GST करपद्धती

फेसबुकावरती मी १७ जून रोजी लिहिलेली ही पोस्ट.

१ जुलै पासून भारतामध्ये करपद्धती बदलली जाणार आहे. या आधीची एक्सईज ड्युटी - व्हॅट आदी अनेक कर रद्द होतील आणि नवा जीएसटी कर लागू होईल. व्ही पी सिंग अर्थमंत्री होते तेव्हा त्यांनी MODVAT ही नवी कल्पना आणली होती. त्यानंतर विक्रीकर जाऊन व्हॅट लागू झाला होता. ह्या दोन्ही वेळा प्रचंड बदलाच्या लाटेमुळे एक प्रकारची अनिश्चितता उद्योगांमध्ये आली होती. नवी संकल्पना आली की साहजिकच अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. त्या सर्वांची उत्तरे लगेच मिळत नाहीत. त्यामुळे ह्या दोन्ही बदलाच्या वेळी धूसर झालेले चित्र स्पष्ट होण्यास 2-३ तरी वर्षे जावी लागली.

आता तर जीएसटीच्या निमित्ताने आणखी मोठा धक्का ग्राहक म्हणून आपल्याला पचवायचा आहे. जीएसटीचा जीव आहे त्याच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये. त्यामुळे इथून पुढे कागदावरील सबमिशन्स बंद होतील. जीएसटीचे सबमिशन ज्याला ज्याला करायचे आहे त्याला ते इलेक्ट्रॉनिक रूपातच करण्याचे बंधन आले आहे. ह्यासाठी प्रत्येक उद्योगाला आपली संगणकीय व्यवस्था जीएसटीशी जुळवून घ्यावी लागणार आहे. हा बदल खूप मोठा असल्यामुळे सिस्टिम मध्ये जे बदल करावे लागणार आहेत त्याचे स्वरूपही व्यापक आहे. त्याला जितका वेळ आवश्यक आहे तो वेळ उद्योजकांकडे नाही. शिवाय सबमिशन सरकारी वेबसाईटवर करायचे आहे तिची क्षमता इतक्या व्यापक प्रमाणावरील उलाढालीला पुरेशी पडेल की कोसळून जाईल असे प्रश्न आहेत. एखाद्या उद्योजकाने समर्पक सबमिशन केले तरी सरकारी संगणकीय व्यवस्था त्याचे रूपांतर ठीक ठाक करते की नाही हे अजून सिद्ध व्हायचे आहे.

साहजिकच १ जुलै पासून ही प्रणाली लागू झालीच तर आजवर बघितला नाही एवढा मोठा गोंधळ बघायला मिळू शकतो. आताच अनेक संस्था जीएसटीसाठी आपली तयारी नसल्याची कबुली देत आहेत. काही राज्य अजूनही आपण जीएसटी लागू करणार की नाही हे बोलायला तयार नाहीत. म्हणजेच चित्र अत्यंत धूसर आहे. ते स्पष्ट होऊन हा बदल स्थिरावण्यासाठी खूप मोठा काळ जावा लागेल अशी अटकळ आहे.

निदान नजिकच्या भविष्यामध्ये तरी ह्याचे काही परिणाम निश्चित होतील. उदा. चित्र स्पष्ट नसल्यामुळे आपल्याकडील माल विकताना येणाऱ्या अडचणी. किती टक्के कर लावायचा हे स्पष्ट नाही म्हणून विक्रेते माल बाहेर काढणार नाहीत तर काही जणांकडे संगणकीय व्यवस्था नाही किंवा असेल तर ती जीएसटीसाठी तयार नाही म्हणून त्यांच्याकडील मालाची विक्री थांबून जाईल. थोडक्यात काय तर कितीही अत्यावश्यक असला तरी कुठल्या कुठल्या ठिकाणी माल मिळणे दुरापास्त होउ शकते. यामध्ये मोदींच्या विरोधात काम करणारे काही वाह्यात सरकारी बाबू आघाडीवर असतील. कारण ते समोर असलेली समस्या सोडवण्यापेक्षा ती अधिक तीव्र कशी होईल याची व्यवस्था करतील.

नोटबंदीचे संकट असेच मोठे होते. ते अनपेक्षित होते. पण त्यातील गैरसोय थोडक्या दिवसाची होती. जीएसटीचे तसे नाही. असे असल्यामुळे मोदी विरोधकांना हातामध्ये आयतेच कोलीत मिळणार आहे. सरकारची भंबेरी उडवणाऱ्या पोस्ट्स चा पाऊस पडेल. लोकांचे हाल होत असल्याच्या हृदयद्रावक कथा छापल्या जातील. त्यातून मोदी सरकार कसे संवेदनाहीन आहे अशी टीका होईल. नोटबंदीच्या वेळी मोदींनी आपली कारवाई कोणत्या प्रवृत्तीच्या विरोधात आहे हे जनतेला उत्तम प्रकारे पटवल्यामुळे ५० दिवस त्रास सोसून जनता त्यांच्यामागे उभी राहिली. जीएसटीच्या वेळी नोटबंदीपेक्षाही जास्त तीव्रतेच्या अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

अशा वेळी जनतेला आपल्या कारवाईत मोदी कसे जोडून घेतात आणि हे आव्हान कसे पेलतात हे पाहता येईल. ह्याची काही कल्पना त्यांच्याकडे जरूर असेल. काही अनपेक्षित धक्के त्यांनाही बसू शकतात. जीएसटी प्रणाली का आणावी लागली हे जनतेला वेळीच सविस्तर समजावून सांगितले पाहिजे. अर्थकारणामध्ये मोदी सरकाने जी मोठी पावले उचलली त्यामधले जीएसटी हे एक महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे. १ जुलै रोजी जीएसटी लागू होउ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये काही याचिका सादर झाल्याचं आहेत. त्याचा निर्णय शेवटच्या क्षणी येऊ शकतो. अशी अनिश्चिततेची तलवार डोक्यावर घेऊन तयारी चालू आहे. आत्यंतिक गुंतागुंतीची करपद्धती जाऊन त्यापेक्षा कितीतरी सोपी पद्धती येत आहे. गुंतागुंतीच्या करपद्धतीला परकीय कंपन्या कंटाळतात. हा अडसर दूर झाला तर अधिक परकीय भांडवल येथे येण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल. जी पद्धती स्वीकारली जात आहे त्यामध्ये सुद्धा अनेक बदल करून ती अधिक सोपी करण्याकडे कल असला पाहिजे पण ते काम टप्प्याटप्प्याने चालू राहील. आज तरी ह्या उपक्रमाचे आपण स्वागत केले पाहिजे