भ्रष्ट व्यवस्थेकडून आपली कामे करून घ्यायची असतात. सरकारी कर्मचार्‍यांचे हात ओले केल्याशिवाय कामे सरकत नाहीत असा त्यांचा अनुभव आहे. अनेक खाजगी कंपन्यांनी सरकारी अधिकार्‍यांच्या मुलांना आपल्या सेवेमध्ये घेतले आहे जेणेकरून तिथून कामे करून घेणे ’सोपे’ जावे. काही कंपन्या अधिकार्‍यांच्या मुलांचा परदेशातील शिक्षणाचा खर्च उचलतात. काही जणांनी दलाल नेमले आहेत. सरकारी निविदा भरताना काही सूट मिळवण्यासाठी दलालांना कन्सल्टन्सी म्हणून पैसा दिला जातो. ह्या वातावरणामुळे काही परदेशी कंपन्या चीनमध्ये व्यापार करण्यास उत्सुक नाहीत.

आर्थिक निर्बंध ढिलंढाल होते त्याचा फायदा घेऊन अधिकारी वर्ग गैरमार्गाने पैसा कमवत होता. एकाच अधिकार्‍याकडे वेगवेगळ्या नावाचे पासपोर्ट आहेत. भलत्या नावाने देशाबाहेर जाऊन आपल्याकडचा काळा पैसा ते परदेशी बॅंकांमध्ये जमाही करत असतात. भ्रष्टाचाराचे थैमान शिक्षण क्षेत्रामध्येही आहे. चीनमध्ये दर्जेदार शिक्षणसंस्थांची वानवा आहे. आपल्या मुलाला चांगली शाळा - कॉलेज मिळावे म्हणून पालक प्रवेश अधिकार्‍यांना लाच देणे पसंत करतात. एवढेच कशाला वैद्यकीय सेवेबाबत परिस्थिती हीच आहे. चांगला डॉक्टर - चांगले हॉस्पिटल - सुशिक्षित परिचारिका या गोष्टींसाठी सुद्धा दिडक्या मोजाव्या लागतात. ह्या वर्णनावरून सामान्य चिनी माणसाचे आयुष्य म्हणजे कसा नरक बनले आहे ह्याची आपण कल्पना करू शकतो.

त्या तप्त मनांना दिलासा मिळावा ह्या हेतूने का होईन पण शी यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेमुळे मथळे तरी आकर्षक येत असतात. कही तरी घडते आहे हे लोकांना पटावे म्हणून यातल्या काही कारवाया होत असतात असाही संशय कधी कधी लोकांना येतो. पण निदान वरकरणी शी ह्या विषयामध्ये गंभीर आहेत हे पुढे येते.

शी यांची गांभीर्य दाखवणार्‍या काही उपाययोजना बघू. ज्या नोकरशाहीला हाताशी धरून सुधारणा राबवायच्या आहेत त्या नोकरशाहीवरती शी यांनी नवी बंधने घातली आहेत. नोकरशहांनी महगाच्या भेटवस्तू घेऊ नयेत - लाच घेऊ नये - सरकारी वाहने खाजगी कामासाठी वापरू नयेत - महागड्या खर्चिक होटेलांमध्ये जाऊ नये - खाजगी क्लबमध्ये जाऊ नये - सरकारी पैसा खाजगी कामासाठी वा सफरीसाठी वापरू नये अशा प्रकारची कडक बंधने लागू करण्यात आली आहेत. (याचा दुसरा अर्थ असा की किती सहजतेने सरकारी कर्मचारी ह्या सगळ्या गैरप्रकारामध्ये गुंतले होते). शी यांनी सर्व सरकारी अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी आपली संपत्ती जाहीर करण्याचे बंधन लागू केले आहे. कर्मचार्‍यांच्या वेतनमधली तफावत दूर करण्याचे प्रयत्न शी यांनी केले आहेत. त्यानुसार न्यायव्यवस्थेमधले कर्मचारी आणि न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, लष्करी अशिकार्‍यांचे पगार वाढवले गेले आहेत. तर सरकारी कंपन्यांमधल्या अधिकार्‍यांचे पगार कमी केले गेले आहेत. पण भ्रष्टाचार लोकांच्या इतक्या अंगवळणी पडला आहे एखादे काम करून देण्याच्या बदल्यात घेतला जाणारा पैसा चुकीचा आहे असे त्यांना वाटेनासे झाले आहे. सुरुवातीला शी यांनी सरकारी कर्मचार्‍यांवर बंधने लागू केल्यानंतर नागडा भ्रष्टाचार थांबवावा लागेल हे वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या लक्षात आले होते. पण आपले अधिकार अजोनही वापरता येतील हे ते समजून होते. फार कोणाच्या डोळ्यावर न येता गुपचुप व्यवहार अजूनही हो ऊ शकतात अशी त्यांची समजूत होती. “Eat quietly, take gently, and play secretly.” हलकेच खा - नाजूक हाताने घ्या - गुपचुप व्यवहार करा ह्या न्यायाने सर्व काही मॅनेज करता येईल ह्याची त्यांना खात्री होती. ह्या सर्व अशा हळूहळू मावळत गेल्या. चरफडत का होईना त्यांना हे वास्तव स्वीकारावे लागत आहे. कोणी कितीही मोठा अधिकारी असो तो भ्रष्ट असल्याचे दिसून आले तर त्याची गय केली जाणार नाही हे जाहीर रीत्या सांगण्यात आले आहे. अशा निःसंदिग्ध शब्दात दिलेले आश्वासन जनमानसावर एक छाप पाडून जाते.

लाच देऊन का होईना आपली कामे खाजगी कंपन्या करून घेत होत्या. तो मार्ग बंद झाल्यामुळे काही ”निर्णय’ झटपट घेतले जात नाहीत. त्यामुळेही चीनची अर्थव्यवस्था थोडीशी धीमी झाली आहे. त्या परिस्थितीचे ओझे शेवटी येणार ते शी यांच्यावरच. सरकारला ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी अर्थव्यवस्थेमध्ये अनेक बदल अधिक वेगाने घडवून आणावे लागतील.

कम्युनिस्ट पक्ष - सरकारी नोकरशाही - शिक्षणव्यवस्था - आरोग्यव्यवस्था - लष्कर या सर्वांमधली अंधाधुंदी अशी आहे की भल्याभल्यांना विचार करायल लावेल. अशा समाजामध्ये आपले हेर हस्तक घुसवणे शत्रूला खूप सोपे जाते. जनता ज्या हाल अपेष्टांमधून जाते आहे त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. खरे तर चीनची अवस्था याबाबतीत भारतापेक्षाही वाईट आहे असे उघडम्हणता ये ईल. म्हणूनच इथल्या डाव्यांनी चिन्यांच्या अचाट सामर्थ्याचा - शक्तीचा कितीही डिंडिम फुंकला तरीही ते दावे कसे फुसकट आहेत हे लक्षात येते. वेगवेगळ्या कारणांमुळे पोखरलेला हा देश संधी मिळालीच तर भुसकटासारखा पेटवणे सोपे आहे हे उघड आहे. चीन जितकी मिजास मारून दाखवतो आहे त्याने आपल्या पायाखाली काय जळते आहे त्याचा अंदाज घेणे गरजेचे नाही काय?

#तिबेटस्वाती १६ #TibetSwati 16

#तिबेटस्वाती १६ #TibetSwati 16

चीनचे अध्यक्ष शी जीन पिंग यांचा जन्मच चीनच्या एका सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी कमांडरच्या पोटी झाला आहे. माओ म्हणत - “The Party commands the gun.” - बंदुकीवर नियंत्रण पक्षाचे. अर्थातच त्यांचा ह्या वचनावर तंतोतंत विश्वास आहे. सत्तेवर येताच चीनच्या सैन्यात आमूलाग्र बदल करण्याचा निश्चय करूनच त्यांनी आपल्या कारकीर्दीला सुरुवात केली. १९५० नंतर होणाऱ्या ह्या पहिल्या बदलाची व्याप्ती अशी आहे की अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांनी त्याची चिंता करावी. २०३० पर्यंत चीनचे सैन्य अमेरिकेला प्रत्यक्ष लढाईत आणि त्यासाठी लागणाऱ्या तंत्रज्ञानात तुल्यबळ ठरावे ह्या उद्देशाने सैन्याची संपूर्ण फेररचना केली जात आहे. चीनचे परदेशातील हितसंबंध जपण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची विशेष जबाबदारी प्रथमच ह्या सैन्यावर टाकण्यात आली आहे. आजवर चीनच्या संरक्षणाच्या उद्दिष्टाने पीपल्स लिबरेशन आर्मी काम करत असे. याआधी सुद्धा PLAने पॅसिफिक समुद्र हिंदी महासागर येथे युद्धनौका - पाणबुड्या उभ्या केल्या आहेत. दक्षिण चीन समुद्रामध्ये नव्याने तयार करण्यात आलेल्या बेटावरही लष्करी तळ बनवला गेला आहे. चिनी लष्करी दले अमेरिकन नौकांना तिथून जाताना हटकतात. दक्षिण आफ्रिकेच्या जिबुती बंदरामध्ये आज चीनचा अधिकृत तळ आहे. त्याचा वापर करून चीन आफ्रिकेमध्ये लष्करी कारवाई करू शकेल इतके सामर्थ्य आणि व्यवस्था जिबुती इथे उपलब्ध आहे. पण या सर्वांपेक्षा खूप मोठे उद्दिष्ट आता PLAला देण्यात आले आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जग जिंकण्याच्या ईर्ष्येने चीन देशाबाहेर पाऊल टाकण्याची योजना आखत आहे. एखाद्या महासत्तेने आपली जहाजे - त्यांचे येण्याजाण्याची मार्ग - आपल्याकडे येणारा माल - आपल्याला होणार तेलाचा पुरवठा यांच्या संरक्षणासाठी ज्या उपाय योजना कराव्यात त्या त्या सर्व योजना करण्याचे आदेश चिनी सैन्याला मिळाले आहेत.

सत्तेवर येताच काही महिन्यात शी यांनी PLA मधल्या बदलाची घोषणा केली. सैन्याच्या मुख्य कमिटीचे प्रमुख म्हणून सर्व सूत्रे शी यांनी स्वतःकडे घेतली आहेत. त्यानंतर वर्तमानपत्रामध्ये शी ह्यांचे बिरुद Commander in Chief असल्याचे अधिकृतरीत्या छापून आले. याअगोदर अशी सूत्रे पायदळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे असत. लष्कराच्या सर्व खात्याची सूत्रे मुख्य कमिटीकडे असतील. लष्कराचा गुरुत्वमध्य आजपर्यंत पायदळाकडे होता. तो सरकून वायुदल आणि नाविक दलाकडे झुकवण्यात आला. शिवाय मिसाईल डिव्हिजन नव्याने स्थापन करण्यात आली. ही रचना बघता हे उघडच आहे की इथून पुढे लष्कराची मुख्य जबाबदारी वायुदल आणि नाविक दलाला सांभाळायची आहे. जागतिक पातळीवर चिनी हितसंबंधांचे संरक्षण करायचे म्हटले तर साहजिकच तो भार वायुदल आणि नाविक दलाला उचलावा लागणार हे जाणून त्यांना यथायोग्य स्थान दिले गेले आहे.

शिवाय इथून पुढच्या काळामध्ये वायुदल आणि नाविक दलाच्या सैनिक संख्येमध्ये वाढ करावी लागेल गृहीत धरून पायदळामधून बराचसा कर्मचारी वर्ग कमी करण्याची योजना आखली गेली आहे. एकूण तीन लाख सैनिकांची नोकरी जाणार असून त्यातले बरेचसे पायदळामधले आहेत. चीनचे एकूण सात प्रांत मानले तर या सात प्रांतांमध्ये सैन्याचे सात विभाग काम करत. ते एकप्रकारे समांतर सरकार चालवत होते. स्वतःच्या शाळा स्वतःची वर्तमानपत्रे स्वतःची हॉस्पिटल्स असा कारभार होता. भविष्यामध्ये प्रत्यक्ष लढाईमध्ये भाग न घेणाऱ्या लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या कमी केल्या जातील असे जाहीर झाल्यानंतर वर्तमानपत्रे बंद केली गेली. लष्कराच्या ऍक्रोबॅटीक - ऑपेरेशन - थिएटर - बँड आदी तुकड्या PLA ने प्रचारासाठी मुळात स्थापन केल्या होत्या. आणि त्या विभागवार काम करत असत. ह्या तुकड्या विभागवार न राहता केंद्रीय केल्यामुळे त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट करणे शक्य झाले. ह्याशिवाय लॉजिस्टिकस - जनरल स्टाफ - पोलिटिकल वर्क्स युनिट आणि आर्मामेंट्स ही खाती कमी करण्यात आली. त्यांचे काम अन्य प्रकारे वाटले गेले आहे. पण जी खाती कमी केली गेली त्याच खात्यांची लष्करामध्ये मातब्बरी होती. हे चार विभाग म्हणजे लश्कराचे आधाराचे चार खांब मानले जात. हे सात विभाग आणि चार जनरल खाती यांच्यावर कुऱ्हाड चालवल्यामुळे कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणे तर शक्य झालेच पण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या खिशामध्ये लाच रूपाने जाणाऱ्या पैशाला मोठ्या प्रमाणात आळा बसला आहे. ह्या विभाग आणि खात्या ऐवजी ११ नव्या एजन्सीज  स्थापित करण्यात आल्या असून त्याची सूत्रे केंद्रीय कमिटीकडे गेली आहेत. इथून पुढे पायदळाकडे फक्त पायदळाचेच काम सोपवले जाईल. मिसाईल्स -  स्पेस - सायबर - इलेकट्रोनिक वॉर फेयर -  स्ट्रॅटेजिक फोर्स  - यांची सूत्रे आता पायदळाकडे नसतील. त्यांना स्वतंत्र नियंत्रण व्यवस्था मिळाली आहे.

हे बदल बघता एक गोष्ट लक्षात येते की ज्या डिव्हिजन्स च्या जोरावर चिनी लष्कर देशांमधल्या नागरी शासनाला डच्चू देऊन सत्तेची सूत्रे आपल्या हाती घेऊ शकले असते (Military Coup) त्याचेच नियंत्रण त्यांच्या हातून काढून घेतले गेले आहे. स्पेस - सायबर आणि इलेक्ट्रॉनिक वॉर फेयर हि तर आजच्या काळामधली सर्वाधिक महत्वाची खाती मानली पाहिजेत. त्यांचे नियंत्रण नसलेले पायदळ एक प्रकारे पंगू झाले आहे.

लष्करी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणे अजिबात सोपे नाही. चिनी अर्थव्यवस्था आज फार चांगल्या परिस्थितीत नाही. अशा वेळी तेवीस लाखामधले तीन लाख  कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणे ही मोठी घटनाच म्हटली पाहिजे. यावर उपाय म्हणून सरकारी कंपन्यांमध्ये लष्करातून कमी केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ५% राखीव जागा ठेवण्याचे आदेश आहेत. शिवाय सरकार २०१५ च्या तुलनेत १३% जास्त पैसा - ४००० कोटी युआन एवढा पैसे त्यांच्यासाठी राखून ठेवणार आहे. पण त्याने काय होणार? सगळ्या तीन लाख लोकांना नोकरी मिळणे अशक्य आहे. त्यांना पोसायचे तर लश्कराच्या खर्चात १०% वाढ करावी लागेल पण पत्यक्षात ७ ते ७.५% वाढ करण्यात आली आहे. या आधीच सुमारे ६० लाख निवृत्त चिनी लश्करी कर्मचारी आंदोलन करतच होते. त्यासंख्येत आता तीन लाखांची भर पडली आहे.

शी यांनी केलेल्या या बदलांना तरुण अधिकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळतो आहे कारण लष्करातील भ्रष्टाचाराला ते कंटाळले होते. पण ज्या जनरल्स कडे अमर्याद अधिकार होते ते मात्र नाराज आहेत.  शी यांनी हे बदल जाहीर केल्यानंतर PLA च्या वर्तमानपत्रामध्ये एक लेख प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यामध्ये असे म्हटले होते की हे बदल घिसाडघाईने अथवा अर्धवट केले गेले तर एकूणच लश्कराच्या स्थैर्यावर आणि समाजाच्या शांततेवर विपरित परिणाम होईल. हा लेख नंतर मागे घेण्यात आला. पण त्यातून लश्करी वर्तुळामध्ये किती खळबळ माजली आहे त्याची झलक मिळते. जे जनरल्स मोठमोठ्या डिव्हिजन्स सांभाळत होते त्यांच्या हाताखाली आता छोटी छोटी खाती तेवढी उरली आहेत. ज्येष्ठ अधिकार्‍यांना पूर्वीप्रमाणे गाडीभत्ता मिळत नाही. मिळेल त्या पगारावर त्यांचे भागत नाही कारण वरून मिळणार्‍या पैशाची ऊबही गेली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सरकारी माध्यमांमधून लश्करी कर्मचार्‍यांनी पक्षाशी एकनिष्ठा दाखवणे कसे गरजेचे आहे अशा अर्थाचे लेख सतत प्रसिद्ध होत असतात. त्यातूनच आपण अंदाज बांधू शकतो की लश्करामध्ये केवढ्या मोठ्या प्रमाणावर उलथापालथ आणि चलबिचल चालू आहे.

इतका मोठा बदल हाताळणे अर्थातच सोपे नाही. त्यामध्ये अपयश देखील येऊ शकते. पण शी एकप्रकारचा जुगारच खेळत आहेत हे मानावे लागेल. त्यांनी जी बाजी लावली आहे त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकाच वेळी कुतूहल आणि चिंता असे वातावरण आहे. भ्रष्टाचार आणि लश्कराला नियंत्रणात ठेवणे ह्या दोन कारवायांमुळे चीनमध्ये देशप्रेमाची एकच लाट उसळली असून शी जिन पिंग अर्थातच तिच्या शीर्षस्थानी आहेत.

(सोबत फोटो लष्करी वेशामधले शी जिन पिंग)

#तिबेटस्वाती १५ #TibetSwati 15

भ्रश्टाचाराची लागण चीनच्या सैन्यालाही झाली तर आश्चर्य वाटण्याचे काम नाही. चीनच्या सैन्याने आपले एका जणू स्वतंत्र समांतर सरकारच बनवले आहे. एकूण चीनचे सात विभाग करून त्यामध्ये सैन्याने स्वतःच्या शाळा हॉस्पिटल्स हॉटेल्स आणि वर्तमानपत्रेही चालवली आहेत. हे सात विभाग प्रत्येकी स्वतंत्र कारभार करतात आणि त्यांना सैन्याच्या केंद्राचीही नियंत्रण त्यावर नको असते. सैन्यामध्ये बढती मिळण्यासाठी कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठांना सरसकट लाच देतात. किमती वस्तूंच्या भेटी तर नेहमीच दिल्या जातात. जनरल पदावर नियुक्ती हवी असेल तर एक कोटी युआन म्हणजे सुमारे १० कोटी रुपये लाच द्यावी लागत असे. शी यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेला सुरुवात झाल्यानंतर निवृत्त जनरल सु काई हाव यांच्यावर धाड पडली. ते एक काळ पॉलिट ब्युरोचे सदस्यही होते. अटक झाली तेव्हा सु यांच्या कडे अपार सोने - रोकड - भेटवस्तू आदी ऐवज मिळाला. त्यांच्यावरील आरोप त्यांनी मान्य केले. त्यानंतर त्यांचे कर्करोगाने निधन झाले. पण सु हे एकाच उदाहरण नाही. अशी शेकडो उदाहरणे दाखवता येतील.

चिनी सैन्य - पीपल्स लिबेशन आर्मी - पी एल ए - चा जन्म १९२७ चा - क्रांती काळा मध्ये ह्या सैन्याने माओचे नेतृत्व स्वीकारले होते आणि माओ याना १९४९ मध्ये सत्तेवर आणण्यात मोठा हातभार लावला होता - साहजिकच कम्युनिस्ट सत्ता आल्यावर पॉलिट ब्युरो मध्ये नेहमीच सैन्याचे अधिकारी सदस्य म्हणून घेतले गेले होते  - अशा परिस्थितीमध्ये सैन्याची मानसिकताही क्रांती काळामधली - त्यांना देण्यात आलेले उद्दिष्ट होते आक्रमणापासून चीनचे संरक्षण - ७०% संख्या पायदळात आणि सर्वोच्च समिती मध्ये ११ मधले सात सदस्य पायदळामधले - त्याची रचना रशियन सैन्याच्या धर्तीवर असे सगळे जुने जुने संदर्भ - रचना घेऊन चालणारी ही सेना आधुनिक काळामध्ये कितपत प्रभावी ठरू शकते अशी शंका येणे रास्त आहे.

१९७८ मध्ये डेंग शाओ पिंग प्रमुख झाले तेव्हा त्यांनी हळूहळू सैन्याचे महत्व कमी करण्यास सुरुवात केली. त्याने सैन्य नाराज हो ऊ नये म्हणून त्यांना स्वतःचे रियल इस्टेट - फार्मा कंपन्या - नाईट क्लब वगैरे चालवण्यास मुभा दिली गेली. राज्यशासनावर दादागिरी करणाऱ्या सैन्याची अवस्था प्रत्यक्षात कशी होती? १९७९ साली चीनचे सैन्य व्हिएतनाम युद्धात उतरले ते त्यांचे शेवटचे युद्ध. १९७९ नंतर चीन चे सैन्य युद्धात उतरलेले नाही. ह्या युद्धामध्ये सैनिकांच्या डोक्यावर साध्या हॅट आणि पायात साधे सँडल्स होते. रणभूमीवर संदेश देण्यासाठी ते वेगवेगळी निशाणे वापरत होते. म्हणजेच सैनिकांकडे युद्धात साजेसे कपडेही नव्हते. त्यांच्याकडे असलेली  यंत्रणा तर ५० - ६० वर्षे जुनी होती असे म्हणता येईल. आधुनिकतेचा मागमूसही त्यांच्याकडे नव्हता. आज चीनच्या कारखान्यांमधून अत्याधुनिक शास्त्रे बनवली जात आहेत. पण त्यांचे सैन्य ते वापरू शकेल कि नाही याचे उत्तर रणभूमीमध्ये मिळालेले नाही.

१९७९ सालाची ही सैनिकांची अवस्था - त्यातून ऐदी आयुष्याची चटक - राजकारणामध्ये लुडबुड करायची हौस अशी परिस्थिती होती. १९९० च्या दशकामध्ये ताई वान शी युद्ध छेडले जाणार कि काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली तेव्हा चिनी राज्यकर्त्यांच्या पोटात गोळाच आला होता - आपले सैन्य युद्ध जिंकण्याच्या सोडा निदान लढण्याच्या परिस्थितीत आहे ली नाही याचीही खात्री नव्हती. १९९८ नंतर अध्यक्ष जियांग झेमीन यांनी धंदा व्यवसाय करण्याची लष्कराला देण्यात आलेली मुभा काढून घेतली. त्याबदल्यात त्यांना बजेट मध्ये जास्त पैसे देऊ केला. झेमीन यांचे वारसदार हू जिंताओ यांनीही लष्कराचे महत्व कमी करण्याचे प्रयत्न चालू ठेवलेहोते. लष्कराने राजकीय नेतृत्वाखाली काम करावे म्हणून जिंताओ यांनी बरेच प्रयत्न केले. पण २०११ मध्ये अमेरिकेचे डिफेन्स सेक्रेटरी रॉबर्ट गेट्स जिंताओ यांच्या भेटीकरिता आले तेव्हा सैन्याने मुद्दामच अत्याधुनिक विमानांची चाचणी बीजिंग मध्ये ठेवली. लष्कराने अशी चाचणी याच दिवशी ठेवावी आहे याची पुसटशी कल्पना सुद्धा जिंताओ याना नव्हती.   अशा तऱ्हेने गेट्स यांच्यासमोर असे चित्र उभे राहिले की चीनच्या परराष्ट्र धोरणाची सूत्रे जिंताओ यांच्या हाती नसून लष्कराकडे आहेत . याविषयी अमेरिकेने स्पष्टपणे विचारले असता सरकारी अधिकाऱ्यांनी उत्तर देण्याचे टाळले. तेव्हा लष्कर राजकीय नेतृत्वाला जुमानत नसल्याचे चित्र केवळ पाकिस्तानात आहे असे नाही बऱ्याच अंशी ते चीनमध्येही अशीच परिस्थिती होती.

शी जिंग पिंग यांनी म्हणूनच भ्रहताचार विरोधी मोहिमेच्या आधाराने लष्कराच्या अधिकारांनाच कात्री लावण्यास आरंभ केला आहे.  आठवण करायचीच तर 1984 सालाची रोनाल्ड रेगन यांच्या काळामधली परिस्थिती आठवा. व्हिएतनाम युद्ध काळामध्ये काही  दोष दिसून आले होते. शिवाय १९८३ च्या  ग्रेनेडा युद्धाचे अनुभवही  ताजे होते. सैन्याच्याच विविध अंगांमधले वैमनस्य आणि नागरी नियंत्रणाचा लोप ह्या गंभीर समस्यांवर  उपाय योजना म्हणून रेगन यांनी १९८६ साली गोल्डमन निकोलस ऍक्ट नावाचा कायदा केला होता. प्रखर अंतर्गत विरोधाला ना जुमानता ह्या कायद्याने पायदळ हवाई दल आणि नाविक दल तसेच मरीन्स यांच्या प्रमुखांचे अधिकार कमी केले. युद्धभूमीवरती त्या त्या विभागातल्या कमांडरकडे निर्णय घेण्याचे आणि सर्व दलांच्या सहकाराने काय करता येईल हे ठरवण्याचे सर्वाधिकार बहाल करण्यात आले.

शी यांनी जशी स्वतः च्या देशांमधली स्थित्यंतरे पाहिली तशीच अन्य देशांमधले सैन्य कोणत्या क्षमतेने युद्धात उतरते तेही पहिले आहे. खास करून १९९१ साली अमेरिकन सैन्य कुवेत मध्ये  घुसले तेव्हा  किती अचूक कारवाया शक्तिशाली प्रदर्शन तंत्रज्ञानाचा वापर असा संपूर्ण व्यावसायिक रुपातला सैन्याचा अवतार बघायला मिळाला होता. त्या क्षमतेने स्तिमित झालेल्या शी याना हे कळते की त्यांच्या नजरेसमोर बलाढ्य चीनचे जे स्वप्न आहे ते प्रत्यक्षात उतरायचे असेल तर अमेरिकन सैन्याच्या ताकदीचे सैन्य आपल्याकडे असावे लागेल. आणि आपले सैन्य त्यापासून कसे कोसो मैल दूर आहे हेही त्यांनी टिपले होते.

अशी महत्वाकांक्षा ठेवणे एक गोष्ट आहे आणि ती प्रत्यक्षात उतरवणे दुसरी गोष्ट आहे. त्यासाठी शी याना कसे जिकिरीचे प्रयत्न करावे लागले ते पुढील भागामध्ये बघू.

तिबेट १४

#तिबेटस्वाती १४  #Tibetswati 14

चीनपुढे आव्हान उभे करायचे तर त्याची बलस्थाने कोणती हे माहिती पाहिजे तसे त्याचे दुबळेपण कशात आहे हेही माहिती पाहिजे. आमच्या कडच्या डाव्यांना चीन सर्वशक्तिमान वाटतो. त्याच्यापुढे भारताने तोंडातून आवाज काढण्याचीही लायकी नाही असे ते समजतात. ज्या देशाची आज युरोपच्या च्या पुढे गेली आहे तिथे भारताचा काय पाडाव असे वाटणे सोपे आहे आणि पटवणे सुद्धा. पण पैसे म्हणजे सर्वस्व नव्हे. खरे तर चीनच्या राजकीय आणि लष्करी आस्थापनांमध्ये प्रचंड अंतर्गत संघर्ष चालू आहे. त्याची स्पंदने एक तर आपल्या पर्यंत पोहोचत नाहीत किंवा इथले फुरोगामी ती आपल्यापर्यंत पोहोचू देत नाहीत.

शी जीन पींग हे एक वादळी नेतृत्व चीनला मिळाले आहे. साली सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी चीनच्या राजकीय आणि सामाजिक समस्यांना मुळापासून हात घातला आहे. त्यातली सर्वात गंभीर म्हणजे भ्रष्टाचार. चीन सारख्या बंदिस्त कम्युनिस्ट देशातही भ्रष्टाचार असतो हे वाचून आपल्याला आश्चर्य वाटते. पण सर्वंकष सत्ता कम्युनिस्ट पक्षाच्या हाती एकवटल्यामुळे भ्रष्टाचाराचे रान माजले आहे. तिथल्या न्यायव्यवस्थेकडे नागरिकांना दादही मागता येत नाही. त्यामुळे भ्रष्ट अधिकारी वर्गाचे साम्राज्य तयार झाले आहे. अधिकाऱ्यांच्या आणि पक्ष पदाधिकाऱ्यांच्या आसपास लाळघोटे आणि तोंडपूजक जमा झाले आहेत. ह्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार कशी? अशी कारवाई वरच्या नेत्याने केली तरच होउ शकते नाही तर परिस्थितीत सुधारणेचे नाव नाही.

चीनमध्ये कम्युनिस्ट विचारसरणीमुळे नागरी प्रशासनामध्ये पक्षाचे पदाधिकारी व सदस्य यांची नेमणूक केली जाते. त्यांनी पक्षाच्या धोरणानुसार राज्य हाकावे अशी अपेक्षा असते. पण प्रत्यक्षात काय घडत असेल ह्याची आपण कल्पना करू शकतो. नोव्हेंबर २०१२ मध्ये शी जीन पींग चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टी चे जनरल सेक्रेटरी झाले आणि मार्च २०१३ मध्ये चिनी प्रजासत्ताकाचे अध्यक्ष. यानंतर चीनमध्ये सुधारणांची एक लाट आली. भ्रष्टाचार ही केवळ एक समस्या नसून चिनी कम्युनिस्ट पार्टी तसेच प्रजासत्ताकाच्या अस्तित्वाला असलेला धोका असल्याचे प्रतिपादन ते करत होते. भ्रष्ट राज्यकर्ते सत्तास्थानी असतील तर शत्रूला वेगळे हेर हस्तक तयार करावे लागत नाहीत. असे भ्रष्ट लोक स्वतःहून पैशाच्या बदल्यात परकीय सत्तेला हवे तसे वागतात. नाही तर जाळ्यात ओढून त्यांच्याकडून हवे ते काम करून घेण्यात येते. भ्रष्टाचार हा म्हणूनच कम्युनिस्ट पार्टीच्या अस्तित्वाला धोका असल्याचे शी म्हणत असतील तर आपण ही समजू शकतो. सर्वंकष सत्ता पार्टीच्या हाती असल्यामुळे प्रत्यक्षात असा धोका देशहिताला असतो. अशा तर्‍हेने प्रचण्ड वेगाने प्रगती करणार्‍या चीनला सुद्धा भ्रष्टाचार हा देशहिताला धोका वाटत होता. आपल्याकडे तर तुलनाही करायला नको.

पार्टीच्या एकछत्री अंमलामध्ये असे बदल घडवून आणणे सोपे नसते. भ्रष्टाचाराची सवय ही बाब अशी आहे की सगळे भ्रष्ट पदाधिकारी एकत्र येऊन कारवाई करणार्‍याच्या विरोधात आपली ताकद दाखवू पाहतात. आपल्यामधलाच कोणी तरी उठतो आणि आपल्यावरच कारवाई करू पाहतो ही गोष्ट पचनी पडणार कशी? तेव्हा या एका बाबतीमध्ये शी जीन पींग यांची पक्षामधली कोंडी मोदींसारखीच आहे. सत्ता हाती घेतल्यापासून उसंत न घेता शी यांनी हे युद्ध पुकारले आणि पद्धतशीर कारवाईला सुरुवात केली. त्यानंतर गेल्या तीन वर्षात जवळ जवळ २,७०,००० पक्ष सदस्यांना घरी बसवण्यात आले. बडतर्फ करण्यात आलेले पदाधिकारी सरकार आणि पक्ष यांच्या सर्व स्तरामधले आहेत. कित्येक सभासद पार्टीचे सामान्य सदस्य होते. त्या व्यतिरिक्त पॉलिट ब्युरोच्या २५ जणांना देखील काढून टाकण्यात आले. हे सद्य उच्चपदस्थ होते त्यांच्या हाती बरेच अधिकार होते. पण त्यांची गय केली गेली नाही. गंभीर आरोप असलेल्यांवर खटले चालवून त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. यामधून पॉलिट ब्यूरोचे सभासदही सुटले नाहीत. अवघ्या २५ जणांच्या ह्या सर्वोच्च समितीमधल्या भ्र्ष्ट सभासदांना ब्यूरोमधून हाकलण्यात आले. स्टॅंडिंग समितीच्या एका सदस्याला अटक करण्यात आली. काही पक्ष सदस्यांना मृत्युदंडाची शिक्षाही झाली आहे.

असल्या धडाकेबाज कारवाईनंतर शी यांच्यामागे जनमत झुकले तर नवल नाही. पण माओच्या पिढीमधली जी मंडळी आहेत त्यांना शी आपल्यामधला वाटतो. माओ यांच्या मृत्यूनंतर ज्या रिव्हिजनिस्ट विचारसरणीने पक्षाचा ताबा घेतला होता तिला या पिढीमधल्या माओ निष्ठांचा विरोध आहे. पण रिव्हिजनिस्टांच्या पिढीमधले लोक मात्र याला विरोध करतात. शी यांना आपल्याला धार्जिणी माणसे पक्षाच्या पदांवर बसवायची आहेत आणि त्यांच्याशी एकनिष्ठ नसलेल्या माणसांचा काटा काढायचा आहे त्यापलिकडे या मोहिमेला काही अर्थ नाही असे आक्षेप घेणारेही दिसतात. शी यांच्या आधी अध्यक्ष पदावर असलेल्या जियांग जेमिन आणि हु जिंताओ यांनी शी यांना आपली मोहिम आवरती घेण्यास सांगितले आहे. अशाप्रकारे होणार्‍या विरोधाला सामोरे जात असतानाच कधी दोन पावले मागे आणि चार पावले पुढे टाकत शी यांना मोहिम पुढे रेटावी लागत आहे.

खरे तर भ्रष्टाचाराचे मूळ म्हणजे केंद्रामध्ये एकवटलेली एकतर्फी सत्ता हेच आहे. तेव्हा चार भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर यावीत - त्यातील गुन्हेगारांना शिक्षा व्हावी एवढाच जर का त्या मोहिमेचा हेतू ठेवला तर ती साचेबद्ध होईल. भ्रष्टाचाराच्या मुळाला हात घालण्याची हिंमत शी दाखवणार का हा प्रश्न आहे. तसे करयचे झाले तर एकहाती एकवटलेल्या सत्तेचे विकेंद्रीकरण करावे लागेल. आणि तसे करणे कम्युनिस्ट विचारसरणीमध्ये बसेल का अशी शंका येते. चार भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा करणे एक गोष्ट आहे पण व्यवस्थाच अशी बदलणार की भ्रष्टाचाराला वावच राहणार नाही? व्यवस्थेमध्ये असे कायम स्वरुपी आणि दीर्घकालीन बदल शी करवून आणू शकतात का याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. प्रामाणिक आणि केंद्र सत्तेशी प्रामाणिक असलेले तपासकाम करणारे पथक - अधिकार्‍यांवर सातत्याने नजर आणि तपासकामाचा चाबूक या गोष्टींमुळे अधिकारी वर्गाची दृष्टी बदलेल आणि भ्रष्टाचारमुक्त असे सरकार लोकांना बघता ये ईल अशी शी यांची कल्पना आहे. पण त्यांच्या लेखी इतकाच बदल पुरेसा असावा. माध्यमांना स्वातंत्र्य - न्यायालयांना स्वातंत्र्य - विरोधी पक्ष स्थापनेला परवानगी आदि विषयांना हात घालण्याची गरज आहे असे त्यांना वाटत नसावे. पाश्चात्य पद्धतीच्या लोकशाहीमध्येही भ्रष्टाचार असतोच अशा मताचे ते असल्यामुळे अशा प्रकारच्या नागरी सुधारणा मात्र चीनमध्ये अजूनही होऊ घातलेल्या नाहीत. चीनच्या भरभराटीमागे केंद्रीय सत्तेचे स्थैर्य हा एक मोठा घटक आहे आणि ते स्थैर्य बिघडेल असे काहीही करण्यास त्यांची तयारी नाही. जिथे उत्पादनाची साधने - जमीन आणि व्यवसाय यावर कठोर सरकारी नियंत्रण आहे तिथे भ्रष्टाचाराला रान नेहमीच मोकळे राहील. पण आपणच घातलेल्या मर्यादांमध्ये का होईना भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याबाबत शी गंभीर आहेत हे निश्चित. मी माझ्या प्राणाची आणि प्रतिष्ठेचीही पर्वा करणार नाही पण भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई अर्धवट सोडणार नाही अशी तंबीच त्यांनी पॉलिट ब्यूरोच्या सदस्यांना दिली आहे.

इतक्या टोकाला जाऊन निर्वाणीचा इशारा देण्याची पाळी शी यांच्यावर आली ह्याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. वरकरणी बलाढ्य दिसणारा चीन आतून कसा पोकळ आहे - त्याच्या यंत्रणा कशा भुसभुशीत झाल्या आहेत याची चु्णूक मिळते. शी राज्यावर येण्यापूर्वी एखादे वर्ष आधी इजिप्तच्या तहरीर चौकामध्ये होस्नी मुबारक यांच्या विरोधात झालेले बंड आठवा - ह्या बंडाला अमेरिकेची फूस होती असे म्हणतात. त्यामध्ये मुबारक यांना सत्ता सोडावी लागली. हीच पाळी चीनवरती येऊ नये म्हणून निकराची लढाई पुकारणार्‍या शी यांनी लश्कराचे आव्हान कसे पेलले तेही बघू या पुढील भागामध्ये.

Taking the bull by horns

US President Donald Trump has commenced his presidency with a big bang under the watchful and astonished eyes of the world.  The experts had opined that promises made by him during his campaign were far-fetched and unrealistic. They also believed that the powerful Washington DC bureaucracy would successfully scuttle these proposals.  The perceived nature of Mr. Trump’s impracticable promises projected him as a weak Presidential candidate. This prompted Mrs Hillary Clinton to play the gamble of helping Mr Trump win the Republican primaries in anticipation of a cake walk in the final run. The gamble did not pay off and Mrs. Clinton lost. Subsequently, the flurry of courageous decisions announced by him in the early days of his presidency has created a crisis of credibility of his detractors. 

Notwithstanding this crisis, there is an uncanny resemblance between the detractors of President Trump and Prime Minister Modi. Both were called ‘Feku’ – liars - by the detractors. However, contrary to the pictures painted by their critics, one sees no traces of ambiguity in President Trump's actions and promises. He has carefully selected a team which is supposed to carry out his policies in managing the affairs of the State. While his critics are rooting for his failure and his political opponents are busy discussing opportunity for impeachment, he (like Modi) is not wasting a minute over their hue and cry. While the United States policies normally remain the cynosure of the world politics, President Trump’s policies are clearly pointing at a massive upheaval of priorities in 2-3 decades old domestic and foreign policies. It is thus imperative that the promises he made during his election campaign and his vision of America's foreign policy be understood in the correct perspective by us.

Mr. Trump's foreign policy is destined to revolve around three important threats – Radical Islam, Illegal Immigration and Economic Downturn. The first threat to be tackled is, of course, radical Islam. President Trump and his team believe that radical Islam poses an existential threat to America. They also believe that these forces are incompatible with the ethos of American social and cultural life and therefore need to be defeated and uprooted permanently at home and at source. His team does not differentiate between Sunni radicals or Shia radicals or other radical sects. Any form of radical Islam is perceived as cancer. These factions controlled by evil forces are believed to be operating with global political aims under the garb of religion. The team’s view point is likely to target all radical organisations, their sectarian/doctrinal differences notwithstanding. This is a huge shift in USA’s decades old declared policy on radical Islamists. On the domestic front, the POTUS is expected to be ruthless against the home grown radical Islamists, American citizens or illegal immigrants.

Frankly, such clear perception of radical Islam as an existential threat has been largely absent in American presidents let alone its explicit vocal expression. President George W. Bush, in whose tenure the 9/11 attacks took place, was one exception. The nature of radical Islam and perhaps how to respond to it was clear in his mind. However, the prevailing circumstances prevented him from expressly conveying it in so many words. Nevertheless, he aptly described it as the Ideology of Terrorism.

In 2001, America was overly dependent on oil imports from the Middle East, which limited his degree of freedom in responding to the brutal threat. It was impossible to ignore the House of Al-Saud in his days. The Arab Kingdom was wary of the rising dominance of Ba’athist Arab Nationalism in general and particularly of Saddam. The American intervention in the Gulf War was mainly at the behest of the Saudi Monarchy.

In 2002 his Ambassador Robert Blackwill called India a “Natural Ally” in America’s ’War on Terror’. Awaken by the 9/11 attack about America’s dependency, President Bush took steps to make America free from her over dependence on imports of middle eastern oil. America is now enjoying the fruits of his vision. We have no doubt that had America been more independent of the middle eastern oil back in 2001, President Bush would have taken similar steps as President Trump.

During the final weeks of his presidency, Mr. Bush made advanced technology available to Indian govt which enabled India to intercept live communication between the attackers in Mumbai and their controllers back in Pakistan. In November 2009 after his tenure, when Mr Bush visited India, he stayed at the Hotel Taj and met its employees who had shown tremendous courage in saving some of the guests those nights. This was a warm gesture to the victims of radical Islam.

The oil dependency continued to prompt subsequent American President to acquiesce to the wishes of the Saudi king, and support the downfall of Gaddafi in Libya and back the rebels in Syria against Assad. The cooperation of radical groups with America was ensured by Saudi Arabia to accomplish their own objectives. American stance seemed hardly altered from its support to the mujahideen against the soviet backed regime in 1979, to the support to Chechen rebels against Russia in the 21^st Century. American support to the partition of Yugoslavia, which essentially resulted in a Sharia-ruled Kosovo, only bolsters the dubious approach adopted by America on radical Islam.

Putin has been consistent in exposing American policy makers’ duplicity in handling radical Islam. From Russian viewpoint, American response to radical Islam reeks of ad-hocism. Instead of developing an ideology-based stable policy which can deal with radical Islam comprehensively as a single threat diffused over countries, ‘transactional’ nature of its approach, held hostage to cold war era compulsions, has had an upper hand. But now President Trump can initiate a change in this policy while circumstances allow him the freedom besides his ideological commitment. President Trump seems ahead of President Bush by a couple steps. Ideologically, he could be in sync with the Russian President on Radical Islam.

Since it has been argued by American media and politicians that President Trump was actively catapulted into presidency by a campaign run at the behest of Russian state, it may be thus perceived and expected that President Trump would ease the tensions over this challenge between the two states and cooperate in eradicating the radical Islam as a political force to reckon with in coming years.  It would be interesting to see on what terms and execution plan such cooperation could be bargained and implemented as the “to be affected” list of countries is not unpredictable at this moment.

In pursuance of the perceived danger to America's very existence by the radical Islam, it is but logical that President Trump has initiated his second important set of measures of controlling undesirable immigration into USA from Mexico as well as Islamic countries. The illegal immigrants are seen by American people as usurpers who are taking away their jobs. The immigrants’ willingness to accept lower wages has resulted into falling income levels of the citizens gradually. The illegal immigration is naturally taken as a peril against which American civilization needs to be protected. There is a strong belief that a section of illegal immigrants is involved in terror plots, sleeper cells, drug trafficking and other criminal activities, and in turn pose a grave danger to homeland security. Trump administration is contemplating new laws against persons colluding to suppress or materially hide known evidence.

However, it is not just the fear of losing jobs or falling incomes that prompt stringent measures against immigrants in general and Muslim immigrants in particular. It is the fear of radical Islam which has put the Americans on high alert. American citizens have witnessed how Europeans have suffered in their own land. Countries accepted immigrants from North Africa and Middle East as cheap labour over many decades and in the last few years also the refugees fleeing the Syrian conflict. But now, there are social tensions. The huge socio-cultural gap between the Western Civilisation and the Middle East is making their co-existence extremely difficult. In complete disregard to the challenges faced by the host citizens, the European "libtards" have continued to engage into convincing the terrorised citizens that THEY should bend backwards and adapt themselves to the immigrants’ way of life and be ‘tolerant’ to the crimes committed by them!

Their incessant propaganda resulted into a total surrender with no opposition by the locals into accepting as the last resort the responsibility of integrating the immigrants into their lives in the hope of negotiating a semblance of peace. That however was not to be, despite their best efforts as is today exposed by the increasingly aggressive behaviour of the immigrants and their unabated insistence on adhering to Sharia in disregard to the law of the land which they have adopted as their own. The radical Islam’s combative approach stinks of aiming at establishing political rule of Islam - Sharia in Europe by bending the host countries backwards and forcing them to make Europe “All Rights No Liabilities” heaven for themselves. This has jolted common Americans out of deep slumber and made them think and question whether they too would get subjected to the same pattern of disguised imposition of Sharia under the camouflage of integration as projected by the propaganda of the American liberals and the behaviour of the immigrants prompted by radical Islam. American citizens suspect that there is a well-organized coup to usurp American law. The libtards have indulged in sabotaging the national interests in collaboration with the radicals. President Trump's efforts to control immigration have been therefore welcome domestically by majority Americans. His efforts have also directly impacted America's foreign policy vis-a-vis Islamic Civilisation. The stance taken by the US will also force other countries including Europe to reconsider and recalibrate their foreign policy and immigration policy.

The third objection made by President Mr. Trump against his predecessors, is pertaining to the unfair trade agreements in complete disregard for the well-being and survival of American businesses. The Trump administration has serious objections to NAFTA and TPP.  Trump has already withdrawn from TPP - the Trans Pacific Partnership which, as alleged by President Trump in his election campaign, have raped the American businesses. The renegotiation of terms of NAFTA would be next item on the agenda with Trump proposing levy of 45% duty on goods received from countries that indulge the unfair trade practices. Pacts like TPP and NAFTA have gradually lowered the shutters on American manufacturing units and reduced local job opportunities.

Although China is not a party to TPP, it is marked as enemy number one by this administration in their fight against unfair trade practices. Mr. Trump had during the election campaign taken serious objection to one - China’s currency manipulation which adversely affected American business interests and second - to the dumping of steel and Aluminium in American market. China is further seen as infringing upon the American Intellectual Property Rights and adopting other unfair trade practices. Thus, Mr. Trump believes that China is already at economic war with America in which it is emerging as the winner. They believe this problem was aggravated when China signed the WTO agreement in 2001. China is aiming at establishing its own financial empire and deposing America as world’s largest economy. Trump administration believes that China thus needs to be challenged head on.

The early measures initiated by President Trump are not a solution in themselves but they point to the direction this administration would proceed in the next 4 years. It is obvious why India should have deep interest in Mr. Trump's agenda. The liberals in Europe will staunchly oppose this direction – shades higher than the opposition President Bush faced. But for India, President Trump’s open position against Chinese actions on economic front as well as the South China Sea have been heartening to her strategic interests. The mutual interest in these spheres explains how and why India's National Security Advisor Shri Ajit Doval was given an audience in DC in the first few days after 20th Jan.

Unlike what was made out by the critics, President Trump is thus very serious on his electoral promises as he is aware that he will be able to win over and sustain American popular opinion with his initiatives. America First and Economic Nationalism are the key words around which America 's tax policy - fiscal policy - economy - immigration and foreign affairs will revolve in next 4 years. America’s relationship with Russia – Iran – Saudi – European Union – China – N Korea – Japan and of course India will be viewed from this framework. There is no escape. World needs to be prepared for this onslaught and make plans to respond to the same.

मोदींचे परराष्ट्र धोरण यशस्वी झाले का ? भाग 3

स्रोत: तरुण भारत, पुणे  20-Aug-2016

बलुचिस्तान की बलस्थान ?

चीनच्या बलुचीस्तानातील ग्वदर बंदराला दिलेला जबरदस्त शह म्हणजे भारत व इराण यांच्यामधील सहकार्याच्या करारानुसार बांधण्यात येणारे ग्वदरजवळचेच चाह् बहार बंदर - भारत आणि अमेरिका यांच्यामधील वाढते लष्करी सहकार्य - सौदी अरेबिया इराण, अफगाणिस्तान या देशांना भारताने आपल्या जवळ ओढून घेणे या सर्व घटनांमुळे आपल्या सुरक्षेला निर्माण झालेला धोका लक्षात घेता बिथरलेला पाकिस्तान काय करेल - काय करू शकेल याचे अंदाज तज्ञमंडळी गेले दोन तीन महिने घेत आहेत. 

माजी ब्रिगेडियर डॉ. सुभाष कपिला यांनी दि. ६ जून रोजी आपल्या लेखामध्ये म्हटले होते की, "In terms of implications for India of Pakistan being strategically and geopolitically cornered by India’s dynamic policy formulations under Prime Minister Modi, these are obvious. Pakistan is likely to resort to a heightened recourse of asymmetrical responses of increased proxy war in the Kashmir Valley, suicide bombers attacks on India’s military bases in repeat of the Pathankot Air Force Base attacks and sabotage attacks on vital installations all over India, and which may now extend to India’s nuclear installations and missile testing sites."

ब्रिगेडियर डॉ. कपिला यांचा लेख अर्थातच मोदींनी बलुचीस्तानला निःसंदिग्ध पाठिंबा जाहिर करण्यापूर्वी लिहिला गेला असल्यामुळे त्याला जास्त महत्व आहे. प्राप्त परिस्थितीमध्ये पाकिस्तानने चीन बरोबर केवळ तोंडी आश्वासनांवर अवलंबून राहू नये तर त्या देशाशी लिखित संरक्षण करार असावेत असे मत पाकिस्तानमधील लष्करी तज्ञ गेले काही महिने मांडत आहेत. पाकिस्तानचे गेल्या दोन महिन्यातील वर्तन बघता कपिला यांनी काश्मिरमधील वाढत्या घातपाती कारवायांचा इशारा कसा चपखल होता ते दिसून येते. शिवाय भारताच्या लष्करी तसेच अणुकेंद्रांनाही घातपाती कारवायांचा धोका पोहोचू शकतो असा गंभीर इशारा त्यांनी दिला होता. त्यांच्या या लेखामध्ये ’प्रमाणाबाहेर तीव्रतेने’ (disproportionate response) पाकिस्तान कारवाई करण्याची शक्यता आजच्या घडीला वाढली आहे. याखेरीज अन्य तज्ञ तर आजच्या परिस्थितीमध्ये चीनच्या दबावाखाली पाकिस्तानला भारताशी एखादे छोटे युद्ध छेडण्याची पाळी येऊ शकते असे उघडच लिहित आहेत. 

युद्ध हे शेवटी युद्धच असते. छोटे असले तरीही परिस्थिती कधी हाताबहेर जाईल याची शक्यता दोन्हीकडच्या प्रत्युत्तरावर अवलंबून असल्यामुळेच ही परिस्थिती कशी हाताळावी याचे अंदाज आज घडीला भारत सरकार - त्याचे परराष्ट्र खाते इतकेच नव्हे तर संरक्षण खाते आणि लष्कर हे सतत नव्याने लावत असतात. असे युद्ध छेडायला लावण्यामागे चीनचा हेतू भारताच्या आर्थिक घोडदौडीला अपशकुन करणे हाच आहे. इथे युद्धमय परिस्थिती निर्माण झाली तर परकीय गुंतवणूकदारांचा उत्साह कमी होईल असा चीनचा होरा दिसतो. 

भारताच्या कित्येक पटीने पुढारलेली अर्थव्यवस्था असूनही चीन भारताचे आव्हान इतक्या गांभीर्याने का घेतो असा प्रश्न साहजिकच पडतो. जगाचे बॅक ऑफिस म्हणून भारताने आय टी क्षेत्राच्या बळावर नाव कमावले तेव्हाच चीनने जगाची बॅक डोअर फॅक्टरी म्हणून नाव कमावले होते. श्री मोदी यांच्या ’मेक इन इंडिया’  या अतिमहत्वाच्या पुढाकारामुळे भारत आपले हे स्थान हिरावून घेईल अशी भीती चीनला वाटते. केवळ भांडवलदारांचा विचार केला तर त्यांना लोकशाही रुजलेला भारत हा कम्युनिस्ट चीनपेक्षा अधिक जवळचा वाटणार हे स्पष्ट आहे. आज मेक इन इंडिया या पुढाकाराची गती धीमी वाटली तरी भविष्यामध्ये हे चीनसमोर एक मोठे आव्हान म्हणून उभे राहणार आहे. 

पण, माझ्या मते आर्थिक आघाडीवरील भारताच्या या घोडदौडीला चीन इतकाही घाबरत नाही जितका तो भारताच्या जगावरील ’सांस्कृतिक’ ’आक्रमणाला’ घाबरतो. पैसा आज असतो, उद्या नसतो. संस्कृतीचे तसे नाही. एकदा स्वीकारली गेली की ती आपली पाळेमुळी घट्ट रोवून उभी राहते. योगविद्या - आयुर्वेद - आणि आश्चर्याने तुमच्या भिवया उंचावतील पण - कौटुंबिक सौहार्द व त्याचे महत्व प्रेक्षकांच्या मनावर ठसवणारे बॉलीवुड - हे तीन घटक आज भारताचे ’सॉफ्ट अम्बॅसेडर’ म्हणून काम करत आहेत. ही भारतीय संस्कृती स्वीकारण्यासाठी जगामधल्या कोणाही नागरिकाला तुझा धर्म सोड आणि हे अंगिकार असे सांगावे लागत नाही हा मौलिक फरक आहे. शिवाय हे सांस्कृतिक ’आक्रमण’ भारत सरकारच्या पुढाकाराने अथवा जाणीवपूर्वक बनवलेल्या योजनेनुसार म्हणून होते असे नाही तर त्याचे ब्रॅंड अम्बॅसेडर म्हणून वावरणार्‍या व्यक्ती स्वतंत्ररीत्या आपापल्या पुढाकाराने हे कार्य पुढे रेटत आहेत. म्हणूनच हे सांस्कृतिक आक्रमण सोपे ठरण्याची शक्यता व भीती चीनच्या लेखी वाढते. आजच्या घडीला दुबई आणि अगदी सौदी अरेबियामधले जनमान्य लोकही श्री श्री रविशंकरजी अथवा तत्सम कार्यक्रमामध्ये सामिल होतात आणि योगविद्या शिकतात किंवा बॉलीवुडची वाढती लोकप्रियता - अलोपॅथिक औषध प्रणालीपेक्षा हर्बल औषधे वापरण्याकडे कल आणि ह्या क्षेत्रामध्ये शास्त्रशुद्ध विचार करणारा स्थान आयुर्वेद - ह्या सर्वांचा धक्का म्हणूनच आपल्याला बसता नये. मानवी आयुष्याच्या सर्व अंगांना स्पर्श करणाऱ्या ह्या तीन बाबी आहेत. त्यांच्या आडून इथली संस्कृती जगातील प्रत्येक घराचे दार आज ठोठावत आहे. ही भारताची जी Soft Power आहे तिला चीन घाबरतो. कारण भारताएवढीच प्राचीन असूनही असे सर्वसमावेशक तत्वज्ञान ठरू शकेल असा सांस्कृतिक वारसा चीनकडे नाही ही त्याची पोटदुखी आहे.

ह्या परिस्थितीमध्ये मोदी सरकारने घेतलेल्या पुढाकाराला जोड होईल अशा प्रकारचे कार्यक्रम ’जागतिक पातळीवर’ हाती घेऊन भारताच्या सांस्कृतिक प्रसाराला हातभार लावणे ही इतिहासाने संघ परिवारावर टाकलेली जबाबदारी ठरेल आणि लक्ष या प्रचंड कामाकडे लावणे ही आज काळाची गरज ठरणार आहे. या कसोटीला आपण कसे उतरतो यावर उज्ज्वल भारताचे भविष्य घडवण्याचे कार्य पार पडू शकेल. 

"या गनिमाला नाही कळला अजून हिंदुस्तान - दिसला त्याला तपी बैसला दुरून गिरी हिमवान" ही कवीची उक्ती सार्थ ठरवण्याचे काम केवळ मोदी सरकार त्याचे मंत्रीमंडळ वा लष्कराला करायचे नसून सामान्य नागरिकाने त्यामध्ये आपला खारीचा वाटा उचलायचा आहे - पाकिस्तानची नांगी मोडावी म्हणून इच्छा करणे वेगळे आणि तशी परिस्थिती आलीच तर आपल्याला भले खरचटले तरी चालेल अशा मानसिक तयारीला लागणे वेगळे - नाही का?  बलुचीस्तान मुक्तीचा लढा छेडला गेला तर भारतामधल्या प्रत्येक गावाच्या रस्त्या रस्त्यात आणि छप्प्या छप्प्यावर नागरी युद्ध लढण्याची तयारी पाकने पूर्ण केलेली आहे. हा धोका तुमच्या माझ्या गल्लीच्या तोंडापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. तेव्हा सावधान. पाकला ललकारले म्हणून आनंद व्यक्त करतानाच नागरी युद्धाच्या पाडावाचीही तयारी करा.

http://www.mumbaitarunbharat.in/Encyc/2016/8/20/modinche-parrashtra-dhorna-part-3-

मोदींचे परराष्ट्र धोरण यशस्वी झाले का ? भाग २

स्रोत: तरुण भारत, पुणे  18-Aug-2016

बलुचिस्तानचे भौगोलिक व राजकीय महत्व-

या लेखामध्ये बलुचीस्तानचे भौगोलिक आणि राजकीय स्थान काय आहे आणि महासत्तांना त्यामध्ये काय रस आहे हे पहायचे आहे. महासत्तांमध्ये रशिया आणि अमेरिकेची गणना होते तशीच महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाह्णार्‍या चीनचा समावेशही करावा लागतो. शेजारील नकाशा बघितला तर बलुचीस्तानचे भौगोलिक महत्व आपल्याला कळू शकेल. मध्य आशिया मधून आखाती समुद्रापर्यंत रस्ता बांधायचे म्हटले तर तो रस्ता बलुचीस्तानातून न्यावा लागेल. या कारणासाठी बलुचीस्तानच्या भूमीवर आपल्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखणारी सत्ता असावी अशी रशियाची इच्छा असते. मध्य आशियामध्ये नैसर्गिक वायूचे प्रचंड साठे आहेत. ते उर्वरित जगापर्यंत पोचवायचे तर असा मार्ग सोयीचा ठरेल. 

रशिया व्यतिरिक्त चीनलाही अशाच कारणांसाठी बलुचीस्तानवर कुरघोडी करायची आहे. प्रत्येक देश आज पेट्रोलसाठी आखाती देशांवर अवलंबून आहे. आखाती देशांनी तेल दिले तरी ते आपापल्या देशापर्यंत नेण्याची जबाबदारी स्वतःवरच असते. आपल्या देशाचा तेल पुरवठा निधोकपणे चालू रहावा असे सर्वच देशांना वाटत असते. चीन आजपर्यंत आपला तेलाचा साठा समुद्रमार्गाने आपल्या किना‍र्‍यापर्यंत नेत असे. समुद्रमार्गाचे संरक्षण करण्यासाठी त्याने वाटेमधल्या देशांशी करार करून त्यांच्या किनार्‍यावर नवी बंदरे बांधून आपल्या देशाचे नाविक तळ तिथे उभे करण्याचे कठिण काम चीनने पुरे करत आणले आहे - या बंदरांनाच परराष्ट्रनीतीच्या भाषेत ’String of Pearls' मोत्यांची माला असे नाव पडले आहे. पण केवळ समुद्र मार्ग आणि त्याची सुरक्षा ही आणिबाणीच्या काळात पुरेशी नसते हे लक्षात घेऊन चीनने तिबेट - काराकोरम मार्गे बलुचीस्तानच्या ग्वदर बंदरापर्यंत पक्का रस्ता बांधायचे काम हाती घेतले आणि ते पूर्णही केले आहे. हा रस्ता पाकव्याप्त काश्मिरातील प्रदेशातून जातो. रस्त्याव्यतिरिक्त चीनने स्वतःच ग्वदर बंदरही बांधण्याचा मोठा प्रकल्प स्वीकारला आणि तडीसही नेला आहे. आजच्या घडील चीन ग्वदर बंदराची वास्तू आपला लश्करी तळ असल्यासारखे वापरत नसला तरी भविष्यामध्ये तसे होणार नाही असे म्हणता येत नाही. 

बलुचीस्तानचा किनारा आणि ग्वदर बंदर अशा मोक्याच्या ठिकाणी आहे की ते आखाती समुद्राच्या चिंचोळी पट्टीच्या मुखावरच वसले आहे. त्यामुळे आखाती समुद्रामध्ये जाणार्‍या सर्व जहाजांवर - खास करून अमेरिकन जहाजांवर - नजर ठेवण्याची ती अप्रतीम जागा आहे. आर्थिक महासत्ता होण्यासाठी चीनला पुन्हा एकदा प्राचीन काळी अस्तित्वात आणि वापरात असलेल्या रेशीम मार्गावर (Silk Route) आपले प्रभुत्व असावे असे वाटते आणि त्या देशेने त्याचे प्रयत्न चालू असतात. Silk Route चा एक महत्वाचा फाटा अर्थातच बलुचीस्तानातून जातो. Silk Route चे पुनरुज्जीवन करण्यामागे आपली एकसंध बाजरपेठ असावी आणि ती या रूपाने उभी रहावी असे हे प्रयत्न आहेत. आज चीनकडे ३,००,००० कोटी डॉलर्सची परकीय गंगाजळी असून आजवर तो आपले पैसे अमेरिकन सरकारच्या कर्जरोख्यात टाकत असे. त्या ऐवजी हे पैसे आता चीनने आपल्या स्वप्नाशी सुसंगत अशा दीर्घ पल्ल्याच्या योजनांमध्ये गुंतवण्याचा सपाटा लावला आहे. 

मध्य आशियाला जमिनीवरून आखाती देशांना जोडणारा मार्ग आणि Silk Route बलुचीस्तानामधून जातात म्हणून रशियालाही अर्थातच त्यात त्याच कारणांसाठी रस आहे.  याखेरीज सत्तासमतोलाच्या राजकारणामध्ये आजवर अमेरिकेने पाकिस्तानला आपले बाहुले करून ठेवले होते. अशा परिस्थितीमध्ये रशियाला बलुचीस्तानवर आपल्याला हवा तसा अधिकार मिळवणे महत्वाचे असेल तर वेळप्रसंगी पाकिस्तानचे पंख छाटून का होईना पण असा प्रवेश तिथे मिळवणे रशियासाठी महत्वाचे ठरते. 

प्रश्न असा आहे की ही सर्व परिस्थिती तर गेली पंधरा वर्षे तरी तशीच आहे मग बदलले काय आहे? महासत्ता होण्याच्या महत्वाकांक्षेमागे धावत असताना चीनने दक्षिण भागातील महासागरावर आपला कब्जा लादण्याचा प्रयत्न चालू केला आणि आसपासच्या म्हणजे दक्षिणपूर्वेकडील सर्वच देशांशी त्याने सीमेवरून वाद सुरु केले. त्यामध्ये वेगवेगळ्या कारणांनी म्यानमार पासून फिलिपाईन्सपर्य्ंत सर्व देश पछाडले गेले आहेत. त्यांना चीनची भीती वाटते. चीन आपल्याला गिळंकृत करेल अशी त्यांना भीती आहे. त्याच्यासमोर आपले सामर्थ्य कमीच पडेल हे त्यांना महिती आहे. यामध्ये जपानचाही समावेश होतो. चीनच्या दादागिरीला उत्तर देण्यास जपान आणि ऑस्ट्रेलियाही उत्सुक आहेत पण आघाडीवर येण्याची त्या कोणाची तयारी नाही आणि आजवर नव्हती पण भारताने पुढाकार घ्यावा अशी अंतर्यामी इच्छा ते देश बाळगून होते. चीनच्या प्रभावाला अटकाव करायचा तर भारतासारखा पर्याय नाही हे तर अमेरिकाही जाणून होती. तशी भूमिका भारताने घ्यावी म्हणून बुश यांच्या काळात आणि वाजपेयी यांच्या कारकीर्दीत अमेरिकेने प्रयत्न केले पण भारत सरकारने त्यास दाद दिली नव्हती. आज मोदींनी काळाची गरज आणि पावले ओळखून ही भूमिका स्वीकारली आहे. अशा तर्‍हेने प्रथमच दक्षिण पूर्वेकडील आशियाबाबत अमेरिका आणी भारताचे दृष्टिकोन पूर्णतः जुळले गेले आहेत. यूपीए चे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार श्री शिवशंकर मेनन यांनी ह्या कामगिरीबद्दल मोदी सरकारची पाठ जाहिररीत्या थोपटली होती. आणि नेमकी हीच बाब आज चीनच्या घशाखाली उतरणे अवघड झाले आहे. जागतिक महासत्ता बनण्यामधला एकवेव अडथळा म्हणजे भारत आहे ही बाब चीन विसरू शकत नाही. किंबहुना आपल्याला आव्हान देण्याच्या कामी भारताने पुढाकार घ्यावा आणि अमेरिकेने त्याची पाठराखण करावी ह्या सर्वच गोष्टी झोंबणार्‍या आहेत. खरे पाहिले तर भारताचे आर्थिक बळ चीनच्या तुलनेमध्ये आज नगण्य आहे पण मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत झपाट्याने ही दरी भरून काढेल अशी चिन्हे आहेत. 

तेव्हा एवंगुणविशेष बलुचीस्तानच्या स्वातंत्र्यावर मोदींनी लाल किल्ल्याच्या भाषणामध्ये बोलावे आणि ह्या लढ्याला जाहिर पाठिंबा द्यावा ही गोष्ट पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाला बसलेला हादरा जसा आहे त्याहीपेक्षा कित्येक पटीने मोठा हादरा चीनला बसणार आहे. आज फिलिपाईन्सच्या विरोधामध्ये आंतरराष्ट्रीय लवादापुढील खटला चीन हरला आहे. तेव्हा दक्षिण चिनी समुद्रातील स्थानाला हादरा - आव्हान आणि पश्चिमेला बलुचीस्तानच नव्हे तर गिल्गिट बाल्टीस्तानही हातातून निसटणार काय असे प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्याने चीनची चिडचीड झाली आहे. 

सरकारतर्फे या घोषणा चालू होत्या तेव्हाच चीनचे परराष्ट्रमंत्री दिल्लीमध्ये होते. अनेक प्रकारची गाजरे दाखवून भारताने काही गोष्टींना हात घालू नयेत म्हणून प्रयत्न झाले. त्याला मोदी सरकार बधणे शक्य नाही.  पाकिस्तानचा विचार केला तर सर्व बाजूने पोखरलेली व्यवस्था कसेबसे स्वतःचे अस्तित्व टिकवून आहे असे लक्षात येते. पण अशाही अवस्थेमध्ये पंजाबी मुसलमानांची अरेरावी आणि अन्य पाकिस्तानी नागरिकांना नगण्य असल्यासारखे वागवण्याची सवय जात नाही हेच खरे. एक बलुचीस्तान वेगळा झाला तर ही लाट तिथेच थांबणार नाही तिचे लोण अन्यत्र पसरून सिंध - पश्तुनिस्तान - FATA - NWFP - हे प्रांत आणि पाकव्याप्त काश्मिरही त्या लाटेमध्ये वाहून जातील आणि पाकिस्तानच्या अस्त्वावरच मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहील अशी चिन्हे दिसतात.

म्हणूनच ना पाकिस्तान ना चीन ह्या गोष्टी सहजासहजी आपल्या हाताबाहेर जाऊ देणार नाहीत. पण तसे करण्यासाठी त्यांच्याकडे काय योजना असू शकते हे पुढील भागामध्ये पाहू.

http://www.mumbaitarunbharat.in/Encyc/2016/8/18/Baluchistan-Pakistan-Russiamiddle-Asia-

मोदींचे परराष्ट्र धोरण यशस्वी झाले का ? (भाग एक)

स्रोत: तरुण भारत, पुणे  17-Aug-2016 (भाग एक)

"काश्मिरवर चर्चा करायचीच तर गिलगिट बाल्टीस्तान सह पाकव्याप्त काश्मिरवर करावी लागेल. पाकिस्तान आपल्याच नागरिकांवर काय अत्याचार आणि दडपशाहीने वागते ते पाकव्याप्त काश्मिर आणि बलुचिस्तान यांच्या निमित्ताने एकदा जगासमोर येणे आवश्यक आहे" असे विधान सरकारतर्फे १२ ऑगस्ट रोजी सर्वपक्षीय बैठकीत करण्यात आले तेव्हा थोडीशी खळबळ झाली खरी पण अनेकांनी त्याकडे गांभीर्याने पाहिले असे उघडपणे दाखवले नाही. पाकिस्तानने तर नाहीच नाही. म्हणूनच पाक राजदूताने नेहमीप्रमाणे काश्मिर राग १४ ऑगस्ट या आपल्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आळवला. यानंतर पंतप्रधान श्री मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरील संपूर्ण भारतीय जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणामध्ये १५ ऑगस्ट रोजी बलुची आणि पाकव्याप्त काश्मिरातील जनतेचे अंतःकरणपूर्व आभार मानले त्यानंतर मात्र देशांतर्गत राजकारणात आणि जगात प्रचंड खळबळ माजली आहे.

हे खुले आम केलेले भाषण आता सर्वांनाच गांभीर्याने घेणे भाग पडले आहे. मोदींच्या विधानामुळे जनतेमध्ये एक आनंदाची लाट उसळली आहे. एका विलक्षण लोकप्रियतेच्या लाटेवर ते आरूढ झाले आहेत. अशा प्रसंगी नाईलाजाने अधिकृतरीत्या कॉंग्रेस पक्षाला मोदींना पाठिंबा देणे भाग पडले असले तरी पक्षाचे विविध नेते मात्र अपशकुनी विधाने करीत आहेत.

देशांतर्गत ही अवस्था असली तरी मोदींनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बाजी मारली असे निःसंदिग्धरीत्या म्हणता येईल. विधान केल्यापासून ४८ तास उलटून गेले तरी आतापर्यंत ना अमेरिकेने वा अन्य पाश्चात्य देशांनी याबद्दल नाराजी व्यक्त केलेली नाही. या देशांनी मूक राहून जणू भारताच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. फार काय पाकचा धर्ममित्र सौदी अरेबिया असो की चीन असो याही दोघांनी प्रकरणामध्ये नाक खुपसण्याचे टाळले आहे. अर्थातच पाकिस्तानची याप्रसंगी संपूर्ण कोंडी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इतकेच नव्हे तर सरकारतर्फे घेण्यात आलेली ही भूमिका म्हणजे आले रावजींच्या मना अशा प्रकारची प्रतिक्रिया नसून या सर्व देशांशी अगोदर बोलणी करून त्यांना आपली भूमिका पटवून देऊन मगच प्रकटपणे मांडलेली भूमिका आहे हे स्पष्ट आहे. तसेच सरकारची स्वतःच्या भूमिकेबद्दल असलेली प्रतिबद्धतेवर कोणालाही शंका घेण्याचे कारण उरले नाही.

इतके भरीव यश मोदींच्या परराष्ट्र नीतीला मिळाल्यानंतर ह्या भूमिकेची तर्कशुद्ध परिणती कशात होणार याची उत्सुकता साहजिकच नागरिकांना लागून राहिली आहे. ती समजून घेण्याआधी या प्रश्नाच्या काही बाबी समजून घ्याव्या लागतील. ११ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटिशांनी बलुचिस्तानला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली होती परंतु पाकिस्तानने हा देश लष्करी कारवाई करून गिळंकृअत केला आणि तेव्हापासून एखाद्या साम्राज्याने आपल्या वसाहतील दुय्यम दर्जाची वागणूक द्यावी त्याप्रमाणे पाकिस्तानने आपल्यावर हीन दर्जाचे जीणे लादले आहे ही बलुचींची तक्रार आहे. बलुचीस्तानची अपार खनिजसंपत्ती आणि अन्य गोष्टी लुटून न्याव्यात आणि पाकिस्तानातील पंजाब्यांचे खिसे भरावेत अशा प्रकारे गेली ६९ वर्षे राज्यकारभार चालवला गेला आहे. पाकच्या राजवटीला विरोध करणार्‍यांचे बंड निर्दयपणे मोडून काढण्यात आले आहे. बलुचींवरील अनन्वित अत्याचाराच्या कहाण्या आता जगभरात प्रसिद्ध पावल्या आहेत. पाकिस्तानचा ४४% भूभाग बलुचींची मायभूमी आहे पण तिच्यावर त्यांची सत्ता मात्र नाही अशी दारूण परिस्थिती आहे. त्यातून पंजाबी मुसलमान हे सुन्नी तर बलुची शियापंथी आहेत केवळ म्हणून त्यांचा होणारा छळ आता जगाच्या डोळ्यात खुपतो आहे.

या अत्याचाराच्या कहाण्या, त्यांचे नेते, गायब झालेले ते ४० हजार  बलुची मारले गेलेले लोकप्रिय नेते या गोष्टी मी पुन्हा पुन्हा लिहित बसत नाही कारण ह्या माहितीचा धबधबा माध्यमांद्वारे वाचकांवर सध्या कोसळत आहे. म्हणूनच जे सहसा लिहिले जात नाही अशा अत्यंत महत्वाच्या मुद्द्यांकडे वळूया.

बलुचीस्तानविषयामध्ये इतकी सुस्पष्ट भूमिका घेऊन दंड थोपटून उभे राहिलेले मोदी जणू ठामपणे जगाला सांगत आहेत की या मुद्द्यावर आता माघार नाही. मोदींचा हा संदेश पाकिस्तानमधल्या दहशतवाद हे भारताविरोधात हत्यार म्हणून वापरणार्‍या सर्व शक्तींना देण्यात आला आहे हे तर खरेच आहे. जी कृतीमध्ये उतरवता येणार नाही अशी भूमिका सरकारने लाल किल्ल्यावरील भाषणामध्ये मांडू नये असा शहाजोगपणाचा सल्ला देण्यासाठी गेली दोन वर्षे बिळात जाऊन बसलेल्या श्री कपिल सिब्बल या नागोबाला फणा काढून बिळाबाहेर पडावे लागले. सिब्बल यांनी हा सल्ला मोदींना १५ ऑगस्टच्या आधीच दिला होता. म्हणजेच असे  काही होऊ शकते याची कुणकुण राजकीय वर्तुळात असावी. तर भाषणानंतर यूपीएचे माजी परराष्ट्रमंत्री श्री सलमान खुर्शिद यांनी सरकारने काश्मिरबद्दल बोलणे तर्कसुसंगत आहे पण बलुचीस्तानशी भारताचे देणेघेणे नाही असे विधान करून कॉंग्रेस पक्षाची चरफड व्यक्त केली आहे. अर्थात ही चरफड केवळ कॉंग्रेसची आहे की खुर्शिद यांच्या पाकिस्तानी मित्रांचीही आहे ह्याचा अंदाज ज्याने त्याने आपल्या परीने लावायचा आहे. पाकिस्तान उठसूट भारताचा भाग असलेल्या काश्मिरबद्दल आक्षेप घेतो याविषयी आपण तक्रारी करत होतो पण आता बलुचीस्तानबद्दल उघडरीत्या बोलून मोदींनी पाकिस्तानला जणू तसे बोलण्याचा परवाना बहाल केला आहे अशीही टीका कही जण करताना दिसतात. जे हवे आहे ते गप्प राहून सरळ करून दाखवायचे होते त्या आधी तोंड वाजवायची काय गरज होती असेही काहींना वाटते.

माध्यमाची मजल तर या निमित्ताने भारत पाकिस्तान यांच्यात युद्ध झालेच तर कोणाची कितपत तयारी आहे? कोणत्या क्षेत्रामध्ये कोण वरचढ आहे? भारत कुठे कमी पडू शकतो? असे युद्ध झालेच तर त्याची व्याप्ती काय असेल?त्याचे पर्यवसान अणुयुद्धामध्ये होईल का? युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होण्याची जबाबदारी कोणाची? त्या प्रसंगी भारताच्या मागे कोणत्या जागतिक संस्था आणि शक्ती उभ्या राहू शकतील? वगैरे प्रश्नांचे गुर्‍हाळ लावण्यापर्यंत गेली आहे.

या चर्चांमधून दुर्लक्षिली गेलेली महत्वाची बाब म्हणजे मोदींनी इशारा पाकिस्तानला दिला अशी आपली करून दिलेली समजूत! अशी समजूत असेल तर ती अर्धवट आहे हे लक्षात घ्यावे. मोदींचा इशारा पाकिस्तानसाठी कमी आणि चीनसाठी जास्त लागू आहे असे म्हटले तर अनेकांना आश्चर्य वाटण्याची शक्यता आहे. परंतु मोदींनी कसले अफाट आव्हान पाकिस्तानसाठीच नव्हे तर चीनसाठी उभे केले आहे याची पुसटशी कल्पनाही माध्यमांमधल्या चर्चा ऐकून वा लेख वाचून आपल्याला येउ शकत नाही.

म्हणूनच बलुचीस्तानचा प्रश्न काय हे ढोबळमानाने आपल्या पुढे आलेले असले तरी भारताने कसला बार उडवून दिला आहे हे पाहणे उद्बोधक आहे तसेच गर्वाने छाती फुगवणारे आहे असे लक्षात येईल. त्याविषयी पुढील भागात माहिती घेऊ.