जोपर्यंत भारत रशियाकडून युद्धसामग्री विकत घेत होता तोवर शस्त्रास्त्र खरेदीमध्ये गैरव्यवहार असल्याचा गवगवा येथील जनतेने कधी ऐकला नव्हता. (काही फुटकळ उदाहरणे वगळता). हा काळ होता अर्थातच श्रीमती इंदिराजी सत्तेमध्ये असेपर्यंतचा. मग त्यानंतर नेमके काय बदलले होते बरे? बाईंच्या हयातीमध्ये सुद्धा परकीय शक्ती त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचल्या होत्या आणि व्यवहारांमध्ये लुडबुड करू लागल्या होत्या. आज त्यांची कोणी वाच्यता करत नाही एव्हढेच. पण १९८४ नंतर मात्र ह्या शक्तींना मोकळे रान मिळाले कारण त्यांचे ऐकणारी व्यक्ती प्रत्यक्ष पंतप्रधान निवासस्थानी बसली होती हेच ते कारण नव्हे का? १९८७ मध्ये बोफोर्स प्रकरणाला तोंड फुटले आणि जनतेचे लक्ष शस्त्रास्त्र खरेदीमधील दलालांकडे वळले. बोफोर्सचा धुरळा इतका उडाला होता की अन्य काही प्रकरणे डॊळ्या आड झाली असावी. १९८५ मध्ये राजीवजी जेव्हा पंतप्रधान झाले तेव्हा ब्रिटनच्या पंतप्रधान श्रीमती मार्गारेट थॅचर ह्यांनी भारताने वेस्टलॅंड कंपनीची हेलिकॉप्टर्स विकत घ्यावी म्हणून त्यांना गळ घातली. येथील तज्ञांच्या मते ही हेलिकॉप्टर्स आपल्या निकषांवरती उतरणारी नव्हती. पण थॅचर बाईसाहेबांच्या बोलण्यावरून २१ हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्याचे ठरले. ब्रिटनने दारिद्र्य निर्मूलनासाठी जी मदत भारताला दिली होती त्यामधले साडेसहा कोटी पौंड हेलिकॉप्टर खरेदीसाठी पुढे करण्यात आले.
१९८५ मध्ये भारताने हेलिकॉप्टर खरेदी केली ती वेस्टलॅंड ही ब्रिटिश कंपनीकडून. ही कंपनी दुसर्‍या महायुद्धानंतर हेलिकॉप्टर्स बनवत असे. ही हेलिकॉप्टर्स म्हणजे अपघातांना निमंत्रण ठरली. आल्याच्या पहिल्याच महिन्यात म्हणजे ऑगस्ट १९८८ मध्ये एक आणि फेब्रुवारी १९८९ मध्ये दुसरे हेलिकॉप्टर अपघातामध्ये सापडले व १० प्रवासी मारले गेले. या अपघाताची चौकशी झाली तेव्हा त्या हेलिकॉप्टर्समध्ये अनेक तांत्रिक दोष आढळले. आणि वैमानिक ते चालवायला नाखुश असत. इतके की ते हेलिकॉप्टरमध्ये पाऊलही टाकायला तयार नव्हते. हा खरेदी व्यवहार झाला तेव्हा म्हणजे १९८५ साली वेस्टलॅंड कंपनी गाळात होती. तिला आर्थिक संकटामधून जणू बाहेर काढण्यासाठीच हा करार करण्यात आला असावा. पुढे वेस्टलॅंड कंपनीच अन्य कंपन्यांच्या ताब्यात गेली.
सरते शेवटी १९९१ मध्ये सुरक्षेच्या प्रश्नावरून हेलिकॉप्टर्स सेवेमधून मागे घेण्यात आली. ह्या काळामध्ये पवनहंस कंपनीला एकूण ९५ कोटी रुपयांचा तोटा झाला तर ब्रिटिश ऑडिटर्सनुसार त्यांच्या सरकारला साडेदहा कोटी पौंडाचा तोटा झाला. सरतेशेवटी सरकारने चालवलेल्या पवन हंस कंपनीने १९९३ मध्ये ही सदोष हेलिकॉप्टर्स फुंकून टाकण्यासाठी एक टेंडरच काढले. टेंडरला उत्तर आले ते AES Aerospace ह्या एकमेव (ब्रिटिश) कंपनीकडून. १९९८ मध्ये वेस्टलॅंड कंपनी जीकेएन नामक एका ब्रिटिश कंपनीने विकत घेतली. एइएस कंपनी ९००००० पौंडाला भंगार हेलिकॉप्टर्स विकत घ्यायला राजी झाली. त्यानुसार १९९९ नंतर अर्धी हेलिकॉप्टर्स त्यांनी उचलली व पवनहंसला अर्धे पैसेही मिळाले. पण हेलिकॉप्टर्स ब्रिटनला नेल्यावर कंपनीच्या लक्षात आले की त्यांना उडवण्याचे सर्टिफिकेट मिळणे अशक्य आहे. त्यानंतर उरलेली हेलिकॉप्टर्स घेण्याइतके आपल्याकडे पैसेच नाहीत असे एइएस कंपनी सांगू लागली. एव्हाना म्हणजे २००० साली जीके एन कंपनीने वेस्टलॅंड कंपनीतील आपला हिस्सा फिनमेकॅनिका ह्या इटालियन कंपनीच्या आगुस्ता ह्या सबसिडियरीला विकायचे निश्चित केले. ही हस्तांतरणे झाली तेव्हा वेस्टलॅंडचे डिझाईन व इंजिनियरिंग कसब खरोखरच आगुस्ताकडे आले होते का हा एक प्रश्नच आहे. परंतु ख्रिश्चन मिशेलशी उत्तम संबंध असलेल्या यूपीएने १२ हेलिकॉप्टर्स पुनश्च आगुस्ता वेस्टलॅंड कडूनच घेण्याचे ठरवले होते.
१२ व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर विकत घेण्याच्या व्यवहारामध्ये मिशेलला जे कमिशन द्यायचे ते कशाप्रकारे द्यावे ह्यावर मिशेलने एक आकर्षक तोडगा काढला. मिशेलची एन्टेरा प्रायव्हेट लि. नामक कंपनी सिंगापूरमध्येही रजिस्टर करण्यात आलेली होती. तिने एइएस कंपनीने न घेतलेली आणि पवनहंसकडे पडून असलेली हेलिकॉप्टर्स पाच लाख १५००० पौंडांना विकत घेण्याची तयारी दर्शवली. हे भंगार एइएसकडून विकत घेऊन एन्टेराने पुनश्च आगुस्तालाच विकले तेही तब्बल एक कोटी ८० लाख पौंडांना!!! एन्टेराने किमान दोन वेळा पवनहंसकडे आपला प्रस्ताव पाठवला पण ह्यासंदर्भातला खटला सर्वोच्च न्यायालयासमोर असल्याने कदाचित पवनहंसला व्यवहार करता आला नसावा. म्हणूनच अखेर एका सॉफ्टवेअर कंपनीच्या मार्गे लाच वळवण्याची गरज भासली असावी.
मिशेलमामा किती चतुर आणि उपद् व्यापी आहेत ह्याची कल्पना आपल्याला आली असेल. ८ जानेवारी पासून रायसिना डायलॉग्ज नामक चर्चासत्रामध्ये भाग घेण्यासाठी ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान श्री टोनी ब्लेयर आले होते. तेव्हा त्यांची व श्री राहुल गांधी ह्यांची भेट झाल्याची छायाचित्रे तुम्ही बघितली असतील. ब्लेयर आणि मिशेलमामांचे पिताश्री ह्यांचे घनिष्ठ संबंध कसे होते हे मी विस्ताराने लिहिले आहे. इंदिराजींना कर्नल गदाफी पर्यंत पोचवण्यचे आणि त्याच गदाफीपर्यंत पुढे श्री टोनी ब्लेयरना पोचवण्याचे कार्य मिशेलमामांच्या वडिलांनीच केले हे मी लिहिले नव्हते काय? तेव्हा असे संबंध बघता राहुलजींनी जर विनंती केली तर ब्लेयर साहेब आपल्या सरकारला गळ घालून ख्रिश्चन मिशेल ह्या ब्रिटिश नागरिकाला ब्रिटनमध्ये परत आणावे म्हणून भारत सरकारवर दडपण आणण्याचा प्रयत्नही करू शकतात. असेही ब्रिटनमध्ये परवानगी नाकारली म्हणून तर मिशेलमामा दुबईमध्ये डेरा घालून बसले होते. कसल्यातरी बनावट व खर्‍याखुर्‍या प्रकरणाचा नामनिर्देश करून भारताने मिशेलला ब्रिटनच्या हवाली करावे अशी रीतसर अधिकृत विनंती मोदी सरकारकडे आलीच तर तुम्हाला आश्चर्य वाटायला नको!! कल्पना करा की मे २०१९ नंतर देशाची सूत्रे यूपीएच्या हाती जाण्याची कॉंग्रेसला इतकी खात्री आहे की असली प्रकरणे ते अगदी सहजच मिटवून टाकू शकतात. म्हणूनच मिशेलची अटक हे एक भ्रष्टाचाराचे प्रकरण म्हणून त्याला निपटणे चुकीचे होईल.
ह्याचे सूतोवाच तर प्रत्यक्ष मोदी ह्यांनीच केले आहे. ऑगस्टा प्रकरणामध्ये कोणत्या मंत्रालयामध्ये काय चालले आहे हे एक वेळ कठपुतळी पंतप्रधानांना माहिती नव्हते पण मिशेलमामांना मात्र अगदी तंतोतंत तपशील अगदी वेळेवर मिळत होते. इतकेच नव्हे तर हे तपशील तो आपल्या मुख्यालयाला तत्परतेने पाठवत असे असे मोदी ह्यांनी आपल्या भाषणामध्ये सांगितले. म्हणजेच ऑफिशियल सिक्रेटस् एक्टचे उल्लंघन मिशेलने केले असे म्हणता ये ईल. ह्या कामामध्ये त्याला ज्यांनी ज्यांनी मदत केली त्या सर्वांवरती आता हेरगिरीचा गुन्हाही नोंदवता येईल. बरोबर ना? मग हेर असलेल्या व्यक्तीला पुनश्च ब्रिटनकडे पाठवण्याचा निर्णय दिल्लीमधले किमान लाज असलेले कोणतेही सरकार घेऊ शकणार नाही अशी अटकळ आहे.
मिशेलला दुबईमधून भारतामध्ये आणणे हा नोटाबंदीनंतरचा मोदींनी इथल्या आणि भारतविरोधी जागतिक इकोसिस्टीमवरती केलेला दुसरा भीषण हल्ला आहे. शस्त्रास्त्र खरेदी व्यवहारांमध्ये इथून पुढे भारतामध्ये दलालांची चलती असणार नाही - भलभलत्या मार्गाने कोणताही माल गळी मारण्याचा उद्योग इथे आता होऊ शकत नाही - नेते मंडळी बाबू लोक आणि पत्रकार सगळ्यांच्या घशामध्ये पैसा ओता आणि माल खपवा ही प्रणाली इथून पुढे बंद व्हायला हवी. ही नोंद आज जगामधल्या सगळ्या शस्त्रास्त्र कंपन्यांनी घेतली नसेल काय? मग हा त्यांच्या अनिर्बंध इकोसिस्टीमवरचा भीषण हल्लाच नव्हे काय?
इथे देशांतर्गत तर नोटाबंदीमध्ये भुईसपाट झालेल्या विरोधकांच्या डोळ्यांसमोर काजवे चमकले तर नवल नाही. एका बाजूला कडकी लागलेल्या अवस्थेत निवडणुकांचे आव्हान आणि दुसर्‍या बाजूला मिशेलमामा काय काय गौप्यस्फोट करतात ही चिंता अशा कात्रीमध्ये विरोधक सापडले आहेत. हे वाचल्यावर कोणीही एकच प्रश्न विचारेल की एक वेळ गांधी घराणे आणि फार फार तर काही वरिष्ठ कॉंग्रेस जन सोडले तर अन्य पक्षांना कसला आला आहे धक्का? मित्रहो! मिशेलमामांच्या कारवाया कॉंग्रेसी सरकारपुरत्याच होत्या असे तुम्ही समजता काय? ग्विडो हश्की आणि मिशेल ह्यांच्या कारवायांचे क्षेत्र तर इथे दक्षिणेपर्यंत पसरले होते. इतकेच काय तर सीडब्ल्यूजी मधली पात्रे आणि आगुस्तामधली पात्रेही एकच होती. नाटकमंडळी एकच. कधी ते संगीत शारदा नाटक लावत तर कधी संगीत संशयकल्लोळ!
तेव्हा आता आपले लक्ष्य एकच असले पाहिजे. मिशेल प्रकरणाला न्यायालयामध्ये सुयोग्य रीतीने हाताळून प्रकरण तडीस नेण्यासाठी दिल्लीमध्ये मोदी सरकार पुनश्च येणे का गरजेचे आहे हे आपल्या लक्षात येईल. जयहिंद!!!
No comments:
Post a Comment