आरपार की लडाई - ही आणि ती

११ डिसेंबर २०१९ रोजी संसदेने CAA कायदा संमत केल्यानंतर १४ डिसेंबर रोजी कॉंग्रेसद्वारा रामलीला मैदानावर "भारत बचाओ" सभा घेण्यात आली. या सभेत भाषण करताना श्रीमती सोनिया गांधींनी असे म्हटले होते की आज एक भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. आपल्या कल्पनेतील भारत जपण्यासाठी लढा देण्याची ही वेळ आहे. मोदी सरकारने जम्मू काश्मिर राज्यातून ३७० कलम रद्द केल्याबद्दल त्यांनी सरकारवर कडक टीका केली. रोजच्या रोज हे सरकार घटनेतील तरतूदी उद्ध्वस्त करत आहे असे त्या म्हणाल्या. सभेमध्ये लोकांना आवाहन करत त्यांनी "घरातून बाहेर पडा, रस्त्यावर या आणि आपली ओळख जपा - ही "आरपार की लडाई" आहे असे सांगितले होते. यानंतर १६ डिसेंबर पासून दिल्लीच्या शाहीन बाग येथे मुस्लिम महिलांनी ठिय़्य़ा आंदोलनास सुरूवात केली व रस्ते रोखून धरले. हळूहळू आंदोलनातील निदर्शकांची संख्या वाढत गेली. याच दरम्यान दिल्लीच्या राज्य विधानसभा निवडणुका व्हायच्या होत्या. त्यामुळे आंदोलनाला अधिकच धार आली आणि त्याचा राजकीय भूमिका मांडण्यासाठी उपयोग केला गेला.शाहीन बागेमध्ये आंदोलकांसोबत कॉन्ग्रेसचे अनेक वरिष्ठ नेते हजेरी लावून गेले. जणू काही CAA च्या विरोधातील या आंदोलनामुळे सरकार नमते घेईल व कायदा मागे घेईल अशी कॉंन्ग्रेसची कल्पना होती काय? असल्या कल्पना करण्याइतके कॉन्ग्रेसजन मूर्ख नक्कीच नाहीत. विधानसभा निवडणुकीचे निकाल हाती आले की आंदोलन हवेत उडून जाईल अशी अटकळ जेव्हा खोटी ठरली तेव्हा या आंदोलनामागे काही अन्य हेतू आहेत हे जनतेसमोर स्पष्ट झाले. मग याच आंदोलनाने तापवलेल्या वातावरणामध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष श्री डॉनल्ड ट्रम्प भारतभेटीसाठी आले असता दिल्ली शहरामध्ये भीषण दंगली उसळल्या. त्या हेतुपुरस्सर घडवण्यात आल्याचे अनेक पुरावे सरकारच्या हाती लागले आहेत. इतकेच नव्हे तर शाहीन बाग हा एक प्रयोग आहे आणि याचेच अनेक अवतार भारताच्या अन्य कानाकोपर्‍यामध्ये जन्म घेतील असे वातावरण होते. आता तर आमच्या केवळ महिला बहेर आल्या आहेत तर तुमची एवढी गाळण उडाली आम्ही सगळे १५ कोटी जेव्हा बाहेर पडू तेव्हा तुम्हा १०० कोटींना भारी पडू असे वारीस पठाण यांनी वक्तव्य केले तेव्हा आंदोलनाचा हेतू अधिकच स्पष्ट झाला. 

CAA च्या विरोधातील या "आरपार की लडाई"चा प्रेरणास्रोत काय होता? त्याचे शक्तिस्थान काय होते? त्याचे उद्दिष्ट काय होते? या प्रश्नांच्या उत्तरामध्ये त्या लढाईचे साकल्याने दर्शन होते. आंदोलनाचा प्रेरणास्रोत अर्थातच भारताबाहेरचा होता. CAA कायद्याविरोधात पाकिस्तानमधून निषेधाचे आवाज उठले - त्यासाठी इथली कॉन्ग्रेस मैदानात उतरली आणि आरपार की लडाई म्हणून गर्जना करू लागली. ज्या CAA कायद्याचे इथल्या बहुसंख्य जनतेने खुल्या दिलाने स्वागत केले त्याविरोधात भूमिका घेण्याची वेळ आली असल्याचे कॉन्ग्रेसला का वाटावे बरे?  त्यातून या आंदोलनाचे लक्ष्य बहुसंख्य लोकांची पसंती हे नव्हते असेच म्हणावे लागते ना? जर कुठल्याही स्थानिक मुस्लिमाचे नागरिकत्व या कायद्यामुळे धोक्यात नव्हते तर मग कोणत्या मुस्लिमांचे हित त्यामुळे धोक्यात आले होते बरे? असे असून सुद्धा स्थानिक मुस्लिमांना आंदोलनामध्ये का उतरवण्यात आले? अर्थात आंदोलनाचे खरे उद्दिष्ट ना भारतामधल्या सामान्य मुस्लिमांचे हित होते ना बहुसंख्य समाजाचे हित होते. या आंदोलनाचे शक्तिस्थान मुस्लिम धर्मावर आधारित होते असे काहींना वाटण्याची शक्यता आहे.  मग पण तेही खरे नाही.  हे शक्तिस्थान होते त्यामागे उभा राहिलेला पैसा. तो का आणि कसा उभा केला गेला ह्याचा सरकारने शोध घेतला असेलच. 

ज्या आंदोलनाचे प्रेरणास्रोत एतद्देशीय नाहीत - त्याचे उद्दिष्ट एतद्देशीयांच्या हिताचे नाही आणि ज्याचे शक्तिस्थान केवळ पैसा आहे अशा आंदोलनाची "वाट" नैसर्गिकरीत्या कशी लागते हे जनतेमध्ये न मिसळणार्‍या आजच्या कॉन्ग्रेस नेतृत्वाला जरी माहिती नसले तरी मोदी शहा दुकलीला १००% माहिती आहे.  त्यांनी आंदोलनाला अनुल्लेखाने मारले होते. ट्रम्प भेटीच्या मुहूर्तावर दिल्लीतील भीषण दंगलींची जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शहा यांनी राजीनामा द्यावा म्हणून कॉन्ग्रेसने मागणी केली तोवर शहांनी आंदोलनाची राजकीय दखल घेतली नव्हती. आणि घेतली ती थेट संसदेमध्ये केलेल्या भाषणामध्येच. 

शाहीन बाग आंदोलन म्हणजे आरपार की लडाई आहे असे आंदोलनात उतरा म्हणणार्‍यांचे प्रतिपादन होते. असली आरपार की लडाई - अस्तित्वाचा झगडा अनुल्लेखाने मारता येतो एवढी राजकीय समज मोदींकडे आहे. ह्या आंदोलनाचा प्रेरणास्रोत - त्याचे शक्तिस्थान आणि त्याचे उद्दिष्टच असे ठिसूळ होते की त्याची दखल केंद्र सरकारने घेण्याची गरजही नव्हती. असल्या आरपार की लडाईने नेमके कोणाचे अस्तित्व टिकवण्याचा कॉन्ग्रेस विचार करत होती? आणि प्रकरणे खरोखर इतकी हातघाईवर आली होती काय? असतील तर त्यावरील कारवाई केंद्राने रोखली आहे का? हे छुपे उद्दिष्ट जनतेसमोर आणण्याचे धैर्य पक्षाकडे का नसावे? शाहीन बाग आंदोलनाची चर्चा लिब्बू माध्यमांनी जितक्या उच्चरवात केली त्याची झिलई अशी थोडक्यात उतरून गेली. 

शाहीन बाग आंदोलन छेडणार्‍यांबाबत जनमानसामध्ये संशयास्पद चित्र उभे राहिले. अशी आरपार की लडाई होत नसते. तिला घातपात म्हणतात. असले अनेक घातपात या देशाने आजवर पचवले आहेत. 

आरपार की लडाई हे शब्द देखील न वापरता - कोणत्याही धर्म जात भाषा प्रांत समूहाचा उल्लेखही न करता "सब का साथ सब का विकास" उद्दिष्ट समोर ठेवून खरे तर मोदींनी अशी अंतीन लढाई कोरोना व्हायरसच्या विरोधात सुरू केली आहे. प्रथम जनता कर्फ्यू आणि आता २१ दिवसीय कर्फ्यू अशा आवाहनामागचे कार्यकारणभाव मोदींनी जनतेला खुले आम समजावून दिले आहेत. कोरोना व्हायरसने जगाच्या १५० हून अधिक देशांमध्ये हाःहाःकार उडवला आहे. भारतामध्ये त्याच्या प्रादुर्भावाचा तिसरा टप्पा ओलांडला असल्याचे तज्ञ सांगत आहेत. अशावेळी त्याच्या प्रसाराचे चक्र मोडण्यासाठी लोकांनी एकमेकात न मिसळणे हा उपाय वैद्यकीय तज्ञ मंडळींनी सुचवला आहे. आणि व्हायरसचा प्रताप बघता अत्यंत घनदाट लोकवस्ती असलेल्या देशामध्ये कडक बंधनातील कर्फ्यू पुकारण्यावाचून सरकारकडे दुसरा उपाय नसल्याचे जनतेने मनापासून मान्य केले आहे. आपण सरकारला २१ दिवस सहकार्य दिले नाही तर देश २१ वर्ष मागे जाईल असे मोदींनी सांगितले आहे. म्हणून मोदींनी पुकारलेल्या या अंतीम लढाईमध्ये देशातील सर्वजण उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले आहेत. ही आरपार की लडाई उरली नाही ते एक स्वयंस्फूर्त आंदोलन बनले आहे. एकमेकात मिसळू नका याचा अर्थ एकदा समजला की लोक आपसूक त्याचे पालन करतील अशी आशा मोदींना आहे. आणि ते आपल्याला दिसूनही आले आहे. या अंतीम लढाईचा प्रेरणास्रोत - त्याचे शक्तिस्थान आणि त्याचे उद्दिष्ट याचा गाजावाजा अखेर लिब्बू माध्यमांना करावा लागलाच इतकेच नव्हे तर जगाच्या सर्व व्यासपीठांवरती करावा लागत आहे  त्यातूनच त्याची सर्वसमावेशकता दिसून येते.

पण हे मान्य करण्यामध्ये दिलदारपणा कॉन्ग्रेसी नेत्यांनी दाखवल्याचे दिसले नाही. महाराष्ट्रात श्री शरद पवार - कॉन्ग्रेस नेते शशी थरूर वगळता १० जनपथने संध्याकाळी ५ वाजता थाळ्या वा टाळ्या वाजवल्याचे मी बघितले नाही. आणि या आणिबाणीच्या क्षणी सरकारशी सहकार्य करा म्हणून आवाहनही वाचले नाही. जणू काही व्हायरसच्या विरोधातील  "अंतीम लडाई"ने आपली पिछेहाट होईल अशा भीतीने कॉन्ग्रेसला पछाडले आहे काय? 

कोरोनासाठी मोदी सरकारने ब्रिटिशकालीन १८९७ सालचा प्लेगविरोधात करण्यात आलेला कायदा का बरे वापरला म्हणून काही कॉन्ग्रेसी टाहो फोडत असले तरी त्यामागील उद्देश किती काळ लपून राहील? कोरोनाची भीती दाखवून कर्फ्यू लावून सरकारने शाहीन बाग आंदोलनाचा पुढचा टप्पा मारून टाकला आहे असे यांच्या सुपिक डोक्यातील निष्कर्ष आहेत. १८९७ च्या कायद्याने सरकारला अत्यंत व्यापक अधिकार दिले आहेत. आणि तेच कॉन्ग्रेस नेतृत्वाला डाचत आहेत काय? ( कायद्याच्या तरतूदी आज डाचत आहेत तर मग आपल्या दीर्घकालीन सत्ताकाळामध्ये हा कायदा रद्दबातल करून त्या कायद्याच्या बदल्यात नवा "आधुनिक" कायदा कॉन्ग्रेसने का बरे आणला नाही?)

गेल्या काही दिवसांमध्ये देशभरातील अनेक मशिदींमधून चिनी मुल्ले पकडले गेले आहेत. काही स्थानिकांनी त्यांना लपण्यास मदत केली होती असे दिसले आहे. हे चिनी मुल्ले इथे का आले आहेत? त्यांच्याद्वारे कोरोना फैलावणार नाही काय? कोरोना असूनही मशिदी उघड्या राहतील आणि आमचे लोक नमाजसाठी येतच राहतील अशी दर्पोक्ती काहीजण करत होते. त्याचा हेतू काय? मशिदींमध्ये मोठ्या संख्येने लोक जमवून या चिनी मुल्लांना तर सुरक्षित ठेवण्याचे उद्देश नव्हते काय? या शंकांना जागा उरेल असे वर्तन कोणी करावेच का? 

कॉन्ग्रेसी आरपार की लडाईचा पुढचा टप्पा काय होता - त्यामध्ये कोण काय काय मदत करणार होते हे आज गुलदस्तात आहे पण कधीतरी लोकांसमोर आल्याशिवाय राहणार नाही. असो. खूपच कमी कालावधीमध्ये देशाला आणि जगालाही दोन आरपार की लडाई बघायला मिळाली आहे. त्यातील गुणात्मक फरकच खरी लढाई जिंकून जाणार आहे. १९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मी "एका सत्ताधीशाची चळवळ" म्हणून ब्लागवर लेख लिहिला होता. त्याची आज दोन वर्षांनंतर आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. "सत्ताधीशाने चळवळ उभी करण्याचे हे न भूतो न भविष्यति कार्य मोदी आपल्या डोळ्यासमोर करत आहेत आणि आपण ह्या इतिहासाचे साक्षिदार आहोत ही बाबच सुखावणारी आहे" असे मी म्हटले होते त्याची यथार्थता आज पुढे आली आहे.