ऑगस्टा वेस्टलॅंड भाग ८

अतिमहत्वाच्या व्यक्तींकरिता नवी हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्यासाठी सैन्याने २००२ मध्ये जागतिक RFP प्रसिद्ध केली होती.  त्यानंतर आठवड्याभरातच ख्रिश्चन मिशेल दिल्लीमध्ये पोचला. विमानतळावरती त्याला नेण्यासाठी एक तरूण आला होता. दोघेही गाडीत बसले आणि जोरदार चर्चा सुरू झाली. सैन्याने RFP मध्ये हेलिकॉप्टर्स ६००० मीटर इतक्या उंचीवरती जाऊ शकले पाहिजे असे लिहिले होते. अतिमहत्वाच्या व्यक्तींसाठी जेव्हा हेलिकॉप्टर्स वापरली जातात तेव्हा त्यामध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने अनेक सोयी जास्तीच्या केलेल्या असतात. अपघात झालाच तर सावरण्याची योजनाही त्यात असते. शिवाय अशी हेलिकॉप्टर्स एका इंजिनावर चालणारी असून चालत नाही. त्याला एक अधिकचे इंजिन लागते. गरज पडेल तेव्हा पहिले इंजिन बंद पडले तर दुसर्‍याने आपोआप नियंत्रण स्वतःकडे घेऊन प्रवास सुरक्षित करून प्रवास चालू ठेवायचा असतो. त्यामध्ये अधिक वजनी माल नेण्याची क्षमता ठेवलेली असते. तसेच महत्वाच्या व्यक्तींच्या सोयीसाठी अन्य आरामदायी सोयी असतात. भारताने जे हेलिकॉप्टर मागवले होते त्या वर्णनाचे हेलिकॉप्टर आगुस्ता वेस्टलॅंड कंपनीकडे नव्हते. त्यामुळे मिशेल नाराज दिसत होता. दिल्लीमध्ये दोन दिवस राहून त्याने अनेक उच्च पदस्थांच्या भेटी घेतल्या. आणि आपल्याकडचे मुद्दे मांडले. दोन दिवसांनी तो लंडनला परतला. मिशेलने मांडलेल्या मुद्द्यांमुळे अधिकारी मंडळी गडबडून गेली. यानंतर १९ नोव्हेंबर २००२ रोजी पंतप्रधान कार्यालयामध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये पंतप्रधान श्री वाजपेयी ह्यांचे सुरक्षा सल्लागारही नाराज होते. सैन्याने बनवलेल्या RFP मधील घटकांमुळे केवळ एकाच कंपनीची हेलिकॉप्टर मागणी पुरी करू शकतील असे मत त्यांनी नोंदवले. तसेच अतिमहत्वाच्या व्यक्ती ६००० मीटर्स इतक्या उंचीवर प्रवास करतच नाहीत तेव्हा हा घटक देखील योग्य प्रकारे लिहिला गेला नाही असे मिश्रा म्हणाले. अखेर उंची ४५०० मीटर्स एव्हढी करून पुन्हा एकदा नवी RFP बनवण्याचे ठरले. मिश्रा ह्यांनी हा बदल केल्यामुळे आगुस्ता सकट अन्य पुरवठादारांना आता RFP मध्ये सहभागी हो ऊन आपापले बिड्स् देता येण्याची वाट मोकळी झाली. साधारणपणे दहा दिवसात मिशेल पुनश्च भारतामध्ये आला. आणि दोन आठवडे इथे राहून त्याने पुन्हा एकदा अनेक उच्चपदस्थांना भेटून आपले मुद्दे सांगितले. १५ डिसेंबर रोजी तो लंडनला परतला. आता श्री मिश्र ह्यांनी वायुदल प्रमुखांना एक पत्र लिहून अगोदरच्या RFP मध्ये पंतप्रधान कार्यालय वा एसपीजी दोघेही सहभागी नव्हते सबब सर्वांची एकत्र बैठक घ्यावी असे सुचवले. अखेर २००३ मध्ये एक नवी RFP वायुदलाने प्रसिद्ध केली. यावेळी मिशेल आणि आगुस्ताचे वरिष्ठ अधिकारी ब्रुनो स्पॅक्नोलिनी दिल्लीमध्ये हजर होते. ते ६ फेब्रुवारी रोजी परतले. मिशेल पुन्हा एकदा नोव्हेंबर २००३ मध्ये भारतामध्ये आला. पण २००४ साल हे सत्ताबदलाचे तर होतेच पण वैयक्तिकरीत्या मिशेलच्या वडिलांनी स्थापित केलेली एन्टेरा कंपनी दिवाळखोरीत निघाली होती. मिशेलला लंडन येथून आपला तळ हलवावा लागला. ह्यानंतर मार्च २००५ मध्ये प्रकरणाने पुन्हा गती पकडली.  आधीच्या RFP प्रमाणे चार कंपन्या स्पर्धेत येऊ शकल्या असत्या. प्रत्यक्षात तीनच कंपन्यांनी भाग घेतला आणि त्यामधल्या दोन शेवटपर्यंत पोचल्या. परंतु पुन्हा एकदा आगुस्तासाठी हे अडचणीचे झाले होते. आता हेलिकॉप्टरच्या केबिनची उंची हा महत्वाचा घटक असतो आणि त्याची उंची १.८ मीटर्स एव्हढी असायला हवी असा निर्णय घेण्यात आला. हा बदल केल्यामुळे आगुस्ता ही एकच कंपनी स्पर्धेत उरली. सप्टेंबर २००५ ते जानेवारी २००६ पर्यंत मिशेलने तब्बल ११ फेर्‍या भारतामध्ये मारल्या. या काळामध्ये त्याच्यासोबत आगुस्ताने नेमलेला एक आणखी दलाल येत असे. त्याचे नाव ग्विडो हश्की. हश्की मिशेलसोबत किमान पाच वेळा याकाळात भारतामध्ये येऊन गेला. जानेवारी २००६ मध्ये डिफेन्स अक्विझिशन कमिटीने अखेर प्रस्ताव मंजूर केला. ह्यानंतर सप्टेंबर २००६ मध्ये ८ ऐवजी १२ हेलिकॉप्टर्स घेण्याचे ठरले. आणि सहा कंपन्यांना नवी RFP दिली गेली. यानंतर व्हॅलिडेशन टेस्टींगचा टप्पा सुरू झाला. फेब्रुवारी २००८ मध्ये ह्या टप्प्याची बातमी यायची होती तेव्हा ग्विडो पुन्हा एकदा भारतामध्ये आला होता. एव्हाना ऑर्डर आगुस्ताला मिळणार हे स्पष्ट होत होते. यानंतर सर्व दलालांची म्युनिश शहरामध्ये एक बैठक झाली. बैठकीतील न्र्णयनंतर मिशेलने ब्रिटनमध्ये एक नवी कंपनी काढली. जानेवारी २०१० मध्ये अनेक बदलांनंतर सुरक्षा समितीने खरेदीला मंजूरी दिली. या वेळी ग्विडो हश्की दिल्लीमध्ये हजर होता. वायुदलाने एक महिन्यात म्हणजे ८ फेब्रुवारी २०१० रोजी करारावर सह्या केल्या. ग्विडो आणखी दोन आठवडे तिथे राहिला.  ह्या काळात त्याने पुन्हा एकदा अनेत वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या भेटी घेतल्या. 

ह्यानंतर परिस्थितीला कलाटणी मिळत गेली. मार्च २०१२ मध्ये संरक्षणमंत्री ए.के. ऍन्थनी ह्यांना सी. एड्मंड्स् अलन ह्या गृहस्थाकडून एक ईमेल आली. अलन हा एस्क्रॉ एजंट म्हणून काम करत असे. (जेव्हा मोठ्या रकमांचे व्यवहार व्हायचे असतात तेव्हा साधारणपणे दोन्ही पक्षकार एखाद्या बॅंकेच्या मदतीने तो पार पाडतात. इथे खरेदीदार कराराची रक्कम बॅंकेत एस्क्रॉ खात्यामध्ये जमा करतो. रक्कम मिळाल्याची खातरजमा करून विक्रेत्याला कळवण्यात येते. ह्यानंतर विक्रेता माल खरेदीदाराला पाठवतो. माल मिळाल्यावर ठराविक मुदतीमध्ये तो ठीक आहे की नाही पाहून खरेदीदार ते स्वीकारतो व एस्क्रॉ एजंटला कळवतो. ह्यानंतर एस्क्रॉ एजंट विक्रेत्याला पैसे देतो. अशा प्रकारचे अन्यही व्यवहार एस्क्रॉ एजंट मार्फत होत असतात.) लिश्टेनस्टाईनमधल्या LGT बॅंकेद्वारा अलनने दिल्लीमधल्या एका शस्त्रास्त्र दलालाचे साडेवीस कोटी डॉलर्स हाताळले होते. आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टीदाखल त्याने ईमेलसोबत आठ दस्तावेज जोडले होते. हे दस्तावेक धक्कादायक होते. भारताची गुप्तहेरसंस्था रॉ ह्यांनी एक टेहळ्णी विमान घेण्याचा प्रयत्न चालवला होता. भारतीय नौदलाला अत्याधुनिक पाणबुड्या हव्या होत्या. ह्या व्यवहारांचे कागदपत्र तसेच वायुदलाला जे जे काही खरेदी करायचे त्या सर्वांची यादी अलनने आपल्या ईमेलसोबत अन्थनी साहेबांना पाठवली होती. 

ही ईमेल म्हणजे एक बॉंबशेलच होता. यानंतर एप्रिल २०१२ रोजी संरक्षण खात्याने सीबीआय व डायरेक्टोरेट जनरल - इकॉनॉमिक अफेअर्स ह्यांना एमेल पाठववून महत्वाची व गोपनीय कागदपत्रे फुटत असल्याचे कळवले. यावेळपर्यंत इटालीमध्ये सुद्धा ह्या प्रकरणाची जरादेखील माहिती मिळालेली नव्हती. इथे भारतीय तपसयंत्रणांनी किमान दहा महिने आधी आपल्या तपासाला सुरूवात केली. ह्यातील सीबीआयने थातुर् मातुर चौकशी केली आणि ते गप्प बसले. इडीने मात्र अलनशी न्यूयॉर्कमध्ये संपर्क साधला. 

इथे संरक्षण मंत्रालयामध्ये सर्वांची एकच गाळण उडाली होती. इतके गोपनीय कागद अलनपर्यंत पोचले कसे याचा त्यांचा अंदाजही येत नव्हता. भारतामधल्या काही दलालांनी हे कागद मिळवले आणि ते परदेशी कंपन्यांना दिले एव्हढेच अलन सांगत होता. त्यापलिकडे काहीही सांगायला त्याने नकार दिला होता. संरक्षण खात्याने अलनने पाठवलेली कागदपत्रे गव्हर्नमेंट एक्झामिनर ऑफ क्वेस्चन्ड डॉक्युमेंटस् नामक संस्थेकडे पाठवली. ह्या संस्थेचे कामच मूळी डॉक्युमेंटस् खरी आहेत की नाही ह्याची पडताळणी करण्याचे असते. त्यांच्याकडून स्पष्ट उत्तर आले की अलनच्या ईमेलसोबत आलेली डॉक्युमेंटस् ही गोपनीय दर्जाची असून ही डॉक्युमेंटस् उघडकीला येणे देशाच्या सुरक्षेला आणि हितांना बाधाकारक आहे.

संस्थेकडून कागदपत्रे खरी असल्याचे कळल्यानंतर संरक्षण मंत्रालयाने पुन्हा एकदा सीबीआयला कळवले की हे प्रकरण गंभीर असून ह्याची सखोल चौकशी करावी. इडीचे काम चालू होते. नरेशकुमार जैन नामक हवाला दलालाने इटालीमध्ये तळ ठोकून काळ्याचा पैसा पांढरा करण्याचे रॅकेअट चालवले होते आणी इडी त्या प्रकरणाची चौकशी करतच होते. ह्या प्रकरणाचे अनेक धागे दोरे मिळून सुद्धा सीबीआय अथवा इडीने शोध घेण्यामध्ये रस दाखवला नाही. जेव्हा फेब्रुवारी २०१३ मध्ये इटालियन पोलिसांनी आगुस्ताची वडिलकंपनी फिनमेकॅनिकाचे प्रमुख जुसप ऑर्सी ह्यांना मिलान शहरामध्ये अटक केली तेव्हा सूत्रे थोडीफार हलू लागली. ऑर्सी ह्यांना AW101 हेलिकॉप्टर्स भारताला विकण्याच्या व्यवहारात लाच दिल्याच्या आरोपावरून अटक झाली होती. पुढे असे निदर्शनास आले की २००९ साली आगुस्ता कंपनीने न्यूयॉर्कमधील गॅन्टन नामक कंपनीकडे भारतामधील व्यवहाराकरिता मदत मागितली होती आणि अलन ह्या गॅन्टन कंपनीचा माजी प्रमुख होता. गॅन्टन कंपनीच्या मदतीने दिल्ली पोलिसांना हव्या असलेल्या हेलिकॉप्टर खरेदीची ऑर्डर आपल्याला मिळावी म्हणून आगुस्ता प्रयत्न करत होती. ह्या कामामध्ये त्यांनी शस्त्रास्त्र दलाल अभिषेक वर्मा (सध्या तिहार मध्ये असलेला) ह्याच्याशी संपर्क साधला होता. 

भारताकडूनकाही हालचाल नाही असे बघून इटालीच्या कायद्यानुसार ह्याच अलनने तेथील पोलिसांना आपल्याकडे असलेली माहिती दिली आणि इटालीमध्ये चौकशीची चक्रे फिरू लागली. 

ज्या इसमाला सुरक्षा समिती - रॉ व संरक्षण मंत्रालयातील गोपनीय पत्रे मिळण्याच्या वाटा माहिती असतात त्याला तुरूंगात टाकण्याचे काम किती अवघड असेल विचार करा. आज म्हणे मिशेलमामासाठी आंतरराष्ट्रीय कोर्टामध्ये धाव घेण्याची बातमी आली आहे. मिशेल मामा बोलू लागला तर अनेकांची गाळण उडेल त्या आधी त्याला गप्प बसवणे गरजेचे असावे. मिशेलच्या जिवाला तुरूंगात धोका आहे एव्हढेच आज मी म्हणू शकते.