नोटा छपाईची कथा भाग १
५०० व १००० रुपयाच्या नोटा मागे घेऊन त्याबदल्यात नव्या नोटा देण्याचा निर्णय श्री मोदी यांनी ८ नोव्हेम्बर रोजी जाहिर केल्यानंतर या निर्णयामुळे ज्याच्या आयुष्याला स्पर्शही झाला नाही अशी व्यक्ती देशामध्ये मिळणे दुरापास्त झाली आहे. त्यातच नोटांच्या छपाईवरून उलटसुलट बातम्या येऊ लागल्या आहेत. संसदेच्या चालू अधिवेशनामध्ये ह्यावर गदारोळ होणार हे उघड आहे. मोदी सरकारवरती टीका करण्याची छोटीशी संधी देखील न दवडणारे या विषयासंदर्भाने नागरिकांना गोंधळात टाकणारे आरोप सरकारवर करणार हे गृहित धरून या विषयाच्या पार्श्वभूमीवर रोचक ठरतील अशा दोन कहाण्या मी इथे देत आहे.
२०११ मध्ये लिबियाचा सर्वेसर्वा कर्नल गडाफी याची उचलबांगडी करायचा निर्णय नेटोने घेतल्यानंतर लिबियाची आर्थिक परिस्थिती अतिशय नाजूक होती. देशाकडे चलनी नोटांचा तुटवडा होता. सरकारी कर्मचारी - आरोग्यसेवा देणारा कर्मचारी वर्ग इतकेच नव्हे तर आपले सैनिक यांचा अनेक महिन्यांचा पगार थकला होता. तो देण्यासाठी सुद्धा गडाफी राजवटीकडे पैसा नव्हता. नोटांचा तुटवडा लक्षात घेऊन ज्या नागरिकांकडे तुटपुंज्या का होईना नोटा होत्या ते आपल्याकडील पैसा जपून वापरत होते. आणि बॅंकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास उडाल्यामुळे चुकूनही बॅंकेमध्ये टाकत नव्हते.
पैसा नव्हता तरी नोटा छापायचे काम तर गडाफीला करता आले असते असा विचार आपल्या मनात येतो. पण लिबियासारख्या छोट्या देशांकडे अशी आधुनिक व्यवस्था नाही. त्यांना ह्या कामासाठी विदेशी कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागते. लिबियाच्या नोटा छापणारी कंपनी द ला रू ही ब्रिटिश मालकीची. हिला दिडशे कोटी डॉलर्स एवढ्या किंमतीच्या लिबियन नोटा छापण्याची ऑर्डर गडाफीने एक वर्ष आधी दिली होती. कंपनीने नोटा छापल्यासुद्धा. परंतु तोवर परिस्थिती बदलली. आता युनोने लिबियावर आर्थिक निर्बंध लागू केले होते. या निर्णयानुसार नेटोच्या सैन्याने त्या देशावर हवाई हल्ले चालू केले होते. ह्या परिस्थितीमध्ये युनोच्या निर्णयानुसार ब्रिटनमध्येच नोटा जप्त करण्यात आल्या. नोटा व्यवहारातून गायब झाल्यामुळे लिबियाच्या घशाला जणू कोरड पडली. चलनी नाणे असे गोत्यात आल्यावर लिबिया हवालदिल होऊन गेला. पण नेटोला त्याची क्षिती नव्हती. अखेर गडाफी विरुद्ध लढणारे बंडखोर जेव्हा त्रिपोलीला पोहोचले आणि गडाफीची राजवट त्यांनी उधळून लावली त्यानंतर नोटा लिब्यात पाठवण्याचा निर्णय ब्रिटनने घेतला. १५० कोटी पैकी अवघ्या २८ कोटी डॉलर्स किंमतीच्या नोटा तिथे पाठवायचे मान्य केले. ब्रिटनच्या एअर फोर्सच्या विमानाने ४० टन वजनाच्या नोटा लिबियात पोह्चल्या पण तोवर त्या देशामध्ये काय हाहाःकार झाला असेल याची कल्पना तशाच प्रकारच्या संकटातून जाणारे आपण आज करू शकतो.
अवघड आहे काम. म्हणजे लहान देशांचे सार्वभौमत्व आपण म्हणतो खरे पण ते किती तकलादू असू शकते हे विदित करणारी ही कहाणी आहे. सोबत लिबियाच्या बॅंकेमध्ये पैसे काढण्यासाठी नागरिकांची उडालेली तुंबळ गर्दी.
५०० व १००० रुपयाच्या नोटा मागे घेऊन त्याबदल्यात नव्या नोटा देण्याचा निर्णय श्री मोदी यांनी ८ नोव्हेम्बर रोजी जाहिर केल्यानंतर या निर्णयामुळे ज्याच्या आयुष्याला स्पर्शही झाला नाही अशी व्यक्ती देशामध्ये मिळणे दुरापास्त झाली आहे. त्यातच नोटांच्या छपाईवरून उलटसुलट बातम्या येऊ लागल्या आहेत. संसदेच्या चालू अधिवेशनामध्ये ह्यावर गदारोळ होणार हे उघड आहे. मोदी सरकारवरती टीका करण्याची छोटीशी संधी देखील न दवडणारे या विषयासंदर्भाने नागरिकांना गोंधळात टाकणारे आरोप सरकारवर करणार हे गृहित धरून या विषयाच्या पार्श्वभूमीवर रोचक ठरतील अशा दोन कहाण्या मी इथे देत आहे.
२०११ मध्ये लिबियाचा सर्वेसर्वा कर्नल गडाफी याची उचलबांगडी करायचा निर्णय नेटोने घेतल्यानंतर लिबियाची आर्थिक परिस्थिती अतिशय नाजूक होती. देशाकडे चलनी नोटांचा तुटवडा होता. सरकारी कर्मचारी - आरोग्यसेवा देणारा कर्मचारी वर्ग इतकेच नव्हे तर आपले सैनिक यांचा अनेक महिन्यांचा पगार थकला होता. तो देण्यासाठी सुद्धा गडाफी राजवटीकडे पैसा नव्हता. नोटांचा तुटवडा लक्षात घेऊन ज्या नागरिकांकडे तुटपुंज्या का होईना नोटा होत्या ते आपल्याकडील पैसा जपून वापरत होते. आणि बॅंकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास उडाल्यामुळे चुकूनही बॅंकेमध्ये टाकत नव्हते.
पैसा नव्हता तरी नोटा छापायचे काम तर गडाफीला करता आले असते असा विचार आपल्या मनात येतो. पण लिबियासारख्या छोट्या देशांकडे अशी आधुनिक व्यवस्था नाही. त्यांना ह्या कामासाठी विदेशी कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागते. लिबियाच्या नोटा छापणारी कंपनी द ला रू ही ब्रिटिश मालकीची. हिला दिडशे कोटी डॉलर्स एवढ्या किंमतीच्या लिबियन नोटा छापण्याची ऑर्डर गडाफीने एक वर्ष आधी दिली होती. कंपनीने नोटा छापल्यासुद्धा. परंतु तोवर परिस्थिती बदलली. आता युनोने लिबियावर आर्थिक निर्बंध लागू केले होते. या निर्णयानुसार नेटोच्या सैन्याने त्या देशावर हवाई हल्ले चालू केले होते. ह्या परिस्थितीमध्ये युनोच्या निर्णयानुसार ब्रिटनमध्येच नोटा जप्त करण्यात आल्या. नोटा व्यवहारातून गायब झाल्यामुळे लिबियाच्या घशाला जणू कोरड पडली. चलनी नाणे असे गोत्यात आल्यावर लिबिया हवालदिल होऊन गेला. पण नेटोला त्याची क्षिती नव्हती. अखेर गडाफी विरुद्ध लढणारे बंडखोर जेव्हा त्रिपोलीला पोहोचले आणि गडाफीची राजवट त्यांनी उधळून लावली त्यानंतर नोटा लिब्यात पाठवण्याचा निर्णय ब्रिटनने घेतला. १५० कोटी पैकी अवघ्या २८ कोटी डॉलर्स किंमतीच्या नोटा तिथे पाठवायचे मान्य केले. ब्रिटनच्या एअर फोर्सच्या विमानाने ४० टन वजनाच्या नोटा लिबियात पोह्चल्या पण तोवर त्या देशामध्ये काय हाहाःकार झाला असेल याची कल्पना तशाच प्रकारच्या संकटातून जाणारे आपण आज करू शकतो.
अवघड आहे काम. म्हणजे लहान देशांचे सार्वभौमत्व आपण म्हणतो खरे पण ते किती तकलादू असू शकते हे विदित करणारी ही कहाणी आहे. सोबत लिबियाच्या बॅंकेमध्ये पैसे काढण्यासाठी नागरिकांची उडालेली तुंबळ गर्दी.
No comments:
Post a Comment