डावे आणि कट्टरपंथी इस्लाम

देऊन टाका न ते काश्मिर पाकिस्तानला - एकदाची ब्याद जाऊ देत अशी भावना आज काही वर्शांपूर्वीपर्यंत सुशिक्षितांमध्ये दिसत असे. त्याचे जनक आणि पोषक अर्थातच इथले भोंदू सेक्यूलर आहेत. इस्लामी दहशतवाद हा गंभीर विषय असून त्यामधले तज्ञच त्यावर भाष्य करू शकतात. पण भारतामधले सेक्यूलर मात्र या नियमाला अपवाद असावेत.

१९९८ मध्ये इंटरनॅशनल इस्लामिक फ्रंट IIF नावाची एक नवी आघाडी जन्माला आली. तिचे संस्थापक होते ओसामा बिन लादेन - आयमान अल जवाहिरी - मीर हमजा - फाजलुर रेहमान आणि अन्य. ह्या आघाडीमध्ये लष्कर ए तोयबा, हरकत उल मुजाहिदीन - सिपाह ए साहेबा - मरकज दावा अल इर्शाद या भारतामध्ये दहशतवादी कारवाया करणार्‍या संघटना सामिल झाल्या होत्या. IIF तर्फे प्रथमच जागतिक इस्लामी कट्टरपंथियांनी हिंदूंना जिहादचे लक्ष्य बनवण्याची घोषणा करण्यात आली होती.

भारतीय उपखंडामध्ये 'मुघलस्तान'ची स्थापना करणे आणि त्यामध्ये काश्मिरसहित अन्य मुस्लिम बहुल प्रांत सामावून घेणे हे त्यांचे घोषित उद्दिष्ट होते आणि आजही आहे. काश्मिरचे स्वातंत्र्य हे त्यांच्यासाठी अंतीम उद्दिष्ट नाही - ते पहिले उद्दिष्ट आहे. भारतामधील मुसलमानांना ’स्वतंत्र’ करण्याच्या कामामधले काश्मिर हे महाद्वार आहे असे ते मानतात. ह्या टप्प्यानंतर भारतामधील जुनागढ - हैदराबाद आदि प्रांतांकडे लक्ष वळवण्यात येईल.

हा जिहाद पूर्णत्वाला नेण्यासाठी प्रत्येक मुसलमानाने जिहादमध्ये काफिरांचा व्यापक प्रमाणावर हिंसा व विनाश करु शकतील अशी अस्त्रे - खास करुन अण्वस्त्रे - आपल्या ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत - पाकिस्तानकडील अण्वस्त्रे ही समस्त मुस्लिम ’उम्मा’ची आहेत त्यांची एकट्याची नाहीत - ती अण्वस्त्रे उम्मासाठी वेळ येताच उपलब्ध करून देणे आणि ते सामर्थ्य वाढवणे हे पाकिस्तानी राज्यकर्त्याचे पवित्र काम आहे - पाकिस्तानने CTBT सारख्या करारांवर सह्या करु नयेत - ज्या मुस्लिम देशाला हे तंत्रज्ञान हवे असेल त्यांना ते उपलब्ध करुन देणे हे पाकिस्तानी राज्यकर्त्याचे धार्मिक कर्तव्य आहे अशी जाहिर भूमिका IIF ने घेतली होती.

ही माहिती कोणा संघीयाच्या सुपीक डोक्यातून आलेली नसून इंदिराजींचे व गांधी घराण्याचे खंदे समर्थक समजले जाणारे R&AW चे एडिशनल सेक्रेटरी श्री बी. रमण यांनी जाहिरपणे नोंदवली आहे.

इस्लामी दहशतवाद्यांचा हा डाव इथल्या सामान्य माणसाला कळतो पण लबाड डाव्यांना मात्र कळतच नाही यावर विश्वास ठेवणे कठिण आहे. असल्या लपवाछपवीमधूनच देशाच्या सुरक्षेला गंभीर धोका उत्पन्न झाला आहे. यातूनच परिस्थिती विस्फोटाच्या उंबरठ्यावर असून अगदी लहानसहान कारणांवरून इथे ठिणगी पडण्याचा अवकाश असतो हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे.

JNU - IIT Chennai - jadavpore - Hyderabad ह्या विश्वविद्यालयाच्या व्यासपीठावरती हातात बंदूका घेतलेले मार्क्सवादी आणि कट्टरपंथी इस्लामी विघटनकारी शक्ती हातात हात घालून पूरक भूमिका निभावताना बघितल्यावर सामान्य माणूस चक्रावून गेला तर नवल नाही. मार्क्सवादी ईश्वरच मानत नाहीत आणि इस्लामी कट्टरपंथी आपला अल्ला वगळता अन्य कोणालाही कायदे करायचा अधिकारही नाकारतात. मग या सकृत् दर्शनी परस्परविरोधी दिसणार्‍या शक्ती एकमेकांच्या समर्थनासाठी उभ्या राहताना कशा दिसतात? ह्या कोड्याचे उत्तर R&AW चे  माजी एडिशनल सेक्रेटरी श्री. बी. रमण यांनी २००२ मध्ये दिले आहे. श्री. रमण म्हणतात १९६० व ७०च्या दशकामध्ये जगभरचे देश जागतिक कम्युनिझमकडे आपल्या सुरक्षेला असलेला सर्वात मोठा धोका मानत होते. १९७९ मध्ये अफगाणिस्तानच्या भूमीवर जिहाद पुकारला गेल्यानंतर मात्र कम्युनिझमची जाग जिहादी शक्तींनी घेतलेली दिसते. आणि ह्या दोघांच्या विचारसरणीमध्ये आणि कार्यपद्धतीमध्ये कमालीचे साधर्म्य दिसून येते. कम्युनिझम देशांच्या सीमांची बंधने झुगारून देतो. कट्टरपंथी इस्लामही भौगोलिक देश नव्हे तर शरियाचे राज्य असलेला दार् उल् इस्लाम हाच सर्वांचा उम्मा आहे असे ठसवत असतात. साहजिकच जगभरात कोठेही मुस्लिम संकटात असतील तर त्यांच्या मदतीला धावणे - जिहाद पुकारणे - हे प्रत्येक मुसलमानासाठी पवित्र कार्य असते. कोणत्याही देशाशी अस्सल मुसलमान निष्ठावान असू शकत नाही. मुसलमान जिथे राहतात त्या देशामध्ये ते बहुसंख्य असोत वा अल्पसंख्य - त्या त्या देशाची सत्ता हाती घेण्यासाठी आणि तेथे इस्लामचे राज्य स्थापन करण्यासाठी उठाव करणे आणि त्यासाठे सशस्त्र लढ्याचा मार्ग अनुसरणे हे त्यांचे धार्मिक कर्तव्य मानले गेले आहे. कम्युनिस्ट देखील याच विचारसरणीने सशस्त्र उठाव करत असतात आणि आपल्या भौगोलिक सीमांच्या पलिकडे जाऊन अन्य देशातील कम्युनिस्ट चळवळींना सक्रिय पाठिंबा देणे हे आपले आद्य कर्तव्य मानतात.

एकच एक ग्रंथ आणि त्याचे निर्विवाद अंतीम प्रामाण्य - ज्यावर चर्चाही होऊ शकत नाही - हा दोघांमधील साधर्म्याचा पाया आहे. देशाची सत्ता हाती घेण्यासाठी रक्तपात घडवण्यास दोघेही उत्सुक असतात. परस्पर सहकार्यासाठी दोघेही एकत्र आलेले बघण्यासाठी भारत ही एकच भूमी नाही. इराणमध्ये अमेरिका धार्जिण्या शहाला सत्तेवरून खाली खेचण्या साठी तिथल्या कम्युनिस्टांनी जिवाचे रान केले. कट्टरपंथी इस्लामी गटांच्या खांद्याला खांदा लावून ते लढले. पुढे सत्ता हाती आल्यावर इस्लामपंथियांनी सर्वात प्रथम कोणाचे शिरकाण केले असेल तर इराणमधील कम्युनिस्टांचे. आपल्या सत्तेला सर्वात मोठे आव्हान कोण उभे करु शकते हे ते पुरेपूर जाणून होते. हा इतिहास आहे. त्यातून शिकतील तर ते भारतीय कम्युनिस्ट कसले?

आजदेखील भारताच्या विविध विद्यापीठांमधून प्रस्थापित मोदी सरकारविरोधात आंदोलन छेडणारे डावे तेवढ्याच कट्टरतेने येथील कट्टरपंथी इस्लामी तत्वांना पाठिंबा देताना दिसतात तेव्हा इराणचा हा ताजा इतिहास आठवणीत आल्याशिवाय राहत नाही. जसे इस्लामी सत्त प्रस्थापित झाली की ती प्रथम देशांतर्गत डव्यांचा काटा काढते कारण आपल्या सत्तेला हेच खरे आव्हान उभे करू शकतात हे ते राज्यकर्ते जाणतात. हेही नवलाचे नाही. पण रशिया अथवा चीन तर सत्ता प्राप्त झालेल्या देशामध्ये तिथल्या डव्यांचा काटा काढतात ही चक्तावणारी वस्तुस्थिती आहे. एकदा डावी सत्ता स्थापन झाली की देशांतर्गत डाव्यांचे शिरकाण करून तिथे चीन वा रशियन सरकारला धार्जिणे असलेल्या व्यक्तींच्या हाती सत्ता सोपवण्याचा उघड कार्यक्रम राबवतात असे इतिहास दाखवतो. (उदा. उत्तर कोरिया)  तरीही आंधळेपणाने या विचारप्रणालीमागे येथील तरूणवर्ग आकर्षित झालेला दिसत राहतो. 

CAA विरोधाच्या निमित्ताने या दोन्ही शक्तींचे मीलन झालेले आज भारतीय मंडळी बघत आहेत. ते बघून असे वाटते की बहुसंख्य हिंदू समाजाच्या भावना पायदळी तुडवण्याने आपल्या मतपेटीला जराही धक्का लागणार नाही अशीच या मंडळींची खात्री झाली असून जनताही राज्यनिवडणुकांमध्ये या सिद्धांताला पाठिंबा देत असल्याचे विचित्र दृश्य आहे. दंगली झाल्या की सामान्य जनतेचे डोळे उघडतात पण् ही जागृती आजवर क्षणभंगुर ठरली आहे. तिला कायमस्वरूपी अनुभवामध्ये रूपांतरित कसे करावे यावर मंथन होण्याची गरज आहे. तरच कायम स्वरूपी तोडगा निघू शकेल.