दोन दिवसांपूर्वी श्रीनगरमध्ये एम ए पंडित हा पोलिस अधिकारी जमावाने केलेल्या मारपिटीमुळे मरण पावल्याच्या घटनेवरती जबरदस्त प्रतिक्रिया तेथील जनतेकडून येत असून कट्टरपंथी गटापासून जनतेचे भावनिक नात्याचा झोका उलट्या टोकाला गेल्याचे दिसते. तरीदेखील तेथील अस्वस्थ वातावरण आणि राज्य सरकार बरखास्त करण्याच्या मागणीला मिळणारा प्रतिसाद बघून ज्येष्ठ मंत्री श्री अरुण जेटली यांना आज नेशन वॉन्टस् टू नो या रिपब्लिक टीव्हीच्या कार्यक्रमामध्ये मुलाखतीसाठी यावे लागले यातून परिस्थितीचे गांभीर्य कळते. पीडीपी आणि आमच्यामध्ये वैचारिक मतभेद आहेत आणि आम्ही ते कधी लपवलेले नाहीत. काश्मिरमधील निवडणुकांनंतर प्रत्येक पक्षाला मिळालेल्या जागा बघता तेथे सरकार स्थापन करायचे तर एक तरी स्थानिक पक्ष त्यामध्ये सामिल असावा ह्या उद्देशाने आम्हाला पीडीपीबरोबर सरकार स्थापन करणे मान्य करावे लागले आहे. हा पर्याय स्वीकारला नसता तर तिथे राष्ट्रपती शासन लागू करावे लागले असते. शिवाय असे शासन जास्त काळ चालू राहू शकले नसते. म्हणजेच मध्यावधी निवडणुकांची तयारी करणे हा मार्ग उरला असता. बरे तशा निवडणुका घेतल्या तरीही पक्षबळ बदलेल अशीही शक्यता गृहित धरता येत नाही. हे बघता आम्ही पीडीपी बरोबर सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग उघड्या डोळ्यांनी स्वीकारला आहे असे स्पष्ट प्रतिपादन श्री. जेटली यांनी मुलाखतीमध्ये केले. काश्मिरमधली परिस्थिती सामान्य नाही. हे राज्य दीर्घकाळपासून अंतर्गत आणि बाह्य कट्टरपंथी गटांच्या हिंसक कारवायांचे बळी ठरले आहे हे मान्य करत असतानाच पोलिस खाते आणि सैन्य ह्यांच्या कारवायांना यश येत असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. शिवाय आजच्या परिस्थितीची तुलना तुम्ही अन्य वेळच्या परिस्थितीशी केल्यास आज परिस्थिती सुधारल्याचा दावा जेटली यांनी केला आहे. त्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवता येत नाही. ही गोष्ट मान्य करायला हवी की उन्हाळा येताच काश्मिरमध्ये हिंसेचा आगडोंब उठत असतो आणि जसजसा सफरचंदाच्या पीकाचा हंगाम जवळ येतो तसतसा हा आगडोंब शांत होतो तो पुन्हा एकदा पुढच्या वर्षी त्याच कारवाया करण्यासाठी. एकामागून एक सरकारे अशी शांतता पसरली की आपल्या प्रयत्नांना यश आल्याची पावती देऊन समाधान मानत असतात. यावेळी मोदी सरकारने ह्या गटांच्या केवळ आर्थिक नाड्या आवळल्या नसून त्यांच्या गैरव्यवहारांच्या बाबी धसाला लावण्याचा जोरदार सपाटा लावला आहे. त्याच सोबत सैन्याच्या हाती अधिक अधिकार देऊन घुसखोरी करून येणार्‍य दहशतवाद्यांचा खातमा करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. न्यायालयाने पेलेटगन्सच्या वापरावरती तांत्रिक दृष्ट्या प्रतिबंध घातला नसला तरी सरकारने स्वीकारलेल्या बंधनाने परिस्थिती एव्हढी चिघळली आहे का असा प्रश्न येतो. मेजर गोगोई यांनी दगडफेक करणार्‍या इसमालाच जीपला बांधून आपल्या सहकार्‍यांना सोडवले म्हणून टीकेचे मोहोळ उठले होते. पण गोगोई यांनी तसे केले नसते तर जमावाच्या तावडीत अडकलेल्या सरकारी नोकरांची अवस्था जमावाने पंडित यांच्याप्रामाणेच केली असती याबद्दल कोणाच्या मनामध्ये शंका असण्याचे कारण नाही. काश्मिरात सरकारने कडक कारवाई करण्याचे आदेश सैन्याला देण्यामागे येथे इसिसचा झालेला शिरकाव हे महत्वाचे कारण दिसते. शिवाय अतिरेक्यांच्या हाती चिनी हत्यारे आणि चिनी प्रचारसाहित्य मिळत आहे. म्हणजेच काश्मिरच्या भूमीवरती प्रथमच पाकिस्तान वगळता अन्य देश ढवळाधवळ करण्याची संधी शोधत आहेत हे उघड आहे.
तेव्हा परिस्थिती कशी आहे हे जेटली यांनी लपवले तरी मुळात त्यांना टीव्हीवरती ह्या विषयासाठी मुलाखत द्यायला यावे लागले हेच परिस्थिती बिघडल्याचे लक्षण आहे. मग असे असूनही जेटली स्वतःच्याच तोंडाने स्वतःच्याच सरकारवरती झोंबरी टीका करण्याचे टाळत आहेत हे स्पष्ट आहे. तरीदेखील मला असे वाटते की जेटली यांच्या मुलाखतीचा रोख पीडीपीच्या मुख्यमंत्री श्रीमती मेहबूबा मुफ्ती यांच्याकडे आहे. बर्‍या बोलाने परिस्थिती सुधारण्याकडे लक्ष द्या अन्यथा कारवाईस सामोरे जाण्यावाचून पर्याय उरणार नाही असा इशाराच जणू जाहीर रीत्या जेटली मुफ्ती बाईसाहेबांना देत आहेत असे वाटते आहे. इसिस सारख्या शियाविरोधी संघटनेची चाहूल तेथील शिया जनतेला हलवून सोडत आहे. सिरिया आणि इराकमधील शिया जनतेच्या कपाळी जे भोग आले तेच आपल्या नशिबी येऊ शकतात एव्हढे ढळढळीत सत्य जनतेला दिसत आहे. याचसोबत देशामधील अन्य जनतेप्रमाणेच काश्मिरी जनताही विकासाच्या कार्यक्रमाची अधीरतेने वाट बघत आहे. उत्तरप्रदेशच्या मुस्लिम प्रजेने आजवरचे आपले तारणहार पक्ष बाजूला करून भाजपकडे पसंती नोंदवली अशा पद्धतीची लहर काश्मिरमध्येही येऊ घातली आहे. जनतेच्या आशा आकांक्षांमधला हा फरक जाणण्यामध्ये पीडीपी अपयशी ठरली आहे. जनतेच्या भवनांची ही नवी स्पंदने भाजपने नेमकी टिपली आहेत. म्हणूनच आपला तोल जाऊ न देता सरकार योग्य ती कारवाई येथे करेल अशी आशा जेटली यांच्या मुलाखतीने निर्माण झाली आहे.
No comments:
Post a Comment