पाकिस्तानची चलबिचल आणि ट्रम्प भेट

पाकिस्तानची चलबिचल आणि ट्रम्प भेट

काही दिवसांपूर्वी मी पाक लष्कर प्रमुख Bajwa नियंत्रण रेषेनिकट येऊन गेले आणि ते पुढे अफघाण सीमेवरती गेले असे वृत्त दिले होते. या भेटीनंतर भारतीय आणि अफगाण सुरक्षा व्यवस्थेने जागरूक राहावे असे मी म्हटले होते. पाकिस्तान चहू बाजूने घेरला गेला आहे. कोंडलेले जनावर अखेरचा प्रयत्न म्हणून नरडीचा घोट घ्यायला धावते तसे पाकिस्तानचे झाले आहे. एप्रिल २०१७ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार श्री मॅकमास्टर दिल्ली येथे श्री मोदी यांना भेटले. तत्पूर्वी ते अफगाण दौर्‍यावर होते. यानंतर भारतीय सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये पाठवावे ह्या दृष्टीने अमेरिकेने प्रस्ताव मांडला असे समजते. आता जवळ जवळ अडीच महिन्यांनंतर अमेरिकन अध्यक्ष श्री ट्रम्प आणि श्री मोदी यांची पाच तास एव्हढी प्रदीर्घ भेट वॉशिंग्टन डीसी येथे व्हायची आहे. तेव्हा त्या भेटीमध्ये सैन्य तैनातीचा विषय निघेल का - त्या बोलण्यांमध्ये प्रगती होईल का - त्या दिशेने काही ठाम घोषणा होतील का - की थेट कारवाई सुरु होईल अशा अटकळी लावल्या जाणे स्वाभाविक आहे. (माध्यमांनी भारताच्या एन एस जी प्रवेशाच्या मुद्द्यावरती गुर्‍हाळ लावले असले तरी अमेरिकेने ह्यामध्ये भारताला आधीच पाठिंबा जाहीर केलेला असल्यामुळे त्यात चर्चेचे मुद्दे - पाच तास चर्चा करण्या एव्हढे उरले असतील असे दिसत नाही.) अफगाणिस्तानमध्ये सैन्य तैनातीखेरीज ट्रम्प यांच्यासमोर जे मध्यपूर्वेमधले संकट उभे आहे तोही चर्चेचा मुद्दा असू शकतो. मध्यपूर्वेतील अनेक देशांशी - सौदी अरेबिया - संयुक्त अरब अमिरात - इराण - कतार आदि सकट - मोदी सरकारने उत्तम संबंध प्रस्थापित केले आहेत. त्याचे अमेरिकेशी आणि रशियाशीही उत्तम संबंध आहेत. ह्याचा नेमका फायदा मध्यपूर्वेतील पेच सोडवण्यासाठी होऊ शकतो का आणि असल्यास कशाप्रकारे हा मुद्दा महत्वाचा असू शकतो.

एकंदरीतच भारताचे जागतिक व्यासपीठावरील वाढते महत्व - काश्मिरमध्ये अतिरेकी - फुटीरतावादी आणि दहशतवादी गटांची केलेली गळचेपी आणि लष्कराला कारवायात येणारे यश पाहता पाकिस्तान अधिक चवताळून हल्ले करणार हे उघड आहे. असे हल्ले केवळ काश्मिरात होत नसून अफगाणिस्तानमधील भारतीय हितसंबंधांवरही  केले जात आहेत. आजच भारत बांधत असलेल्या सेलमा धरणाजवळील चेकपोस्टवरती हल्ला झाल्याचे वृत्त आले आहे. 

अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती नाजूक आहे. २०१२ नंतर तालिबानांच्या सर्व गटांना एकत्र आणण्याचे जे काम हाती घेतले गेले त्यात बरेचसे यश आले होते. धर्मपालनाच्या अत्यंत कर्मठ नियमांमुळे ९० च्या दशकातले तालिबान राज्य बदनाम झाले होते. संगीतावर बंदी - सिनेमा - नाटके यावर बंदी - दाढी करण्यावर बंदी अशा प्रकारच्या राजवटीमुळे सामान्य जनता तालिबानांच्या विरोधात गेली होती. त्याचा तोटा काय झाला हे सत्ता गेल्यानंतर म्हणजे २००१ नंतर तालिबानांना उमगले. त्यामुळे नव्याने एकत्र येण्याचे प्रयत्न सुरु झाले तेव्हा असे जाचक नियम लागू करण्यापासून दूर राहावे असा स्पष्ट निर्णय घेण्यात आला होता.  अशा तर्‍हेने तालिबानांनी स्वतः मध्ये बदल घडवत जी आघाडी बनवली आहे ती सत्ताधीन अध्यक्षांच्या अधिकाराला आव्हान देणारी आहे. अफगाणिस्तानमधील अनेक प्रांत असे आहेत की जिथे याच तालिबानांची सत्ता चालते. मग प्रश्न हा उठतो की आजच्या परिस्थितीमध्ये आणि सप्टेंबर २००१ पूर्वीच्या परिस्थितीमध्ये नेमका काय फरक आहे? 

सप्टेंबर २००१ पूर्वीची तालिबानांची सत्ता बव्हंशी पाकिस्तानच्या आदेशावरती चालली होती असे म्हणता येते. तालिबानांचा नेता मुल्ला उमर हा पाकिस्तानच्या आय एस आयचा पिट्ट्याच होता. पण आता परिस्थिती तशी नाही. मुल्ला उमर याच्या मरणानंतर आलेला त्याचा वारस पाकच्या ताब्यात असला तरी हक्कानी जाळे वगळता अन्य तालिबान पाकच्या कह्यात नाहीत. अफगाणिस्तानजवळ आज कशी का असेना स्वतःची प्रशिक्षित सेना आहे. आणि ही सेना देशप्रेमाने भारली आहे - इस्लामप्रेमाने नव्हे. पुढे तालिबानांच्या अनेक गटांमध्ये चांगले संबंध असलेला आणि अफगाणिस्तानच्या गावागावात ज्याचे दुवे आहेत असा गुलबुद्दीन हिकमतयार आज इराणमधून स्वतःच्या देशामध्ये परतला आहे. हिकमतयारचे आय एस आयशीही उत्तम संबंध होते. 

अफगाणिस्तानमध्ये शांतता नांदायची असेल तर अशा प्रकारे तालिबानांना त्या प्रक्रियेमध्ये सामावून घ्यावे लागेल असा सूर दिसतो. हे काम अवघड आहे कारण देशामधून सर्व परकीय सैन्य मागे घेतले जावे - सध्याच्या सरकारने सत्तेवरून खाली उअतरावे - देशामध्ये शरीय लागू करावा ह्या किमान पूर्वअटी तालिबानांनी प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्यासाठी घातल्या आहेत. तेव्हा त्या मान्य होऊच नयेत अशा प्रकारे घालण्यात आल्याचे उघड आहे. पण खरे तर तालिबानांपेक्षाही खरी चिंतेची बाब असेल तर अफगाणिस्तानमध्ये शिरलेले इसिसची फौज हे आहे. तालिबान तरी अफगाणी आहेत पण इसिसचे तसे नाही. ते परकीय आहेत. आजच्या घडीला ते पाराचिनारच्या आसपास व तोराबोराजवळ एकवटले आहेत. 

मोदी-ट्रम्प भेटीच्या मुहूर्तावरती पाराचिनार - क्वेट्टा आणि सेलम धरणाजवळील चेकपोस्ट असे तीन मोठे हल्ले झाले आहेत. खुद्द काश्मिरमध्ये एक पोलिस अधिकारी निर्घृणरीत्या जमावाकडून मारला गेला आहे. हे हल्ले हेच दाखवतात की ट्रम्प आणि मोदी भेटीमधील विषय आणि त्यातील चर्चेचे सूर आपल्याला मान्य नसल्याची दवंडी पाकप्रणित तालिबान पिटत आहे. पण असल्या हल्ल्यांमुळे चर्चेची दिशा बदलणार नाही. 

अमेरिकेचे अफगाण धोरण फसले आहे कारण त्याचे पाकिस्तान धोरण फसले आहे ही बाब मोदी ट्रम्प यांना कशी पटवू शकतात यावरती दक्षिण आशियामधील अमेरिकन कारवाईची दिशा स्पष्ट होताना दिसेल. याखेरीज चीनबाबत ट्रम्प यांचे मूळ आक्षेप कायम असले तरी जोपर्यंत उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्रांची विल्हेवाट लावली जात नाही तोपर्यंत अमेरिका चीनला फारसे दुखावणार नाही असा रोख दिसतो. भारतासाठी हे धोरण डोकेदुखीचे ठरू शकते. पण एकदा भारत हा आमचा Major Defense Ally असल्याचे अमेरिकेने मान्य केले की ही डोकेदुखी जाचक होण्याच्या पातळीवरती जाऊ शकणार नाही. 

आर्थिक आघाडीवरती GST लागू करण्याचा निर्णय व त्याची अंमल बजावणी तसेच TIR कन्व्हेन्शन मान्य करण्याचा कॅबिनेटचा निर्णय ह्यामुळे भारतामध्ये उद्योग करण्यामधल्या अडचणी बर्‍याच प्रमाणात कमी होतील अशी सुचिन्हे आहेत. यामुळे काही आर्थिक करारही होऊ शकतात. एकंदरित फार मोठया घोषणांची अपेक्षा ठेवू नका असा इशारा परराष्ट्र खात्यानेच दिला असल्याने भारत अमेरिका संबंधांची पायाभरणी करण्याचे काम  इतकेच ह्या भेटीचे स्वरूप असेल ही शक्यता जास्त आहे.