शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO)

(एक सूचक फोटो तर नाही हा?)

शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO)  -  बाबा मुझे डर लगता है!

८ आणि ९ जून रोजी पंतप्रधान श्री मोदी अस्ताना - कझाकस्तान येथे शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या मीटींगमध्ये भाग घेऊन परतले आहेत. १९९६ मध्ये पाच देशांच्या सह्कार्याने सुरु करण्यात आलेल्या ह्या संघटनेमध्ये भारत - पाकिस्तान ह्यांना ऑब्झर्व्हर - निरीक्षक - म्हणून आजपर्यंत निमंत्रण मिळत असे. पाकिस्तान नेहमीच या मीटींग्सना हजर असे पण भारत ह्या मीटींग्स मध्ये कधीकधी सहभागी होत होता. ह्या वर्षीपासून दोन्ही देशांना पूर्ण सभासदत्व देण्यात आले आहे. अर्थात सभासदत्व देण्याची प्रक्रिया बरेच आधी म्हणजे जून २०१६ मध्ये ह्या देशांनी अर्ज देण्यापासून सुरु झाली होती. २०१६ शेवटी असे सभासदत्व मिळेल अशी हवा होती. पण हे प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी २०१७ साल उजाडले आहे. 

ह्या घटनेचे सर्वसाधारणपणे भारतामध्ये स्वागत करण्यात आले. काही निरीक्षकांनी भारताला सावधानतेचा इशारा दिला आहे. ऊठसूठ मोदी ह्यांच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका करणारे आणि त्यांच्या परदेश वार्‍यांचा खर्च रुपये आणे पै मध्ये मोजणारे महाभाग SCO बद्दल मात्र चिडीचूप आहेत. शेजारील देशांशी सौहार्दाचे संबंध असावेत वगैरे पोपटपंची नेहमीच होत असते. दहशतवाद विरोधामधली ही आघाडी असून भारत त्यामध्ये ह्याच कारणासाठी सहभागी झाला असल्याची सरकारजवळच्या सूत्रांकडून मखलाशीही करण्यात आली आहे. पण चीन हा देश केंद्रीभूत धरून स्थापण्यात आलेल्या SCO ची पार्श्वभूमी काय हे पाहिल्याशिवाय त्यामधला पेच समजणार नाही. SCO चे आजवरचे सगळे सभासद हे OBOR चेही सभासद आहेत. OBOR ची सुरक्षा ही त्या प्रकल्पाची एक अंगभूत समस्या आहे. त्याचे कारण OBOR ज्या मार्गाने जातो तो मार्ग आहे. OBOR चा मार्ग सुरक्षित नाही ही वस्तुस्थिती आहे. SCO ची संकल्पना OBOR च्या सुरक्षेसाठी राबवली जात आहे. 

SCO मध्ये पाकिस्तानला सामावून घ्यावे ही भूमिका चीनने मांडल्यानंतर रशियाने त्यामध्ये भारतही असावा अशी भूमिका घेतली होती. ती चीनला स्वीकारावी लागली. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनीच श्री. मोदी यांना त्यासाठी राजी केले असे म्हटले जाते. ह्या घडामोडी पडद्या आड होत होत्या. ही एक घटना अनेक पेचांनी भरलेली आहे. ह्या संघटनेमध्ये भारताचे सभासदत्व चीनने स्वीकारले याचा सरळ अर्थ असा होतो की भारताने सुरक्षेची हमी दिली नाही तर प्रकल्प जीवही धरू शकणार नाही ह्या वास्तवाची पावती चीनने दिली आहे. भारत आनि पाकिस्तान ह्यांच्यामध्ये विस्तवही जात नाही आणि परस्परांनी एकमेकांवर केलेले दहशतवादाचे आरोप हेच त्यांच्यातील वैमनस्याचे पुढे आलेले मूळ आहे. मग ह्या दोन देशांना सामावून घेऊन संघटना दहशतवादाला आळा घालणार कशी हा एक यक्ष प्रश्नच म्हटला पाहिजे. चीनकेंद्री संघटनेचे सभासदत्व देताना उभयपक्षी प्रश्न इथे चर्चिले जाऊ नयेत असा इशारा चीनचे अध्यक्ष शी जिन पिंग यांनी दिला होता. सार्क देशांच्या मीटींग्सवरती दोन्ही देशातील ताणल्या गेलेल्या संबंधांचे सावट नेहमीच पडलेले दिसते. ह्यामुळे सार्क आपल्या अंगिकृत उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचू शकलेली तर नाहीच पण अनेकदा त्याच्या सभाही सुखाने होत नाहीत हा अनुभव आहे. त्या पार्श्वभूमीवरती प्रत्यक्ष सभा सुरु होण्यापूर्वी शी यांनी दिलेला हा इशारा बहुदा पाकिस्तानसाठी असावा असे विचार तुमच्या मनात येतील. परंतु पाकिस्तान हा आजच्या घडीला चीनचा बटिक झाला असल्यामुळेच आपण सांगितले की पाकिस्तान ऐकणार ह्याची चीनला खात्री होती. पण भारताबाबत मात्र अशी खात्री नसल्यामुळेच खरे तर शी ह्यांचा हा इशारा भारतासाठी होता असे मानता येईल. 

ज्या OBOR मध्ये भारताने सहभागी होण्याचे कटाक्षाने टाळले आणि तसे करण्यामागे आपल्या सार्वभौमत्वाला असलेले आव्हान आणि देशाच्या सुरक्षेचा हवाला देण्यात आला त्या OBOR च्या संरक्षणाच्या संघटनेमध्ये भारताने सामिल होण्यासाठी राजी व्हावे ही बाब सामान्य असूच शकत नाही. मोदींचे विरोधक म्हणून वावरणारे दिवटे एकतर चीनचे मांडलिक आहेत नाही तर पाकिस्तानचे. तेव्हा अशा विरोधकांकडून त्यावर टीका होईल अशी अपेक्षाच करू शकत नाही. उरलेले काही अमेरिकेची पाठराखण करतात. त्यामुळे माध्यमांमधून टीकेचा सूर ऐकू आलेला नाही. पण असे असले तरी ह्या घटनेमुळे एक प्रकारची अस्वस्थता खास करून भारतीय सुरक्षा यंत्रणेमध्ये आहे हे लपून राहत नाही. योगायोगाची गोष्ट अशी की जवळच्याच ताश्कंदमध्ये १९६६ मध्ये रशियाच्या दडपणाखाली भारताने पाकिस्तानशी शांतता करार केला होता. ह्या करारामुळे भारतीय नेतृत्वाने आपले कायदेशीर हक्क सोडल्यामुळे भारतामध्ये नाराजीचे सूर होते. भारतीय डिप्लोमसीचे हे अपयश मानले गेले होते. आजदेखील SCO मधील प्रवेशाचे नेमके समाधानकारक उत्तर मिळत नाही हेच खरे. विरोधकांनी मौन धरल्यामुळे त्यावर गहजब सुद्धा झालेला नाही. शिवाय SCO मध्ये सामिल होण्यातून भारत OBOR मध्येही सामिल झाल्याचा गवगवा चीनने केला आहे. त्यामुळे संशयाचे ढग अधिकच गडद झाले आहेत.

SCO मधील कझाकस्तान - किरगिझिस्तान - ताजिकीस्तान - उझबेकीस्तान - रशिया आणि प्रत्यक्ष चीनबरोबरही भारतीय सैन्य संयुक्त लष्करी कवायती करत नाही का? मग ह्या देशाबरोबर असलेल्या सहकार्याचा फायदा तर या आधीही मिळत होताच की. मग ह्या संघटनेचे सभासदत्व स्वीकारण्याचे कारण काय? SCO च्या व्यासपीठामधून सुरक्षा विषयामधील अंमली पदार्थांची तस्करी आणि इंटरनेट सुरक्षा ह्या क्षेत्रामधली अधिक माहिती भारताला उपलब्ध होईल असे सांगितले जात आहे.  पण SCO च्या तरतूदींनुसार यातले देश एकमेकांबरोबर संयुक्त लष्करी कवायती करत असतात. मग अशी कवायत भारतीय सैन्याने पाकड्यांबरोबर करायची का हा मोठा गहन प्रश्न आहे. कदाचित म्हणूनच सुरक्षा यंत्रणा नाराज असाव्यात. परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्याने ह्या ’लष्करी’ कवायती नसून दहशतवादविरोधी कवायती आहेत असे स्पष्टीकरण दिले आहे. ते गळ्याखाली उतरत नाही. 

अशा पार्श्वभूमीवरती ’बाबा मुझे डर लगता है’ अशी माझी मनःस्थिती आहे. कदाचित कटु वास्तवाच्या काही बाबी मी लक्षात घेत नसेन. रशिया - चीन - पाकिस्तान हा जो शक्तिमान त्रिकोण आपल्या परसदारामध्ये तयार झाला आहे त्याचा मुकाबला करणे सोपे नाही. त्यातल्या त्यात रशियाला जवळ ठेवणे सोपे आहे. अमेरिकेने आणि खास करून ट्रम्प यांनी Pivot to Asia हे धोरण राबवावे ही अपेक्षा होती. पण अमेरिकन परराष्ट्र खात्यामधील सूत्रांनी ट्रम्प यांचे लक्ष त्यापासून उडवून ते पुनश्च मध्यपूर्वेकडे नेले आहे. त्याचीच परिणती म्हणून ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियाचा दौरा केला आणि त्यामध्ये काही भूमिका घेतली आहे. ह्या परिस्थितीमध्ये भारताने पावले जपून टाकावीत हे स्वाभाविक म्हटले पाहिजे. कदाचित असे सभासदत्व घेतल्याने भारताचा NSG प्रवेश आणि मौलाना मासूद याला दहशतवादी ठरवणे ह्या प्रश्नावरती आपण चीनला राजी करू अशी हमी मोदी यांनी पुतिन यांच्याकडून घेतली आहे का अशी शंका मनात येते. तसे असेल तर त्या प्रश्नांवरती चीनचे सहकार्य सुलभही हो्ऊ शकते - कोण जाणे!! कधी कधी मनापासून पटले नाही तरी वरकरणी का होईना काही गोष्टी स्वीकाराव्या लागतात. मोदी सरकारने घेतलेला SCO प्रवेशाचा निर्णय त्यामध्येच मोडत असावा. त्यामागची खरी भूमिका रणनीती स्पष्ट होईलच. तेव्हा तिच्यावर अधिक विचार करता येईल.