सार्क - कोरोना - पेच आणि शिरपेच

रविवार दि. १५ मार्च २०२० रोजी पंतप्रधान मोदींनी सार्कमधील सर्व राष्ट्रांची व्हिडियो कॉन्फरन्स आयोजित करून सध्या कोरोना व्हायरसचे जे संकट संपूर्ण जगावर कोसळले आहे त्यामध्ये एकमेकांशी सहकार्य करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मोदींच्या पुढाकाराला सार्क देशांनी वाखाणण्यासारखा प्रतिसाद दिला. खरे तर नोव्हेंबर २०१४ मध्ये काठमांडू येथे घेतलेल्या सार्क परिषदेनंतर सार्क मोडकळीला आल्यागत झाली होती. मोदी सरकारला सार्कचे व्यासपीठ वापरावेसे वाटत नव्हते. त्यामुळे भारताने त्याकडे दुर्लक्षच केले होते. २०१६ मधील पाकिस्तानात होणार्‍या सार्क परिषदेवर उरी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने बहिष्कार टाकला आणि अन्य देशांनी भारताची री ओढली. त्यामुळे बघावे तर २०१४ नंतर सार्कचा बोलबोला कमी झालेला दिसत होता. त्याऐवजी मोदी सरकारने आसिआन बिमस्टेक आदि संस्थांमध्ये अधिक रूची दाखवली होती. सार्कच्या व्यासपीठावरून पाकिस्तान सतत काश्मिर आणि अन्य मुद्दे चघळण्यामध्ये धन्यता मानत होता. यामुळे दक्षिण आशिया म्हणून जे प्रश्न तिथे चर्चिले जावेत ही अपेक्षा होती ती खर्‍या अर्थाने पुरी होत नव्हती. अशा पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने आता कोरोनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा सार्क देशांची परिषद का बरे घ्यावी? सर्वात महत्वाची बाब ही की संपूर्ण जग कोरोनाचा सामना कसा करावा या चिंतेमध्ये आहे आणि आपापल्या देशांच्या त्यासाठीच्या लढ्यामध्ये इतके मग्न आहे की कोणत्याही जागतिक व्यासपीठावरती या संदर्भात एकत्र येण्याचा विषयही त्यांच्या मनाला शिवलेला नव्हता. तेव्हा सार्कचे व्यासपीठ वापरून मोदींनी जागतिक नेतृत्व गुण दाखवत आपण केवळ देशाचा नाही तर समस्त मानवजातीचा विचार करत आहोत असे सिद्ध केले आहे. खरे तर मोदींची कूटनीती रविवारच्या या परिषदेनंतर थांबली नसून आता त्यांनी सौदीच्या राजपुत्राशीही यावर बातचित केल्याची बातमी आली आहे. त्यामुळे या घटनांना विशेष महत्व आले आहे.

सर्वप्रथम सार्कचे पुनरूजीवन करावे हा विचार मनामध्ये का आला असावा याचे विश्लेषण जरूरी आहे. त्यासाठी आजवर सार्कच्या निमित्ताने भारताने इथे काय कूटनीती अवलंबली होती ते बघावे लागेल. सार्कचा जन्म १९८५ चा. त्या आधी म्हणजे १९८१ पासून दक्षिण आशियातील काही देशांनी अशी काही तरी संस्था असावी असा आग्रह धरला होता. १९७९ मध्ये सोव्हिएत रशियाने अफगानिस्तानमध्ये आक्रमण केले. त्यानंतर अमेरिकेने त्यांना अटकाव करण्यासाठी पाकिस्तानच्या भूमीवर दमदार पाऊल रोवण्याचा निर्णय घेतला होता. अफगाणिस्तानच्या संघर्षामुळे दक्षिण आशियामध्ये महासत्ता एकमेकांसमोर उभ्या ठाकल्या असता छोट्या राष्ट्रांना आपल्या अस्तित्वासाठी चिंता वाटणे स्वाभाविक होते. अशा काळामधून पुढे येत १९८५ मध्ये सार्कची स्थापना झाली होती. पण १९८९ मध्ये सोव्हिएत रशियन फौजा अफगाणीस्तानमधून माघारी परतल्या आणि १९९० नम्तर तर सोव्हिएत रशियाच उरला नाही. तेव्हा ज्या पार्श्वभूमीवर सार्कची निर्मिती झाली तो संघर्षाचा काळ मागे पडला होता. यानंतर भारताने सार्कचे व्यासपीठ येथील छोट्या देशांना आपल्या पंखाखाली घेण्यासाठी आणि खास करून चीनच्या प्रभावाला तुमच्याकडे भारताचा पर्याय आहे हे दाखवून देण्यासाठी प्रयत्नपूर्वक वापरले होते. भारताच्या ह्या प्रयत्नांना पाकिस्तान वगळता अन्य देशांनी प्रतिसादही दिला होता. पण पुढे पुढे सार्कचे व्यासपीठ वापरून पाकिस्तानने काश्मिर प्रश्नाचा कोळसा उगाळण्याचा उद्योग चालूच ठेवला. वारंवार दहशतवादी हल्ले झाले की भारत पाक चर्चा वाटाघाटी लांबणीवर पडत. अशावेळी स्टेज मॅनेजमेंट म्हणून जगासमोर पुनश्च काश्मिर प्रश्नाला उजाळा देण्यासाठी पाकिस्तान सार्कचा वापर करत होता. आपल्याला आठवत असेल की याच व्यासपीठावरून मुशर्रफ़ यांनी बळेच अटलजींचे हात हाती घेऊन हस्तांदोलन करण्यास भाग पाडले होते. ही घटना मामूली होती पण तिचा भारतविरोधी प्रचार करण्यासाठी पुरेपूर वापर करण्यात आला. आणि खास करून भारतामधील भाजप विरोधी माध्यमांनी वाजपेयींची खिल्ली उडवण्यासाठी त्यावर चर्चांचा धबधबाच पाडला होता. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर या सर्वाला विराम मिळाला कारण सार्कचे निमित्त पाकिस्तानला असल्या झगमगाटच्या गोष्टी करण्याकरता मिळू शकले नाही. रविवारच्या परिषदेमध्ये सुद्धा गंभीर संकटाची चर्चा करण्याचे सोडून पाकिस्तानी प्रतिनिधीने काश्मिर प्रश्न तिथे उगाळून स्वतःचे हसे करून घेतले. तेव्हा पाकिस्तानची जुनी सवय अजूनही मोडली नाही हे पुन्हा जगासमोर आले आहे. पाकिस्तानला काश्मिर प्रश्न सोडवण्यामध्येही रस नाही त्याला फक्त भारताला जागातिक पातळीवर खाली खेचायचे आहे आणि त्याची ही मनीषा लपून राहिली नाही. जगाने पुन्हा एकदा जबाबदारीने वागणारा आणि प्रसंगाचे भान राखून पावले उचलणारा देश कोणता आहे हे पाहिले आहे.

पण मूळ मुद्दा पाकिस्तान नाहीच. मूळ मुद्दा इथे चीन आहे. भारतीय हिताला छेद देण्यासाठी चीनने आजवर दक्षिण आशियातील देशांना पैशाचे आमिष दाखवून आपल्या पंखाखाली घेण्याचा उद्योग चालवला होता.  आपण पैसा देऊन प्रकल्प उभारतो आणि तुमच्या देशामध्ये पायाभूत मूलभूत सोयी उपलब्ध करून देतो असे वरकरणी दाखवून प्रत्यक्षात या लहान देशांना कर्जाच्या खाईत लोटायचे आणि मग प्रकल्पाच्या भूभागवर जणू आपले सार्वभौम हक्काचे बेट तयार करायचे अशा या चीनच्या रणनीतीला मोदी सत्तेवर येईपर्यंत यशही येत होते. मोदींनी कूटनीतीच्या क्षेत्रामध्ये चीनवर मात करण्यासाठी जे अथक प्रयत्न केले त्याला आलेले फळ म्हणून रविवारच्या परिषदेमधील या देशांचा सहभाग दाखवता येईल. 

पण याही पलिकडे जाऊन संपूर्ण जगाला रोगाच्या खाईमध्ये लोटण्याचे पाप चीनने केले आहे त्यावर जगातील एकही फेक्यूलर बोलायला तयार नाही असे दृश्य आहे. कोरोनाचा पहिला रूग्ण नोव्हेंबर २०१९ मध्ये आढळला त्याच वेळी कारवाई झाली असती तर रोग पसरला नसता आणि आज जगातील १५० हून अधिक देशांमध्ये त्याचा प्रादुर्भाव झाला नसता. चीनची वर्तणूक स्पृहणीय आहे काय? कोरोना लपवण्याचा मूळ हेतू नेमका काय होता? बायोवेपन्स न बनवण्याच्या आणाभाका घेणारा चीन आपल्या काळ्या कारवायांवर पांघरूण घालत नव्हता काय? आणि त्याच्या ह्या कृतीसाठी त्याला जबाबदार धरण्याचे कोणीतरी मानस बोलून दाखवले आहे काय? रविवारी मोदींनी सार्क परिषद घ्यावी आणि नंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी कोरोनाचा उल्लेख चिनी व्हायरस असा करावा हा योगायोग म्हणायचा काय? पुढे जाऊन मोदी आता सौदीच्या मदतीने G-20 देशांसमोरही सहकार्याचा मुद्दा आणू बघत आहेत. एवढे झाल्यावर आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने काही निधी उपलब्ध करून देण्याचे घॊषित केले आहे. पण ट्रम्प यांचा चिनी व्हायरस हा उल्लेख झोंबला - चीनपेक्षाही जास्त आमच्या फेक्यूलरांना!! सध्या त्यांचे माहेरघर चीन आहे. लगेचच व्हायरसला देश नसतो असे ट्वीट युनेस्कोमधून आले. जसे दहशतवादाला धर्म नसतो ही पोपटपंची आमच्या गळी मारण्याचे प्रयत्न झाले तसेच प्रयत्न आता व्हायरसला देश नसतो म्हणून केले जाणार असल्याची ही नांदी आहे.

दरम्यान व्हायरस खरे तर अमेरिकेने पसरवला - दोष मात्र चीनवर आला आहे अशी फेक्यूलरांची कुजबूज आता समाजमाध्यमातून बघायला मिळत नाही काय? हजारो चिनी बॉटस् आजच्या घडीला चीन कसा निष्पाप आहे या कथा पसरवण्याचे काम करत आहेत. याचे कारण स्पष्ट आहे. इथून पुढे जगाचा चीनकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कायमचा बदलू पाहत आहे. एकतर संपूर्ण जगामध्ये एकच एक बॅकडोअर फॅक्टरी हिताची आहे काय यावर विचार सुरू होईल कारण गेले अडीच महिने चीनमध्ये उत्पादन ठप्प झाले आहे. जागतिकीकरणाच्या मागे धावणार्‍या पाश्चात्यांना याचा जबर फटका बसणार आहे. त्यातूनच चीनमध्ये एकवटलेल्या उत्पादन व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षित आहे. असे झाले तर भारत हा लाभार्थी असेल. यातून आर्थिक आघाडीवरील पिछेहाट चीनला सोसावी लागणार आहे त्याने चीन भयभीत झाला आहे. असे काही होऊ नये म्हणून जोरदार प्रचाराची राळ उठवली जाणार असली तरी दुधाने पोळल्यावर ताकदेखील फुंकून प्यावे तसे चीनसोबतच्या आर्थिक सहकार्यावर तसेच राजकीय सहकार्यावर पुनर्विचार करणे सर्वच देशांना क्रमप्राप्त ठरणार आहे. 

CAA च्या निमित्ताने जगभर मोदीविरोधाची लाट जॉर्ज सोरोसच्या ३७० कलम रद्द करण्यातून दुखावलेल्या पिट्ट्य़ांनी आणली होती. त्या सर्व दुष्प्रचाराला आपल्या वागणूकीतून मोदी उत्तर देत आहेत. नेमकी हीच सुवर्णसंधी मोदींनी सार्क देशांना एकत्र आणून आणि पुढे G-20 देशांनाही एकत्र आणून साधली आहे. म्हणूनच हा पेच आहे चीनला आणि शिरपेच आहे तो मोदींच्या मस्तकावरती.