अफगाणिस्तान करार २०२० भाग ३

(अफगाणिस्तानचा झेंडा पेशावर मध्ये फडकवताना अफगाणिस्तानचे मंत्री - 1993)

तालिबान म्हणजे एकसंध संघटना आहे असे नाही. तिच्यामध्ये अनेक तुकडे आहेत. जितके वॉरलॉर्डस् तितके गट तुकडे. एकच एक नेता नाही. सत्तेमध्ये साठमारी हे मूळ उद्दिष्ट. त्यासाठी आपापसातच तुंबळ लढाया लढण्याची प्रवृत्ती. अमेरिकेशी वाटाघाटी करण्यासाठी आज जरी तालिबानांतर्फे सामाईक प्रतिनिधी जात असले तरी त्यांचे कार्यक्षेत्र व्यवस्थित विभागलेले असते. प्रत्येक वॉरलॉर्डच्या कार्यक्षेत्रात आपण लुडबुड करत नाही अशी काळजी घेत संघटना चालवली जाते. पण १९९६ च्या अनुभवानंतर तालिबान काही शिकले आहेत असे मी म्हटले होते. त्याचे तपशील काय आहेत? पहिला तपशील आहे ओसामा बिन लादेन विषयीचा. १९९६ मधील तालिबान सरकारने ओसामा बिन लादेनला आपल्या भूमीवर आश्रय दिला होता. ओसामाला आश्रय देण्याची पाळी आली होती कारण एक तर सौदीच्या राजाने त्याला हाकलून दिले होते. तिथून तो सुदानमध्ये जाऊन राहत होता. त्याकाळामध्ये अल कायदाचे प्रशिक्षण कार्य सुदानमधून चालत असे. अन्यही अनेक बाबी सुदानमधून चालवल्या जात होत्या. उदा. आण्विक उत्सर्गकारी पदार्थ मिळवण्याचे प्रयत्न. सुदानमधील त्याच्या वास्तव्याबाबत अमेरिकेने पुरावे गोळा करून सुदान सरकारवर दडपण आणून त्याला पुन्हा देशातून हाकलण्याची पाळी आली. आता जावे तरी कोणत्या देशात असा प्रश्न उपस्थित झाला. तेव्हा पाकिस्तानने हात झटकून त्याची व्यवस्था अफगाणिस्तानमध्ये करवून घेतली. अफगाण सरकारने त्याला विशेष समज देऊन तुम्ही इथे राहू शकता पण आमच्या भूमीचा वापर दहशतवादी कारवायांकरिता करू नये म्हणून सांगण्यात आले होते. ओसामा व त्याच्या चमूने ते न ऐकता सौदीच्या भूमीवर खोबर टॉवर्स व एका युद्धनौकेवर हल्ला चढवला होता. त्याला उत्तर म्हणून क्लिंटन सरकारने त्याच्या सुदानमधील कारखान्यावर तसेच खोस्त मधील शिबिरावर क्षेपणास्त्र हल्ले केले होते हे तुम्हाला आठवत असेल. खोस्त मधल्या हल्ल्यामध्ये खरे तर ओसामा मारला जायचा पण पाकिस्तानी सूत्रांनी त्याला आयत्या वेळी हलवले म्हणून केवळ लष्कर ए तोयबाचे सदस्य आणि काही आय एस आय अधिकारी त्यात मारले गेले होते. ओसामाला दिलेली तंबी न मानता पुढे ९/११ च्या हल्ल्याचे आयोजनही अफगाण भूमीवरूनच केले गेले त्यातून तालिबानांनी ओसामाला अमेरिकेच्या ताब्यात देण्यास नकार दिला यातून दोन दशकाचे युद्ध ओढवून आणले. तालिबानांवर विश्वास ठेवायचा तर ओसामाच्या हालचाली त्यांना आवडत नव्हत्या हे मान्य करू. ओसामामुळे आपली जगभर छिथू झाली असे आज तालिबानांना वाटते. शिवाय १९९० च्या दशकामध्ये चालवलेल्या राज्यात महिलांवरील निर्बंध - बुरख्याची सक्ती - शिक्षणास मज्जाव - ब्यूटी पार्लरमध्ये जाण्यास मज्जाव - नोकरी करण्यास मज्जाव आदि बाबींमुळे जगभर बदनामी झाली. पुरूषांवरही दाढी न करण्याचे बंधन - संगीतावर बंदी आणि असेच अन्य जाचक नियम प्रजेला आवडत नव्हते. शियांवरील निर्घृण हल्ल्यांनी तर परिसीमा गाठली होती. या गोष्टी टाळल्या असत्या तर सर्व जग विरोधात गेले नसते असे तालिबानांचे स्वतःचे मूल्यमापन आहे. आणि आता जर अफगाणिस्तानच्या सत्तेमध्ये आपल्याला वाटा दिला तर आपण ही चूक पुनश्च करणार नाही असे तालिबान सांगत आहेत. त्यामधील सत्य केवळ काळच ठरवू शकेल. समजा असे गृहित धरले की तालिबान यावेळी कराराच्या अटी आपल्याकदून तुटणार नाहीत ह्यावर प्रामाणिक आहेत तरी त्यांना तसे राहू दिले जाईल काय हा प्रश्न आहे. आणि इथेच भारताचे परराष्ट्रमंत्री श्री एस जयशंकर म्हणाले त्याला महत्व प्राप्त होते. 

जयशंकर म्हणाले त्याचा अर्थ असा आहे की सध्याचा करार तर अमेरिकन सैन्य माघारी कसे जाईल यावर भर देत आहे. एकदा ती घटन घडली की अफगाणिस्तानची सत्ता कशी वाटून घ्यायची यावर साठमार्‍या सुरू होतील. अहमद शहा मासूद यांच्या नॉर्दर्न अलायन्ससोबत भारताचे उत्तम संबंध होते आणि आजदेखील आहेत. उत्तरेकडच्या ताजिक आदि जमाती तसेच हजारा व अन्य शिया पंथियांना नव्या सरकारमध्ये काय स्थान मिळते यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतील. नवे सरकार आपले मुख्य लक्ष काय ठरवते हे महत्वाचे ठरणार आहे. अफगाण सरकार आणि पाकिस्तानमध्ये १९४७ सालपासून सीमावाद चालू आहे. अफगाणांना ब्रिटिशांनी आखलेली ड्युरांड लाईन मान्य नाही. पश्तुन टोळ्यांची वसती विभागली गेली आहे. सर्व पश्तुनांना पश्तुनिस्तान स्थापन करायचे आहे. तर अफगाणांना पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेला पश्तुन बहुल इलाखा आपल्या देशात जोडून हवा आहे. मध्यंतरी अफगाणिस्तानच्या मंत्र्याने पेशावर शहरामध्ये जाऊन अफगाणिस्तानचा झेंडा फडकावला होता. हा मुद्दा अत्यंत ज्वलंत असून अफगाणिस्तानमध्ये कोणत्याही मिश्रणाचे सरकार आले तरी यावर नमते घेणार नाही. म्हणूनच अफगाणिस्तानवर आपली पकड ठेवण्यासाठी  पाकिस्तान टोकाला जाऊ शकतो. हे काम त्याला आपल्या हातचे बाहुले असलेल्या काही तालिबानी टोळ्यांकडून घडवून आणायचे आहे. गमतीचा भाग असा की १९७९ सालापासून स्वाभिमानी आणि स्वतंत्र वृत्तीचे अफगाण लोक पाकिस्तान्यांना आपल्या देशामधून समूळ उचकटून टाकायला उतावीळ आहेत आणि अमेरिकन सैन्य आहे तोवर त्यांना तशी संधी व मोकळीक मिळत नाही ही त्यांची अडचण आहे. जितके रशियन वा अमेरिकन अफगाणांना परके आहेत त्याहीपेक्षा त्यांच्यालेखी पाकिस्तानी जास्त तिरस्कृत आहेत. म्हणून पाक धार्जिण्या तालिबान टोळ्यांना आटोक्यात आणून व त्यांचा बंदोबस्त करून अन्य टोळ्या आपल्या मूळ उद्दिष्टावर भर देतील का असा प्रश्न आहे. 

अशा तालिबानांना आपल्या वर्चस्वाखाली ठेवणे ह्यात पाकिस्तानचा आटापिटा होणार यात शंका नाही. एकीकडे अफगाणिस्तान गिळंकृत करून तालिबानांची (युद्ध बंद झाल्यामुळे) वापरात न येऊ शकणारी विध्वंसक शक्ती काश्मिरकडे वळवण्याचे त्यांचे मनसुबे आहेत. या कामी आता अमेरिका वा चीनकडून कसलीही मदत मिळू शकणार नाही हे सत्यही त्यांना उमगले असले तरी कुत्र्याचे शेपूट असेच सरळ होत नसते. पाकिस्तानचे हे मनसुबे ओळखून मोदी सरकारने एक तर FATF ची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर धरलेली आहे. शिवाय ३७० कलम रद्द करून जम्मू काश्मिरमधील राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे पालटून टाकली आहे. आज विध्वंसक शक्तींच्या मुसक्या बांधल्यामुळे तिथे उपद्रव करणे अशक्य झाले आहेच शिवाय स्थानिक जनताही केंद्राच्या बाजूने अनुकूल होत आहे. त्यामुळे त्रस्त जनतेने उठाव करण्यासारखी परिस्थिती तिथे उरली नाही. पण ३७० हटवण्यामागे एवढाच हेतू नक्कीच नव्हता. पाकिस्तानने जितके आकांडतांडव त्यासाठी केले ते पाहता पाकिस्तानच्या मनामध्ये एक शंका सतावते आहे. ती आहे भारत पाकव्याप्त काश्मिर पाकिस्तानच्या हातून हिसकावून घेईल अशी भीती पाकिस्तानच्या जनरल्सना आणि राजकीय नेत्यांना भेडसावत आहे. 

पाकव्याप्त काश्मिर पुनश्च भारताच्या ताब्यामध्ये आला तर भारताची सीमा अफगाणिस्तानला जाऊन भिडेल. अशा तर्‍हेने भारत खर्‍या अर्थाने अफगाणिस्तानचा शेजारी बनेल. हे स्वप्न आहे असे म्हणू शकत नाही. गेल्या चार दशकामधली चालून आलेली ही पहिली सुवर्णसंधी आहे. (अर्थात ती यावी म्हणून मोदी सरकारने प्रचंड प्रयत्न केले आहेत) भारताने असे करायचे म्हटलेच तर चीन रशिया अथवा अमेरिका तीनही देश त्याच्या आड येणार नाहीत अशी चिन्हे आहेत. हे घडवून आणायचे तर नजिकच्या भविष्यामध्ये तसे घडवता येणार नाही. कराराच्या अटींनुसार प्रत्येक पक्ष कसा वागतो यावर नजर ठेवून राहावे लागेल. पहिल्या भागामध्ये मी म्हटले तसे जो करारामुळे "नाराज" असेल तोच करार उधळून लावण्याची दाट शक्यता आहे. आणि असा पक्ष अर्थातच पाकिस्तान असणार आहे यात शंका नाही. करार उधळून लावण्याची परिस्थिती निर्माण करणे पाकिस्ताअच्या हाती आहे. त्याने तसे केलेच तर त्यातून काय काय संधी उपलब्ध होत जातील त्याचे मूल्यमापन करत राहावे लागेल. मुख्य म्हणजे अमेरिकन सैन्य माघारी जाण्यासच एकूण चौदा महिने लागतील असा अंदाज आहे. या धुमश्चक्रीच्या काळात इतिहास घडवण्याचे काम भारत आणि अफगाणिस्तानमधील अनुकूल घटकांना करायचे आहे. त्यात कितपत यश मिळते ते पहावे लागेल. शिवाय ट्रम्प यांना दुसर्‍यांदा निवडून येण्याची संधी मिळणार का यावर देखील अनेक गोष्टी ठरवल्या जाऊ शकतील. काळाच्या उदरामध्ये काय दडले आहे हे जसे सांगता येत नाही तसेच आखलेल्या योजनांचे काय होणार हेही आज उघड नाही. जर पश्तुनांना यश मिळाले तर ती स्वातंत्र्याची लाट बलुची आणि सिंधच्या लोकांपर्यंत पोचणार नाही याची हमी कोण देऊ शकेल?

एकंदरच एका रोमहर्षक कालखंडामध्ये जगण्याची संधी आपल्याला मिळाली आहे हे खरे. म्हणून अमेरिकन सैन्य माघारी जाणार म्हणून रडत बसण्यात अर्थ नसतो. प्राप्त परिस्थितीमध्ये योग्य ते निर्णय मोदी सरकारने दमदार पावले उचलून घेतले आहेतच. त्यात कोणतीही कसूर होणार नाही याची खात्री आहेच. आपले भवितव्य काय हे पाकिस्तानने ठरवायचे आहे. नाही तर पट मांडलेला आहे. तो तसा १९७१ मध्ये पण मांडलेला होता. पण मनातल्या जिहादवर लगाम खेचू शकेल असा दूरदर्शी नेता मात्र पाकिस्तानमध्ये नाही. तीही उणीव १९७१ सारखीच आहे. आता फक्त प्रतीक्षा आहे.